Category: कला / साहित्य

  • निर्वाचन ६ दिन : देशभरी मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध

    निर्वाचन ६ दिन : देशभरी मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध

    काठमाडौँ, १५ फागुन । निर्वाचन आयोगले आजदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आयोगले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकबाट पारित निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सो प्रस्ताव गरिएको हो ।

    सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा एवं वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिससमेतका आधारमा आयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

    जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम निषेध गरिएका कार्य हुन नदिने र कहीँकतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन निर्देश गरिएको छ । मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मतका सवारीसाधन निर्वाध चल्न सक्नेछन् ।

    यस्तै, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधन, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधन पनि सहज सञ्चालन हुनेछ । सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन भने यही फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

    यस्तै, मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडान यथावत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलदेखि घर र बसोबास गर्ने होटलसम्म ल्याउन सहज व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, घर बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

    यी कागजात देखाएर मतदान गर्न पाइन्छ

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर मतदान गर्न सक्नेछन् । यस्तै, राष्ट्रिय–परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जान सक्नेछन् । सोबमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जान सक्नेछन् । यस्तै, मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी कर्मचारी र सरोकारवालालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने निर्णय भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

    मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण एकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोकिनेछ ।

  • निर्वाचनमा कुनै समीकरण हुँदैनः संयोजक दाहाल

    निर्वाचनमा कुनै समीकरण हुँदैनः संयोजक दाहाल

    काठमाडौँ, १४ फागुनः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजीतिक दलसँग समीकरण नहुने स्पष्ट पारेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेकपा आफ्नो चुनावी एजेण्डसहित एक सातापछि हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने बताए ।

    “यो निर्वाचनमा नेकपाले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग समीकरण गर्दैन, आफ्नै ‘एजेण्डा’, पार्टी सङ्गठन र जनताको साथ र सहयोगमा निर्वाचनमा जाँदैछौँ”, संयोजक दाहालले भने । एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये बागलुङको क्षेत्र नं १ मा बाहेक अन्यत्र तालमेल नभएको जानकारी दिँदै उनले अयन्त्र चुनावी तालमेल गर्ने पार्टीको नीति नरहेको स्पष्ट पारे ।


    नेकपाले विगतको कमीकमजोरी सच्याएर जनताको चाहना र भावनाअनुसार सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै संयोजक दाहालले राष्ट्रिय स्वाधिनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा तथा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नेकपा लाग्ने भएकाले जनताले मत दिने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी संयन्त्र र आमजनताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले आसन्न निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

    संयोजक दाहालले जेनजी युवाको भावनाअनुसार संविधान संशोधन गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन सबै राजनीतिक दल, युवापुस्तालगायत सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।

  • निर्वाचनमा निषेध काम गरेमा कारबाही गर्न गृहलाई आयोगको  अनुरोध

    निर्वाचनमा निषेध काम गरेमा कारबाही गर्न गृहलाई आयोगको अनुरोध

    काठमाडौँ, १४ फागुनः निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन गृह मन्त्रालायलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी यही फागुन १८ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिन र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम विशेष गरेका कार्य गर्नेलाई कारबाही गरिएकाबारे जानकारी दिन अनुरोध गरिएको जनाएको छ ।

    आयोगले मतदानको मितिभन्दा ७ दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेको छ । “मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन) हरू, कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनहरू र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू संवत् २०८२ साल फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउनू”, आयोगले भनेको छ ।

    यसैगरी मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानहरू यथावत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलदेखि घर÷बसोबास गर्ने होटलसम्म र घर÷बसोबास गर्ने होटलदेखि विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

    निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को दफा छ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचनमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका सबै कार्यसहित सोही दफाको खण्ड (झ)मा उल्लेख भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ९मतदान० निर्देशका, २०८२ को दफा ४३ तथा दफा ८४ मा मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमति पत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने गरी व्यवस्था गरेका छ । सो बमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जाने मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउने कुरा मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सरोकार भएकाहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि आयोगले सूचित गराएको छ ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले जारी गरेको सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम मतदानको दिनमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाइ खडा गर्ने र सो एकाइमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट दुई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कांठमाडौँका तर्फबाट दुई जना कर्मचारीलाई तोक्ने ।’

  • एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै सेना

    एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दै सेना

    काठमाडौँ, १३ फागुन । नेपाली सेनाले यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनका बेला र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा सुरक्षा व्यवस्थापनको भरपर्दो प्रबन्ध गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निर्वाचन सुरक्षाका लागि परिचालन भएको नेपाली सेनाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि सुरक्षा व्यवस्थाको योजना बनाएको छ ।

    सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार निर्वाचन केन्द्रित तालिम तथा संयुक्त अभ्यास सञ्चालन गरी आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ । यसबीचमा सेनाले मतपत्र छपाइ सुरक्षाको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेको छ । आजसम्म ७५ वटा जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको र भोलिसम्ममा सबै जिल्लामा मतपत्र ढुवानी भइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । भौगोलिक अवस्थाअनुसार पाँच जिल्लामा हवाई माध्यमबाट र अन्य जिल्लामा स्थल मार्गबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको हो । सेनाले २०४८ साल यताका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छपाइस्थलको सुरक्षा, काठमाडौँबाट देशका सबै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयसम्म मतपत्र ढुवानी गर्दै आएको छ ।

    निर्वाचनको दौरान तेस्रो घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्नुका साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य सुरक्षा निकाय, निर्वाचन अधिकृतलगायत दलका प्रतिनिधिसहितको एकीकृत टोलीले सुरक्षा प्रदान गरी मतपेटिकालाई मतगणना स्थलसम्म पुर्‍याउने काम हुँदै आएको छ । मत गणनाको समयमा सेनाले गणनास्थलको बाहिरी घेरामा रही सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आसन्न निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन विगत जस्तै सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकाय परिचालित भएका सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले स्पष्ट पारे ।


    एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सेनाले निर्वाचनका दौरान मतदान केन्द्र तथा मतगणना स्थलको सुरक्षा, हवाई गस्ती, शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्नेलगायत कार्य गर्नेछ । सुरक्षा व्यवस्थाको तेस्रो घेरामा रही आवश्यकताअनुसार विभिन्न साधनमार्फत थप फौज समेत परिचालन गरी जुनसुकै सुरक्षा घेरामा खटिइ निर्वाचनलाई सुरक्षित वातावारण तयार गरिने सेनाले जनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय प्रशासन र सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी देशभर विभिन्न स्थानमा बेस स्थापना गरी नियमित गस्ती भइरहेको छ ।

    भौगोलिक विकट स्थानमा सडक तथा बाटोमा जमेका हिउँ पन्छाएर बाटो खुलाई निर्वाचन सामग्री ढुवानी, व्यवस्थापन एवं आम जनमानसको सहजताको लागि सहयोग प्रदान गरिरहेको सेनाले जनाएको छ । कारागार, विमानस्थल तथा सरकारी कार्यालयसहित अन्य सुरक्षा निकायले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका ११६ महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि समेत सेना खटिएको छ । निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिको केन्द्रीय र स्थानीय तहबाट निरन्तर अनुगमन भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सो क्रममा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विभिन्न कमान्ड सेन्टर तथा फिल्डमा खटिएका फौजको निरीक्षण गर्दै आवश्यक निर्देशन दिँदै आएका छन् ।


    सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले रासससँगको कुराकानीमा निर्वाचन आचारसंहिता तथा मानवअधिकारको पूर्णपालना गर्दै सरकार, निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा गर्न सेना पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

    संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वान विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिकको पहिचान बनाएको सेनासँग विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव रहेको छ । सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायको सक्रिय परिचालनले यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको सेनाले जनाएको छ ।

  • आलेखः साझा ‘एजेन्डा’, फरक दृष्टिकोणः काठमाडौँ–९ मा विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धा

    आलेखः साझा ‘एजेन्डा’, फरक दृष्टिकोणः काठमाडौँ–९ मा विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धा

    हेमन्त जोशी–रासस
    काठमाडौँ, १३ फागुनः प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ राजनीतिक रूपमा चासोको केन्द्र बनेको छ । राजधानीको पुरानो बस्ती, ऐतिहासिक नेवार समुदायको बाक्लो उपस्थिति, मध्यम वर्गीय मतदाता, नयाँ सहरी मतदाताको बढ्दो प्रभाव र वैकल्पिक राजनीतिक धारको खोजीले यो क्षेत्रलाई सधैँजसो प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनका लागि यहाँ विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी २४ जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् ।

    काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ मा ३४ वटा मतदानस्थल र ९० वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् । राजनीतिक दलका १८ र स्वतन्त्र छ जना गरी कूल उम्मेदवार सङ्ख्या २४ जना छ । यसमध्ये २० पुरुष र चार महिला उम्मेदवार छन् । उम्मेदवारहरुको समावेशी प्रतिनिधित्व हेर्दा ४१ दशमलव ६७ प्रतिशत खस आर्य, ५४ दशमलव १७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र चार दशमलव १७ प्रतिशत दलित उम्मेवार रहेका छन् ।

    यो निर्वाचन क्षेत्रमा कूल मतदाता सङ्ख्या ७८ हजार ४९५ रहेकामा पुरुष मतदाता ४८ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् ३८ हजार २१७ र महिला मतदाता सङ्ख्या ५१ दशमलव ३१ प्रतिशतअर्थात्् ४० हजार २७८ रहेको छ । यस निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १२, १४, २१, २२, चन्द्रागिरि नगरपालिका १, १२, १३, १४, १५ र नागार्जुन नगरपालिका ६, ७, ८, ९, १० पर्दछन् ।

    सबैजसो उम्मेदवारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह र व्यवस्थित विकासलाई साझा एजेन्डा बनाएका छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन, ढल–फोहर सुधार, हरित क्षेत्र संरक्षण, पर्यटन प्रवद्र्धन, युवालाई रोजगारी सिर्जना, प्राविधिक शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवामा समान प्रतिबद्धता देखिन्छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै क्षेत्रलाई नमूना बनाउने लक्ष्य पनि सबैको साझा छ ।

    नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ९ की उम्मेदवार नानुमैया बास्तोलाले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको उत्साहले आफूलाई थप ऊर्जा दिएको र आफूलाई परीक्षण गर्ने ऐतिहासिक समय आएको बताइन् । “नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वको उत्साह छ । युवा पुस्ता र महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको छ । म यही क्षेत्रकी स्थायी बासिन्दा हुँ, यहाँका जनभावना बुझेको छु, जनताका आवाज सुनेको छु, अब तिनलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्ने समय आएको छ”, उनले भनिन् ।


    काठमाडौँ–९ मा कलङ्की–थानकोट नाका पर्ने क्षेत्र भएकाले ‘कनेक्टिङ हब’का रुपमा यस क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । सुविधासम्पन्न पार्किङ, वैकल्पिक बाटो निर्माण, तरकारी बजार व्यवस्थापन, नदी वरिपरिका बस्ती र टेकु तथा विष्णुदेवी घाटको संरक्षण–व्यवस्थापनमा काम गर्न आवश्यक रहेको बास्तोलाको भनाइ छ ।

