Category: समाचार

  • बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान

    बाढीका कारण तीन खर्ब ८७ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान


    काठमाडौँ, १८ भदौ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदी यही भदौ १० गते गएको बाढीका कारण करिब रु चार खर्बको क्षति भएको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको नियमित ब्रिफिङमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले प्रारम्भिक अनुमानअनुसार रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोडको क्षति भएको जानकारी दिए । विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

    साथै चार महिनामा विभिन्न क्षेत्रको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि रु सात अर्ब ९५ करोड आवश्यक भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको उनको भनाइ छ । “प्रारम्भिक क्षेत्रमा भवन, बस्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि तथा पशु र ऊर्जालगायतको क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च हुने अनुमान छ”, उनले भने ।

  • भोटेकोशी बाढी : विभिन्न सरकारी निकाय एवं सङ्घसंस्थाद्वारा सहयोग जारी

    भोटेकोशी बाढी : विभिन्न सरकारी निकाय एवं सङ्घसंस्थाद्वारा सहयोग जारी

    काठमाडौँ, १८ भदौः विभिन्न सरकारी निकाय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले बाढी प्रभावितहरूका लागि संयोग जारी राखेका छन् । बाढी प्रभावित समुदायका लागि युरोपेली सङ्घ (इयू)ले थप रु आठ करोड ९० लाख मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । इयूले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी र बाढी तथा विपद्का लागि इयूको कुल आपत्कालीन सहायता रु ४४ करोड ५० लाखभन्दा बढी पुगेको जनाएको छ ।

    उक्त रकम करिब २५ लाख युरो बराबर हो । इयूका अनुसार नयाँ सहयोग अन्तरराष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटी महासङ्घ (आइएफआरसी)को विपद् प्रतिकार्य आपत्कालीन कोष (डिआरइएफ)अन्तर्गतको अभियानमा परिचालन हुनेछ । अभियानको नेतृत्व नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गर्नेछ ।

    मकवानपुर वाणिज्य सङ्घको रु ३९ लाखको राहत सामग्री हेटौँडा :

    मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले रसुवा र नुवाकोटका बाढीपीडितका लागि करिब रु ३९ लाख बराबरको राहत सामग्री आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जिल्लाका व्यवसायी तथा विभिन्न वस्तुगत सङ्घसंस्थाबाट सङ्कलित करिब आठ टन राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत नुवाकोट पठाइएको सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले जानकारी दिनुभयो । सङ्घले यसअघि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु पाँच लाख पाँच हजार ५५५ जम्मा गरिसकेको छ ।

    म्याग्देको रु २५ लाख ७५ हजार सहयोग दमौली :

    रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले रु २५ लाख ७५ हजार १६६ सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपीडितका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी र शिक्षकका तर्फबाट सहयोग गरिएको छ । कार्यालयका तर्फबाट रु पाँच लाख, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका तर्फबाट रु आठ लाख २३ हजार ९१७ र शिक्षकका तर्फबाट रु १२ लाख ५२ हजार ४९ सहयोग गरिएको छ ।

    त्यसैगरी, व्यास नगरपालिका–४, दमौलीस्थित दमौली मुस्लिम समाजले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक लाख ५०० सहयोग गरेको छ । कमिटीका सचिव मन्सुर अहमदले पीडितको विपद्को यस घडीमा सबैले सकेको सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेस भिमाद नगर सभापति अरविन श्रेष्ठले रसुवा बाढीपीडितका लागि एक लाख ५० हजार ७८० सहयोग गर्नुभएको छ ।

    श्रेष्ठले आज तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीलाई सहयोग रकमको भौचर हस्तान्तरण गर्नुभयो । तीज कार्यक्रम स्थगित गरेर आर्थिक सहयोग गण्डकी : पोखरा, लामाचौरको नवआदर्श सामुदायिक विकास समाजले २८औँ संस्करणको लामाचौर तीज महोत्सव–२०८३ तथा लामाचौर कप खुला पुरुष र अन्त माध्यमिक विद्यालय छात्रा भलिबल प्रतियोगिता स्थगित गरी प्रधामन्त्री दैवी प्रकोष उद्धार कोषमा रु एक लाख ११ हजार १११ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    पोखरामा महिला पर्यटन व्यवसायीहरूको संस्था महिला पर्यटन व्यवसायी मञ्च (ओटेफ)ले तीज कार्यक्रम स्थगित गरी प्रधामन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु एक लाख २१ हजार १०१ जम्मा गरेको मञ्चका अध्यक्ष ममता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । प्रबुद्ध युवा समूह, बागलुङले आगामी साता आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशस्तरीय दोस्रो अन्तरविद्यालय तीज नृत्य प्रतियोगिता’ स्थगन गरी उक्त कार्यक्रमका लागि सङ्कलित रु एक लाख बाढी प्रभावितको राहतमा खर्च गरेको छ ।

    गलकोट समाज, पोखराले पनि तीजको दरखाने र सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थगित गरेर त्यसमा हुने खर्चबापतको रु दुई लाख ७५ हजार ५५५ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ । हंसपुर नगरपालिकाबाट करिब ३६ लाख रूपैयाँ

    सहयोग जनकपुर : धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले करिब रु ३६ लाख सहयोग गर्ने भएको छ । आज नगर कार्यपालिकाको बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ३५ लाख ७५ हजार ४१६ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । भोटेकोशीको बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो समवेदना तथा उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने नगरपालिकाको बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको छ ।

    नगरपालिकाले आज प्रेस विज्ञप्तिमर्फत यही भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति हंसपुर नगरपालिका गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । आमा समूहद्वारा बाढीपीडितलाई आर्थिक सहयोग वालिङ : यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूले तीजको दरखाने कार्यक्रमलाई स्थागित गरी उक्त रकम बाढी पीडितलाई सहयोग गरेका छन् ।

    स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१ को समन्वयमा वडाभित्रका विभिन्न टोलमा आबद्ध टोलवासी तथा आमा समूहले नगद सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप तथा उद्धार कोषमा जम्मा गरेका हुन् । वडाका विभिन्न टोलमा महिला दिदीबहिनीहरूले दर खाने तथा तीज गीत प्रतियोगिताहरू सञ्चालनका लागि खर्च गर्ने रकम वडा कार्यालयको पहलमा एकमुष्ट सङ्कलन गरी पाँच लाख ५५ हजार ५५५ कोषमा जम्मा गरेको वडाअध्यक्ष एवम् वालिङ नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदमराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    गोरखाका स्थानीय तहको साढे २८ लाख गोरखा : भोटेकोशी बाढीपीडितहरूका लागि जिल्लाका स्थानीय तह एवं विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बाढी पीडितहरूलाई रु २८ लाख ५९ हजार सहयोग गरेको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक लगायतबाट संयुक्त रूपमा रकम सङ्कलन गरी सहयोग जुटाएको पालिकाको भनाइ छ । बाढीपछि बेपत्ता भएका बारपाक सुलिकोटका ६ जनाको परिवारलाई पनि पालिकाले राहत स्वरूप ३५ हजारका दरले सहयोग गर्ने अध्यक्ष विष्णु भट्टले बताउनुभयो ।

    सहिद लखन गाउँपालिकाले भोटेकोशी बाढी पीडितहरूलाई रु ३० लाख ७५ हजार रूपैयाँ सहयोग गर्ने पालिका अध्यक्ष रमेश थापाको भनाइ छ । बाढी परेर सहिदलखनका सात जना बेपत्ता छन् । आरुघाट गाउँपालिकाले बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई रु ११ लाख ३३ हजार सहयोग गर्ने त्यहाँका अध्यक्ष राजु गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाभित्रका जनप्रतिनिधिहरूको १० दिन, अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूको सात दिन, सहायकस्तर कर्मचारीको पाँच दिन र अन्य कर्मचारीहरूको दुई दिनको पारिश्रमिकबापत हुन आउने रु ११ लाख ३३ हजार ३२४ सहयोग गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ ।

    बाढीमा परेर आरुघाटका दुईजना सम्पर्कविहीन बनेका छन् । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले बाढीपीडितका लागि रु सात लाख ५० हजार सहयोग गरेको छ । गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले मिलेर रकम सङ्कलन गरेको अध्यक्ष निमा लामाले बताउनुभयो । सङ्कलित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीपीडितलाई गोरखाको आरुघाट युवा क्लवले आठ लाख सात हजार सहयोग गरेको छ । आरुघाट युवा क्लब र काठमाडौँ गुठी समाज आरुघाटको संयुक्त पहलमा रकम जम्मा गरेर पीडितका लागि पठाइएको क्लबका उपाध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

    गोरखाका उद्योगी, व्यापारी सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूले बाढीपीडितका लागि रु एक लाख ८३ हजार सहयोग गरेको छ । ती सङ्घसंस्थाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम पठाएका छन् । कांग्रेस गोरखाले भोटेकोशी बाढी पीडितहरूलाई रु पाँच लाख सहयोग गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय गोरखाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ५३ हजार जम्मा गरेको कार्यालय प्रमुख मदनमोहन शाण्डिल्यले जानकारी दिनुभयो । कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरूको एक दिनको तलब सङ्कलन गरेर सहयोग गरेको उहाँको भनाइ छ ।

    बाढीपीडितको सहयोगार्थ १११ जनाद्वारा रक्तदान पर्सा : भोटेकोशी बाढीपीडितको सहयोगार्थ वीरगञ्जमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १११ जनाले रक्तदान गरेका छन् । वीरगञ्ज बैङ्कर्स ग्रुपले यहाँ आज आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा दस जना महिलासहित १११ जनाले रक्तदान गरेका हुन् । ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व तथा मानवीय सेवामा जोड्ने उद्देश्यले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाएको जानकारी दिनुभयो ।

    यसैबीच बाढी–पहिरो प्रभावितका लागि पर्सामा राहत सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । केन्द्रीय सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत आवश्यक राहत सामग्री सङ्कलन गर्ने कार्य सुरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दहालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका अनुसार रसुवाको विनाशकारी बाढी–पहिरोका क्रममा पर्साबाट ४६ जना व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएकोमा ६ जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । अझै ४० जना सम्पर्कविहीन छ्न ।

    तुलसीपुरका कैदीबन्दीद्वारा आर्थिक सहयोग दाङ : भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि तुलसीपुर कारागारका कैदीबन्दीहरूले रु ६० हजार २० रूपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी निञ्चलराज पाण्डेको उपस्थिति कारगारका प्रमुख गिरबहादुर सिजवाललाई सो सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

    रास्वपा चितवनको एक लाख ७० हजार सहयोग नारायणगढ (चितवन) : बाढी प्रभावित नागरिकहरूको राहत तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), चितवनले रु एक लाख ७० हजार ६०० प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ । रास्वपाले आयोजना गर्न लागेको तीज कार्यक्रम स्थगन गरी सो रकम देशमा परेको प्रकोपमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कोषमा जम्मा गरिएको रास्वपा जिल्ला सभापति ई. मिनीमाधव खनालले बताउनुभयो ।

    उहाँले बाढी आएदेखि नै चितवनका रास्वपा कार्यकर्ताहरू सुरक्षाकर्मीहरूसँगै स्वयंसेवकका रूपमा अहोरात्र खटिरहेको जानकारी दिनुभयो । समन्वय समिति खोटाङको रु एक लाख खोटाङः जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारीले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका नौँजना जनप्रतिनिधि र एघार जना कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधाबापतको रकम कटाएर रु एक लाख ८४९ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    जनप्रतिनिधिको पाँच तथा कर्मचारीको राज्यले तोकेअनुसारको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिनुभएको छ । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाट सङ्कलित राहत रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने जनाइएको छ । यस्तै, खोटाङ यातायातले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि रु ५५ हजार ५०० रकम सहयोग गरेको छ ।

    खोटाङ यातायात प्रा.लि.ले उपलब्ध गराएको सहयोग रकमको चेक प्रा.लि.का महासचिव रामकुमार हिङमाङ र कोषाध्यक्ष गोविन्द कटुवालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यसैगरी, माउन्ट एभरेष्ट बोर्डिङ स्कूल दिक्तेलले रु ८१ हजारसहयोग गरेकोे छ । विद्यार्थीले आफ्ना खाजा खर्च जम्मा गरेर रु १७ हजार ६००, शिक्षकहरूको एक दिनको तलब काटेर रु ४० हजार ६५० र विद्यालय व्यावस्थापन समितिले रु २२ हजार ७५० जम्मा गरेर सहयोग गरिएको विद्यालय सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समुन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिनुभएको छ ।

    दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिक–५ लफ्याङस्थित श्री मावि बाँसबोटेका कक्षा–६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीले एक दिनको खाजाको खर्च जम्मा गरेर रु पाँच हजार ७७० सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीले सङ्कलन गरेको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषम पठाइएको हो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–३ छोरम्बुस्थित शान्ति निकेतन मिनाकर्ण मा.वि सापातेलका कक्षा–४ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले खाजा खर्च जम्मा गरेर रु चार हजार ८६० जम्मा गरेका छन् ।

    विद्यार्थीलाई घरबाट खाजा खानका लागि अभिभावकले दिएको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिदिएको विद्यालयले जनाएको छ । यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) खोटाङले रु २८ हजार १०० उपलब्ध गराएको थियो । जिल्ला कार्यसमिति खोटाङको संयोजनमा २५ जना दाताबाट सङ्कलन गरिएको नगद रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारी कँडेलमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो ।

    रावल दम्पतीको एक लाख सहयोग लमजुङ : बेँसीसहर नगरपालिका–७ हाई स्कुल चोक निवासी समाजसेवी भरत रावल र उहाँकी श्रीमती पार्वती रावलले बाढीपीडितको राहतका लागि रु एक लाख एक सय सहयोग गर्नुभएको छ । रावल दम्पतीले आज प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरी प्राप्त भौचर लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । रावलले लामो समयदेखि बेँसीसहरमा दिनेश ट्रेडर्स सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।

    माङसेबुङ गाउँपालिकाद्वारा २२ लाख सहयोग इलाम : बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि इलामको माङसबुङ गाउँपालिकाले रु २२ लाख सात हजार ३९५ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । माङसेबुङ गाउँपालिकाले गाउँपालिका विपद् कोष, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षक र महिला लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत तीज विशेष कार्यक्रमबाट प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले बताउनुभयो ।

    माङसेबुङले गाउँपालिका विपद कोषबाट रु पाँच लाख, जनप्रतिनिधिहरूको १५ दिनको सेवासुविधाबाट रु एक लाख ५४ हजार २५०, कर्मचारी र शिक्षकहरूबाट रु १३ लाख ५३ हजार १४५ र महिला लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत तीज विशेष कार्यक्रमबाट रु दुई लाख प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्घार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

    भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि ३३ लाखआर्थिक सहयोग डोटी : डोटीको जोरायलगाउँपालिकाले बाढीपीडितका लागि रु ३३ लाख २८ हजार ६४१ सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ । भोटेकोशी–त्रिशूलीनदीमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाले बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु ३३ लाख २८ हजार ६४१ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

  • भोटेकोशी बाढीः १२ हजार ३८ जनाको उद्धार, एक हजार २८२ शव फेला

    भोटेकोशी बाढीः १२ हजार ३८ जनाको उद्धार, एक हजार २८२ शव फेला


    काठमाडौँ, १८ भदौः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी मृत्यु भएकामध्ये एक हजार २८२ जनाको शव फेला परेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिम (भारतमा भेटिएकासहित) एक हजार २८२ शव फेला परेका नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी पाँच हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

    बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन हजारभन्दा बढी होल्डिङ सेन्टर बसिरहेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक काफ्लेका अनुसार २१ हजार ४०२ जना सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धार कार्यमा निरन्तर रूपमा खटिरहेका छन् । बाढीमा परी घाइते भएका ३०४ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । नेपाली सेनाले तीन हजार २०६ जना र सशस्त्र प्रहरीले एक हजार ८७४ जनालाई स्वास्थ्य उपचार सेवा दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

  • बाढीपछि कति आयो अन्तरराष्ट्रिय सहयोग ?

    बाढीपछि कति आयो अन्तरराष्ट्रिय सहयोग ?

    काठमाडौँ, १८ भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते बिहान आएको बाढीपछि विभिन्न देश र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहयोग आउने क्रममा जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै सहयोग आइरहेको छ । कार्यालयका अनुसार भारतले विभिन्न चरणमा आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गरिरहेको छ । भारतले हालसम्म ५ चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । साथै, उद्धारका लागि विज्ञ टोलीहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटाइरहेको छ ।

    चीनले नेपाललाई रु ३० करोड र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ । साथै, नेपाल सरकारले चीनसँग प्रभावित क्षेत्रका लागि ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ । श्रीलङ्काले १० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ । बङ्गलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ ।

    अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता आएको छ । अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग) सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ भने विशेषज्ञसहित ड्रोन अपरेटरसहितको टोली चाँडै नेपाल आउने भएको छ । यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १० मिलियन डलरसम्मको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कतारले पनि ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

    संयुक्त अधिराज्य (यूके)ले ५ मिलियन पाउण्डले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, युरोपेली सङ्घअन्तर्गतको नागरिक सुरक्षा र मानवीय सहायता परिचालनले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना, नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्। साथै, फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० घरपरिवारका लागि आपतकालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यस्तै, लक्जेम्बर्ग र लातभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।

  • हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह

    हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौँ : प्रधानमन्त्री शाह

    काठमाडौँ, १८ भदौ : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोगेको बताएका छन् । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी त्यसैको प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ । यो विपद् हाम्रा लागि निकै पीडादायी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन्, “हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भनिरहेकै थियौँ –जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ, हिमालहरू पग्लदै छन् । यसको असर हिमालय क्षेत्रमा मात्रै होइन, समुन्द्रको तटसम्म पुगिरहेको छ । हामीलाई विगतदेखि नै जुन डर थियो त्यो यथार्थमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी बनेर आयो ।”

    उनले नेपालले त्रासदीपूर्ण घटना बेहोरेको उल्लेख गर्दै हामीले यसको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र हामीले यसबारे मानव सभ्यतालाई जवाफ दिनुपर्ने बताए । । प्रधानमन्त्री शाहले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन सबैका लागि चुनौतीपूर्ण नै हुने उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको प्रयोग गरी हामी अहोरात्र खटिरहेका बताए । साथै यस विपद्मा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।

    उनले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालन गरी नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका उल्लेख गरे । प्रभावितका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइरहेको उनकाे भनाइ छ । “नुवाकोटमा सञ्चालित २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना नागरिकहरू बसोबास गरिरहनुभएको छ । रसुवाका ५ वटा होल्डिङ सेन्टरहरूमा १९५ र काठमाडौँका २ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकहरूलाई बसोबास गराइरहेका छौँ । यस्तै, रसुवाका विभिन्न क्षेत्रका ४५०० जना नागरिकहरूलाई प्रत्येक दिन हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गराइरहेका छौं”, उनले भनेका छन् ।

    सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आए लगत्तै हामीले (सम्पर्क हुन सकेका) प्रभावित जिल्लाका स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग घटनाबारे जानकारी लिएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले दिएको प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा समेत विपद् प्रतिकार्य अघि बढाएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समेत प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तर उहाँहरूसँग संवाद जारी रहेको र उनीहरूका गुनासो सम्बोधन पनि भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।

    “घटना भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई ३ महिनाको अवधिका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ दफा ३२ अनुसार विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थियौँ”, उनले उल्लेख गरेका छन् । घटनाको भोलिपल्ट (भदौ ११ गते) बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामी पुग्दा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको टोलीसँग विपद् व्यवस्थापनबारे छलफल भएको र त्यसपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उहाँहरूसँग छलफल गरी विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी अझै गम्भीर रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री शाहले बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधार पुनःस्थापनामा काम भइरहेको बताए । प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार क्षेत्रमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे । अन्य पूर्वधार पहिल्यकै अवस्थामा फर्काउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनकाे भनाइ छ । पूर्वाधार पुनःस्थापना विपद्मा परेका नागरिकहरूका लागि अर्को एउटा राहत भएको उनकाे भनाइ छ ।

    “गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरको हिलसाइडमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । आजदेखि रुख कटान र भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको छ”, उनले भने “कृष्णभीरको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ, सिट पाइललगायतका विकल्पबारे आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्नेछौं। परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण भइ यातायात सुरु भइसकेको छ भने त्यसको स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ ।”

    त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डअन्तर्गतको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइएको छ भने बाँकी २ किलोमिटरमा काम जारी छ। क्षतिग्रस्त थप ३५ किलोमिटरमा काम गर्नका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको छ । भोलिसम्म तादीमा बेलिब्रिज पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीमा बेलिब्रिज राख्न सर्भे भइ फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ। त्रिशूलीमा सर्भे सकिएको छ। उक्त स्थानमा १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको उनकाे भनाइ छ ।

  • माथिल्लो त्रिशुली थ्री “ए” जलविद्युत केन्द्रमा उद्धारसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति के छ ?

    माथिल्लो त्रिशुली थ्री “ए” जलविद्युत केन्द्रमा उद्धारसम्बन्धी पछिल्लो प्रगति के छ ?


    १८ भदौ, काठमाडौं । त्रिशूली जलविद्युत आयोजनामा उद्धारको काम आज पनि जारी रह्यो । उर्जा मन्त्रालयका अनुसार केवल टनेलको मुखबाट १५ फिट भित्रसम्म रहेको लेदो निकालेर त्यहाँसम्म नेपाली सेना प्रवेश गर्न सफल भएको छ । साथै थप अगाडिसम्म जाने प्रयास निरन्तर जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दिनरात निरन्तर काम गरी जमेको पानीलाई निकास दिन सम्भव भएको बताइएको छ । खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा सञ्‍चालन गर्न कुनै पनि सामान तथा खाद्यान्‍नसमेतको अभाव हुन नदिन आवश्यक बजेट, सामानको प्राप्‍ति, खर्च र सो अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय मन्त्रालयको भनाई छ ।


    खोज तथा उद्धार कमिटिसँग समन्वय गरी प्राधिकरणका सम्पर्कमा आए–नआएका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा कामदारहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ । सम्पर्क हुन नसकेको कर्मचारी तथा कामदारका परिवारजनको पीर, मर्का र गुनासो सुन्‍ने लगायतका काममा आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न जनसाधन विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक कमिटि गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

    हालसम्म सम्पर्कमा नआएका कर्मचारी तथा कामदारका केही आफन्तलाई बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएको प्राधिकरणको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको पावर हाउस साइटसम्म जाने प्रबन्ध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । त्रिशुली र भोटेकोशी नदीमा बाढी आई प्राधिकरणको ठूलो जलधनको क्षति भएको हुँदा सोतर्फ केन्द्रित भई प्राधिकरणले खोज तथा उद्धार एवम् विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्नेतर्फ गरिएका मुख्य मुख्य काम कार्वाहीहरु संप्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

  • १.५ डिग्री लक्ष्य जोगाउन नयाँ रणनीति

    १.५ डिग्री लक्ष्य जोगाउन नयाँ रणनीति


    पेरिस, १८ भदौ (रासस–एएफपी) । विश्व तापक्रम पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जाने सम्भावना बढिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तापक्रम वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्दै केही समयपछि पुनः १.५ डिग्रीमा फर्काउने रणनीति बनाउन विश्वलाई आग्रह गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनइपी) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सम्भावित ‘ओभरसुट’ लाई छोटो र सीमित राख्दै तापक्रम घटाउने मार्ग तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नै १.५ डिग्रीको सीमा केही समयका लागि पार हुने सम्भावना स्वीकार गरेका थिए । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामार्फत करिब २०० मुलुकले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमा सीमित राख्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर बढ्दो तापक्रमका कारण अब जलवायु नीतिले ओभरसुटपछिको अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने युएनईपीको निष्कर्ष छ ।

    प्रतिवेदनका सहलेखक तथा एक्सेटर विश्वविद्यालयका रिचर्ड बेट्सले विश्वले तातो हुँदै गएको परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने भए पनि तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्न अझै धेरै गर्न सकिने बताएका छन् । अर्की सहलेखक डेब्रा रोबट्र्सले जलवायु शासन प्रणालीलाई सम्भावित ओभरसुटअनुकूल पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
    वैज्ञानिकहरूका अनुसार १.५ डिग्रीभन्दा माथिको तापक्रमले चरम मौसमका घटना बढाउनुका साथै हिमक्षेत्र पग्लिने र कोरल चट्टानमा क्षति पुग्नेजस्ता जोखिम बढाउँछ । सन् १८५०–१९०० को औसतको तुलनामा विश्व तापक्रम वृद्धि करिब १.४ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ र पछिल्ला तीन वर्ष रेकर्डकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेका छन् ।

