Category: समाचार

१ वैशाख, काठमाडौं । यही चैत मसान्तसम्ममा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवासको क्षति आँकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३४ हजार ३५ निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन गरिएको विवरण आफ्नो प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव रामबहादुर केसीले अझै क्षति आँकलनको काम भने जारी रहेको बताए । अब नयाँ वर्षसँगै जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त थप निजी आवासको क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । यसका लागि हालै मात्र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई दिनेश भट्ट र विश्वविद्यालयको ग्राजुएट स्कुल अफ इञ्जिनियरिङका डिन सहप्राध्यापक डा राजन सुवालले यससम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा अवस्थित विश्वविद्यालयले २८ हजार ३५७ परिवारको निजी घरको क्षति आँकलनका लागि ८५ जना प्राविधिक बाँकी स्थानीय तहहरूमा खटाउने छ । यसअघि, विस्तृत क्षति आँकलनका लागि प्राधिकरण र पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसबीच सम्झौता भई विस्तृत क्षति आँकलन भएको थियो ।

१ वैशाख, काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृतिमा नेपालले छलाङ मारेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ९ महिना (साउन–चैत)मा ५८ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई स्वीकृत भएको छ उद्योग विभागले जनाएको छ । यो अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा २७ अर्ब ८८ करोडले बढी हो । यस वर्ष चैत मसान्तसम्म ५७ अर्ब ९७ करोड ५४ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । अघिल्लो वर्ष चैत मसान्तसम्म ३० अर्ब ९ करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म ‘अप्रुभल रुट’ बाट ५५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र ‘अटोमेटिक रुट’ बाट २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ ।

चैत २०८१ मा मात्र १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । गत वर्ष चैतमा ९६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र एफडीआई स्वीकृत भएको विभागको तथ्यांक छ । तथ्यांक अनुसार यस वर्ष ९ महिनामा कुल ४ सय ८० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये चैतमा मात्र ५३ उद्योग दर्ता भएको देखिएको छ । तीमध्ये अटोमेटिक रुटबाट २ सय २४ उद्योग दर्ता भएको आँकडा छ । यस वर्ष फागुन र चैतमा अधिक एफडीआई भित्रिएको तथ्यांक छ ।

यस वर्ष एफडीआई स्वीकृतिको ट्रेन्ड हेर्दा साना उद्योगमा लगानी केन्द्रित देखिन्छ । चैत मसान्तसम्म कुल ४ सय ६८ साना उद्योग दर्ता भएका छन् । मध्यमस्तरीय उद्योग ८ वटा दर्ता भएको देखिएको छ । ठूला उद्योग भने ४ वटा मात्र दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । चैतमा दर्ता भएका सबै ५३ उद्योग साना प्रकृतिका छन् । एफडीआई स्वीकृत भएका उद्योगमध्ये लगानी पर्यटन क्षेत्र र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित १ सय ८९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जुन कुल दर्ता उद्योगको ३९ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै सूचना प्रविधि ९आईटी० सँग सम्बन्धित १ सय ८५ उद्योग दर्ता छन् । जुन ३९ प्रतिशत हो । यसबाहेक सेवा क्षेत्रमा ६३ उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । यो १३ प्रतिशत हिस्सा हो । उत्पादनसँग सम्बन्धित ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् । यो ७ प्रतिशत हो । यसबाहेक कृषिमा ७, ऊर्जा १ र पूर्वाधारमा १ उद्योग दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । रकमका हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा धेरै सेवा क्षेत्रमा ३४ अर्ब ९२ करोड र पर्यटनमा १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी प्रतिबद्धता रहेको समेत देखिएको छ ।

आईटीमा संख्यात्मक रूपमा धेरै उद्योग दर्ता देखिए पनि लगानी प्रतिबद्धता भने १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्र रहेको देखिन्छ । यस वर्ष बिजनेस भिसा लिनेको संख्यामा समेत बढोत्तरी भएको देखिन्छ । चैतसम्म अघिल्लो वर्ष १ हजार ७ सय २० जनाले बिजनेस भिसा लिएकोमा यस वर्ष २ हजार ५ सय ५५ जनाले यस्तो भिसा लिएको देखिएको छ ।

