Category: समाचार

१२ असोज, काठमाडौं । दसैँको सार्वजनिक बिदामा पनि नेपाल आयल निगमका कार्यालय तथा डिपो खुला रहनेभएका छन् । सार्वजनिक बिदाका दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय आवश्यकताका आधारमा १३ वटा डिपो तथा कार्यालय खुला रहने निगमले जनाएको छ ।

निगमका अनुसार कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय तथा धनुषा, चारआली, नेपालगञ्ज, वीरगन्ज, दाङ र दीपायलका इन्धन डिपो खुला रहनेछन् । दसैँका समयमा सवारी साधनको प्रयोग बढेसँगै इन्धनको खपत पनि बढी हुने गरेको छ ।

११ असोज, काठमाडौं । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका तर काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरु, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गका रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्का तोड्न लागिएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय दमकअन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५,पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपाडी लोकमार्गका १७ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । आयोजनाका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नगरी ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्न तत्कालीन एवम् हालका जिम्मेवार कर्मचारीलाई छानविन गर्न समिति बनाइने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु, सडक विभागका महानिर्देशक, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखहरु, आयोजना प्रमुखलगायतकासँग छलफल गरी ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

रुग्ण ठेक्का तोडिएमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र परिचालन पेश्की लिएर उक्त रकम अन्यत्रै लगानी गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिकोसमेत अन्त्य हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे ।

“सडक अन्तर्गतका आयोजनाहरुको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, राज्यले सडक निर्माणका लागि हरेक वर्ष अबौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर यसको लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ, ठेक्का व्यवस्थापन शून्यजस्तो देखिएको छ, ठेक्कालाई रुग्ण बनाउन सङ्लग्नमाथि कारबाही हुननसक्दा दण्डहीनता बढेको छ, कतिपय निर्णय कर्मचारीकातर्फबाट समयमै नगरिदिंदा ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, त्यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ ।” उनले भने, “रुग्ण ठेक्कामा सङलग्न निर्माण व्यवयासी जोसुकै भए पनि कसैको प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक ढुक्क भएर ठेक्का तोड्नुहोस्, यो कदम सुशान कायम गर्नका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हुनेछ,म तपाईंहरुलाई पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्नेछु ।”

निर्माण सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नुपर्ने समयको विभिन्न कारणबाट म्याद थप भई निर्माण कार्य चालू रहेको तर सुरु निर्माण अवधिको तुलनामा सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत ५० प्रतशतभन्दा कम प्रगति रहेको २ करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्का मानिएको छ । त्यस्तै, दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भईसक्दासमेत निर्माण प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको, चार सय प्रतिशतभन्दा बढी समय म्याद थप भई सक्दासमेत निर्माण प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता अङ्क भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानिएको छ ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले गर्ने कुनै पनि कार्यमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूसमाग्ने, सेवाग्राहीलाई अनेक बहानामा दुःख दिने प्रवृति देखिएका सङ्लग्नमाथि तत्कालै कारबाही गर्ने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो नाम बेचेर कसैले अनावश्यक दुःख दिएमा तत्कालै जानकारी गराउनसमेत कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

११ असोज, पाँचथर । तमोर कोरिडोर सडकका पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यात्रुहरूले सास्ती खेप्दै आएका छन् । खोलाहरूमा अकस्मात् बाढी आउँदा सवारीका साधनहरूले बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पूर्वी पहाडमा निर्माणाधीन चीन र भारत जोड्ने द्रुतमार्ग तमोर कोरिडोरको मूलघाट गणेशचोक खण्डमा सवारीका साधन सञ्चालन हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ ।

एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५४ किलोमिटर कालोपत्र नै भइसकेको छ । तर यस सडकमा पर्ने साँवा खोलाबाहेक अन्यत्र कुनै पनि खोलामा पुल निर्माण हुन सकेको छैन । पुल नहुँदा वर्षायाममा अचानक आउने बाढीका कारण सवारीका साधन गन्तब्यमा पुग्न नपाइबीचमै रोकिने गरेका छन् ।