    “कलङ्की–थानकोट नाका देशकै प्रमुख प्रवेशद्वार हो । ट्राफिक व्यवस्थापन, भूमिगत तार विस्तार, व्यवस्थित सडक, ढल र फोहर व्यवस्थापन नगरी यहाँको विकास सम्भव छैन । कानुन बनाउन नै संसद् जाने हो, विकास र समृद्धिका लागि स्पष्ट ब्लु–प्रिन्ट लिएर म चुनावमा उत्रिएकी छु”, उनले भनिन् ।


    उनले चन्द्रागिरि–१ लाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, नेवा समुदायको धार्मिक परम्परा, संरचना र रीतिरिवाज संरक्षण गर्ने तथा पुराना बस्ती र मन्दिर जोड्ने ‘हेरिटेज वाक’ सुरु गर्ने योजना सुनाइन् । सहर र गाउँको सङ्गमका रूपमा ‘कन्ट्री–साइड रेजिडेन्सी’, होम–स्टे, हरियाली क्षेत्र, सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासलगायतका नागरिक आकांक्षा आफूले बुझेको पनि उनको भनाइ छ । बास्तोलालाई कांग्रेसले प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवार बनाएको थियो । प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा बास्तोला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नुरज बज्राचार्यसँग पराजित भएकी थिइन् ।


    त्यस्तै, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि बास्तोलाले मुख्य एजेण्डा बनाएकी छिन् । “जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनले जनतामा सुशासनको अपेक्षा बढाएको छ । म पार्टीभित्रै पनि सुशासन आयोग स्थापना हुनुपर्छ भनेर बोल्ने व्यक्ति हुँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना विकास सम्भव छैन”, उनले भनिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र जीविकोपार्जनका मुद्दा, युवाका लागि रोजगारी सिर्जना र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण, महिला सशक्तिकरणलाई आर्थिक–सामाजिक–लैङ्गिक रूपमा बलियो बनाउने तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकहित सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले मतदातासँग जनाउँदै आएकी छिन् ।


    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) काठमाडौँ प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं ९ लाई समावेशी, सुशासित र नमूना क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धतासहितका चुनावी एजेन्डा लिएर घरदैलोमा छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका र अल्पसङ्ख्यक समुदायको आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधारलाई पनि उहाँले प्राथमिकतामा राखेका छन् । अर्यालका अनुसार युवा तथा खेलकुद विकासतर्फ पुरानो नैकाप खेलमैदान स्तरोन्नति, नयाँ खेल संरचना निर्माण, स्टार्टअप र प्रविधिमा युवालाई प्रोत्साहन गर्ने योजनासहित उनले मत मागिरहेका छन् ।


    रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यावसायिक तालिम केन्द्र स्थापना गरी विदेशबाट फर्किएका युवालाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने, सफल उद्यमीका कथा साझेदारी गर्ने तथा तीन सिफ्टमा काम हुने नीति ल्याउने पनि उहाँका एजेन्डा छन् । त्यस्तै, पर्यटन विकासअन्तर्गत सेतो गुम्बा, इचंगुनारायण मन्दिर, कालुपाण्डे समाधि, स्विजरल्यान्ड पार्क, इन्द्रदह, बद्रीनारायण धाम र ऐन डाँडा क्षेत्रको संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्दै कृषि तथा पर्यापर्यटन विस्तार गर्ने योजना अर्यालले सार्वजनिक गरेका छन् । डाँडा र जङ्गल आसपास होमस्टे तथा आधुनिक होटल प्रवद्र्धन गरी पुरातात्विक सम्पदासँग जोडिएको टुरिस्ट सटल बस र नाइट लाइनर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि उनले राखेका छन् ।


    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, प्रत्येक वडामा नागरिक अगुवासहित खबरदारी टोली गठन गर्ने र मासिक सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत एक हप्तादेखि ३० दिनभित्र गुनासो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता अर्यालले मतदातासँग जनाइरहेका छन् ।

    त्यस्तै, भौतिक विकासमा न्यायोचित बजेट वितरण, कलङ्की–सतुङ्गल–नागढुङ्गा र सीतापाइला–भीमढुङ्गा हरित करिडोर, मेलम्ची खानेपानी विस्तार, वर्षा पानी सङ्कलन, ट्राफिक व्यवस्थापन, ढल तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने पनि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । टेकु फोहर व्यवस्थापन, बल्खु खोला संरक्षण, धुलो नियन्त्रण र विद्यालयलाई भूकम्पीय जोखिममुक्त बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा छन् ।

    वैकल्पिक राजनीति, सुशासन र पुराना दलप्रतिको निराशालाई मतमा बदल्न सक्ने आशा रास्वपाले बोकेको छ । काठमाडौँका सहरी मतदातामाझ रास्वपाको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिँदै आएकाले अर्याललाई मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट डा अजयक्रान्ति शाक्य उम्मेदवार बनेका छन् । शाक्य लामो समयदेखि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ विजयी भएका थिए ।

    एमालेका उम्मेदवार डा शाक्यले आफ्नो उम्मेदवारीलाई माटोप्रतिको अगाध स्नेह, तीन दशक लामो अटुट राजनीतिक निष्ठा र क्षेत्रको समग्र रूपान्तरणप्रतिको दृढ सङ्कल्पका रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । उनले राजनीति पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिको सिँढी नभई ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वप्रकारेण जगत हिताय’को दर्शनबाट निर्देशित विशुद्ध जनसेवा र राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्ने लक्ष्य भएको बताए ।


    उनका अनुसार यसपटकको उम्मेदवारी सांसद सङ्ख्या थप्ने उद्देश्यमा सीमित नरही आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव र प्राज्ञिक विज्ञताको संयोजनमार्फत राज्यको नीति निर्माण तहमा बौद्धिक र अर्थपूर्ण योगदान गर्ने ध्येयले प्रेरित छ । डा शाक्यले काठमाडौँको ऐतिहासिक गरिमा, जीवन्त संस्कृति र विश्वसम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्षेत्रलाई आकर्षक सांस्कृतिक पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    अव्यवस्थित सहरीकरणलाई योजनाबद्ध समाधान दिने, प्रविधिमैत्री सुशासनमार्फत सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने आफ्नो मूल एजेण्डा रहेको उनको भनाइ छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को साझा राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पु¥याउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा स्वरोजगारका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधानमा केन्द्रित रहने उनले बताए ।


    मतदाताले देखाएको माया र सम्मानले आफूलाई अझ जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्दै उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि असम्भव सपना बाँड्ने वा ठूला भाषण गर्ने शैलीमा विश्वास नगर्ने बताए । “म जे गर्न सक्छु, त्यही मात्र बोल्छु । जनप्रतिनिधि रहँदा वा नरहँदा पनि समाजसेवा र अध्ययन–अनुसन्धानमै समर्पित रहँदै आएको छु”, उनले भने । । मतदाताको समर्थनले आफ्नो जित सुनिश्चित मात्र नभई क्षेत्रको दिगो विकासका लागि बलियो आधार तयार गर्ने विश्वास उनले बताए ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ५४ वर्षीय राधाकृष्ण महर्जनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दिलकुमार कार्की उम्मेदवार छन् । वामपन्थी धारको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ३४ वर्षीय रोशन दानी उम्मेदवार छन् । यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट ३० वर्षीय एन्जिसराज प्रसाई उम्मेदवार छन् ।

    युवा उम्मेदवार र सानो दलको प्रतिनिधित्वले वैकल्पिक आवाज उठाए पनि निर्णायक बन्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शान्त महर्जनलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट धर्मराज गुरुङ उम्मेदवार छन् । मितेरी पार्टी नेपालका मदन पोखरेल (३५ वर्ष) मैदानमा छन् भने जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट ५० वर्षीय रणवीर क्षेत्री सिंह लिएर प्रतिस्पर्धामा छन् ।

    यसैबीच, आमजनता पार्टीबाट ईरस श्रेष्ठ ‘मोबाइल’ चिन्हसहित चुनावी दौडमा छन् भने प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका राजु रोक्का, जय मातृभूमि पार्टीका अनुपमुनि बज्राचार्य र श्रम संस्कृति पार्टीका बलराम श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन् । नेकपा (माओवादी)बाट माइला लामा उम्मेदवार छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीका रामेश्वर श्रेष्ठ चुनावी मैदानमा छन् भने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालबाट २७ वर्षीय मदन डङ्गोल उम्मेदवार बनेका छन् ।

    डंगोल सबैभन्दा कम उमेरका उम्मेदवार हुन्, जसले युवा प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन् । यस निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाक्लो उपस्थिति हो । ८२ वर्षीया पञ्चकुमारी मानन्धर ‘आँखीझ्याल’ चिह्नसहित सबैभन्दा ज्येष्ठ उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार जुद्धबहादुर कार्की, सुमित्रा श्रेष्ठ, हरिप्रसाद घिमिरे, पुन माया महर्जन र मधुसुदन शर्मा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

    महिला सहभागिता र वैकल्पिक राजनीतिक धारको परीक्षणस्थलका रूपमा देखिएको छ । पुराना दलप्रतिको असन्तोष, नयाँ दलप्रतिको अपेक्षा र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षणले अन्तिम नतिजा कता मोडिन्छ भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । मतदाताले यसपटक पनि अनुहार, दल वा चुनाव चिन्हभन्दा माथि उठेर नीति, प्रतिबद्धता र विश्वसनीयतालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने कुराले काठमाडौँ–९ मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई समेत सन्देश दिनेछ ।

    यसअघि, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ११ हजार ९५६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका टेकबहादुर पोखरेलको १० हजार ९५६ मत रहेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का कल्पना धमलाको छ हजार ४०२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका देवेन्द्र प्रधानको चार हजार ७८५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

    साझा पार्टी नेपालका मिलन पाण्डेको दुई हजार ३२७, हाम्रो पार्टी नेपालका ईरस श्रेष्ठको एक हजार ५८६, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुमन महर्जनको एक हजार ५५२, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शर्मिला सुवाल (डङ्गोल) को ७९२, नेपाली कांग्रेस (बीपी)का २४७, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उजला स्थापितको १२३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रजुल जोशीको ८१ र मौलिक जरोकिलो पार्टीका अम्बिका थापाको २३ मत आएको थियो ।

    त्यस्तै, स्वतन्त्र उम्मेदवार सुनिल रिजालको ८३३, डा ज्ञानबहादुर बस्नेतले ३१४, भाइराजा भण्डारीले १५१, राजेन्द्रप्रसाद पाठकले ९४, उद्धव रोक्काले ८२, लक्ष्मण सिंह खड्काले ६४, रचना श्रेष्ठले ६०, गणेश थापाले ३१, रामकुमार रिजालले ३१ र मधु कार्कीले २२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

  • प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको कमाइ कति ?

    प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको कमाइ कति ?