३१ चैत, काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज एक तोला सुनको मूल्य रु एक लाख ८६ हजार कायम भएको छ । स्थानीय बजारमा यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ८५ हजारमा कारोबार भएको सुन आज तोलामा रु एक हजार बढेको हो । आज प्रतितोला चाँदीमा रु ५५ वृद्धि भएको छ । आज एक तोला चाँदी एक हजार ९६० मा खरिदबिक्री हुनेछ ।

सीबी अधिकारी\रासस
३१ चैत, काठमाडौं । गत माघमा काठमाडौँको सुकेधारामा पाँचतारे होटल ‘मक्र्योर काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी देशबन्धु बस्नेतले रु तीन अर्ब लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको होटलको व्यवस्थापन फ्रान्सेली होटल व्यवस्थापन कम्पनी एकोर ग्रुपले गरिरहेको छ । त्यसअघि गत साउनमा काठमाडौँकै नक्सालमा पाँचतारे होटल ‘हिल्टन काठमाडौँ’ सञ्चालनमा आयो । शङ्कर ग्रुपले रु आठ अर्ब ३५ करोडको लागतमा उक्त होटल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

साथै यही चैतको अन्तिमतिर पोखराको लेकसाइडमा टेम्पल बेल बुटिक होटल एन्ड स्पा प्रालि सञ्चालनमा आयो । पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल नेतृत्वको चिल्ली ग्रुपले रु एक अर्ब २५ करोड लगानीमा सञ्चालन भएको हो । साथै पछिल्लो समय सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले पनि चेन होटलका रुपमा आक्रामक व्यापार विस्तार गरिरहेको छ । यस वर्ष सिद्धार्थ हस्पिटालिटीको व्यवस्थापनमा तनहुँको दमौलीमा तीनतारे स्तरको ‘सिद्धार्थ होटल दमौली’ सञ्चालनमा आएको छ ।

सिद्धार्थले केही समयअघि बुटवलमा सिद्धार्थ कटेज सञ्चालनमा ल्याएको थियो भने धनगढीमा पाँचतारे होटल निर्माण सुरु गरेको छ । सिद्धार्थले व्यवसाय विस्तारलाई आक्रमक ढङ्गले विस्तार गर्दै लगेको र छिट्टै अन्य स्थानमा पनि होटल स्थापना गर्नेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । त्यसैगरी नयाँ वर्षको सुरुआत अर्थात् वैशाख १ गतेदेखि भरतपुरमा सेन्ट्रल प्लाम होटल र साराङ वाइल्डलाइफ स्याङचुरी मेगौलीमार्फत पनि सेवा विस्तार गर्दैछ ।

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन देशका विभिन्न सहरमा पाँचतारेदेखि पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा आउने क्रम यस वर्ष पनि जारी रह्यो । त्यसमा पनि विदेशी चेन होटलका साथै स्वदेशी कम्पनीहरूले पनि होटल व्यवसाय विस्तारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

साथै गत पुसमा गुण समूहले रु ६ अर्ब लगानीमा होटल रोयल टुलिप सञ्चालनमा ल्याएको छ भने गत माघमा गौशाला पिंगलास्थानमा रु एक अर्ब ५० करोड लगानीमा चार तारे स्तरको होटल वेस्ट वेस्टर्न प्लस काठमाडौँ सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी शेष घलेको निर्माणाधीन होटल यस वर्ष पनि सञ्चालनमा आउन सकेन । हाल उक्त होटलको लगानी रु १२ अर्ब पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता होटलमा लगानी ओइरिएको छ, जुन वर्ष २०८१ मा पनि जारी रह्यो । हानका अनुसार हाल वार्षिक ३५ लाख पर्यटक धान्न सक्नेगरी होटल निर्माण भइसकेका छन् । होटलमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी भए पनि त्यसको अपेक्षित प्रतिफल भने प्राप्त नभएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हानका अध्यक्ष विनायक शाहले खर्बौँ लगानी रहेको होटलमा ३५ लाख पर्यटक धान्ने पूर्वाधार भए पनि जम्मा एकतिहाइ मात्र उपयोग भएको बताउँछन् ।