    युएनईपीकी कार्यकारी निर्देशक इन्गर एन्डरसनले १.५ डिग्री लक्ष्य अझै कायम रहेको बताउँदै तापक्रम सीमा पार भए पनि त्यसलाई पुनः घटाउने प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताएकी छिन् । महासचिव गुटेरेसले पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा तापक्रमलाई पुनः १.५ डिग्रीभन्दा कममा ल्याउन सकिने बताएका छन् ।
    युएनईपीले उत्सर्जनमा तीव्र कटौतीसँगै वायुमण्डलबाट कार्बन डाइअक्साइड हटाएर भण्डारण गर्ने प्रविधि आवश्यक हुने जनाएको छ ।

    तर जलवायु अभियानकर्ताले प्रविधिमाथिको अत्यधिक निर्भरताको विरोध गर्दै तत्काल कोइला, तेल र ग्यासको प्रयोग घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ग्रीनपिस इन्टरनेसनलका जास्पर इन्भेन्टरले ओभरसुटको सम्भावना १.५ डिग्री लक्ष्य त्याग्ने कारण बन्न नहुने बताएका छन् ।

  • जलवायु सङ्कटले बढायो खाद्य र खानेपानी अभावको जोखिम

    जलवायु सङ्कटले बढायो खाद्य र खानेपानी अभावको जोखिम


    पालाउ, १८ भदौ (रासस–एएफपी) । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा गर्न विश्व असफल हुने देखिएसँगै प्रशान्त क्षेत्रका टापु राष्ट्रहरूमा खाद्य अभाव र खानेपानीको सङ्कट गहिरिने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को नयाँ प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक युगअघि‍को तुलनामा विश्वको तापक्रम अधिकतम १.८ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यभन्दा माथि हो ।

    पालाउमा जारी प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा वैज्ञानिकहरूले तापक्रम १।.५ डिग्रीको सीमाभन्दा माथि पुगे त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा र जनजीवनमा पर्ने बताएका छन् । द प्यासिफिक कम्युनिटीका उपमहानिर्देशक एन्ड्र्यु जोन्सका अनुसार समुद्री तापक्रम बढ्दै जाँदा टुना माछा पूर्वतर्फ सर्नेछ । विश्वको करिब एकतिहाइ टुना माछा प्रशान्त क्षेत्रमै उत्पादन हुने भएकाले यसको स्थानान्तरणले टापु राष्ट्रहरूको आम्दानीमा ठूलो असर पार्नेछ ।

    उनका अनुसार माछा मार्ने अनुमतिपत्रबाट प्राप्त हुने शुल्कमा करिब ९ करोड अमेरिकी डलर कमी आउन सक्छ, जुन यस क्षेत्रका सरकारहरूको कुल राजस्वको करिब १३ प्रतिशत हो । यसले गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनले बताए । तटीय क्षेत्रमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको उत्पादनसमेत करिब ६५ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट स्थानीय बासिन्दाको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।

    जोन्सले यस्तो अवस्थाले प्रत्येक परिवारले सातामा करिब दुई छाकका लागि पाउने स्वस्थ र पौष्टिक प्रोटिनको स्रोत गुम्न सक्ने बताए । वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण विनाशकारी बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै समुद्री नुनिलो पानी जमिनभित्र पस्दा खानेपानीका स्रोतसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । यसले प्रशान्त क्षेत्रका तल्लो भूभागमा रहेका टापुहरूमा मानव बसोबास नै कठिन बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

    तल्लो भूभागमा रहेको टुभालुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री माइना तालियाले जलवायु संकट भविष्यको समस्या नभई अहिले नै वास्तविकतामा परिणत भइसकेको बताइन् । प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न थप आर्थिक सहयोग तथा विकसित देशहरूले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

    मार्सल आइल्यान्ड्सकी जलवायु दूत टिना स्टेजेले १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जोगाउन तत्काल थप प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । भानुआतुका जलवायु परिवर्तनमन्त्री राल्फ रेगेनभानुले प्रशान्त क्षेत्रको प्रमुख सदस्य तथा कोइला र ग्यासको ठूलो निर्यातकर्ता अस्ट्रेलियाले जीवाश्म इन्धनको निर्यात विस्तार रोक्नुपर्ने बताए ।
    उनले अस्ट्रेलियाले जलवायु संकट समाधानका लागि पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाए । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजीले देशको ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ रूपान्तरण गर्न समय लाग्ने बताए । उनले ऊर्जा संक्रमणका क्रममा ग्यासको पनि भूमिका रहने उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबै देशले अझ बढी प्रयास गर्नुपर्ने बताए । “हामी सबैले अझ धेरै गर्न आवश्यक छ,” अल्बानीजीले भने ।

  • उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो

    उपत्यका बाहिरबाट ‘एलपी ग्यास सिलिन्डर’ मा ‘बोटलिङ’ गर्न थालियो


    चितवन, १८ भदौः पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा सडक भासिएपछि संघीय राजधानी काठमाडौँ बाहिर खाना पकाउने ग्यास भरेर ९बोटलिङ० लैजान थालिएको छ । ग्यास बोकेका बुलेट वैकल्पिक मार्गबाट पनि काठमाडौँ छिर्न नसकेपछि बाहिर नै भरेर सिलिन्डरमा ग्यास भरेर लैजान थालिएको हो ।

    साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ‘एसटिसी ग्यास’ वीरगञ्जको मनोज ग्यासमा भरेर पठाउन थालिएको छ । बाबा ग्यासका सञ्चालक विमल कालाखेतीका अनुसार मङ्गलबार चितवनको बाबा ग्यासले एक हजार ५०० श्री ग्यासका सिलिन्डर भरेर पठाएको छ । श्री ग्यासको प्लान्ट धादिङ नौबिसेमा रहेको छ । यस्तै यहाँको साइबाबाले आफ्नै ९०० सिलिन्डर काठमाडौँ पठाएको छ । नेपाल ग्यास गण्डकीले बालाजुको नेपाल ग्यासको एक हजार २०० सिलिन्डर भरेर पठाएको छ ।

    गैँडाकोटको जानकीमा नौबिसेको श्रीराम, हेटौँडाको साहारामा काठमाडौँको एभरेष्ट र सुगमको ग्यास भरेर पठाइएको छ । उनले भने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एसटिसी ग्यास वीरगञ्जको मनोज ग्यासमा भरेर पठाउन थालिएको छ ।” सञ्चालक विमल कालाखेतीका अनुसारा बनेपाको सगरमाथाले परासीको चण्डी ग्यासमा, बनेपाको लोकप्रिय, सुपर ग्यास, तारा ग्यासलगायतले राजधानी बाहिरका विभिन्न ग्यास उद्योगमा भरेर सिलिन्डर त्रिभुवन राजपथबाट पठाउन सुरु गरेका छन् ।

    नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका सदस्यसमेत रहनुभएका सञ्चालक कालाखेतीले भारतबाट आउने ग्यास नघटेको र बुलेट पु¥याउन नसकेका उद्योगले अन्य उद्योगमा भरेर ट्रकमा राखेर पठाइरहेकाले ग्यासको अभाव नहुने बताए । गत महिना भारतबाट ६० हजार २०० मेट्रिकटन ग्यास नेपाल आएको जनाउँदै उनले यो मात्रा हालसम्मको बढी भएको बताए । उनका अनुसार सोही अनुपातमा ग्यास आइरहेकाले समस्या पर्ने अवस्था छैन ।

    नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष देवान चन्दले नेपाल आयल निगमले उद्योगीलाई राजधानी बाहिर ग्यास भर्न अनुमति दिएको जानकारी दिए । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा रहेका १६ उद्योगले बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका उद्योगसँग समन्वय गरी भरेर उपत्यका लैजान थालेका छन् । उपत्यका र छिमेकी जिल्लामा कुल खपतको ४० प्रतिशत खपत हुने उनी बताउँछन् ।

  • रुसले इरानलाई सुपरसोनिक मिसाइलमा सघाउँदै

    रुसले इरानलाई सुपरसोनिक मिसाइलमा सघाउँदै


    लन्डन, १८ भदौ (रासस–एएनआई) । रुसले इरानलाई उन्नत सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल विकास गर्न गोप्य रूपमा सहयोग गरिरहेको पाइएको छ । फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार सन् २०२३ देखि सञ्चालनमा रहेको ‘सी४३०एल’ नामक बहुवर्षीय कार्यक्रममा रुसका अनुभवी मिसाइल विशेषज्ञ संलग्न छन् । कार्यक्रमअन्तर्गत इरानलाई ध्वनिको गतिभन्दा कैयौँ गुणा तीव्र गतिमा उड्न सक्ने मिसाइलका लागि आवश्यक रामजेट इन्जिन प्रविधि विकास गर्न सहयोग भइरहेको छ ।

    रूसी पत्राचार, यात्रा विवरण र सैन्य पेटेन्टको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार अमेरिका–इजरायल र इरानबीच सैन्य द्वन्द्व भइरहेका बेला पनि उक्त कार्यक्रम जारी रहेको थियो । इरानी मिसाइल विज्ञ तथा कन्फ्लिक्ट आर्मामेन्ट रिसर्चका वरिष्ठ विश्लेषक फेबियन हिन्जले यसलाई रुसबाट इरानतर्फ भएको अत्यन्त रणनीतिक सैन्य प्रविधिको महत्त्वपूर्ण हस्तान्तरणका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रूसी नेतृत्वको उच्च राजनीतिक स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

    रामजेट प्रविधि जहाजविरोधी तथा स्थल आक्रमण गर्ने क्रुज मिसाइलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सुपरसोनिक मिसाइलले उच्च गति र कम उचाइमा उड्ने क्षमता प्रयोग गर्ने भएकाले हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई त्यसको पहिचान र अवरोध गर्न कम समय मात्र उपलब्ध हुन्छ । खाडी क्षेत्रमा अमेरिकी तथा सहयोगी सेनाका उन्नत प्रतिरक्षा प्रणाली तैनाथ रहेकाले यो प्रविधि इरानका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार इरानले रामजेट इन्जिन प्रणाली निर्माण र उडान परीक्षण गरिसकेको छ । यद्यपि रूसी सहयोगमा विकसित सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल तैनाथ भइसकेको प्रमाण भने भेटिएको छैन । सीआईएका पूर्व इरानकेन्द्रित सैन्य विश्लेषक जिम ल्यामसनले यस्तो प्रविधिले इरानलाई अमेरिकी नौसेनाका जहाजविरुद्ध नयाँ स्तरको रणनीतिक क्षमता प्रदान गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । चुहिएको रूसी पत्राचारले यस गर्मीयामसम्म पनि कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेको देखाएको छ ।

    रुस र इरानबीच बढ्दो सैन्य सहकार्यका बीच यो विवरण सार्वजनिक भएको हो । इरानले रुसलाई ‘साहेद’ आक्रमण ड्रोन आपूर्ति गर्दै आएको छ र यी ड्रोन युक्रेनविरुद्धको रूसी युद्धमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । पश्चिमी अधिकारीहरूले रुसले इरानलाई स्याटेलाइट तस्बिर, ड्रोन सहयोग र हतियारका सामग्री उपलब्ध गराएको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् ।

    यसैबीच, अमेरिकाले इरानी सैन्य संरचनाविरुद्ध आक्रमण तीव्र पारेको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इरानी हवाई प्रतिरक्षा, समुद्री खानी राख्ने क्षमता तथा सञ्चार संरचनालाई लक्षित गरी कारबाही गरिएको जनाएको छ । सेन्टकमका अनुसार हर्मुज जलघाँटीमा व्यापारिक जहाज र अमेरिकी सैनिकविरुद्ध आइआरजिसीले गरेको प्रयास आक्रमणपछि ती कारबाही भएका हुन् ।