    काठमाडौँ, १३ फागुनः चलचित्र विकास बोर्डले हाल चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डअन्तर्गत रहेको ‘सिनेपा एटदरेट बक्सअफिस’ ले प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रको गएको फागुन ९ गतेसम्मको कारोबारसम्बन्धी विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । गत माघ १६ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘आ बाट आमा’ ले रु ११ करोड २४ लाख छ हजार ९६९ कमाइ गरेको छ ।

    मनोरञ्जनसँगै देश परिवर्तनको विषयलाई उठान गरेको उक्त चलचित्रका लागि कूल चार लाख २३ हजार १११ टिकट बिक्री भएका छन् । उक्त चलचित्रमा अभिनेता पल शाह, विपना थापा, प्रदीप रावत, उषा उप्रेती, सिम्रन पन्त, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्ट, बेगम नेपालीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।


    चन्द्र पन्तले निर्देशन गर्नुभएको उक्त चलचित्रमा अभिमन्यू निरवीले संवाद लेखन, गम्भीर विष्टले नृत्य निर्देशन र कोसिस क्षेत्री, बाबुल गिरी र थानेश्वर गौतमले सङ्गीत सिर्जना गरेका छन् । गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘कुमारी’ ले रु ६३ लाख २४ हजार ७१ कमाइ गरेको छ ।

    दिनेश राउतको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल १९ हजार ३७९ टिकट बिक्री भएका छन् । अविशेक खड्का र आकृतीराज भण्डारीलगायतको अभिनय रहेको चलचित्रले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न सकेन । जेनजीको प्रेम कथा भनिएको चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो पाउन नसक्दा त्यसको असर व्यापारमा परेको देखिएको छ ।

    गत माघ २३ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘रमिताको पिरती’ ले रु २५ लाख ५५ हजार ८३ कमाइ गरेको छ । नवनिर्देशक सुदीप्ता अधिकारीको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल सात हजार ८०३ टिकट बिक्री भएका छन् । आना शर्मा, धीरज मगर, विनय श्रेष्ठ, समिर श्रेष्ठ लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको उक्त चलचित्रले दर्शक समीक्षा राम्रो प्राप्त गरेता व्यापार भने राम्रो गर्न सकेको छैन । माघ २३ मा प्रदर्शन भएका दुवै चलचित्रको व्यापार निकै न्यून भएको छ ।

    गत फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएका तीन चलचित्र ‘श्री बुकुरो’, ‘शिवांश ः च्याप्टर १’ र ‘बिगुल’ ले अपेक्षाकृत व्यापार गर्न नसकेपछि प्रदर्शन स्थगित गरिसकेका छन् । सुदीप भूपाल सिंहले निर्देशन गर्नुभएको चलचित्र ‘श्री बुकुरो’ ले रु दुई लाख ७२ हजार ९३० कमाइ गरेको छ । यसले पहिलो सातामा गरेको यो निकै न्यून व्यापार हो । अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी, आशिर्वाद क्षेत्री, निकिता आचार्य, राजन इशान, उत्तम केसी, रोशनी कार्कीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेको चलचित्रका लागि कूल ८०५ टिकट बिक्री भएका छन् ।

    फागुन १ गतेदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘शिवांश’ ले रु दुई लाख ६१ हजार ७५० कमाइ गरेको छ । सन्तोषकुमार आत्रेयले निर्देशन गरेको चलचित्रका लागि कूल ७८७ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र अभिनेता प्रवीण खतिवडा, तेज गिरी, विमला लिम्बू, रुषा न्यौपाने, विकास जोशी, प्रदीपकुमार चौधरी, सविर चुरौटे, उदयकुमार सुब्बा, टीका निरौलालगायत कलाकारको अभिनय छ । अञ्जान केसीले कथा लेख्नुभएको चलचित्रको पटकथा बारत लिम्बूको रहेको छ ।

    फागुन १ गतेदेखि नै प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘विगुलले’ ले रु आठ लाख ९७ हजार ४१० कमाइ गरेको छ । रमेश कोइरालाको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रका लागि कूल दुई हजार ६०९ टिकट बिक्री भएका छन् । चलचित्र बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, रमेश बुढाथोकी, सरोज खनाल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । चलचित्र विकास बोर्डले पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालमा प्रदर्शन भएका स्वदेशी र विदेशी चलचित्रको व्यावसायिक विवरण सार्वजनिक हरेक सोमबार गर्दै आएको छ ।

  • प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग जानकारी

    प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग जानकारी

    काठमाडौँ, १३ फागुनः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग जानकारी लिएकी छिन् । उनले आज साँझ सबै सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बालुवाटार बोलाएर जानकारी लिएकी हुन् । सो अवसरमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

    हालको सुरक्षा व्यवस्थापन, सम्भावित चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि अपनाइएको रणनीतिका विषयमा समीक्षा पनि गरिएको छ । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सुरक्षाको हालसम्मको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र सम्भावित चुनौतीका विषयमा सजग रहन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

  • निर्वाचनको अवधिमा निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बन्न काउन्सिलको आग्रह

    निर्वाचनको अवधिमा निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बन्न काउन्सिलको आग्रह

    रासस
    काठमाडौँ, १२ फागुनः प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचनको अवधिमा पूर्ण रूपमा निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बन्न आग्रह गरेको छ । मुलुकभित्र रहेका आमसञ्चारमाध्यमको नियमित अनुगमन गरिरहेको काउन्सिलले विगतमा झैँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा पनि पत्रकार आचारसंहितालगायत निर्वाचन आचारसंहिता पालना भएरनभएका विषयमा विशेष अनुगमन गरिरहेको स्मरण गराएको हो ।

    काउन्सिलले पछिल्लो समय केही सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने किसिमबाट ‘चुनावी विश्लेषण’, ‘विशेष रिपोर्ट’, ‘सर्वेक्षण’ भनी मत सर्वेक्षणको शैलीमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम किटान गरी मत प्रभावित हुने खालका सामग्री सम्प्रेषण भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

    यो उम्मेदवारले जित्नेछन्, ‘यो उम्मेदवार त्योभन्दा धेरै अगाडि’ ‘नयाँतिर आकर्षित’ ‘यसको लहर छ, यसको छैन’ ‘डेन्जर जोनमा’ भनी नागरिकको मनोभावनालाई असर पार्ने, आममतदाता दिग्भ्रमित हुने समाचार सामग्री प्रकाशित भएकामा काउन्सिलले ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता सामग्रीले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएका सामग्रीलाई काउन्सिलले नोटिसमा राखेको स्पष्ट पारेको छ ।

    प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा प्रेषित सामग्रीले कसैलाई लाभ–हानि पुग्नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै काउन्सिलले तटस्थ र निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने पत्रकारिताजस्तो महत्वपूर्ण पेसामा आबद्ध सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार यस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भमा थप मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनैपर्ने काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जानकारी दिए । निर्वाचन सफल बनाउन राज्यका विभिन्न निकायजस्तै सञ्चार जगतको पनि विशेष भूमिका हुनेहुँदा स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित, निष्पक्ष र सन्तुलित रूपमा आचारसंहिताको परिधिभित्र रही सामग्री सम्प्रेषण गर्न काउन्सिलले आग्रह गरेको छ ।

    आममतदाताको विवेक, स्वतन्त्रता र गोप्य मताधिकारको सम्मान गर्न र स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य र मत प्रभावित हुने खालका सामग्री सम्प्रेषण नगर्नरनगराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

  • कञ्चनपुरमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका मौखिक उजुरी बढी

    कञ्चनपुरमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका मौखिक उजुरी बढी

    कञ्चनपुर, १२ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार तीव्र बन्दै जाँदा कञ्चनपुरमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धीका मौखिक उजुरीहरू बढेका छन् । लिखित उजुरी भने न्यून सङ्ख्यामा मात्रै दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले मौखिक रूपमा आएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरी तत्काल समाधान गर्दै आएको छ । आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनचन्द्र जोशीका अनुसार हालसम्म तीन वटा मात्रै लिखित उजुरी दर्ता भएका छन् ।

    “मौखिक रूपमा आएका गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर तत्काल समाधान गर्ने गरिएको छ”, उनले भने, “आचारसंहिताविपरीत टाँसिएका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएका प्रचार नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने गरिएको छ ।” उनका अनुसार लिखित रूपमा दर्ता भएका उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

    सम्बन्धित उम्मेदवार वा दलसँग स्पष्टीकरण माग्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा आवश्यक परे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ । हालसम्म गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी भने नपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । जिल्लामा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले घरदैलो, कोणसभा, मोटरसाइकल र्‍याली र टोल भेलामार्फत चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् ।

    प्रचारप्रसारका क्रममा सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत रूपमा टाँसिएका पोस्टर, ब्यानर तथा ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी गुनासा बढी आएका छन् । तर यस्ता विषयमा लिखित उजुरी भने सीमित मात्रै परेको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

    चुनावी अभियान विस्तारसँगै बजार क्षेत्रबाट ग्रामीण बस्तीमा प्रचार सामग्रीको प्रयोग बढेको छ । कतिपय स्थानमा तोकिएको समयभन्दा बाहिर लाउडस्पिकर प्रयोग गरिएको, सार्वजनिकस्थलमा ब्यानर टाँसिएको तथा जुलुस व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका विषयमा गुनासा आएका छन् । अनुगमन टोलीले दैनिक रूपमा विभिन्न स्थानमा पुगेर आचारसंहिता पालनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरिरहेको जनाएको छ ।

    निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थकलाई आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न समितिले आग्रह गरेको छ । जिल्लामा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउन प्रशासन र सुरक्षा निकाय सतर्क अवस्थामा रहेका छन् ।

  • निर्वाचन आउन नौ दिन बाँकीः आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्मरण गरायो

    निर्वाचन आउन नौ दिन बाँकीः आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता स्मरण गरायो

    रासस
    काठमाडौँ, १२ फागुनः निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लाग्ने व्यक्ति, समूह संस्थाका बारेमा पुनःस्मरण गराएको छ । पछिल्ला दिनमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भएका र उजुरीसमेत उल्लेख्य रूपमा परेपछि आयोगले सचेत गराएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ ।

    नेपाल सरकार र सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई पूर्णरूरुपमा आचारसंहिता लाग्छ । यस्तै, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ ।

    सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीसमेत आचारसंहिताको दायरामा छन् । राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

    निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पूर्ण रूपमा आचारसंहिताको दायरामा छन् । यस्तै, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पूर्ण रुपमा आचारसंहिता लाग्ने आयोगको भनाइ छ ।

    संवैधानिक निकाय, सो निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, एवं कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन आचारसंहिता लाग्छ । यसैगरी मतदाता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।

    स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको पाइएपछि आयोगले आइतबार आचारसंहिता स्मरण गराएको थियो । सोमबार पुनःसरकारी वा निजी क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्ने स्मरण गराएको हो ।

  • धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न कार्यदल

    धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न कार्यदल

    काठमाडौँ, ११ फागुन । धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५, भैँसीगौडास्थित पृथ्वी लोकमार्गमा पोखराबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ग२ख १४२१ नम्बरको यात्रुवाहक बसको दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ । आज गृह मन्त्रालयले दुर्घटना छानबिनका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

    गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गृहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, यातायात विभागका महानिर्देशक, सडक विभागका महानिर्देशक तथा यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घलगायत मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

    कार्यदललाई बस दुर्घटनाको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । उनका अनुसार उक्त दुर्घटनामा बसमा सवार ४४ जना यात्रुमध्ये १९ जनाको मृत्यु तथा २५ जना घाइते भएका छन् । घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत स्थानीय बासिन्दाको समन्वयमा घटनास्थलमा उद्धारकार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको शव नदीबाट निकालिएको एवं मृतकको सनाखत प्रक्रिया जारी रहेको, घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालहरूमा पठाइसकिएको र प्रभावकारी उपचारका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । मन्त्रालयले दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार र आफन्तजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । यस्तै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ ।

  • भक्तपुर– १ : सधैँ जनतामाझ रहने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन्छौँ