“होटलहरू बनिरहेका छन्, तर अपेक्षाकृत लाभ भने लिन सकिएको छैन”, उनले भने । उनका अनुसार लगानीका हिसाबले राम्रो वर्ष भए पनि प्रतिफल भने कम आएको छ । “एकातिर एकपछि अर्को गर्दै अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल आउने क्रम जारी छ, विश्वप्रसिद्ध चेन होटल आउँदा नेपालबारे अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ”, उनले भने ।
थपिदैँ अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल

होटल सङ्घका अनुसार यो वर्ष मात्र झन्डै एक दर्जन पाँचतारे र चेन होटल सञ्चालनमा आए । अझै आधा दर्जन पाइप लाइनमा छन् । पछिल्लो एक दशकमा मेरियट, लेमनट्री, रमादा, दूसित थानी, सिन्तामणि, प्रिन्सिेस, अलफ्ट, ह्यात प्यालेसलगायत चेन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, विराटनगर, बुटबल, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत क्षेत्रमा धमाधम तारे होटल बनिरहेका छन् ।

सरकारले हालै नयाँ कानुन ल्याएर होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा मान्यता दिएको छ । यसबाट होटल उद्योगमा लगानी गरेका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । सङ्घका अध्यक्ष शाहले भविष्यमा विदेशी पर्यटक बढ्ने र होटलको ‘अकुपेन्सी’ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने “सरकारले हालै ल्याएको ऐनमा होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यसले होटल व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । पर्यटन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाएको विषय सरकारले सम्बोधन गरेको छ, यसले समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।”

पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म देशभर ३३७ पर्यटकस्तरीय होटल सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा पाँचतारे होटल मात्र २३ वटा सञ्चालनमा छन् । तीनवटा पाँचतारे डिलक्स होटल छन् । देशभर ४१ वटा चारतारे होटल छन् । यस्तै डिलक्समा हेरिटेज ९चार तारेस्तर० होटल चारवटा छन् भने ३७ वटा तीनतारे होटल सञ्चालनमा छन् । पचास वटाको हाराहारी दुई र एकतारे होटल छन् । साथै लज्जरी बुटिक र हेरिटेज, रिसोर्ट र साधारण रिसोर्ट गरी विभिन्न स्तरका होटल पनि सञ्चालनमा छन् । होटल व्यवसायी महासङ्घमा आबद्ध होटलको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

आक्रामक अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण

नेपाल पर्यटन बोर्डले होटललगायत पूर्वाधारमा लगानी बढेसँगै आफूहरूले पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको जनाएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले बोर्डले आक्रमक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो चारदेखि पाँच महिनामा विदेशमा १७ वटा बि–टु–बी कार्यक्रम र नेपाल प्रवर्द्धनका कार्यक्रम गरेका छौँ, जसमा दुई सयभन्दा बढी नेपालका टूर अपरेटर, होटल व्यवसायी, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि सहभागी भएर नेपाल गन्तव्यको प्रवर्द्धन गरेका छन् ।”

सिइओ जोशीका अनुसार नेपालका गन्तव्यहरूमा विदेशी ‘इन्फ्लुएन्सर, मिडिया’लाई भ्रमण गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ । हालसम्म ११४ जनालाई भ्रमण गराइसकिएको छ । “नेपालमा विदेशी पर्यटक आगमन कोरोनापूर्वको अवस्थामा आइपुगेको छ, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन पनि ९५ प्रतिशत पुनरुत्थान भइसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा थप एयरलाइन्स थपिने र तीन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको खण्डमा आगामी दिनमा पर्यटक बढ्ने पक्का छ”, उनले भने ।

हवाई पूर्वाधार र सडक सञ्जाल राम्रो भएमा निर्धारित लक्ष्य भेट्टाउन सहज हुन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छ । तर, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