    तर इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी आक्रमणले सिरिकमा आयोजित विवाह समारोहलाई समेत निशाना बनाएको र त्यसबाट ५० भन्दा बढी व्यक्ति मारिएका वा घाइते भएको दाबी गरेका छन् । इरानको सरकारी समाचार संस्था इरनाले अमेरिकी आक्रमणको जवाफमा आइआरजिसी एयरोस्पेस फोर्सले जोर्डनस्थित अमेरिकी प्रिन्स हसन एयर बेसमा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेको छ ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज आसपासका इरानी लक्ष्यविरुद्ध नयाँ आक्रमण सुरु गरिएको बताएका छन् । इरानले जलघाँटीमा थप समुद्री खानी बिछ्याउने तयारी गरेको दाबी गर्दै उहाँले त्यसको जवाफमा कारबाही गरिएको बताए । उनले अमेरिकी आक्रमणको जवाफमा इरानबाट हुने कुनै पनि प्रतिक्रियाको कडा प्रतिकार गरिने चेतावनी दिँदै तेहरानविरुद्ध अझ ठूलो कारबाही हुन सक्ने सङ्केतसमेत गरे ।

  • भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० सम्पर्कमा, १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन

    भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० सम्पर्कमा, १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन


    जनकपुरधाम, १८ भदौः रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा हराइरहेकामध्ये मधेस प्रदेशका ३० जना परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार बाढीमा परेर हराइरहेका मधेस प्रदेशका १९२ जनामध्ये ३० जना टेलिफोनमार्फत सम्पर्कमा आएको र १६२ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।

    सम्पर्कविहीनमध्ये पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका बस्दै आएका सिन्धुलीका ज्ञानबहादुर थिङ, श्याम मोक्तान, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–२२ का सत्यम राम, स्वर्ण गाउँपालिका–३ का रुपेश गुप्ता सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता ढकालले बताए । रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–७ का मोविदा खातुन, सकिना खातुन, सलमान अन्सारी, रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिका–४ का सेख मजिद, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका पवित्रा नेपाल सिलवाल र सम्राट सिलवाल पनि सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।


    त्यस्तै, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ का वृजकिशोर दास, सुनिता दास, बागमती नगरपालिका–६ का दिपेश थापा, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–१ का राकेशकुमार यादव, ई विपीनकुमार मण्डल, श्रीकेश यादव, लोहारपट्टी गाउँपालिका युवराज पाण्डे, ओेरही गाउँपालिका–९ का सचिनकुमार यादव, गौशाला नगरपालिका–६ का आदित्यनारायण यादव र बर्दिवास नगरपालिकाका विकास भारती सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।

    यस्तै, धनुषाको सबैला नगरपालिका लक्ष्मण मेहता, हंसपुर नगरपालिकाका दयावतीदेवी यादव, विजयकुमार यादव, सुरेश पजियार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–४ का रीतिक झा, विक्रम ठाकुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–११ का सुशान्त यादव, सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१० का टार्जन बलम्पाकी, लहान नगरपालिका–४ का उमेश यादव र कञ्चनरुप नगरपालिका–८ का अजय मरिक पनि टेलिफोनमार्फत सम्पर्कमा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    हालसम्म सप्तरीका ४८ जना, पर्साका ३८ जना, रौतहटका १३ जना, बाराका २३ जना, सर्लाहीका १८ जना, महोत्तरीका १० जना, धनुषाका सात जना तथा सिरहाका १२ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण प्राप्त भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट थुप्रै नागरिक सम्पर्कविहीन भएको सूचनाहरु आउने थालेपछि प्रहरी कार्यालयले सम्पर्कविहीन भएकाहरुको विवरण सङ्कलन गर्न थालेको छ । बाढी तथा पहिरोपछि परिवार तथा आफन्तको सम्पर्कमा नरहेको भन्दै खोजीका लागि विवरण सङ्कलन गर्न थालिएको उनले बताए ।

  • गाजामा वर्षाको मौसम नजिकिँदै जाँदा थप रोगको जोखिम बढ्ने डब्ल्यूएचओको चेतावनी

    गाजामा वर्षाको मौसम नजिकिँदै जाँदा थप रोगको जोखिम बढ्ने डब्ल्यूएचओको चेतावनी


    जेनेभा, १८ भदौ (रासस–क्यूएनए) । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले गाजा पट्टीमा नजिकिदै गरेको वर्षाको मौसमसँगै रोग उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले स्वास्थ्य जोखिम बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । सङ्गठनले गाजाका अधिकांश मानिसहरू अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेको उल्लेख गर्दै वर्षाको मौसममा झनै जोखिम बढ्न सक्ने जनाएको हो ।

    कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूका लागि डब्ल्यूएचओका प्रतिनिधि रेन्हिल्डे भ्यान डे वेड्र्टले अझै पनि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम मात्रामा पानी उपलब्ध गराउन डब्ल्यूएचओ असमर्थ रहेको उल्लेख गर्दै पानीको गुणस्तर र प्रदूषण गाजामा प्रमुख विषय भएको जनाएका छन् । उनले यो अवधिमा झाडापखालाको सङ्क्रमणमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाउँदै मार्चमा २७ हजार वटा सङ्कमणका घटनाहरु दुई गुणाले बढेर गत अगस्तमा ४८ हजार भन्दा बढी पुगेको बताए ।


    वर्षाको मौसम र जाडो नजिकिँदै जाँदा गाजाको अधिकांश जनसङ्ख्या अत्यन्त भीडभाड भएको शिविर र अस्थायी टहराहरुमा बस्ने गरेको भ्यान डे वेर्डले बताए । वर्षाले भीडभाडयुक्त शिविरहरूमा बाढी ल्याउने र बासिन्दाहरू सुत्ने ठाउँहरूमा ढल, फोहोर र दूषित पानी फैलाउने, पानीजन्य रोगहरूको जोखिम बढाउने भविष्यवाणी गर्दै उहाँले आश्रयस्थलमा फोहोर धेरै जम्मा भएको बताए ।


    गाजाको जीर्ण स्वास्थ्य प्रणालीले रोग प्रकोपको सामना गर्न असमर्थ रहेको कुरामा जोड दिँदै भ्यान डे वेड्र्टले आगामी वर्षाको मौसममा गाजा पट्टीमा किरा, लामखुट्टे र ब्याक्टेरियाहरू फैलिने भविष्यवाणी गरेका छन् । उनले रोगको नियन्त्रण गर्न द्रुत रूपमा प्रयोगशालाहरूको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै मात्रा र गुणस्तर दुवैको सन्दर्भमा थप स्थायी आश्रय, दिगो पानी आपूर्ति र फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीको तत्काल आवश्यकता रहेको विषयमा जोड दिनु भएको छ ।

    इजरायली कब्जाले गाजामा आवश्यक प्रयोगशाला र निदान आपूर्तिको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसमा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरु समावेश रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । डब्ल्यूएचओले गाजामा माइक्रोबायोलोजिकल प्रदूषण जनवरी र अगस्टको बीचमा तीन गुणा बढेर छ हजार ७०० भन्दा बढी पुगेको पानीको नमूनाहरूको विश्लेषणले देखाएको छ भने जनवरीमा प्रदूषण ६५ बाट बढेर अगस्टमा १८५ भन्दा बढी पुगेको छ । यसले इजरायली कब्जालाई पट्टीमा व्यापक रूपमा र कुनै बाधाबिना औषधि र आवश्यक आपूर्तिको प्रवेशलाई छिटो गर्न आह्वान गरेको छ ।

  • अमेरिकी आक्रमणपछि इरान आक्रामक, ‘कडा प्रहार’ गर्ने चेतावनी

    अमेरिकी आक्रमणपछि इरान आक्रामक, ‘कडा प्रहार’ गर्ने चेतावनी


    तेहरान, १८ भदौ (रासस–सिन्ह्वा–एएफपी) । इरानको इस्लामिक ‘रिभोलुसन गाड्र्स’ ले अमेरिकाले इरानका सैन्य लक्ष्यमाथि गरेको हमलाको जवाफमा प्रतिकार सुरु गरिसकेको जनाएको छ । इरानी सैन्य नेतृत्वले अमेरिकाविरुद्ध ‘कुचल्ने र चकनाचुर पार्ने’ गरी कडा प्रहार गर्ने चेतावनी दिएको छ । इरानी सैन्य सङ्गठनका अनुसार, उसको वायु रक्षा प्रणालीले अमेरिकी मानवरहित विमान खसालेको छ । त्यसैगरी, इरानी हवाई तथा अन्तरिक्ष सेनाले मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार तथा अन्य सैन्य संरचनामाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको जनाएको छ ।
    इरानले अमेरिकाले मंगलबार दक्षिणी क्षेत्रमा गरेको हवाई हमलापछि प्रतिकार सुरु गरिएको जनाएको हो । इरानी पक्षका अनुसार उक्त अमेरिकी हमलामा ५४ जनाभन्दा बढी मानिस मारिएका तथा घाइते भएका छन् । अर्धसरकारी समाचार संस्थाले स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै होर्मोजगान प्रान्तको सिरिक जिल्लामा भइरहेको विवाह समारोहलाई लक्षित गरी गरिएको अमेरिकी हमलामा कम्तीमा चार जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा एक बालक र एक महिला रहेको तथा ५० भन्दा बढी मानिस घाइते भएको बताइएको छ ।


    अमेरिकी सेनाको मध्यपूर्व कमाण्डले इरानी सैन्य लक्ष्यमाथि हमला सुरु गरेको घोषणा गरेपछि मंगलबार साँझ दक्षिणी इरानका विभिन्न क्षेत्रमा विस्फोटका आवाज सुनिएको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । होर्मोजगान, सिस्तान तथा बलुचिस्तान, केरमान र बुशेहर प्रान्तका विभिन्न स्थानमा विस्फोट भएको खबर आएको छ । कोनाराक तथा क्युशम द्वीप आसपास पनि धेरै विस्फोट भएको बताइएको छ । यद्यपि, ती विस्फोटको वास्तविक स्थान र कारणबारे तत्काल स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।

    इरानको मुख्य सैन्य कमाण्डले अमेरिकी ‘हवाई आक्रमण’ को जवाफमा आफ्ना सशस्त्र सेनाले अमेरिकाविरुद्ध निर्णायक र कडा प्रहार गर्ने जनाएको छ ।
    यसैबीच, अमेरिकी सेनाको मध्यपूर्व कमाण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानी सैन्य लक्ष्यमाथि हमला सुरु गरिएको पुष्टि गरेको छ । उसका अनुसार, हालै इरानी सैन्य संगठनले होर्मुज जलडमरूमध्यमा व्यावसायिक पानीजहाज तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकमाथि आक्रमणको प्रयास गरेपछि पछिल्लो सैन्य कारबाही गरिएको हो ।

  • रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै

    रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै


    काठमाडौँ, १८ भदौः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आज बिहान १०ः०० बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघर बनस्थलीमा बैठक बस्न लागेको जानकारी दिए । सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता खरेलले बताए ।

  • डडुवाका किसान तरकारीखेतीमा : पहिले किनेर खान्थे, अहिले बिक्री गरेर कमाउन थाले

    डडुवाका किसान तरकारीखेतीमा : पहिले किनेर खान्थे, अहिले बिक्री गरेर कमाउन थाले


    म्याग्दी, १८ भदौः बेनी नगरपालिका–५ डडुवाकी मनकुमार भण्डारीले यो याममा रु ५० हजारको भेडेखुर्सानी (क्याप्सिकम) बिक्री गरे । “दुई प्लास्टिक टनेलभित्र लगाएको भेडे खुर्सानी बेचेर यो याममा रु ५० हजार कमाई भयो”, उनले, ‘भेडे खुर्सानी बेचेर सकिएपछि गोलभेडा र रायोसागखेती गर्ने योजनामा छु ।”

    बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषि मजदुरको अभाव, बाँदर र बढ्दो लागतका कारण खाद्यबाली खेती गर्न समस्या हुन थालेको अवस्थामा व्यावसायिक तरकारीखेती गरेर घरव्यवहार चलाउन सहज भएको ‘एटुजेड’ कृषि फार्मकी सञ्चालक भण्डारीको अनुभव छ । बेनी नगरपालिकाको माथिल्लो भेगमा पर्ने डडुवाका बासिन्दा दशकअघिसम्म खेतबारीमा परम्परागत धान, गहुँ, मकै, कोदोखेती गर्दथे । आठ वर्षअघि स्थानीय हराभरा कृषि सहकारी संस्थाको आयोजनामा कास्की र पर्वतका तरकारीखेती भएका ठाउँमा भएको अवलोकन भ्रमणपछि डडुवाका किसानले खेती गर्ने शैली बँदलेका हुन् ।