    भक्तपुर– १ : सधैँ जनतामाझ रहने उम्मेदवारलाई मात्र मत दिन्छौँ

    कालिका खड्का–रासस

    काठमाडौँ, १० फागुनः ‘चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउनेलाई यसपाली मतदान गरिँदैन’ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भनिन्, “म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख, सुखमा सहयोग गर्ने र यहाँको विकासमा ध्यान दिनेलाई भोट दिने हो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताकै माझमा र मनमा बस्न सक्नुपर्छ ।”

    भक्तपुरका कतिपय ठाउँमा अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा यो क्षेत्र अझै पछि परेको छ जस्तो लाग्छ नागरिकलाई । मोनिकालाई जस्तै अरुलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको सम्भावनाको खोजीका लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ ।

    मोनिकाजस्तै भक्तपुर निवासी केशव पराजुलीलाई पनि समस्या परेका बेलामा सहजीकरण गर्ने र चुनामा मात्र नभएर अरुबेला पनि यहाँका नागरिकमाझ रहने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । “चुनामा मात्रै भोट माग्न आउने, अनि अरुबेला वास्तै नगर्ने उम्मेदवारलाई भेट दिएर के गर्नु ?” पराजुलीले भने, “नागरिकका समस्यामा साथ दिने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।” यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई भक्तपुरका स्थानीय जनताका माग यस्तै यस्तै छन् ।

    आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा चुनावी चहलपहल निकै तरिकाले बढिरहेकोे छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका सो क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रबाट विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल विजयी भएका थिए । नेता सुवाल आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन् ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सोमप्रसाद मिश्र, नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूकेश रञ्जित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरतबहादुर खड्का, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ईश्वरीप्रसाद पैयानीले प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रवि खाइजु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट दामोदर काफ्ले, नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट दीपककुमार पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्र्टीबाट विष्णुहरि न्हिसुतु, मितेरी पार्टी नेपालबाट सावित्री न्यौपाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चन्द्रमान कोजु, उज्यालो पार्टी नेपालबाट रमेश बल्ल, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट देवेन्द्र ठाकुर रहेका छन् ।


    साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा दशरथ थापा, पूण्यराम सुवाल, बालकृष्ण खाइतु, राज श्रेष्ठ, राजेश्वरी प्रजापति, विष्णुराम दुमरु, सुजीता बूढाथोकी, सुदीप न्यौपाने र सुरेश कोजु रहनुभएको छ । आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरु मतदाताको घरघर पुगेर मत मागिरहेका छन् ।

    उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले चौथो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले २०७४ सालमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि सुवालले निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जित्दै आएका छन् । “भक्तपुरका जनताको खुसी हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो”, उम्मेदवार सुवालले भने, “मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको साथ र विकास निर्माणका लागि हो ।”

    यो निर्वाचन क्षेत्र एउटै पार्टीको एकल वर्चस्व रहे पनि यसपटक विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चुनौती दिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि २०७० सालसम्मको पाँच वटा निर्वाचनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे विजयी भएको इतिहास छ । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७९ सालमा पनि सोही पार्टीका नेता सुवाल निर्वाचित भएका थिए ।


    नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सोमप्रसाद मिश्रलाई नेमकिपालाई चुनौती दिन मन छ । “हिलोमा नपसी कमलको फूल फुल्दैन, म चुनौती लिन तयार छु, म आफूलाई पनि मतदाताबीच परीक्षण गराउन चाहान्छु”, नेता मिश्रले भने, “मुुलुकमा प्रणाली परिवर्तन भयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फरक आउन सकेन, गल्तीहरु सच्याएर जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रयास म गर्नेछु ।”

    भक्तपुरको यो क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा नेपालमा राम्रो प्रगति भएको छ । पहिलेजस्तो डोकोमा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बिजुली, खानेपानी र सडक निर्माणमा राम्रो भएको छ । तर भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा जनताले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । “नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार भएको छैन”, नेता मिश्रले थपे, “यसमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन पनि जरुरी छ ।”

    नेता मिश्रलाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ र सिंहदरबारबीच जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । “सिंहदरबारको नजिक भए पनि हामी ओझेलमा परेका छौँ, मैले पुलको काम गर्नेछु”, उनले भने, “ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालयका कुरा उठिरहेको छ तर अहिले पनि हुन सकेको छैन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधारमा पहल गर्नेछु, सङ्घीय सरकारको स्रोतसाधनलाई भक्तपुरमा लैजाने प्रयास गर्नेछु ।” जनताले आफूलाई मत दिनेमा उनी आशावादी छन् ।


    नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किरण न्यौपानेको पनि सो क्षेत्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता छ । “विसं २०७२ को भूकम्पका कारण चार÷पाँच सय घरधुरी पालमुनि बस्न बाध्य छन्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन”, उनले भने, “प्लानिङका नाममा जग्गा रोक्का राखिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्, त्यसकारण पनि फरक उम्मेदवारलाई जिताउन जरुरी छ ।” उनी पहिलो पटक उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् । आफूलाई मतदाताले भारी मत दिने विश्वासमा उनी ढुक्क छन् ।


    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रञ्जित पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न निकै मेहनत गरिरहेका छन् । “रास्वपाको मुख्य एजेण्डा सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हो”, उनले भने, “भतपुरको विकासका लागि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।” सो क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रकाश मगरका अनुसार यहाँका कूल मतदाता एक लाख सात हजार ५४ छन् । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ५२ हजार ६६ ९४८।६४ प्रतिशत०, महिला मतदाता ५४ हजार ९८८ (५१.३६ प्रतिशत) छन् ।

    समावेशीको आधारमा हेर्दा खस, आर्य ६८ प्रतिशत, आदिवासी\जनजाति २८ प्रतिशत र चार प्रतिशत मधेसी छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १९ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार १६ र स्वतन्त्र नौमध्ये पुरुष २२ र महिला तीन जना छन् ।


    भौगोलिक क्षेत्रका हिसावले भक्तपुर–१ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाका सबै वडा पर्छन् । भक्तपुर नगरपालिका नेमकिपाको गढ मानिन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा मिश्रित जनमत छ । गत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १० वटै वडा नेमकिपाले जितेको छ । यस क्षेत्रकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने नेमकिपाले वडा नं ९ को वडाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । अरू वडामा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

    विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निमकिपाका प्रेम सुवालले ४२ हजार ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित सुवालको मतान्तर ३० हजार ७९३ रहेको थियो । राप्रपाका भरतबहादुर खड्काले नौ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनील गोठेले पाँच हजार २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।


    यसपटकको निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।

    दुई हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ २१ गतेदेखि सेना पनि परिचालन भइसकेको छ ।

  • चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाः लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

    चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाः लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

    काठमाडौँ, ९ फागुनः आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र शिक्षामा लगानी वृद्धि लगायतका विषयलाई मुद्दा अघि सारेका छन् । विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका प्रमुख दल र अन्य दलले गुणस्तरीय, निःशुक तथा समावेशी शिक्षामा प्राथमिकता दिएका छन् ।

    नेपालको संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक’लाई ती दलले घोषणापत्रमा समेटेका छन् । तर विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता आउने गरेकामा किन पूरा भएनन् र अब कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा दलहरु स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

    सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका १० प्रतिशत ९करिब आठ लाख० बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तीमध्ये साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्नामा आएका छैनन् । बाँकीले बीचमै कक्षा छाड्ने गरेका छन् । ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ को वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति, सुविधाल गायतबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा दलहरुले मतदातासँग निःशुल्क शिक्षा दिने वाचा दोहो¥याएका छन् ।

    यसपटकको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा प्रतिनिधिसभाको अबको एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने उल्लेख गरेको छ । शिक्षक सङ्घ, सङ्गठन, निजी विद्यालय र राजनीति दलबीचको खिचातानी र पर्याप्त स्रोतका कारण विघटित संसद्मा विद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको थियो ।

    कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकारवालाहरूको परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समूहको दबाबमुक्त भई सबै जायज र उपयुक्त विषयलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गर्ने वाचा गरेको छ । सो पार्टीले बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने भनेको छ ।

    यस्तै, शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी सुनिश्चित, नमुना विद्यालयको विस्तार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच, मातृभाषा शिक्षा, प्रविधिमैत्री, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय आजीवन सिकाइका विषयलाई सो पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा समावेश गरेको छ । कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री कुलपति र सहकुलपतिको व्यवस्था हटाउने भनेको भने भने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राज्ञिक स्वायत्तता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था शिक्षा र अनुभवको ग्यारेन्टीजस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा राखेको छ । सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको व्यवस्था गर्नै पनि एमालेको सङ्कल्प रहेको छ ।

    सो पार्टीले सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्ने वाचा गरेको छ । एमालेले भनेको छ, “मुलुकमा आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट र किशोरकिशोरी प्राविधिक वा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था हामी अन्त्य गर्नेछौँ ।”

    यसैगरी शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ उन्मुख गराउने एमालेले योजना अघि सारेको छ । उसले उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाई विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने, उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने कुरा घोषणापत्रमा राखेको छ ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ ।
    सो पार्टीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्राविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरताका विषयलाई सो पार्टीले प्राथमिकता दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइने सो पार्टीको प्राथमिकता रहेको छ ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यवस्था हटाउने तथा शिक्षक, प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने भनेको छ । विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति लिएको रास्वपाले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरल प्रक्रिया बनाउने घोषणा गरेको छ ।

    विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र पेसागत विकास र स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने, नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउने रास्वपाको प्रतिबद्धता रहेको छ ।

    यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयतामा खर्च भइरहेको अनावश्यक रकममा कटौती गरी शिक्ष निःशुल्क गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तै राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा जीवनोपयोगी र रोजगारमूलक तथा शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण बन्द गरिनुपर्ने भनेको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरुले जुन ढङ्गले शिक्षामा मुद्दा आओस् भनेका थियौँ, त्यसरुपमा आएको नआएको प्रतिक्रिया दिए ।

    “समय सुहाउँदो विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षाका लागि लगानी बढाउने, विगतको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई आकर्षित र सम्मानित बनाउने हाम्रा मुद्दामा मूर्त रुपमा प्रतिबद्धता आएको छैन”, अध्यक्ष सुवेदीले रासससँग भने ।


    सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि नागरिक क्षेत्रबाट कार्यरत संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिइ०नेपालका अध्यक्ष लवराज ओली शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा विगतदेखि उठ्दै आएकामा अहिले घोषणापत्रमा ल्याइनु सकारात्मक भएको बताए । अध्यक्ष ओलीले अहिलेको आवश्कता सीपमूलक शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापन हो भन्दै विद्यालय सञ्चालनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रजस्ता विषयमा अझै स्पष्टता आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

  • घोषणापत्रमा दलित : दुई कुरो, उही कुरो, छैन कार्यान्वयन

    घोषणापत्रमा दलित : दुई कुरो, उही कुरो, छैन कार्यान्वयन

    काठमाडौँ, ८ फागुन । यतिबेला देश निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समय फागुन २१ गते नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले विभिन्न नाम दिएर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६८ राजनीतिक दलले भाग लिँदैछन् । यी सबैजसो दलका घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुद्दा समावेश गरिएको छ ।

    तर नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत मुख्य ठूला राजनीति दलले ‘प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘छुवाछूत अन्त्य गर्ने’ दुईवटा दलित समुदायको मुद्दालाई दोहोर्याएका छन् । पुरानै मुद्दा, पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेका छन् ।