नीतिगत डिपार्चरमा पर्यटन मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एक वर्षमा उल्लेखनीय नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अगाडि बढाएको जनाएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी ऐन, कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको छ । यो पास भयो भने युरोपेली सङ्घ ९इयु०को सुरक्षा सूचीबाट नेपाललाई हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइएको पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए । उनका अनुसार हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । हवाई दुर्घटना जाँच आयोग गठनको मस्यौदा तयार भएको छ । पर्यटन ऐनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा रहेको र छिट्टै संसद्मा पेस गरिने छ । पर्यटन नीति, संस्कृति नीति र हवाई नीति संसद्मा लैजाने प्रक्रियामा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

पर्यटन बोर्ड र नेपाल एयरलाइन्सलाई सक्रिय बनाउनेगरी केही कदम चालिएको मन्त्री पाण्डेले बताए । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । विमानको सङ्ख्या नथपी निगमलाई फाइदामा लैजान नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले सँगै व्यवस्थापन सुधारका लागि उपायको खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।
पर्यटन क्षेत्रका उपलब्धि

वर्ष २०८१ मा पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास भएका छन् । वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारका लागि काम थालिएको छ । विमान थपेर सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको छ । क्षेत्रीय हब विमानस्थल स्तरोन्नति र आधुनिक टर्मिनल भवनको काम भइरहेको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए) को क्षमता अभिवृद्धिको काम धमाधम भइरहेको छ । यसै वर्ष दैनिक १० घण्टा उडान बन्द गरेर करिब पाँच महिना विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाले रु १५ अर्ब खर्चिएर विमानस्थलको दक्षिण–पश्चिमतर्फ समानान्तर ‘ट्याक्सी वे’, उत्तरतर्फको ‘इन्टरनेशनल एप्रोन’ र विमानस्थलको पूर्वतर्फको ‘ह्याङ्गर एप्रोन’लगायत विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म करिब ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । संकृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, समग्र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको उन्नयनमा मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको खप्तड र कर्णाली प्रदेशको रारामा पर्यटक प्रहरीको एकाइ विस्तार गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा एउटा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने उद्देश्यले चारवटा प्रदेशका एक–एक स्थान छनोट गरी विस्तृत परियोजना निर्माण सुरु गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

राजविराज विमानस्थलमा रात्रिकालीन अवतरण क्षमतायुक्त बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यससँगै १० वटा विमानस्थल रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य रहेको छ । कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदासूचीमा समावेश गर्न पुरातात्विकस्थल पहिचान भएको क्षेत्रको थप जमिन अधिग्रहण, युनेस्को इसिमोडको मिसनद्वारा स्थलगत अवलोकन लगायतका कार्यहरू गरिएको छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले समग्रमा वर्ष २०८१ आशा र निराशाको वर्ष भएको प्रतिक्रिया र्दि । “आशा पलाएको निराशा भएको वर्षको रुपमा रह्यो”, उनले भने, “भैरहवा विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको थियो तर वर्षको उत्तराद्र्धमा उडान स्थगन भएको छ । समग्रमा धेरै राम्रा काम भएका छन्, यद्यपि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् ।”

इन्द्राकुमारी केसी/रासस
३० चैत, कैलाली । विसं २०८० माघ १० गते सरोज गोडिया पक्राउ परे । उनलाई कर्णाली नदी किनारमा अड्किएका काठ ट्र्याक्टरमा लोड गरेर घर ल्याउँदै गर्दा टीकापुर प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । बर्दियाको गुलरिया घर भई टीकापुरमा दैनिक ज्यालादारीमा ट्र्याक्टर चलाउँदै आएका गोडियालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सबडिभिजन वन कार्यालय टीकापुरमा बुझाइदियो । उनलार्ए कर्णाली नदी किनारमा बाढीले अलपत्र पारेका काठ सङ्कलन गरेर ओसारपसार गरेको आरोप थियो ।
सबडिभिजन वन कार्यालयले थप अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि पक्राउ परेका गोडियाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । गोडिया रु १४ हजार ४३३ बिगो बराबरको धरौटी तिरेर रिहा भएको सबडिभिजन वन कार्यालयका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए । गोडिया फरक जिल्ला बर्दियाका बासिन्दा भएका कारण पक्राउ परेका होइनन् । कर्णाली नदीबाट काठ निकाल्ने जो कोहीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्दै आएको छ । त्यहीँका स्थानीयले पनि नदीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।