    अगुवा कृषक मोहनबहादुर भण्डारीले सहकारीको भ्रमण डडुवावासीलाई व्यावसायिक तरकारीखेतीमा अग्रसर बनाउन ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको बताउँछन् । “भ्रमणपछि तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तरकारीखेतीका लागि प्लास्टिक टनेल बनाउन कार्यक्रम प¥यो”, उनले भने, “परीक्षणका लागि मैले खेतमा बनाएको दुई वटा टनेलमा गोलभेँडाखेती सफल भएपछि अरुले पनि खेती गर्न थाले । अहिले गाउँभरी करिब ५० वटा टनेलमा गोलभेँडाखेती भएको छ ।”

    करिब रु ७५ हजारको लागतमा तयार हुने प्लास्टिक टनेलभित्र एक याममा रु एक लाख ५० हजारसम्म आम्दानी लिन सकिने किसानको अनुभव छ । “पहिले तरकारी किनेर खाने डडुवा अहिले तरकारी बेचेर नगद भित्र्याउने भएको छ”, भण्डारीले भने, “२० जनाभन्दा बढी किसानले ब्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गरेका छौ ।”

    प्लास्टिक घरमा गोलभेडाको साथै यामअनुसार भेडे खुर्सानी, काँक्रो, सिमी, साग, मुला, गाजर, खुर्सानी, भन्टालगायत तरकारीखेती गर्छन् । रोजगारीको सिलसिलामा करिब एकदशक बहराइनमा बिताएका भण्डारीले हाल नौ वटा टनेलमा गोलभेँडाखेती गरेका छन् । डडुवामा ६५ घरधुरी भए पनि केही बसाइँसराइ गरेर बेनी तथा पोखरा बस्छन् । गाउँमा भएका सबैजसोले तरकारीखेती गरेका छन् । बेनी र पोखरामा तरकारी बिक्री हुन्छ । पुलाचौर हुँदै डडुवा जोड्ने कच्ची सडकमा तरकारी ढुवानी गराउन समस्या हुने, सिँचाइका लागि पानीको अभाव, प्राविधिक सहयोगको कमी र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने चुनौती रहेको छ ।

    बजारमा ग्राहकले रु १२० प्रतिकिलोका दरले खरिद गर्ने गोलभेँडा डडुवाका किसानले आधा मूल्य रु ६० का दरले बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरेका छन् । कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख सञ्जिव बाँस्तोला डडुवा पछिल्लो समय तरकारीखेतीमा नमुना बन्दै गएको बताए । किसानलाई साना सिँचाइ कार्यक्रममार्फत पोखरी निर्माण, प्लास्टिक घर, यान्त्रिक हलोमा अनुदान सहयोग उनले बताए ।


    बेनी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष गोविन्द बानियाले बेनीदेखि पुलाचौरसम्मको सडक पक्की बनाएको बताउँदै यसपाली पुलाचौरदेखि नयाँगाउँ खण्डमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी भएको बताए । बेनी नगरपालिकाको मात्र नभएर जिल्लाभरका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल र पशुजन्यउपजको बजारीकरणका लागि बेनीमा कृषि बजार सञ्चालनको तयारी गरेको उनले बताए ।

  • बजारमा ग्यासको हाराहार, कसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन

    बजारमा ग्यासको हाराहार, कसरी गरिँदैछ व्यवस्थापन


    काठमाडौँ, १८ भदौः साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न निजी ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भर्न सुरुआत गरेको छ । गत आइतबार धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले कटान गरेर पृथ्वीराज मार्ग पूर्ण अवरुद्ध बनाएपछि कर्पोरेशनले नयाँ विकल्पको खोजी गर्दै निजी ग्यास कम्पनीको ग्यास प्लान्टमा आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भरेर (बोटलिङ) काठमाडौं ल्याउने नीति लिएको हो ।

    सो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा कर्पोरेशनको धादिङ जुगेखोलास्थित ‘एलपिजी प्लान्ट’मा पनि असर परेको छ । आफ्नो प्लान्टमा ग्यासको बुलेट आउन सम्भव नभएपछि कर्पोरेशनले तत्काल अन्य निजी क्षेत्रका सहज स्थानमा रहेका मनोजसहित बाबा ग्यासका ‘प्लान्ट’सँग सहकार्य गरेर आफ्ना खाली सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यका भित्र्याउने प्रबन्ध मिलाएको हो ।

    विषम प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई ख्याल गर्दै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई ग्यासको अभाव हुन नदिन यो नीति अवलम्बन गरेको कर्पोरेशनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रेश झाले जानकारी दिए । उनले भने, “पहिलो चरणमा शुक्रबारसम्म ती दुई निजी प्लान्टमा भरिएका आफ्ना ग्यासका सिलिन्डर काठमाडौँ आइपुग्ने छन् ।” कर्पोरेशनले आफ्नो ग्यास प्लान्टका लागि छुटेका केही ग्यासका बुलेट ती निजी कम्पनीमा ‘डाइभर्ट’ समेत गरेको छ ।

    सीमित कोटा : चुस्त वितरण प्रणाली

    नेपाल आयल निगमले कर्पोरेशनलाई न्यून कोटा अर्थात् ‘पिडियो’ अनुमति प्रदान गर्दा उसले चाहेर पनि यथेष्ट ग्यास बिक्री गर्न पाइरहेको छैन । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट कुल तीन हजार २५ ग्यास बुलेटका लागि सम्झौता गरेको जनाइएको छ । सोमध्ये करिब दुई प्रतिशत अर्थात् ५३ वटा ‘बुलेट’ मात्र कर्पोरेशनको भागमा परेको छ । कर्पोरेशनले हाल मासिक ५५ हजारदेखि ६० हजारको हाराहारीमा ‘‘एसटिसी सिलिन्डर’ खपत गरिरहेको जनाइएको छ ।

    निजी क्षेत्रका ग्यास कम्पनीले खाडी सङ्कट, पछिल्लो समय पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध एवं अन्य बहना देखाउँदा उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन् । कर्पोरेशनले हाल कुपन प्रणालीमार्फत बिक्री वितरणलाई सहज बनाइराखेको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भन्नुभयो, “उपभोक्तालाई कुपन वितरण गर्दा नै ग्यास प्राप्त गर्ने दिन सुनिश्चित गर्दछौँ ।”

    छ महिनालाई पुग्ने आयोडिनयुक्त नुन ‘स्टक’

    सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आमनागरिकसम्म पु¥याउने नीति र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कर्पोरेशनले छ महिनालाई पुग्नेगरी नुनको मौज्दात राखेको छ । यही भदौ १७ गते बुधबार कर्पोरेशनका भण्डारणमा एक लाख २७ हजार ३६१ मेट्रिकटन नुन ‘स्टक’ रहेको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार देशभर वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग हुँदै आएको छ । कर्पोरशनले गत आवमा करिब दुई लाख १० हजार टन नुन बिक्री वितरण गरेको थियो ।

    ‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिक रुपमा नभई नहुने अतिसुक्ष्म पोषक तत्व हो । सरकारले दुई बालबालिका चिन्ह भएको नुन ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाआँै’ भन्दै आग्रह गरिरहेको छ । उपभोक्तावादीहरुले नुन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सरकारको नीतिभित्रै राख्नुपर्ने र यसको बिक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनै नहुने आवाज उठान गर्दै आएका छन् । उनीहरुको तर्क छ “विषम अवस्थामा निजी क्षेत्रले नुनको सहज आपूर्ति मिलाउन सक्दैन । विपद्लगायत अन्य असहज अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कर्पोरेशनले आफूलाई अब्बल सस्थाका रुपमा प्रमाणित गरेको छ ।”

    चिनीमा बजार हस्तक्षेप

    अर्कोतर्फ कर्पोरशनले पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको चिनीको बिक्रीवितरणलाई चुस्त बनाउँदै बजार हस्तक्षेप गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रतिकिलो रु १३५ सम्म बिक्री भइराखेको चिनी कर्पोरेशनले रु १०० मा बिक्रीवितरण गरिराखेको छ । कर्पोरेशनले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ ९ मा मात्र संस्थाले ६०० टन चिनी भित्र्याएको थियो । संस्थाले सरकारको नीतिअनुसार चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा कर्पोरेशनले तीन हजार टन बजारमा पठाइसकेको छ ।

    दैनिक बजारमा उपभोग्यवस्तु चामल, दाल, गेडागुडी, तेललगायत वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ तर कर्पोरशनले आफूले बिक्रीवितरण गर्दै आएको खाद्यन्नमा मूल्य स्थिर राख्न सफल भएको जनाएको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, “सरकारी निजी स्वामित्वको कर्पोरेशनको ध्येय दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्यवस्तु नुनलगायत अन्य खाद्यन्न वस्तुलाई असहजस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा पु¥याउनु हो । नाफामा मात्र होइन ।” विपद्का अवस्थामा सार्वजानिक संस्थाको भूमिका र अपरिहार्यता अझ बढ्ने देखिन्छ ।

  • सात वर्षमा पनि पूरा भएन बाग्लुङपानी–भुजुङ सडक

    सात वर्षमा पनि पूरा भएन बाग्लुङपानी–भुजुङ सडक


    लमजुङ, १८ भदौः निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिकाको बाग्लुङपानी–घलेगाउँ–भुजुङ सडक आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । विक्रम संवत् २०७६ असोज ३० गते निर्माण सम्झौता भएको १७ किलोमिटर सडक विसं २०७८ असोज २९ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

    क्व्होलासोथार गाउँपालिका–१ बाग्लुङपानीदेखि वडा नं ३ घलेगाउँसम्मको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र र घलेगाउँदेखि वडा नं ४ भुजुङसम्मको सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने गरी आयोजना अघि बढाइएको थियो । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले रु ३६ करोड ६६ लाख ६८ हजार १७५ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । पहिलोपटक तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०७९ असोज २९ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो ।

    सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न नभएपछि पुनः विसं २०८१ असार २८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा निर्माण पूरा नभएपछि २०८२ चैत ३० गतेसम्म पुनः समय थप गरियो । हाल आयोजनाको म्याद थप भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुनः म्याद थप गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्माण व्यवसायीले तोकिएको अवधिभित्र निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक प्रगति हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा बाँकी काम अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान छ ।

    पूर्वाधार विकास कार्यालयका परामर्शदाता राजेश अधिकारीका अनुसार सोही व्यवस्थाअनुसार कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले साउन ४ गते म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि बाँकी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए । सो सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । परामर्शदाता अधिकारीका अनुसार आयोजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ७४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । हालसम्म रु २७ करोड ३७ लाख ४६ हजार ९८२ बराबरको रकम भुक्तानी भइसकेको छ ।


    बाग्लुङपानीदेखि घलेगाउँसम्मको १० किलोमिटर सडकमा ‘क्लोज ग्रेडिङ प्रिमिक्स’ प्रकृतिको कालोपत्र भइसकेको छ । सडकमा छ मिटर चौडाइको कालोपत्र र एक मिटर चौडाइको नाली निर्माण हुनेछ ।

    हालसम्म पाँच हजार ५०० मिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने बाँकी चार हजार ५०० मिटर कालोपत्र गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, घलेगाउँदेखि वडा नं ४ भुजुङसम्मको सात किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्नुपर्नेमा दुई किलोमिटर सडकमा ग्राभेल भएको छ । पाँच किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी छ ।
    आयोजनामा नाली निर्माण, माटो कटिङ, ढलान, कल्भर्ट तथा पर्खाल निर्माणका काम भएका छन् । । करिब चार हजार ९०० घनमिटर नाली निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म दुई हजार ७२९ घनमिटर निर्माण भएको छ ।

    त्यस्तै, तीन हजार १८७ घनमिटर ढलान गर्नुपर्नेमा २०१ घनमिटर ढलान भएको छ । कल्भर्ट तथा पर्खाल निर्माणका केही काम बाँकी छन् । विभिन्न कारणले निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय म्याद थपसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दा काम अघि बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । सडक आयोजना पूरा भएपछि क्व्होलासोथार गाउँपालिकाका पर्यटकीय घलेगाउँ र भुजुङ सडक सञ्जालमा सहज रूपमा जोडिनेछ । त्यसबाट स्थानीयवासीको आवागमन तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्नेछ ।

  • प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै ‘अरुण डाँडा’

    प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटक लोभ्याउँदै ‘अरुण डाँडा’


    भोजपुर, १८ भदौः भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकामा अवस्थित अरुण डाँडा (छिन्तालुङ) पछिल्लो समय स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । गाउँपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षणका कामलाई प्राथमिकता दिएसँगै अरुण डाँडामा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको हो । गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यहाँ बुद्ध, शिव र यलम्बरका मूर्ति, विश्रामस्थललगायतका आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ ।