    देशको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो, लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रतिज्ञापत्र’मा ‘दलितलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरिनेछ’ भनेको छ । जुन कुरा यो पार्टीले २०७९ सालको घोषणापत्रमा पनि राखेको थियो ।

    विसं २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले सार्वजजिक गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार दलितको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्त पालना गरिनेछ”, तर विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रसले पाँच जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको छ ।

    यो अवधिमा कांग्रेसबाट एकजना दलितले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । त्यसैगरी कांग्रेसले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायले भोग्दै आएको ‘छुवाछूत अन्त्य गर्ने’ विषय आफ्नो पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेको छ । जुन कुरा २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्र र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि समावेश छ ।

    तर, दलित विषयवस्तुमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्दै आएको समता फाउन्डेसनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसुर र सजाय० ऐन, २०६८ लागू भए पनि पानी छोएको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा चुलो छोएको निहँुमा १७ जना दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । जातीय कारण यो समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ । बहिष्करणमा परेको छ ।

    दलित अभियन्ता पम्फा परियारले भन्नुभयो, “दलितको प्रतिनिधित्व गर्ने र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय राजनीतिक पार्टीले हरेक निर्वाचनमा दोहोर्याएकै हुन्छन्, विडम्बना कार्यान्वयन गर्दैनन् ।” एमाले घोषणापत्रले भनेको छ, “दलितको संरक्षण गर्ने, सम्मानजनक जीवन जिउन दिने, मानवीय मूल्यसहितको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिने, जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य र सामाजिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्दै मर्यादित जीवनस्तर र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गरिनेछ ।” जुन विषय एमालेको पुराना चुनावी घोषणापत्रमा पनि भेटिन्छ । यो पार्टीबाट पनि विघटित प्रतिनिधिसभामा छ जनामात्र दलितको प्रतिनिधित्व थियो । यो बीचमा एमालेले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाउन सकेन ।

    नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका दलितलाई राज्यका सबै अङ्ग, तह र समानुपातिक समावेशीकरणको प्रत्याभूति दिलाउने, अधिकार र अवसरमा समानता तथा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यो पार्टीबाट पनि दुई जना दलितको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व थियो । यो पार्टीले पनि दलितलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाएन ।

    रास्वपाले पनि दलितको सवालमा आफ्नो चुनावी नागरिक करारपत्र÷बाचापत्रमा ‘प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइने’ भनेको छ । यो पार्टीमा दलितबाट दुई जना सांसद बन्नुभएको थियो । तर यो पार्टीले पनि दलितलाई मन्त्री बनाउन भने सकेन ।

    राप्रपाले पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय पुरानै घोषणापत्रबाट उतारेको छ । दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले राजनीतिक दलले पटकपटकको चुनावमा दलित सुमदायका यी दुई मुद्दालाई उठाउँदै आए पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण घोषणापत्रमै कार्यान्वयनको अवधि पनि समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक दलले दलित समुदायबारे संवैधानिक अधिकारलाई ‘दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन’ बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा दलितको धेरै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ छ ।

    घोषणापत्रमा दलितको प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै गर्दा राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । दलित समुदायबाट राष्ट्रियसभामा छ जना, विघटित प्रतिनिधिसभामा १६ जना, समग्र प्रदेशसभामा ३० जना, निजामती सेवामा २।११ प्रतिशत, न्यायपालिका र परराष्ट्र सेवामा करिब एक प्रतिशत र राजनीतिक दलहरूमा औसत ५–९ प्रतिशत छ ।

    तर, निर्णायक तहमा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व छ । जबकि दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३।४ प्रतिशत छ । अहिले पनि ४२ प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ । यो तथ्याङ्कले पार्टीको घोषणापत्र, संविधानको समावेशी चरित्र र व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच गहिरो अन्तर देखाउँछ ।

  • प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी

    प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रदेशको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा जानकारी

    गण्डकी, ८ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यही फागुन २१ हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषयमा जानकारी लिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकृत हिमलाल बेलबासे, प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नारायण ढकाललगायतले सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयमा जानकारी गराए ।

    आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा भइरहेका तयारीलगायत विषयमा प्रधामन्त्रीले जानकारी लिनुभएको प्रदेश प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए । “प्रदेशमा सुरक्षा संयन्त्रसहितको निर्वाचन सेल रहेको छ, यही सेलबाट भए गरेका गतिविधि जानकारी गराइनुुका साथै निर्देशन लिने काम भएको छ”, प्रमुख सचिव घिमिरेले भने । पोखरा विश्वविद्यलायको २१औँ दीक्षान्त समारोहको अवसर पारी प्रधानमन्त्री पोखरा आएकी हुन् ।

  • प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता

    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन : सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता

    काठमाडौँ, ८ फागुन । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो । निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिए ।


    प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    यसै सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापनबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेको छ । काठमाडौँमा सम्पन्न कार्यक्रममा ७५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले आयोगले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

    घोषणापत्र सार्वजनिक र जानकारी

    निर्वाचनको घोषणापत्रप्रति राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नागरिकसमक्ष जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ ले गरेको छ ।

    आचारसंहिताको सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको थियो । आयोगको निर्देशानुसार ४१ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराइसकेको जनाइएको छ ।

    आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही

    निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया जारी राखेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील छन् ।

    केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीमध्ये ७५ वटाका सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जसमध्ये ५२ वटाको जवाफ प्राप्त भएको छ ।

    जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समुच्च विषय र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

    निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ क्रियाशील छ ।

    हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० वटा सामग्री उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा र ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ । त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एउटालाई विज्ञापन ९नियमन गर्ने० ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको छ ।

    चार हजार ३०० पर्यवेक्षकले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने

    निर्वाचनको स्वच्छता प्रवर्द्धन, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा लोकतान्त्रिक वैधता सुनिश्चित गर्न आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई महत्वका साथ अघि बढाइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि आयोगले राष्ट्रियतर्फका ३७ वटा र अन्तरराष्ट्रियतर्फ चारवटा गरी ४१ संस्थालाई पर्यवेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ ।

    अनुमति पाएका संस्थाका तर्फबाट पर्यवेक्षकको नाम प्रविष्ट गर्ने कार्य सम्पन्न भई आयोगले संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ । आयोगले अनुमतिप्राप्त संस्थाका करिब चार हजार ३०० जना पर्यवेक्षकका लागि परिचयपत्र जारी गरिसकेको छ ।

    आम मतदाता तथा सरोकारवालाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित जिज्ञासा सम्बोधनका लागि आयोगले माघ ५ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टरमा फागुन ७ गतेसम्म ‘भ्वाइस मेल’समेत गरी जम्मा तीन हजार ६४ वटा जिज्ञासा तथा प्रश्न प्राप्त भएका छन् । प्राप्त जिज्ञासामध्ये मतदाता नामावलीसँग सम्बन्धित एक हजार ५०८, निर्वाचन आचारसंहितासँग सम्बन्धित ३११ मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित १२५ र अन्य ८०० रहेका छन् । कुल जिज्ञासामा ३२० वटा भ्वाइस मेल आएको आयोगले जनाएको छ ।

  • एमालेको झण्डा जलाएको आरोपमा एक जना पक्राउ

    एमालेको झण्डा जलाएको आरोपमा एक जना पक्राउ

    तुलसीपुर (दाङ), ८ फागुन । यहाँस्थित तुलसीपुरमा एमालेको झण्डा जलाएको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहराका अनुसार झण्डा जलाएको आरोपमा आज तुलसीपुर–७ कालाखोला निवासी ५५ वर्षीय वुद्धिबहादुर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले झण्डा जलाउने तीन जनाको पहिचान भएको जनाएको छ । तीमध्ये दुई जना फरार छन् ।

    उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रनाउ बोहराले बताए । घोराहीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेन शाह आउने भन्ने खबर पाएपछि दाङ तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोकमा भेला भएका समर्थकहरूले झण्डा जलाएको भन्दै एमालेले कारबाहीको माग गरेको छ । एमालेले आज अपराह्न ४ बजेतिर घोराहीमा प्रदर्शन गरेको छ ।

  • निर्वाचन १३ दिन बाँकी, मतदाता शिक्षासम्बन्धी टिकटक बनाउनुस्, ५० हजार जित्नुस्

    निर्वाचन १३ दिन बाँकी, मतदाता शिक्षासम्बन्धी टिकटक बनाउनुस्, ५० हजार जित्नुस्

    काठमाडौँ, ८ फागुन । तपाईँ टिकटक कत्तिको चलाउनुहुन्छ ? रमाइलोका लागि चलाउँदै आएको टिकटकलाई अब राष्ट्रिय रूपमा योगदान पनि गर्न सकिने भएको छ । राष्ट्रिय महायज्ञका रूपमा लिइएको निर्वाचनलाई टिकटक बनाएरै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस्तै, त्यसबाट आकर्षक पुरस्कारसमेत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । रमाइलोका लागि हेरिन वा बनाइने टिकटक बनाएर निर्वाचनको माहोल बनाउन, प्रचारप्रसार गर्ने र मतदाता शिक्षा प्रदान गर्न सकिनेछ । युवामाझ लोकप्रिय रहेको सामाजिक सञ्जाललाई आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न लागेको छ ।

    यही फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने अभियान चलाउने भएको छ । राष्ट्रिय महत्त्वको निर्वाचनलाई भव्य, सभ्य बनाउनका लागि आयोगले टिकटक भिडियो बनाउने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदाता शिक्षाका लागि यस खालको प्रतियोगिता अगाडि बढाउन लागेको हो ।

    निर्वाचन आचारसंहिता तथा मतदाता शिक्षाजस्ता विषयमा आधारित भएर एक मिनेटबराबरको टिकटक भिडियो बनाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुपर्ने छ । यही फागुन १७ गतेसम्म आयोगको इमेलमा समेत टिकटक पठाउनुपर्नेछ । आयोगमा प्राप्त भएका सबै टिकटक भिडियोमा सबैभन्दा बढी भ्युअर्स भएका टिकटकलाई आयोगले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ । आयोगले त्यस्ता टिकटकलाई धेरै भ्युअर्स भएका पहिलो टिकटकलाई रु ५० हजार, दोस्रोलाई रु ३० हजार र तेस्रोलाई रु २० हजारका दरले पुरस्कृत गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

    टिकटक भिडियो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को परिवेशमा तयार पार्नुपर्नेछ । भिडियो संवादमूलक एवं सन्देशमूलक हुनुपर्नेछ । आफ्ने मौलिक, अडियो र अभिनय भएको भिडियोलाई विशेष प्राथमिकता दिइने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको सामान्य जानकारी, निर्वाचनको आवश्यकता, महत्व र मतपत्रमा छाप लगाउने सही तरिका, निर्वाचन आचारसंहिताको पालना, मतदाताको अधिकार र कर्तव्यका बारेमा जानकारी दिइएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, मतदाताको अधिकार र कर्तव्य, मतदाताले कस्तो उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीजस्ता छुट्टाछुट्टै विषयवस्तुमा आधारित भएर भिडियो बनाउनुपर्नेछ ।