हरेक वर्ष वर्षायाममा कर्णाली नदीले काठ बगाएर ल्याउँछ । अधिकांश काठ भेलसँगै बगेर भारततर्फ जान्छन् । भारतको कोडियाघाटलगायत स्थानीयले ती काठ केहीमात्रामा सङ्कलन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा भने कर्णाली नदीबाट काठ सङ्कलनमा रोक लगाइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण आफ्नै देशको काठ कुहिएर खेर गइरहेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार विगत छ वर्षमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड बराबरको काठ तथा फर्निचर आयात भएको छ भने रु २७ अर्ब चार करोड मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म रु सात अर्ब ८४ करोड आयात र रु पाँच अर्ब ८७ करोड निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा आयात निरन्तर बढिरहेको छ । केही स्थानीय र काठ व्यवसायीले बगेको काठ सदुपयोग गर्न खोजे पनि उनीहरु सफल भएका छैनन् । वन ऐन नियमावलीअनुसार कसैले पनि वन कार्यालयको इजाजतबिना काठ दाउरा सङ्कलन, ओसारपसार तथा बिक्री गर्न पाइँदैन ।

त्यस कारण कतिले पक्राउ परी जेल सजायसमेत भोगेका छन् भने घरायसी प्रयोजनका लागि पनि नदीका काठ दाउरा सङ्कलन गर्न पाउँदैनन् । टीकापुरस्थित फाटा गाउँका दानबहादुर चौधरीसँग काठ सङ्कलन गरेबापत प्रहरीको केरकार सहनु परेको अनुभव छ । उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “गत वर्ष नदीबाट निकालेको गोलिया नजिकैको सत्ती बजारमा रहेको सःमिलबाट चिरान गरी आफ्नै घरको झ्याल ढोकाका लागि लैजाँदै थिए, सशस्त्र प्रहरीले रोकेर यसको पुर्जी, सःमिल÷फर्निचरको बिल चाहिने, नभए काठ लैजान नमिल्ने र मुद्दासम्म चल्ने भनेर रोकेका थिए, पछि आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर छाडिदिए ।”

उहाँलाई नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, पुरिएका र गाडिएका रुख सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउँदासमेत प्रहरी प्रशासनले अपराधी जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव हुन्छ । त्यस कारण स्थानीय बासिन्दासँग बगेर जाने नदीका काठ हेरेर बस्नुको विकल्प हुँदैन । कर्णाली नदीमा चार दशक बढीदेखि डुङ्गा चलाइरहेका राजापुर बर्दियाका गौरीशङ्कर थारु पनि बगेर जाने काठ हेरि बस्नुहुन्छ । उहाँका आँखा अगाडिबाट वर्षात्मा बाढीसँगै कर्णाली नदीमा धेरै काठ दाउरा बगेर भारत पुग्छन् । “नदी किनारमा अड्किएका काठ पनि प्रयोगमा रोक लगाइएको छ रु, स्थानीयलाई बगेर जाने काठ सङ्कलन गर्ने अनुमति छैन भने नगरपालिका, वन कार्यालय वा अन्य कुनै निकायलेसमेत सङ्कलन गर्दैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “एकातिर बाढीसँगै थुप्रै काठ दाउरा बगेर जाने छँदैछ, अर्कोतिर कर्णाली नदीमा अड्किएका र गाडिएका रुख पनि आधिकारिक रूपमा सङ्कलन हुँदैनन् ।”