    समुद्री सतहबाट करिब दुई हजार ३०० मिटर उचाइमा रहेको यस क्षेत्रबाट विभिन्न हिमशृङ्खला, समथर फाँट तथा आसपासका प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ । धार्मिक आस्थाका कारण पूजाआजाका लागि यहाँ पर्यटक तथा भक्तजन पुग्ने गरेका छन् । भोजपुर–लेगुवा सडकखण्डबाट नजिकै रहेकाले पनि अरुण डाँडामा आवतजावत गर्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको पौवादुङमा–१, श्यामशिलाका वडाध्यक्ष राजेन्द्र तामाङले बताए । पर्यटकलाई लक्षित गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्नाका साथै वृक्षरोपण गरिएपछि क्षेत्रको सुन्दरता बढेको उनको भनाइ छ ।

    भोजपुर सदरमुकामबाट नजिकै रहेको पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले सहरी जीवनशैलीको व्यस्तताबाट थकित मानिस प्रकृतिको आनन्द लिन अरुण डाँडा पुग्ने गरेका छन् । घुमघामसँगै स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पर्यटक आउने गरेको पौवादुङमा–१ श्यामशिलाका स्थानीयवासी लालबहादुर तामाङले बताए । “अरुण डाँडा क्षेत्रको विकाससँगै यहाँ घुम्न तथा पूजाआजा गर्न आउने मानिसको सङ्ख्या बढेको छ,” उनले भने, “गाउँपालिकाले यहाँको विकासमा भूमिका खेलेसँगै अरुण डाँडा स्थापित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसबाट स्थानीयको आयआर्जनमा समेत केही टेवा पुगेको छ ।”

    धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको अरुण डाँडाको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर नै विकास निर्माणका काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । “अरुण डाँडाको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेका छौँ,” अध्यक्ष राईले भने, “यस ठाउँलाई पर्यटनसँग जोडेर गाउँपालिकाको दिगो आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।”

    अरुण डाँडाको थप प्रचारप्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने योजना गाउँपालिकाले अघि बढाएको अध्यक्ष राईले बताए । प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व र सडक पहुँचका कारण आगामी दिनमा यस क्षेत्रलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने स्थानीयको भनाइ छ ।

  • भोटेकोशी बाढीः आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही

    भोटेकोशी बाढीः आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई काउन्सिलको कारबाही


    काठमाडौँ, १८ भदौः भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी आचारसंहिता विपरीतका सामग्री विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको पाइएपछि प्रेस काउन्सिल नेपालले कारवाही गरेको छ । काउन्सिलले त्यस्ता सामग्री हटाउन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशनसहित सचेत गराएको छ । काउन्सिलले बाढीसम्बन्धी कुल २४ वटा सामग्री अनुगमन गरिएको थियो । तीमध्ये १४ वटा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र १० वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषित सामग्री थिए । अनुगमन गरिएका २४ मध्ये २१ वटा सामग्री पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

    काउन्सिलका अनुसार आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने माध्यमलाई फोन, म्यासेन्जर तथा पत्रमार्फत निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अधिकांशले काउन्सिलको निर्देशनपछि त्यस्ता सामग्री सम्पादन वा हटाएका छन् । अनुगमनका क्रममा बाढी तथा उद्धारसँग सम्बन्धित भन्दै अन्य देशका पुराना भिडियो तथा असम्बन्धित दृश्यलाई नेपालमा भएको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइएको छ ।

    विशेषगरी नेपाली सेनाले रसुवा बाढीमा उद्धार गरिरहेको, चिनियाँ टोलीले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गरिरहेको तथा गृहमन्त्री उद्धारमा खटिएको भन्दै गलत भिडियो तथा सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ । काउन्सिलको अनुगमनमा अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित सामग्रीसमेत आचारसंहिता प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । ‘सातौँ दिनमा सरकारले आयोजनाहरूलाई भन्यो– सुरुङबाट उद्धार गर्न सकेनौँ, आफैँ गर’ जस्तो शीर्षकबाट अन्योल, भ्रम तथा त्रास उत्पन्न हुने सामग्री सम्प्रेषण भएको काउन्सिलको ठहर छ ।

    उक्त सामग्रीको शीर्षकपछि सम्पादन गरिए पनि सम्पादन नगरिएको ‘ग्राफिक्स’ सामाजिक सञ्जालमा अन्यत्रबाट सेयर भइरहेको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ । अनुगमनमा फेवा खबर, ई–मधेस, दृष्टि सञ्चार, पुलेसो टिभी, इच्छाकामना एफएम चितवन, सेतो खबर, स्टेट ७ खबर, द रिम अनलाइनलगायतका माध्यमबाट पनि आचारसंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण भएको उल्लेख छ ।

    तीमध्ये केहीले नेपाली सेनाले रसुवाको बाढीमा उद्धार गरिरहेको भन्दै अन्य देशका भिडियो प्रयोग गरेका थिए । केही माध्यमले बाढीका कारण एक व्यक्ति मानसिक समस्यामा परेको भन्दै नेपाली सेनाले देखाएको पुरानो ‘डेमो’ भिडियोलाई बाढीको पछिल्लो घटनासँग जोडेर सम्प्रेषण गरेका थिए ।

    त्यस्तै, सुरुङभित्र नेपाली सेनाले उद्धार गरिरहेको, चिनियाँ टोलीले सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार गरेको तथा गृहमन्त्री उद्धारमा खटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण भिडियो प्रसारण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ । बाढीमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शव तथा शवका टुक्रासँग सम्बन्धित बीभत्स भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

    पुलेसो टिभी र इच्छाकामना एफएम चितवनलगायत माध्यमले बाढीबाट बगेका शवसँग सम्बन्धित बीभत्स दृश्य सम्प्रेषण गरेको अनुगमन विवरणमा उल्लेख छ । यस्ता सामग्रीले पीडित परिवार तथा आम नागरिकमा थप मानसिक पीडा र त्रास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले काउन्सिलले सम्बन्धित माध्यमलाई सामग्री हटाउन वा आवश्यक सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

    दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल पेजबाट पनि यस्ता सामग्री प्रसारित भएका छन् । काउन्सिलको अनुगमनमा स्मार्ट नेपाल, एमओ नेपाल, सुदूर नेपाल, श्री अनलाइन एचडी, कुराकानी, तुफान न्यूज, द बागमती पोस्ट, टप १० न्यूज र डेली न्यूज एनपी लगायतका दर्ता नभएका माध्यमका सामाजिक सञ्जालबाट आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएको छ ।

    यीमध्ये कतिपयले नेपाली सेनाले रसुवाको बाढीमा उद्धार गरेको भन्दै अन्य देशका भिडियो प्रयोग गरेका थिए भने केहीले चिनियाँ टोलीले उद्धार गरिरहेको भन्दै अन्यत्रको भिडियो सम्प्रेषण गरेका थिए । त्यस्तै, बाढीबाट बगेको शवको टुक्राको बीभत्स भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको तथा बाढीपीडितविरुद्ध एक व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिलाई अतिरञ्जित गर्दै सामाजिक सद्भाव भड्काउने, उत्तेजना र घृणा फैलाउने खालको सामग्री सम्प्रेषण गरिएको काउन्सिलको विवरणमा उल्लेख छ ।

    विपद्का समयमा सूचना सम्प्रेषण गर्दा तथ्य पुष्टि, स्रोतको विश्वसनीयता र संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिन प्रेस काउन्सिलले सचेत गराउँदै आएको भए पनि दर्ता भएका र मूलधारका सञ्चारमाध्यामले पनि भ्रामक र अपुष्ट सामग्री समाचारका रुपमा सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छन ।

    विशेषगरी उद्धार, मृत्यु, बेपत्ता तथा पीडितसँग सम्बन्धित सामग्रीमा अपुष्ट सूचना, पुराना वा असम्बन्धित भिडियो र बीभत्स दृश्यको प्रयोगले विपद्को अवस्थालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ । काउन्सिलको अनुगमनको तथ्याङ्कले पनि विपद्का बेला क्लिक र भ्यू बढाउने उद्देश्यले भ्रामक शीर्षक, गलत भिडियो र संवेदनशील दृश्य प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै चुनौतीका रूपमा रहेको देखाएको छ ।

  • भोटेकोशी बाढीः ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार

    भोटेकोशी बाढीः ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार


    काठमाडौँ, १८ भदौः भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बुधबार साँझसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ । यस्तै, चार हजार २१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । बाढीपछि राहत तथा उद्धार कार्यसँगै सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी २१ हजार ३१४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल प्रहरीका सात हजार ९१२, नेपाली सेनाका नौ हजार १९९ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका चार हजार २०३ सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन् ।

    सुरक्षाकर्मीले नदी किनार, बाढी प्रभावित बस्ती, सडक तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी गरिरहेका छन् । बाढीका कारण कतिपय स्थानमा सडक तथा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त भएकाले उद्धार तथा खोजी चुनौतीपूर्ण रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीमा परी हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार २०४ पुगेको छ । प्रभावित जिल्लामा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, तनहुँ, चितवनलगायत जिल्ला प्रभावित भएका छन् ।

    हालसम्म रसुवामा ११५, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ६०, गोरखामा ६९, नवलपरासी पूर्वमा २१७, नवलपरासी पश्चिममा २०२, तनहुँमा ३८ र चितवनमा ३४८ जनाको शव फेला परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता महतले जानकारी दिए । विपद्को समयमा नेपाली सेनाले हवाई उद्धारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । सेनाले हालसम्म चार हजार ९१ नेपाली र २७३ विदेशी नागरिकको हवाई उद्धार गरेको छ ।

    खोज तथा उद्धारका क्रममा नेपाली सेनाले हालसम्म ६९० पटक हवाई उडान गरेको छ । बुधबार मात्रै सेनाले ८० वटा हवाई उडान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि हालसम्म २९ वटा हवाई उडानमार्फत उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गरेको छ । दुर्गम तथा सडक सम्पर्कविच्छेद भएका स्थानमा हवाई माध्यमबाट उद्धार तथा राहत सामग्री पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

    प्राधिकरणका अनुसार बाढीपछि नेपाली सेनाका ४५, नेपाल प्रहरीका २५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १३ जना सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै, भन्सार कार्यालयका १४, अध्यागमन कार्यालयका तीन तथा रसुवाबाट करिब ८६५ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । नुवाकोटबाट एक हजार ५५८, विदेशी नागरिक ५८३ तथा पर्यटकसँग गएका नेपाली १६४ जना पनि सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत करिब ९००, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तीन, क्वारेन्टिइन कार्यालयका तीन, जनप्रतिनिधि सात, स्थानीय तह वा मातहतका कर्मचारी ३२ तथा निजी विद्यालयका एक जना सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि सरकारले राहत तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, गैरखाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री पठाउने कार्य जारी छ ।

    बाढीका कारण ठूलो मानवीय क्षति हुनाका साथै हजारौँ नागरिक अझै सम्पर्कविहीन रहेकाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक सामग्रीको पहुँच विस्तार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बाढीले एकैपटक ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेपछि राज्यका सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा विभिन्न निकाय निरन्तर उद्धार र राहतमा सक्रिय छन् । सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या ठूलो रहेकाले खोजी कार्यलाई अझै तीव्र पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

  • जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो

    जलजलामा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा नापजाँच थालियो


    म्याग्दी, १८ भदौः म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा भूमि समस्या समाधान समिति पर्वतले जग्गा नापजाँच सुरु गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित जलजला गाउँपालिका–३ पर्वत बेनीमा बुधबारदेखि नापजाँच सुरु गरेको हो ।

    समितिका अध्यक्ष पनि रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको जानकारी दिए । “वडा र गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेका निवेदकको जग्गाको स्थलगत नापजाँच गर्न थालिएको छ,” उनले भने, “अन्य वडा र पालिकामा पनि सो काम अगाडि बढ्छ ।” आवश्यक प्रतिवेदन तयार पारी जग्गा पहिचान, कित्ताकाट, सार्वजनिक जग्गालाई सरकारबाट व्यक्तिको नाममा दिन स्रेस्ता कायम गरिनेछ । त्यसपछि पालिकामै पुगेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