    कुनै एक व्यक्तिले एउटा विषयमा एउटा भिडियो पठाउन सक्नेछन् । साथै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति समावेश भएर भिडियो निर्माण गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ । त्यसरी प्राप्त भएका भिडियोमा आयोगको अधिकार रहनेछ । भिडियो सन्देशलाई आयोगले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्न स्क्नेछ । तोकिएको शर्तहरूको पालना नभएका र म्याद नाघी प्राप्त भएका भिडियोहरू स्वीकार गरिनेछ । उत्कृष्ट भिडियोको छनोट स्वतन्त्र विज्ञ तथा आयोगबाट हुने सूचनामा उल्लेख छ ।

  • कुनै पनि मत सर्वेक्षण नगर्न सञ्चारमाध्यमसँग आयोगको अनुरोध

    कुनै पनि मत सर्वेक्षण नगर्न सञ्चारमाध्यमसँग आयोगको अनुरोध

    काठमाडौँ, ७ फागुनः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कुनै पनि किसिमका मत सर्वेक्षण नगर्न सञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध गरेका छन् । दशौँ निर्वाचन दिवसका अवसरमा आज निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मत सर्वेक्षणलाई निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गर्ने भएकाले यस्ता घटना भए कारबाही गरिने बताए ।

    निर्वाचनका समयमा सत्य समाचारलाई झुट र झुट समाचारलाई सत्य बनाएर प्रस्तुत गर्नसक्ने भएकाले पनि सचेत हुन कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले आग्रह गरे । “राजनीतिक दलका समर्थकले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गरेर निर्वाचन गराउनतिर लाग्नुस्, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कसैलाई मानमर्दन नगरौँ, सत्य र तथ्यमा आधारित भई काम गरौँ, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल पेचिलो विषय भएकाले यसको प्रयोग गर्दा ध्यान दिऔँ”, उनले भने ।


    कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी सही प्रतिनिधि छान्न उनले मतदातालाई पनि आह्वान गरे । सुरक्षाको बैठक गरेर निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा नीति र रणनीति तय गर्न लागिएको जानकारी पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सो अवसरमा गराएका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता बाहिर गएर प्रचारप्रसार गरे जिल्लाजिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कारबाही गर्ने भएकाले सचेत हुन पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । पर्यवेक्षण गर्नेले तोकिएका काम मात्र गनुपर्नेमा आयोगले सचेत गराएको छ ।

    धेरै भन्दा धेरै मत खसाल्न लगाउने र खसेका मत सबै सदर गराउने गरी काम गर्न उनले मतदाता शिक्षामा संलग्न स्वयंसेवक, निर्वाचन प्रक्रियामा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरे । निर्वाचनमा सानो गल्तीले पनि ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले उच्च मनोबलका साथ सचेत भएर काम गर्नुपर्नेमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले जोड दिए ।


    आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि जिल्लाजिल्लामा मतदान अधिकृत तोक्ने र तालिम दिने काम भइरहेको जानकारी गराए । निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी धेरै विषय आयोगले वेबसाइट र आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालका पृष्ठबाट राखिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

    अहिले देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा मतदातालाई शिक्षा दिने काम भइरहेको सचिव राउतले जानकारी दिए । निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन यसपटक आयोगले खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी उनले बताए ।


    आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले २०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा पहिलोपटक निर्वाचन भएको सम्झनामा आयोगले २०७३ साल फागुन ७ गतेदेखि निर्वाचन दिवस मनाउन थालेको जानकारी दिए । पहिलोपटक नागरिकले मत हालेर सार्वभौम भएको दिनको स्मरणमा आयोगले प्रत्येक वर्ष फागुन ७ गते यो दिवस मनाउन थालेको उनले बताए ।

  • अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी, कोको हुनेछन् मतदाता ?

    अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी, कोको हुनेछन् मतदाता ?

    काठमाडौं ७ फागुन । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावाली सङ्कलन तथा स्थायी मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ ।

    आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर जारी गरेको हो । कार्यविधिअनुसार आयोगले स्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमसहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सो सूचना आयोगले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

    नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछ ।


    निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार कुनै व्यक्तिको नाम छुटेको वा कुनै मतदाताको नाम वा विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम समावेश गराउन वा त्रुटि सच्याउन प्रमाणसहित प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

  • आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै, राष्ट्रपतिले दिए शुभकामना

    आज प्रजातन्त्र दिवस मनाइदै, राष्ट्रपतिले दिए शुभकामना

    काठमाडौँ, ७ फागुन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् भनी कामना व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूमा योगदान गर्नुहुने सबैप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् । उनले प्रजातन्त्र दिवसले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगोस् भनि कामना गरेका छन् ।


    शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, “प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौँ सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका अनेकौँ आन्दोलनलाई पथ प्रदर्शन गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति सम्मान एवम् श्रद्धा प्रकट गर्दछु ।’ राष्ट्रपति पौडेलले संविधान, लोकतन्त्र र जनताले चाहेको सुशासन र तीव्र विकासको बाटो पहिल्याउन यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल पार्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा योगदान गर्न सबैलाई अपिल पनि गरेका छन् ।


    विसं २००७ को क्रान्ति सफल भएर निरङ्कुशताविरुद्ध बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप मानवअधिकार तथा नागरिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मानस्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा सहिदको बलिदानबाट स्थापित गरेको हुनाले यस दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनका रूपमा अङ्कित भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।

    लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र जनता आफैँले बनाएको वर्तमान संविधान निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण जग विसं २००७ को क्रान्ति थियो भन्ने कुरालाई बिर्सन नहुने बताउँदै उनले प्रजातन्त्र दिवसले नागरिक अधिकारको महत्त्व स्थायी बनाउनाका साथै सहिदहरूको अमर गाथा पनि सदैव स्मरण गराउने उल्लेख गरेका छन् ।

    “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी नेपालीले सात दशकभन्दा लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा समृद्धिसहित बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत तुल्याउने छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ,“जनता नै राज्य शक्तिको सम्पूर्ण स्रोत हुन् भन्ने मान्यतालाई यसले स्थापित गरेको छ । नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै न्याय र समानतामा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।”

    राष्ट्रपति पौडेलले सुशासनमार्फत मुलुकको विकास र समृद्धि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभीष्ट भएकाले यस कार्यमा लाग्न अपिलसमेत गरेका छन् ।

  • ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र (पूर्णपाठसहित)

    ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र (पूर्णपाठसहित)

    काठमाडौँ, ६ फागुनः आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘भिजन टेन’ नारामा आधारित नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
    पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा दिनुभएको जानकारीअनुसार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आयोजित प्रतिज्ञासभामा उक्त प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।
    नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रको पूर्णपाठ

    ‘नेपाली कांग्रेसको ध्येयः समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’

    आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, जय नेपाल ।

    नेपाली कांग्रेस ‘जनता जनार्दनको बलमा कोही पनि भोका, नाङ्गा वा अशिक्षित नरहने, जीवनलाई सुखी बनाउने कुनै कुराको अभाव नभएको व्यवस्था ल्याउने महान ध्येय बोकेर स्थापना भएको पार्टी हो । युग परिवर्तन भए पनि जनतालाई सम्पन्न र सम्मानित बनाउने सङ्घर्षकालीन इतिहासको त्यही लक्ष्य नै हाम्रो मूल प्रेरणा हो । परिवर्तित समयको चेतनालाई आत्मसात गरेर नयाँ सोच र युवा ऊर्जासहित परिमार्जित भएको नेपाली कांग्रेस विचारमा प्रष्ट र कार्यशैलीमा चुस्त बनेको छ ।

    विगतका थुप्रै ऐतिहासिक उपलब्धिमाथि गर्व गर्दै र समस्त कमीकमजोरीको अनुभवबाट पाठ सिक्दै हामी देशको अवस्था बदल्ने र देशलाई सम्हाल्ने दृढ प्रतिज्ञाका साथ तपाईको घरदैलोमा आएका छौँ ।

    आदर्श र कर्ममा आधारित हाम्रो अबको राजनीतिको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई समुन्नत र नेपालीलाई सम्मानित बनाउनु हुनेछ । यसका निम्ति हामीले हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल कस्तो हुन्छ तल लिपिबद्ध गरेका छौँ । यो आगामी पाँच वर्षभित्रै हासिल हुनसक्ने लक्ष्य होइन, हामीले बनाउन चाहेको सुन्दर नेपालको तस्बिर हो । हाम्रो यो प्रतिज्ञापत्रमा प्रस्तुत गरिएका सिद्धान्त, नीति र आगामी पाँच वर्षका कार्यक्रम त्यही लक्ष्यलाई हासिल गर्ने प्रारम्भिक पाइलाहरू हुन् ।

    १. सम्मानित भएर बाँच्न पाउने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको लोकतान्त्रिक नेपालमा हरेक नेपालीको स्वतन्त्रता, पहिचान र स्वाभिमान सुरक्षित हुनेछ । कानुनको परिधिभित्र रही इच्छाअनुसारको काम, पैसा–व्यवसाय गर्न र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । देश–विदेश जहाँ भए पनि कुनै पनि नेपाली पहुँचको अभाव वा पहिचानका कारण अपमानित हुने छैनन् ।

    हामी यस्तो समाजको निर्माण गर्नेछाँै, जुन कुनै पनि बहानामा हुने शारीरिक, मानसिक वा लैङ्गिक हिंसाबाट मुक्त हुनेछ । वंश, जाति वा लिङ्गका आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकार एवं जन्म भएको परिवार वा स्थानका आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

    जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, वर्ग वा भूगोलका आधारमा सृजना भएका छुवाछुत, विभेद र अवरोधलाई भत्काउँदै हामी प्रत्येक नागरिकले आत्मसम्मानका साथ निर्धक्क बाँच्न र सिर्जना गर्नसक्ने साझा घर र सहिष्णु समाज बनाउने छौँ ।

    २. सपना देख्नसक्ने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल प्रगति र उन्नतिको सपना देखे नागरिकहरूको देश हुनेछ । दिगो आर्थिक विकास, नीतिगत स्थिरता र हैरानीमुक्त सेवा प्रवाहसँगै अग्रज पुस्ताको अनुभव, युवाको नवीन सोच र नागरिकको साझा प्रयत्नले ती सपनाहरू साकार हुनेछन् । राष्ट्रिय नवनिर्माणको भावनाले ओतप्रोत युवाहरू शासन र विकासका साझेदार बन्नेछन् ।

    उज्यालो भविष्य खोज्ने युवालाई स्वदेशमै परिवारसँगै रमाउँदै मर्यादित र आकर्षक अवसरहरू हुनेछन्, जहाँ उनीहरूको सृजनशीलताको उच्च कदर र प्रोत्साहन हुनेछ । हाम्रो राज्य प्रवास रहेर पौरख र सामथ्र्य खर्चिरहेका नेपालीहरूको पनि अभिभावक हुनेछ । संसारभरि छरिएका नेपालीको भावना, ज्ञान, सीप र पुँजी मातृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ । हाम्रो देश विदेशिएका नेपालीलाई ‘फर्कन रहर लाग्ने र स्वदेशमा रहेकालाई यहीँ सुनौलो भविष्य देखिने’ जीवन्त देश हुनेछ ।

    ३. सम्पत्ति र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल

    आँट गरेर लगानी गर्ने, रोजगारी र सम्पत्ति सृजना गर्ने एवं उत्पादनमा जोडिने सबैलाई काँध थाप्ने राज्य हुनेछ । सानादेखि ठूलासम्मका व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई राज्यले हरतरहले प्रोत्साहन र साथ दिनेछ । साथै, आर्थिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकलाई पनि सम्पत्ति र आयआर्जन गर्नसक्ने गरी सक्षम बनाउनेछ ।