तमोर कोरिडोर सडकको मुलघाट गणेशचोक खण्डको सबैभन्दा उत्तरमा पर्ने हेंवा खोलामा पुल निर्माणका लागि डिजाइन मात्रै बनेको छ । हेंवा खोलामा पुल तथा डाइभर्सन नहुँदा फिदिमबाट छोटो दूरीमा जिल्लाको हिलिहाङ र याङवरक गाउँपालिकाका विभिन्न वडा तथा यो बाटो हुँदै ताप्लेजुङ जाने यात्रु मर्कामा परेका छन् । यहाँ ४० मिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन बनेको छ ।

बाढीले हेंवा खोलामा कोरिडोरको करिब एक किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त बनाएको छ । यहाँ सडकको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानका प्रमुख सिडिई दीपक झाले जानकारी दिए । तमोर कोरिडोरमा पर्ने बघुवा खोला पुलको ठेक्का स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले लिएको छ । जसको अवधि आगामी वैशाक २९ मा सकिने भए पनि काम नै सुरु हुन सकेको छैन । जसको लम्बाइ ४० मिटर रहेको छ ।

स्वामीनारायाण आशिर्वाद जेभीले नै ठेक्का लिएको खम्बुवा खोला पुलमा भने ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । यहाँ ३८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको पुल सेक्टर कार्यालय धरानले जनाएको छ । यस पुलको लम्बाइ पनि ४० मिटर नै रहेको छ ।

सोही निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको रघुवा खोला पुलमा १५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस पुल निर्माणको ठेक्काको अवधि पनि आगामी वैशाख २९ गतेसम्म रहेको छ । यस पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । बघुवा, खम्बुवा र रघुवा खोला पुलको कूल लागत रु २२ करोड ५२ लाख ७५ हजार ७९० रहेको छ ।

यही असोज २७ गते म्याद समाप्त हुन लागेको छरुवा खोला पुल निर्माणमा हालसम्म ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छभने ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस कार्यको ठेक्का लुम्बिनी–रौताहा–खानी जेभीले लिएको छ । छरुवा खोला नामजस्तै धेरै भङ्गालो फाटिएको खोला हो । जसमा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १६५ मिटर रहेको छ । जुन यस कोरिडोरमा निर्माण हुने सबैभन्दा लामो पुल भएको झाको भनाइ छ । यस पुल निर्माणको कूल लागत रु १७ करोड २३ लाख ७९ हजार ५४० रहेको छ ।

पानीको मात्रा ठूलो भएका कारण यात्रुहरूलाई सधैँ दुःख दिइरहेको नावा खोलामा पुल निर्माणको हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ । शर्मा सगुन जेभीले ठेक्का लिएको यो पुल निर्माण सम्झौताको म्याद भने ०८३ साल फागुन १२ गतेसम्म छ । नावा खोलामा निर्माणाधीन पुलको लम्बाइ १५० मिटर रहेको छ । यहाँ पुलका पिल्लर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

तर सोही कम्पनीले सोही समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएका लखुवा खोला र लोरिपा खोलामा भने निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । लखुवा खोला पुलको लम्बाइ १५० मिटर र लोरिपा खोला पुलको लम्बाइ २० मिटर रहेको छ । लखुवा, लोरिपा र हेंवा खोला पुलको कुल लागत रु ३७ करोड २१ लाख ५३ हजार ६४० रहेको पुल सेक्टर कार्यालयका प्रमुख झाले जानकारी दिए ।

बजेट अभावका कारण आफूहरूले निर्माण व्यवसायीलाई दबाबमा राखेर काम लगाउन नसकेको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने करिब रु चार करोड रकम अझैसम्म निकासा हुन सकेको छैन । “गत आवकै केही रकम हामीले निकासा दिन सकेका छैनौँ”, कार्यालय प्रमुख झाले भने, “रकमान्तर भएर बजेट थप गर्ने कुरा थियो । तर भनेअनुसार भएन ।”