    यसअघिका जिल्ला भूमि आयोगमा रहेका अभिलेख र निवेदनका आधारमा नापजाँचको काम थालिएको हो । एक हजार ८८ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर समितिमा आएको नापी कार्यालय पर्वतका प्रमुख नापी अधिकृत दिनेश लामिछानेले बताए ।


    “जलजला गाउँपालिकाबाट ३४० जनाको निवेदन प्रमाणीकरण भएर आएको छ,” उनले भने, “नापजाँचसँगै समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकार तथा मापदण्डका आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको तयारी गरिएको छ ।” नापजाँचपछि विधि, प्रक्रिया र मापदण्डअनुसार दिन मिल्ने जग्गा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने र नमिल्ने सार्वजनिक जग्गा खाली गरी संरक्षण गरिने जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।


    स्थानीय यमुना परियारले करिब तीन दशकदेखि बस्दै आएको जग्गाको नापजाँच भएपछि लालपुर्जा पाउने आशा पलाएको बताए । “जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको आशमा निवेदन दिएको वर्षांैपछि नापजाँच सुरु भएकामा खुसी लागेको छ,” उनले भने, “लालपुर्जा पाउने आशा जागेको छ ।”

  • प्रतिनिधिसभाबाट भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित

    प्रतिनिधिसभाबाट भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित


    काठमाडौँ, १७ भदौ । प्रतिनिधिसभा बैठकले भोटेकोशी बाढी विपद्सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा प्रस्ताव राख्दै उहाँले विपद्बाट ज्यान गुमाउने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अपर्ण गर्दै शोक शन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सम्बन्धित राष्ट्रप्रति समवेदना व्यक्त गरे । साथै उनले घाइते नागरिकको श्रीघ स्वास्थ्य लाभको कामना गरे ।


    सभामुख अर्यालले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आर्थिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाप्रति संवेदनशिल हुँदै महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र उनीहरूको आवश्यक सेवामा सहज पहुँच व्यवस्था गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका हिमनदी र हिमतालमा परिवर्तन भइरहेको बताए । सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले आफ्नो मुद्दा स्थापित गराउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।


    जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति र नोक्सानीको अन्तरराष्ट्रिय बहसमा नेपालले अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा उठाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराए । “रसुवा विपद्ले हामीलाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । विपद्पछिको व्यवस्थापनमात्र हैन पूर्वतयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्दछ । हिमताल र हिमनदीको नियमित अनुगमन प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ”, उनले भने ।


    सभामुुख अर्यालले तीनै तहका सरकार, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र एवं स्रोत परिचालन गरी उद्धारलाई तीव्रता दिन र विस्थापित नागरिकलाई पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरे । भोटेकोशी बाढीको विपद्मा परी दिवङ्गत नागरिकको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै बैठकमा एक मिनेट उभिएर मौन धारण गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १८ गते दिउँसो १ः०० बजे बस्नेछ ।

  • सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

    सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

    काठमाडौँ, १७ भदौः भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीपछि नदीको बहाव क्षेत्रसँगै रहेका सुरुङमा फसेका मानिसको खोज तथा उद्धार प्रयास जारी छ ।भारतीय सुरुङ उद्धार टोलीले नेपाली उद्धार टोलीसँग समन्वय गरी हाल लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरुङ खोल्ने दिशामा केही काम भएको तर सुरुङको भित्री भाग हिलो र ठूला ढुङ्गाले भरिएकाले अझै थप काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।


    “चिनियाँ सुरुङ उद्धार टोलीलाई अपर त्रिशूली ३ ‘ए’ मा परिचालन गरिएको छ र उहाँहरूले नेपाली उद्धार टोलीसँग मिलेर काम गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूले सुरुङको केही भाग खोलिसक्नुभएको छ”, भोटेकोशी बाढीसम्बन्धी आज मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा उनले भने ।


    कोरियाली सुरुङ उद्धार टोलीले पनि नेपाली टोलीसँग मिलेर अपर त्रिशूली १ को सुरुङ खोल्ने कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए । खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन गणतन्त्र कोरियाबाट थप सहयोग तथा ‘लजिस्टिक्स’ आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसैगरी, सरकारले १९ सदस्यीय भारतीय फरेन्सिक टोलीले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा डिएनए नमुना विश्लेषणको कार्य जारी राखेको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, “चीनको पाँच सदस्यीय विशेष फरेन्सिक टोली हिजो आइपुगेको छ । त्यसयता नेपाल प्रहरीले गरिरहेको कार्यमा सहभागी भई डिएनए नमुनाको प्रशोधन तथा विश्लेषणलाई तीव्र बनाउन काम गरिरहेको छ ।”

    यस प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सिङ्गापुरबाट छ सदस्यीय ‘डिजाष्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन टिम’ पनि आइपुगेको भने थप १३ सदस्य डिएनए परीक्षण उपकरणसहित आज आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उच्च क्षमताका ड्रोन तथा अन्य लजिस्टिक्ससहित थप सदस्यहरू भोलि त्यस टोलीमा सहभागी हुनेछन् ।

    आवश्यक उपकरण तथा साधनसहितको थप कोरियाली फरेन्सिक टोली पनि हालै यस कार्यमा सहभागी भएको छ । त्यस्तै, सुरक्षा निकाय, सरकारी निकाय, चिकित्सा तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली र अन्य सम्बन्धित निकाय प्रभावित क्षेत्रमा एकसाथ काम गरिरहेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको एकीकृत टोलीले प्रभावित क्षेत्र तथा आसपासमा खोज, उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा राहत कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

    पछिल्लो जानकारीअनुसार एक हजार ११४ वटा शव फेला पारिएको छ, करिब तीन हजार ९०० जना अझै बेपत्ता छन् । हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ । जसमा ३०० भन्दाबढी विदेशी नागरिक रहेका र तीमध्ये पाँच जना सम्पर्कमा रहेका तथा सुरक्षित अवस्थामा रहेका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

    “विपद्को समयमा कैलाश पर्वततर्फ जाने तथा त्यहाँबाट फर्कने क्रममा रहेका अनुमानित तीन हजार जनामध्ये करिब दुई हजार ५०० जना अधिकांश तीर्थयात्री हिल्सा र तातोपानी हुँदै फर्किसकेका छन् । बाँकी मानिसलाई पनि फर्कन सहजीकरण गरिएको छ र केही जना ल्हासाबाट हवाईमार्ग हुँदै फर्किरहेका छन्”, उनले भने । मन्त्रालयले करिब एक हजार ५०० नेपाली नागरिक हाल केरुङमा रहेका जनाउँदै चाँडै फर्कन चाहनेका लागि चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।

    केरुङमा रहेका १७६ नेपाली ट्रक तथा कन्टेनरका सम्बन्धमा उपयुक्त सीमा नाकामार्फत उनीहरूको पुनःरुट निर्धारण गरी आवागमन सहज बनाउन चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस दिन चिनियाँ सीमातर्फ करिब १०० नेपाली नागरिक बेपत्ता छन् ।

  • भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि

    भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा सामूहिक अन्त्येष्टि

    विमलबहादुर विष्ट–रासस
    काठमाडौँ, १७ भदौः यही भदौ १० गते रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा गएको विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति जीवित भेटिने आशा टरेपछि उनीहरूका आफन्तले कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरेका छन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारजनले हिन्दू परम्पराअनुसार कुशको शवको प्रतीक बनाएर सामूहिक अन्त्येष्टि गरेका हुन् । बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफन्तको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेपछि परिवारजनले अन्तिम संस्कारका लागि कुशबाट शवको प्रतीक बनाएका हुन् । आज पशुपतिस्थित आर्यघाटमा दर्जनौँ कुशका शवको प्रतीक बनाएर सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको ।

    आर्यघाटमा एकैपटक दर्जनौँ सङ्ख्यामा बेपत्ताका परिवारजन भेला भएपछि दिनभरजसो बाक्लो भीड लागेको थियो । बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारजनका लागि पछिल्ला दिनहरू पीडादायी भएका छन् । पशुपतिस्थित शव दर्ता कार्यालयका कर्मचारी अनिश सङ्गतका अनुसार आज मात्रै आर्यघाटमा कम्तीमा एक सयभन्दा बढी कुशबाट बनाइएका शवका प्रतीकको सामूहिक अन्त्येष्टि गरिएको छ ।

    “कुशका शवको हामीले छुट्टै रेकर्ड राख्ने गरेका छैनौँ, तर आज कम्तीमा पनि एक सयभन्दा बढी प्रतीकको शव जलाइएको थियो”, उनले भने । बाढीमा परी आफन्त बेपत्ता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि खोजीका क्रममा कुनै जानकारी प्राप्त नभएपछि परिवारजनले अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । आफन्त फर्केर आउने आशामा दिनरात पर्खिरहेका परिवारले अन्ततः धार्मिक संस्कार पूरा गरेर मनलाई केही शान्त पार्ने प्रयास गरेका हुन् ।

    नुवाकोटका बबिन रिजालका अनुसार भोटेकोशी बाढीमा उनका आमा र बुवा नाथ रिजाल र विनिता रिजाल बेपत्ता छन् । बाढीमा बगेको लामो समय बितिसक्दा पनि बुवा, आमाको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेपछि आज पशुपति आर्यघाटमा कुशबाट शवको प्रतीक बनाएर अन्त्येष्टि गरिएको उनले बताए ।

    “बाढीमा परी मेरा आमा र बुवा बेपत्ता हुनुभएको छ । अब जीवितै भेटिने आशा मरिसकेकाले आज कुशका शव बनाएर पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरेका छौँ”, उनले भने। बेपत्ताको शव फेला नपरेपछि परिवारजनले धार्मिक संस्कारअनुसार अन्तिम कर्म गर्नुलाई पीडाका बीचमा आफन्तप्रतिको अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका रूपमा लिएका छन् । आर्यघाटमा कुशबाट तयार पारिएका प्रतीकात्मक शव जलाउँदा आफन्तजन भावविह्वल बनेका थिए ।

    भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते गएको अचानकको ठूलो बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोटलगायत आसपासका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको थियो । बाढीपछि ठूलो सङ्यामा मानिस बेपत्ता भएका छन् भने विभिन्न स्थानमा खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ । बेपत्ताको खोजी भइरहे पनि लामो समयसम्म कुनै सम्पर्क वा अवस्था पत्ता नलागेपछि केही परिवारले आफन्तको जीवित उद्धार हुने आशा त्याग्न थालेका छन् । त्यसपछि उनीहरूले हिन्दू परम्पराअनुसार कुशबाट प्रतीकात्मक शव बनाएर अन्तिम संस्कारमा सामेल हुन थालेका हुन् ।

    आर्यघाटमा आज भएको सामूहिक अन्त्येष्टिले भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको मानवीय पीडाको गहिराइसमेत झल्काएको छ । आफ्ना आफन्तको वास्तविक शवसमेत देख्न नपाएका परिवारजनले प्रतीकात्मक शवलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै धार्मिक संस्कार पूरा गरेका छन् । बेपत्ता आफन्तको सम्झनामा गरिएको यस अन्तिम संस्कारका क्रममा आर्यघाटमा उपस्थित परिवारजन र आफन्तहरू भावुक देखिन्थे । कसैले कुशबाट तयार गरिएको प्रतीकात्मक शव बोकेर घाटसम्म ल्याएका थिए भने कसैले धार्मिक विधिअनुसार कर्मकाण्ड पूरा गरेका थिए ।

    बाढीले आफन्त गुमाएका परिवारका लागि शव नपाउनुको पीडा अझ गहिरो छ । मृत्यु पुष्टि गर्न शवसमेत प्राप्त नभएका अवस्थामा लामो समयसम्म अनिश्चिततामा बस्नुपरेका परिवारजनले आज प्रतीकात्मक अन्त्येष्टिमार्फत आफन्तप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन् । यसरी कुशबाट शवको प्रतीक बनाएर गरिएको सामूहिक अन्त्येष्टि भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले भोगिरहेको पीडा, अनिश्चितता र भावनात्मक सङ्घर्षको मार्मिक चित्र देखिएको छ ।

  • भोटेकोशी बाढीः एक हजार २०४ शव फेला

    भोटेकोशी बाढीः एक हजार २०४ शव फेला

    काठमाडौँ, १७ भदौः रसुवास्थित भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएका एक हजार २०४ जनाको शव विभिन्न जिल्लामा फेला परेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवामा ११५, नुवाकोटमा १५५, धादिङमा ६०, गोरखामा ६९, तनहुँमा ३८, चितवनमा ३४८, नवलपरासी पूर्वमा २१७ र नवलपरासी पश्चिममा २०२ शव फेला परेको छ । फेला परेकामध्ये ९५ शव सनाखत भई परिवारजनले बुझेका छन् ।

    यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण चार हजार २१६ जना सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीमा परी ३०१ जना घाइते भएका छन् । हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा २१ हजार ३१४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । बाढीका कारण घरबारविहीन भएका तीन हजार ४५३ नागरिक नुवाकोट, धादिङ, रसुवा र काठमाडौँका ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

  • भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा

    भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा


    काठमाडौँ, १७ भदौः नेपाल प्रहरीले भोटेकोशी बाढीमा परी दिवङ्गत प्रहरी कर्मचारीको परिवारजनलाई विशेष आर्थिक सहयोगस्वरूप तत्काल प्रतिव्यक्ति रु १० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा प्रहरी हेडक्वार्टरमा बसेको नीति निर्माण समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु ४० करोडसमेत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।


    बैठकले बाढीपछि सम्पर्कविहीन प्रहरीको खोजीका लागि सम्बन्धित परिवारको समन्वयमा विशेषज्ञ सहितको टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यही भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीमा परी २५ प्रहरी अझै बेपत्ता छन् । दिवङ्गत प्रहरीले कल्याण कोषबाट लिएको विशेष सापटी ऋण रकम मिनाहा गर्ने र उनीहरूको परिवारबाट इच्छुक एक जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने बैठकको निर्णय छ । उनीहरूका सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्तिअन्तर्गत पायकपर्ने प्रहरी आवासीय विद्यालयमा आधारभूत तहसम्म र नेपाल प्रहरी आवासीय विद्यालय साँगा काभ्रेमा उच्च शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्ने समितिको निर्णय छ ।

    बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, अस्थायी प्रहरी पोष्ट मैलुङ, प्रहरी चौकी रसुवागढी, स्याफ्रुवेशी र बेत्रावतीमा कार्यरत प्रहरीको व्यक्तिगत सामग्री क्षतिको राहतस्वरूप जनही ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

  • विपद्मा सुरक्षाकर्मीसँगै जनपरिचालन पनि हुनुपर्छः प्रचण्ड

    विपद्मा सुरक्षाकर्मीसँगै जनपरिचालन पनि हुनुपर्छः प्रचण्ड


    काठमाडौँ, १७ भदौः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय विपत्तिको अवस्थामा सरकारले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा मन्तव्य राख्दै उनले सङ्कटको समयमा सरकार जनताको साथमा हुनुपर्ने बताए ।
    “भोटेकोशी महाविपत्तिको सामना गर्न सबै तहको सरकार, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र आमनारिकलाई विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नुपर्छ”, संयोजक दाहालले भने, “सुरक्षाकर्मी परिचालनले मात्रै पुग्दैन, सँगसँगै जनपरिचालन गर्नुपर्छ ।” उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै जनप्रतिनिधिलाई पनि विपद्को अवस्थामा थप क्रियाशील बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।


    विसं २०७२ को भूकम्पलगायत राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा विपक्षीका रूपमा आफूहरूले सरकारलाई साथ दिएको स्मरण गर्दै संयोजक दाहालले बाढीपश्चात खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने बताए । “बाढीपछिको उद्धारमा कमिकमजोरी देखिए त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ, राहत, तत्काल पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा सरकारका गम्भीर बन्नुपर्छ”, संयोजक दाहालले भने, “राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्ने सरकारलाई अवसर छ, यसतर्फ सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गम्भीर हुनुपर्छ ।” संयोजक दाहालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई थप सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

  • प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ : एमाले

    प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ : एमाले


    काठमाडौँ, १७ भदौ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक पहलबाट मात्रै विद्यमान प्राकृतिक विपत्तिपछिको सङ्कटको सामना गर्न सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलीय आधारमा सम्बोधन गर्दै नेता थापाले उद्धार, राहत र समन्वयमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते गएको विनासकारी बाढीमा परेर दिवङ्गत भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली दिँदै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे । उनले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र राहत तथा पुनःस्थापनामा योजनाबद्ध कामका लागि सामूहिक र सङ्गठित प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।


    सरकार सदनप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने तथा सरकारले राजनीतिक दल र विज्ञहरूको सर्वपक्षीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । पूर्व रक्षामन्त्री थापाले अन्तररष्ट्रिय सहयोग र समन्वय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल, युद्धस्तरमा उद्धार र राहत कार्यका लागि रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा एकीकृत विशेष कार्यदल र क्षतिको समग्र मूल्याङ्कन र पुनः निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए । उनले जलवायु सङ्कटले नेपालले खेपिरहेका समस्याबारे सगरमाथा संवादको दोस्रो संस्करणलाई आयोजना गर्न पनि आग्रह गरे ।

  • बाढीमा बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउन कांग्रेसको माग

    बाढीमा बेपत्ताको खोजी तीव्र बनाउन कांग्रेसको माग


    काठमाडौँ, १७ भदौ । नेपाली कांग्रेस संसदीय नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको भएका नागरिकको खोजीलाई तीव्र बनाउन, पीडितलाई राहत दिन र विस्थापितलाई सुरक्षित बनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले त्यसपछि सँगसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।


    नेता आङ्देम्बेले भने, “यो प्रचार गर्ने समय होइन । प्राण बचाउने समय हो । यो दोषारोपण गर्ने समय होइन । जिम्मेवारी पूरा गर्ने समय हो । यो राजनीतिक सङ्ख्या खोज्ने समय होइन । राष्ट्र एक भएर नागरिकको जीवन जोगाउने समय हो ।” नेता आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको प्रभाकारी खोज तथा उद्धार गर्न, हिजोको भूकम्पमा भएको उद्धार र खोजको अनुभावबाट सिक्न, उद्धारको पर्खाइमा पीडित परिवारका क्रन्दन सुन्न, सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, समुदायसँग समन्वय गरेर सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा यो विपद्को सामना गर्न, शव खोजी, पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।


    साथै उनले राहत वितरणमा पारदर्शिता र सहजीकरण गर्न, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो प्रकृतिको विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सरकारका कामको अनुगमन तथा आवश्यक मार्गनिर्देशनका लागि संसदीय उच्चस्तरीय विशेष समिति गठन गर्न आग्रह गरे ।


    नेता आङ्देम्बेले भने, “विपदमा सरकारको साथमा छौँ भन्नुको अर्थ सरकारले गरेका सबै खत माफ भन्ने होइन । राम्रो काम गर्छ–साथ समर्थन छ, बाटो बिराउँछ खबरदारी र प्रश्न छ । खास सहयोग यही होइन र ।” उनले रसुवाको भोटेकोशी हँुदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षतिले सबैलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरे । यो बाढीका रुपमा प्रकट भएको एक किसिमको प्रलयकारी सुनामी भएको उल्लेख गर्दै नेता आङ्देम्बेले भने, “सम्भवतः क्षणभरमै यति धेरै क्षति एकैपटक नेपालले व्यहोर्नुपरेको थिएन ।”

    उनले यस कठिन अवस्थामा सीमित स्रोतसाधनबीच पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर खोज, उद्धार, राहत र सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्राविधिक विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सम्पूर्णप्रति धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गरे । राष्ट्रिय विपद्मा देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सबै नेपालीको तत्परता र अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र साथका लागि नेता आङ्देम्बेले धन्यवाद दिए । “विपद् कुनबेला कसरी आउँछ थाहा हुँदैन रहेछ । कांग्रेस पार्टीले यही सदनमा पनि पटकपटक ‘विपद् कुनै पनि बेला आउनसक्छ पूर्वतयारीमा लागौँ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउन चाहान्छु”, उनले भने ।


    कांग्रेसले सुरुआतदेखि नै विपद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनीकन ‘हामी’ भनेर सामना गर्नुपर्छ भनेको र आफूहरु सरकारको साथमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेता आङ्देम्बेले बाढीको वितण्डा सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर तत्काल गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी गराए ।
    कांग्रेसले तत्काल बैठक बसेर पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने र सरकारको सत्प्रयासमा साथ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै उनले सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारलाई स्पष्ट रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताए ।

    आफ्नो पार्टी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “म स्वयं बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वास्तविक अवस्था देखेँ, पीडा, आक्रोश र गुनासा सुनेँ । त्यहाँबाट फर्किएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर नौ बुँदे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । सभामुखलाई पनि भेटेर संसद् तत्काल आह्वान गर्न र विपद्का विषयमा संसद्मा छलफल गर्न आग्रह गरेको थिएँ ।”

    कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा स्वयं बाढी प्रभावित क्षेत्र मा पुगेर फर्किएका छन् । अहिले पनि कांग्रेस आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सम्पूर्ण ढङ्गले परिचालन गरेको र फिल्डमा रहेको नेता आङ्देम्बेले बताए । उनले विपद्को यो क्षणमा सबैको साझा कर्तव्य भएको र सबैलाई उद्धार, राहत, पुनःस्थापनामा जुट्न आग्रह गरे ।

  • नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व होः रास्वपा उपनेता पराजुली

    नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व होः रास्वपा उपनेता पराजुली


    काठमाडौँ, १७ भदौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपत्का बेला नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रास्वपाका तर्फबाट भनाइ राख्दै उहाँले रसुवाको भोटेकोशी बाढी पीडित परिवारले महसुस गर्नेगरी नागरिकको जीवन रक्षाका काम गरिरहेको बताए । यो पुस्ताले नसुनेको प्रलय भोगिरहेकाले बाढीले हजारौँ परिवारलाई बिचलित बनाई त्रिशुली सभ्यताको नाश गरेको उनले बताए ।


    उपनेता पराजुलीले भने, “उद्धार गर्ने प्रयास जारी छ, जटिल भौगोलिक बनोट छ, कठिन खोच भएको भूगोलमा घटना भएको छ, पर्याप्त स्रोत, साधन नभए पनि तीन वटै सुरक्षा निकाय लागिरहेकामा प्रशंसा गर्नुपर्छ, राज्यले आफूसँग भएको साधनमात्र प्रयोग गरेर पर्याप्त ठान्नुहुँदैन, अन्य सहयोग पनि लिनुपर्छ ।”

    सूचना केवल तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले मात्र नभई पीडित परिवार र राज्यकाबीच सेतु बन्ने माध्यम बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले पीडित र वेपत्ता परिवारको विश्वास लिएर काम गर्ने बताए । राज्यको सम्पूर्ण सामथ्र्य परिचालित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सीमित साधनको अधिकतम् प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । सङ्कटका बेला पदमा बस्नेमात्र होइन, जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर, ड्रोनबाट काम भइरहेको जानकारी गराए ।

    सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मी ज्यान नभनी लागेकाले तिनको मनोबल बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने उपनेता पराजुलीको भनाइ छ । विपत्का बेला राज्यको अथक प्रयासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले कमजोरीबाट पाठ पनि सिक्नुपर्ने सुझाव दिए । । उपनेता पराजुलीले भने, “हाम्रो तयारी पर्याप्त नभएको देखियो, महाविपत्तिले विकास मोडलमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, विकास संरचनामा धेरै क्षति भएको छ, विद्युत् संरचना नष्ट भएको छ, नदी कोरिडोरका पूर्वाधारका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।”

    हिमताललगायत संरचनाको स्याटेलाइट प्रणालीबाट हेर्ने माध्यम बनाइनुपर्ने तथा विपद्मा विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार शव व्यवस्थापन भएकाले राजनीतिक रूपमा भ्रम फैल्याइनु नहुने उनको भनाइ छ । विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटमा नेपालको भूमिका कम भए पनि धेरै क्षति भोग्नुपरेको उपनेता पराजुलीले बताए । यसको क्षतिपूर्ति नेपालले अन्तरराष्ट्रिय अदालतसमक्ष दावी गरिसकेको पनि उनले सुनाए ।
    निश्चित भूभागमा आएको विपद्ले नेपालमै असुरक्षा छ भन्ने सन्देश दिन नहुने बताउँदै उपनेता पराजुलीले यसले पर्यटन व्यवसायीमा अर्को विपत्ति थपिने गरी प्रचार नगर्न अनुरोध गरे । शोकको अवस्थामा भए पनि राज्य यत्तिकै बस्न नहुने उनको सुझाव छ ।