नेपालको सबैभन्दा लामो कर्णाली नदी तिब्बतको मानसरोवरबाट नेपालमा हुम्ला हुँदै कर्णालीमा मिसिएपछि यसको नाम कर्णाली रहन्छ । बाजुरा, कालीकोट, दैलेख, अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलाली र बर्दियाको सिमाना भएर यो नदी भारतको गङ्गा नदीमा मिसिन्छ । ठूली भेरी, सानी भेरी, तिला, बूढीगङ्गा र सेतीजस्ता ठूला नदी यसका सहायक नदी हुन् । कर्णाली र यसका सहायक नदी तटीय क्षेत्रमा घना वनजङ्गल रहेको छ । यहाँ विशेषगरी खयर, सिसौ, साल, हल्दु, असनालगायत मूल्यवान प्रजातिका रुख पाइन्छन् । नदी कटानले ल्याएका रुख वर्षात्मा बगेर भारत पुग्छन् तर स्थानीयलाई तिनको सदुपयोग गर्नबाट बञ्चित गरिँदै आएको छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

वन नियमावली २०७९ मा नदी वा खोलाले बगाइल्याएको, किनारा लागेको, अड्केको, डुबेको वा पुरिएको काठ दाउरालाई ‘दहत्तर बहत्तर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद–११ मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे अवस्थामा रहेको काठ अरू कसैको हक प्रमाण पुगेकाबाहेक प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने प्रावधान रहेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ, दाउरा सङ्कलन तथा घाटगद्दी गरी डिभिजनल वन अधिकृतले लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने र लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान वन नियमावली, २०७९ मा रहेको छ ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को परिच्छेद १७ को दफा ७८, ७९ र ८० मा दहत्तर बहत्तर वा बेवारिसे काठ दाउरा प्रदेश सरकारको सम्पत्ति ठहरिने र उक्त काठ डिभिजनल वन अधिकृतले सङ्कलन गरी सुरक्षित स्थानमा घाटगद्दी गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । डिभिजनल वन अधिकृतले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रबाट सङ्कलन गरी घाटगद्दी गरेको बेवारिसे तथा दहत्तर बहत्तर काठ दाउराको कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह, सङ्घ संस्था वा निकायले हक दाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन, छानबिन गरी कसैको हक दाबी नपुग्ने भएमा उक्त काठ लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८ को परिच्छेद–१३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

सङ्कलन गर्ने छैन इजाजत

कर्णाली सत्ती पुलको उत्तरतर्फ पश्चिमी नदी तटीय क्षेत्रमा एउटा सानो बस्ती छ । त्यसको नाम हो फाँटा गाउँ । टिकापुर नगरपालिका–८ मा पर्ने उक्त फाँटा गाउँमा अधिकांश कच्ची घर र कमजोर आयस्रोत भएका थारु समुदायको बसोबास छ । पचासभन्दा बढी घरधुरी भएको उक्त फाँटा गाउँका मानिसको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत नै कर्णाली नदी हो । नदीमा माछा मार्ने, हिउँदमा बगरमा तरकारी खेती गर्ने र बाह्रै महिना नदीमा बग्दै गरेका, अड्किएका, डुबेका काठ दाउरा सङ्कलन गरी टीकापुर राजापुरलगायत बजारमा बिक्री गरेर गुजारा चलाउने गरेको फाँटा गाउँका राजेश चौधरी बताउँछन् ।

फाँटा गाउँको पूर्वपट्टी नदी ढिक, गाउँको सडक किनार र घर वरिपरि गोलिया काठ तथा दाउरा सङ्कलन गरेर राखेको भेटिन्छ । सत्ती पुलबाटै पनि नदीको किनारमा काठ दाउरा किनार लगाएर राखेको देख्न सकिन्छ । ती काठ दाउरा बाढीको बेला समातेका र अड्किएका रुख स्थानीयले सङ्कलन गरेर राखेको चौधरी बताउँछन् । काठ दाउरा आफ्नै घरायसी प्रयोजनसँगै केही बिक्री गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार नदीमा बगेर जाने काठमध्ये अड्किएर बसेका २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै गाँउलेले सङ्कलन गर्ने गर्दछन् ।