बजेट कम भएका कारण कार्यालयले ठेक्का परिचालन गर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलासुस्ती गरेका हुन् । तर यसको मार भने यात्रुले खेप्दै आएका छन् । विशेषत पाँचथर–धनकुटा सीमावती नावा खोलामा चैतदेखि कात्तिकसम्म पानीको बहाव घटबढ हुने गर्दछ ।

जसकारण सवारीसाधनको नियमित आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । तमोर कोरिडोर सडक योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम अधिकारी सडक बाह्रै महिना सवारी सञ्चालनयोग्य भए पनि पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपरेको बताउँछन् । “सडक त बाह्रैमास सञ्चालन गर्न योग्य भएको छ । अब पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुभएन”, अधिकारीले भने ।

एजेन्सी
११ असोज, काठमाडौं । जर्मनीले आफ्नो अन्तरिक्ष सुरक्षा क्षमताहरू थप सुदृढ बनाउन आगामी पाँच वर्षमा ३५ अर्ब युरो (करिब ४०.९५ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजना घोषणा गरेको छ। यो महत्वपूर्ण निर्णय जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले बर्लिनमा आयोजित स्पेस कंग्रेसमा आदरपूर्वक प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले जर्मनीले छिट्टै राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सुरक्षा प्रणालीको स्थापना गर्ने जानकारी दिए । युरोपेली तथा ट्रान्सअटलान्टिक साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी भरपर्दो सुरक्षा संरचना विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।

रक्षामन्त्री पिस्टोरियसले भने, देशको हित, सुरक्षा र स्वतन्त्रता अन्तरिक्ष क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न समन्वित राष्ट्रिय रणनीति अघि बढाइनेछ, जसले नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ गहिरो बनाउनेछ। यस योजनामा बहुपरत उपग्रह नेटवर्कको विकास, पूर्वचेतावनी र निगरानी प्रणालीको निर्माण साथै सैन्य उपग्रह सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाहरू समावेश छन्।

भविष्यमा द्वन्द्वहरू केवल स्थल, समुद्र र आकाशमा मात्र सीमित नहुने, अन्तरिक्ष कक्षमा समेत हुन सक्ने भएकाले शान्ति र सुरक्षालाई निरन्तर सुरक्षित राख्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्तरिक्ष सुरक्षामा राजनीति, उद्योग, अनुसन्धान र सैन्य क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै युरोपेली संघ र नाटोभित्र अझै कडा साझेदारी कायम गर्न र जर्मन उद्योगलाई यस क्षेत्रमा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । यस योजनाले अन्तरिक्ष सुरक्षाको क्षेत्रमा जर्मनीको प्रतिबद्धता र जिम्मेवारीलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

११ असोज, काठमाडौं । कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्यूनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यस्तै, जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।

११ असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) को सुरु गरेको छ । उक्त प्रणालीबाट फाइल स्वीकृत गरी अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज सो प्रणालीको शुभारम्भ गरे । सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पादन गरी कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रणाली सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको यो प्रणालीको प्रयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य गरिएको छ । उक्त प्रणाली प्रयोगगरी विद्युतीयमाध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रणाली कार्यान्वयनबाट निर्णय प्रक्रियामा शिघ्रता, खर्चमा मितव्ययिता, कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१० असोज, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीका सबै तहका नेतृत्व र पदाधिकारीले परिवार, सचिवालय तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा नयाँ कार्यशैली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “अब पुरानै ढङ्गले चल्दैन, नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ”, दाहालले भने ।

सङ्गठनात्मक कार्यशैलीमात्र नभई व्यक्तिगत जीवनशैली र सांस्कृतिक अभ्यासमा समेत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बैठकमा उनले नेताहरूको खानपान, लवाइखवाइदेखि जनसामान्यसँगको सम्बन्धसम्म सरल र जनमुखी बनाउन केके गर्ने भनेर लिखित सुझाव पठाउन निर्देशनसमेत दिए । बैठक सम्पन्नसँगै माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण हुनेछ । निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउने वातावरण बनाउन पार्टीले पहल लिने भएको छ ।