    अमिकको पसिना पवित्र छ, उसको मेहनतको उचित मूल्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान राज्यको कर्तव्य हुनेछ । राज्यले पारदर्शी र वैध नाफा आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, तर अवैध तरिकाले सम्पत्ति थुपार्ने र उपभोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्नेछ । आर्थिक स्वच्छता र सदाचारलाई संस्कृतिकै रूपमा अघि बढाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नेछ ।

    ४. पेटभरि खुवाउने, देशलाई चिनाउने किसानको नेपाल

    राम्रो परिकल्पनाको नेपालमा किसानहरू सम्पन्न र मुलुकको प्रगतिका मुख्य सारथी हुनेछन् । कृषि सा कुनै नागरिकको बाध्यता नभई आधुनिक र मर्यादित छनोट हुनेछ । नेपाली किसानले मुलुकलाई पहिने स्वास्थ्यकर खाद्यान्न आपूर्ति मात्र गर्ने छैनन्, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, बजारमा सहज पहुँच र आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्यको सुनिश्चिचतासमेत पाउनेछन् ।

    उहाँहरूले कृषिमा आफ्नो भविष्य र भरोसा भेट्नेछन् । राज्यले सिँचाइ र मलको अभाव अन्त्य गर्दै, मार भुक्तानीका सास्ती हटाएर बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ । नेपालको उत्पादनलाई विश्व बजारमा ‘ब्राण्ड बनाउने भिजन बोकेका कृषि–उद्यमीहरूलाई राज्यले हरेक पाइलामा साथ दिनेछ ।

    ५. ओखती र ओत दिने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म नै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील र जिम्मेवार हुनेछ । परिवारमा कसैलाई रोग लागिहाले ‘कसरी उपचार गर्ने’ र ‘अस्पतालको शुल्क कसरी तिर्ने’ भन्ने डरबाट नागरिकहरू मुक्त हुनेछन् ।

    स्वास्थ्य सेवा राज्यले गर्ने परोपकार होइन, उपचार नागरिकको मौलिक अधिकार भन्ने मान्यताका आधारमा हरेक नेपालीलाई औषधि र अस्पतालको ओत दिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । विकसित देशको स्तरको उन्नत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ ।

    ६. छोराछोरी पढाउन आर्थिक भार नपर्ने नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपालले शिक्षालाई खर्च होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी मान्दछ । शिक्षाको सर्वसुलभता र पूर्वाधारमा आधारभूत परिवर्तन हुनेछ । आर्थिक अभावका कारण कोही पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने छैन ।

    शारीरिक पोषण पूरा भएका नानीबाबुहरूमा सिकाइको क्षमता बढ्छ, त्यसैले राज्यले शिक्षासँगै जोडेर पोषणको पनि जिम्मा लिनेछ । सबै किसिमका हिंसा र शोषणबाट मुक्त हाम्रा नानीबाबुले विद्यालय र खेलमैदानमा रमाउँदै बाल्यकाल बिताउन पाउने छन् । प्रि–प्राइमरीदेखि विश्वविद्यालयसम्मको सिकाइलाई प्रविधि र प्रयोगसँग जोड्ने शिक्षालयहरू विद्यार्थीको सृजनशीलता र नवप्रवर्तनको उच्चतम प्रयोग र प्रोत्साहन हुने केन्द्र हुनेछन् ।

    जीवनोपयोगी ज्ञान, विवेकपूर्ण चेतना र मूल्यमा आधारित शिक्षा प्रणालीले हाम्रा युवालाई विश्वभर प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनेछ ।

    ७. बेथिति र हैरानीमुक्त विधिको शासन भएको नेपाल

    आमनागरिकदेखि सत्ताको जुनसुकै ओहदामा बसेका मानिस पनि कानुनको नजरमा समान हुनेछन् । ‘निमुखालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ हुने विभेदकारी अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारी सेवाका ढोका सबैका लागि समान रूपमा खुला रहनेछन् ।

    अदालत, संवैधानिक निकाय, प्रहरी, विश्वविद्यालय लगायतका राज्यका संस्थाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य हुनेछ । स्वच्छ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत ज्ञान, इमान र क्षमता भएका योग्य एवं संविधानप्रति बफादार नागरिकहरू नियुक्त हुनेछन् ।

    राज्यका हरेक सेवामा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा साकार पारिनेछ, जसले भ्रष्टाचार र सरकारी ढिलासुस्तीको जरैदेखि अन्त्य गर्नेछ । नागरिकले घरमै बसेर सहजतापूर्वक सरकारी सेवा पाउनेछन् । निर्भयतापूर्वक सरकारसँग प्रश्न गर्न र जवाफ माग्नसक्ने लोकतान्त्रिक वातावरण सुनिश्चित हुनेछ ।

    ८. मौलिकतामा गर्व गर्ने आधुनिक नेपाल

    हाम्रो विविधता र विशिष्टता नै नेपालको मौलिक पहिचान हो । नेपालका हिमाल, पहाड र मधेसमा बस्ने सबै जातजाति, उनीहरूले बोल्ने भाषा, मान्ने धर्म, परम्परा, संस्कृति, कला र रीतिरिवाजहरूको विविधता नै नेपालको सुन्दर र विशिष्ट पहिचान हो । हाम्रा विविध भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण हुनेछ । हाम्रो परिकल्पनाको नेपालमा यी सबै विविधता र विशिष्टताहरूको समान रूपमा सम्मान र सम्वद्र्धन हुनेछ ।

    यिनै विविधता र विशिष्टताको जगमा उभिएर हामी आधुनिकतासँग कुममा कुम मिलाएर अघि बढ्ने नेपाल निर्माण गर्नेछौँ । विश्व ज्ञान, विश्व अर्थतन्त्र र विश्व संस्कृतिसँग जोडिएको, तर आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्ने नेपाल निर्माण हुनेछ ।

    ९. विश्वले सम्मान गर्ने स्वाभिमानी नेपाल

    हाम्रो परिकल्पनाको नेपाल विश्व समुदायमाझ एक सार्वभौम, शान्त र स्वाभिमानी राष्ट्रका रूपमा स्थापित्त हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताको जगमा उभिनेछ ।

    हाम्रो छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध समानता र आपसी सम्मानमा आधारित हुनेछ र यस्तो सम्बन्धलाई पारस्परिक हित र आर्थिक साझेदारीका आधारमा अगाडि बढाउनेछ ।

    हामी नेपाललाई सगरमाथा, बुद्ध, पशुपति र जानकीको देशका रूपमा मात्र होइन, विश्व समुदायको एक जिम्मेवार र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा चिनाउनेछौँ । हामी यस्तो नेपाल बनाउने छौ, जहाँको राहदानीलाई अरूले सम्मान गरून् र हामीले सदैव गर्व गर्न सकौँ ।

    १०. समुन्नतिमा लम्कने नेपाल

    हाम्रो प्रणालीको कार्यसम्पादन क्षमता उत्कृष्ट र परिणाममुखी हुनेछ । सबै योजनाहरूको गति र गुणस्तर विश्वस्तरको हुनेछ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, आइटी, खेलकुद, यातायातजस्ता क्षेत्रलाई आधुनिक र सबल बनाउँदै अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको दूत विकास हुनेछ । हिमाल, नदी, वनजङ्गलजस्ता हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदाहरू भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित रहनेछन् । हाम्रो अर्थतन्त्र खुला, प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र पर्यावरणमैत्री हुनेछ, जसले अन्तरराष्ट्रिय लगानी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्नेछ ।

    हाम्रो परिणाममुखी लोकतन्त्रमा सरकार सत्ताको निरन्तरतामा होइन, जनजीवनमा देखिने प्रत्यक्ष सुधार र उपलब्धिमा केन्द्रित हुनेछ । देश निर्माणको अभियानमा सबै जात, जाति, धर्म, वर्ग, भूगोल र समुदायको सम्मानजनक सहभागिता रहनेछ । समुन्नतिको लाभ सामाजिक न्यायका आधारमा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ ।

    सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको साझा प्रयत्नबाट निर्माण हुने समुन्नत नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रीयलगायतका विविधताको जोडबाट नयाँ भाव सृजना भई नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ र सवल हुनेछ ।

  • प्रतिज्ञापत्रबारे सभापति थापासँग बिहीबार खुला प्रश्नोत्तर

    प्रतिज्ञापत्रबारे सभापति थापासँग बिहीबार खुला प्रश्नोत्तर

    पाटन (ललितपुर) । ६ फागुनः नेपाली कांग्रेसले चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका विषयमा खुला प्रश्नोत्तर गर्ने भएको छ । आज जनकपुरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रको विस्तृत जानकारी गराउँदै पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले खुला प्रश्नोत्तर गर्ने भएका छन् ।

    बिहिबार दिउँसो १ बजेदेखि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा हुने ‘हाम्रो प्रतिज्ञा–तपाईको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले प्रतिज्ञापत्रका बारेमा देशविदेशबाट प्रश्न लिँदै जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । सभापति थापाले ठूलो एलइडी स्क्रिनमार्फत प्रतिज्ञापत्रको सङ्क्षेपमा जानकारी गराउने कार्यक्रम रहेको कांग्रेसका प्रवक्ता चालिसेले बताए ।


    “नेपाली कांग्रेसले आज मधेसको राजधानी जनकपुरबाट सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रका बारेमा बिहीबार काठमाडौँमा विस्तृतमा जानकारी दिने र त्यसमा उल्लेखित विषयमा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको छ, देशविदेशबाट प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रश्न राख्न सकिनेछ, सभापतिज्यूले त्यसको जवाफ दिनुहुन्छ”, उनले भने ।
    प्रविधिको प्रयोग गरेर संसारभरिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न सोध्न सकिने र त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा सभापतिले जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता चालिसेले जानकारी दिए । कार्यक्रमस्थल राष्ट्रियसभा गृहमा सहभागीहरूबाट पनि प्रश्न लिने र त्यसको जवाफ सभापतिले थापाले दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र आगामी पाँच वर्षमा गर्ने योजनाको खाका प्रतिज्ञापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिज्ञापत्रमा समेटिएका विषयलाई आमनागरिकले प्रश्नहरू गर्न र जिज्ञासा राख्न पाउने छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चुनावी घोषणापत्रका बारेमा नागरिकले प्रश्न गर्ने र सम्बन्धित दलका नेताले सार्वजनिक र प्रत्यक्ष रूपमा जवाफ दिने अभ्यास पहिलोपटक हुन लागेको हो ।

  • देशमा सुशासन स्थापना गर्ने सभापति थापाको प्रतिज्ञा

    देशमा सुशासन स्थापना गर्ने सभापति थापाको प्रतिज्ञा

    काठमाडौँ, ६ फागुनः नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । जनकपुरको तिरूहुतिया गाछीमा आज आयोजित प्रतिज्ञासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैलाई समेटेर लैजान कांग्रेस सक्षम रहेको दाबी गरे । सभापति थापाले भने, “मधेशबाट कांग्रेसले देश बदल्ने सहास लिएको छ । आट लिएको छ । अब मधेसले देशको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गराउन जरूरी छ ।”

    उनले मधेसले देशलाई नेतृत्व गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान र सूचना प्रविधिको क्षेत्र भएकाले मधेशले अब परिवर्तिन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “मधेसको शिक्षा नभएको भए आज पहाडमा गणित राम्रो पढाइ हुँदैनथ्यो । पहाडमा मधेसका शिक्षकले पढाएका हुन् । उनकै शिक्षाले देश शिक्षित भएको छ । तर आज मधेसको शिक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको अवस्था जरजर छ, यहाँ किसान, उखु किसानको अवस्था, पर्यावर्यावरणको अवस्था भयावह छ । खानेपानीको समस्या समाधान गर्न म मधेस आएको हुँ ।”

    सभापति थापाले सिङ्गो देशलाई पाल्न सक्ने तागत बोक्न सक्ने मधेस बनाउने कांग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको बताए । उनले मधेसका या देशका जुनसुकै युवा विदेशमा भए त्यहाँ दूतावास राखेर भए पनि नेपालीको हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे । सभापति थापाले भने, “अब मधेश वा कुनै क्षेत्रका नेपाली विदेशमा रहेछ भने उसको हेरचाह गर्न नेपाल सरकारले दूतावासको व्यवस्था र कर्मचारीको व्यवस्था गर्छ ।”

    सभापति थापाले मधेसको वित्तीय संरचना खल्बलिएकाले यहाँका सहकारी ठगलाई तह लगाउन कांग्रेस मधेस आएको बताए । “यहाँको वित्तीय संस्था खल्बलिएको छ”, उनले भने, “सहकारी ठगको बिगबिगी बढेको छ । सहकारी ठगहरूलाई तह लगाउन कांग्रेस मधेस झरेको छु ।” सभापति थापाले मधेसका युवाहरूले देखेको क्रिकेटको सपना पूरा गराउन चाहेकोले यहाँ क्रिकेट एकाडेमी बनाउने रहेको बताएका छन् ।

    उनले भने “मैले यहाँका युवाको क्रिकेटको सपना पूरा गर्न चाहन्छु ।” उनले आफू मधेसको बेटा बन्न आएको भन्दै दुर्गानन्दको सहास, कुशेश्वरको रगतको सम्मान र महेन्द्रनिधिको जीवनशैली रहेकोले यहाँ आफू मधेसमा आएको बताए । कांग्रेस पखालिएर जनविश्वास लिन मधेस आएको सभापति थापाले बताए । “अब हामी मत मात्रै होइन विश्वास र भरोसा लिन आएक छौँ । देशलाई सँगसँगै हिँडाउन र परिवर्तन देख्न आएको हुँ । म सबै युवाको सपना पूरा गर्न र युवाहरूको साँझा पार्टी बनाउन आएको हुँ”, उनले भने ।

  • अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालयमा जातीय भेदभाव व्यापक : प्रतिवेदन

    अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालयमा जातीय भेदभाव व्यापक : प्रतिवेदन

    क्यानबेरा, ६ फागुन (रासस÷सिन्ह्वा) । अष्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरूमा जातीय भेदभाव व्यापक रूपमा फैलिएको भन्ने तथ्य सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।
    अष्ट्रेलियाली मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, जातीय भेदभावले विद्यार्थी र कर्मचारीहरू दुबैमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । ४२ विश्वविद्यालयका ७६ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूमाथि गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागीहरूको ७० प्रतिशतले अप्रत्यक्ष जातीय भेदभावको अनुभव गरेको बताएका छन् । यसमा आफ्ना समुदायप्रति लक्षित जातीय व्यवहार सुन्ने तथा देख्ने अनुभव समावेश छ ।

    सर्वेक्षणमा सहभागी यहूदी र प्यालेस्टिनी व्यक्तिहरूमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीले जातीय भेदभावको अनुभव गरेको बताएका छन् । त्यस्तै, स्वदेशी अष्ट्रेलियन, अफ्रिकी, चिनियाँ, उत्तरपूर्वी एशियाली र मध्यपूर्वी समुदायका सदस्यहरूले पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी दरमा जातीय भेदभाव भोगेका छन् ।

    अष्ट्रेलियाको जातीय भेदभाव आयोगका कमिश्नर गिरिधरन शिवरमनले भने “जातीय भेदभावले व्यक्तिहरू र समुदायलाई गहिरो क्षति पु¥याउँछ । यसले व्यक्तिको पहिचान र आत्म–सम्मान कमजोर बनाउँछ, उनीहरूको सामुहिकता र सुरक्षा भावना कमजोर गर्छ, र यदि रोक्न नसकिने हो भने हिंसामा परिणत हुन सक्छ ।” सरकारले मे २०२४ मा विश्वविद्यालयहरूमा यहूदीविरोधी, इस्लामोफोबिया र जातीय भेदभावको अवस्था बुझ्न उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको थियो ।

  • स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

    स्वीकृति नलिइ भित्तेपात्रो छापे एक लाखसम्म जरिवाना

    काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत नलिई भित्तेपात्रे छापे रु एक लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ । समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले कानुनअनुसार समितिबाट स्वीकृति नलिई पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न नपाइने बताए । “समितिबाट स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन, यदी कसैले स्वीकृत नलिई पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गरे एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ”, कार्यकारी निर्देशक पन्थीले भने ।


    नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) मा समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो तथा भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्वीकृत नलिइ पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन गरे रु १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कसैले स्वीकृत नलिइ पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेको विषयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तोकिएको छ ।

    कार्यकारी निर्देशक पन्थीले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्ने सबै संस्था, कम्पनी, निकाय वा व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । बेच्ने प्रयोजनको लागि प्रकाशन गरिएका र निःशुल्क वितरण गर्न लागिएका पात्रो वा भित्तेपात्रो प्रकाशनको लागि अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

    समितिले भित्तेपात्रो प्रकाशनको स्वीकृतिका लागि शुल्क तय गरेको छ । समितिले शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु दुई हजार रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न प्रकाशन गरिने क्यालेण्डरको स्वीकृतिका लागि रु पाँच हजार रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने क्यालेण्डर स्वीकृतिमा रु १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

  • पर्वमार्फत एकापसमा सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुन्छ : राष्ट्रपति

    पर्वमार्फत एकापसमा सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुन्छ : राष्ट्रपति

    काठमाडौँ, ६ फागुन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पर्वमार्फत एकापसमा सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने बताएका छन् । आज ग्याल्पो ल्होसार, २०८२ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै ग्याल्पो ल्होसार जस्ता पर्वहरूबाट सबै नेपालीबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता, सद्भाव र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि हुने र यसबाट बृहत् राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ गर्न सघाउ पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

    उनले शेर्पा समुदायको पर्व ग्याल्पो ल्होसारका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति एवं समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना दिएका छन् । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी शेर्पालगायत महायान बौद्ध धर्मावलम्बी समुदायद्वारा फागुन शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथिका दिन नयाँ वर्षको रूपमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी ग्याल्पो ल्होसार मनाइन्छ ।

    पर्वको अवसरमा शेर्पा समुदायले आफ्नो गाउँघर, टोलमा रहेका बाटोघाटो तथा पानीका मूलहरूको सरसरफाइ गर्ने, नौ प्रकारको अन्न मिसाइएको गुथुक र खाप्से जस्ता परिकार सबै जना मिलीजुली खाने तथा आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने परम्परा छ ।

  • आज ग्याल्पो ल्होसार, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

    आज ग्याल्पो ल्होसार, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

    काठमाडौँ, ६ फागुन । शेर्पा समुदायले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी ग्याल्पो ल्होसार पर्व मनाउँदै छन् । ल्हो अर्थात् वर्ष अनि छार अर्थात नयाँ भनिन्छन् । शेर्पा समुदायले यसलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् । पर्वको अवसरमा शेर्पा समुदायमा आफ्नो गाउँघर, टोलमा रहेका बाटोघाटो तथा पानीका मूलहरूको सरसरफाइ गर्ने, नौ प्रकारको अन्न मिसाइएको परिकार गुथुक र खाप्से खाने तथा आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दै नयाँ वर्षको स्वागत गर्ने परम्परा रहेको छ । पारिवारिक एवं सामाजिक मेलमिलाप अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा यस पर्वलाई लिइन्छ ।

    नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा समुदायलगायत महायान बौद्ध परम्परामा चन्द्रमास गणना गरी फागुन शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथिका दिन नयाँ वर्ष सुरु हुने विश्वाससहित ग्याल्पो ल्होसार मनाइन्छ । स्याब्रु नृत्य, तुङ्गना (डम्याङ) को मधुर धुन र सामूहिक उल्लासले ग्याल्पो ल्होसारलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउँछ ।

    नयाँ वर्षका रुपमा मनाइने यो पर्वले नयाँ आशा, उमङ्ग र उल्लास बोकेर समाजमा आपसी प्रेम, भाइचारा, सद्भाव र एकताको भावना अझ सबल बनाउन सहयोग पुग्ने पनि विश्वास छ । यो पर्वले परिवार, मित्रता र समुदायबीचको सम्बन्धलाई थप घनिष्ठ बनाउँदै सहकार्य र समझदारीको वातावरण सृजना गर्दछ ।


    यस अवसरमा गुम्बा दर्शन, धर्मगुरु र लामाबाट आशिर्वाद प्राप्त गर्ने परम्परा, विशेष परिकार खाप्से, डेशिल, गुथुक आदिको स्वाद लिनु र परिवारसँग मिलेर उल्लासपूर्वक समय बिताउनु नेपालीहरुको मौलिक पहिचान हो ।

  • निर्वाचन १५ दिन बाँकीः प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह

    निर्वाचन १५ दिन बाँकीः प्रविधिको दुरुपयोग नगर्न आयोगको आग्रह

    काठमाडौँ, ६ फागुनः निर्वाचन आयोगले प्रविधिको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन एव्म सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि आम सञ्चारलगायतका सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।

    कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग गरी सृजना गरिएका दिग्भ्रमित पार्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा नराख्न र निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरे । उनले निर्वाचनको मत सर्वेक्षण गरी आएको नतिजा नतिजा सार्वजनिक गर्ने काम नगर्न समेत सञ्चार माध्यमहरुलाई आग्रह गरे ।


    उनले भने, ‘‘हालैका केही अभ्यासहरु, जसमा मतदान हुनुअघि नै मतदाताहरुको कुराकानीलाई आधार बनाएर हारजीतको अनुमान गर्ने वा मत सर्वेक्षण गरी नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । त्यसप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले प्रस्ताव गरेको मतदातको स्वतन्त्र निर्णयलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन सक्ने भएकाले नतिजा पहिला नै घोषणा गरिदिँदै उम्मेदवारहरुलाई हतोत्साही बनाउने र प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई खलल पु¥याउन काम नगर्न आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

    प्रविधिको तीव्र विकाससँगै एआईको प्रयोग गरी सृजना गरिएका दिग्भ्रमित पार्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण नगर्न र नगराउन सहयोगी भुमिका निर्वाह गरिदिन आयोगले विशेष आग्रह गर्दै आएको छ । प्रविधिले सूचना प्रवाहमा सहजता ल्याएपनि यसको दुरुपयोगले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई नै धराशायी बनाउन सक्ने जोखिम भएकाले यसतर्फ गम्भीर बन्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने कुरामा हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।

  • कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै

    कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दै

    काठमाडौँ, ६ फागुन । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको भर्चुअल बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठकमा यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको तयारीलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्य र सात वटै प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।