त्यसरी सङ्कलन गरेको काठ दाउरा आफैँले प्रयोग गर्दा कोही केही गर्दैनन् तर अरूलाई बिक्री गर्दा भने समस्या हुने गरेको अर्का स्थानीय दानबहादुरले बताए । उनले भने, “बिक्री गर्नका लागि काठ दाउरा उत्पादनको स्रोत कहाँबाट हो भन्ने चाहिने रहेछ, हामीसँग नदीबाट काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति हुँदैन, त्यस्तो अनुमति नहुँदा वनबाट चोरेर ल्याएको भन्ने बुझिने रहेछ ।”

राजेश र दानबहादुर जस्तै फाँटा गाउँका स्थानीय ज्यानै जोखिममा राखेर बाढीको बेला र अरू बेला काठ दाउरा सङ्कलन गर्छन् । उनीहरू सबैको एउटै गुनासो छ, “काठ दाउरा सङ्कलन गर्दा कोही कसैले केही भन्दैनन् तर जब आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा राखेर बगेर जाने काठ दाउरा सङ्कलन गरिन्छ तब प्रहरी र वन कर्मचारीले यो काठ दाउरा कहाँबाट ल्याएको, पूर्जी वा इजाजत छ छैन खोज्दै आउँछन् ।” ती रुखहरू सङ्कलन गर्ने कुनै अनुमति नभएको र प्रविधि पनि नभएको दानबहादुर बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि हामी बाढीका बेला डोरीले बग्दै गरेको काठलाई अड्काएर किनारा लगाउँछौँ, गाडिएका काठ पनि निकाल्छौँ, तर यो सबै गर्न हामीसँग कुनै कानुनी अनुमति भने हुँदैन ।”

वर्षात्मा कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो र कटानका कारण नदीले रुखसमेत बगाएर लैजान्छ । बगेर आएका अधिकांश रुख वर्षात्को भेलसँगै भारततर्फ जान्छन् भने कतिपय रुख नदीको बहाव कम भएसँगै चिसापानी पुलको दक्षिणतर्फ जानकी गाउँपालिका र टिकापुर नगरपालिकाका विभिन्न घाटमा अड्किएर नदीभित्र पुरिने गरेको जानकी–६ स्थित माँ भुवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक लोकेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन् । सो गाउँपालिकाअन्तर्गत बलचौर घाट, पाताभार घाट र टिकापुरअन्तर्गत दौलतपुर घाट, प्रमौला घाट, सत्तीघाट, सन्कट्टी घाट तथा वनकट्टी घाटलगायत फराकिला स्थान रहेका छन् । त्यस्ता ठाँउमा बगेर आउने काठ छेउ लागेर अड्किन्छन् भने कतिपय नदीभित्र पुरिन्छन् ।

कर्णाली नदी चिसापानीबाट तल लागेपछि धेरै भँगालोमा बाँडिन्छ । ती भँगालोको बीचबीचमा प्राकृतिक वन छन् । ती वनको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न स्थानीय समुदायलाई सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका छन् । सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरे पनि बाढीसँगै बगेर जाने रुख सङ्कलन गर्ने अनुमति भने वन कार्यालयले नदिने गरेको गाउँपालिकास्थित छतिवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विनोद भण्डारीले बताए ।

भण्डारीका अनुसार सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्केका, पुरिएका रुखह भने केही मात्रामा निकाल्न मिल्छ । अड्किएका सबै रुख सङ्कलन गर्न मिल्दैन । जिल्लाको जानकी गाउँपालिकाअन्तर्गत चिसापानी कर्णाली, छतिवन, चेतना, कालिका, शिवशक्ति पाताभार, जगतपुरलगायत सामुदायिक वन कर्णाली नदीका विभिन्न भँगालोमा अवस्थित छन् । सामुदायिक वनहरूले आफ्नो वन क्षेत्रभित्र पर्ने भँगालोमा अड्किएका र पुरिएका रुख स्वीकृत वन कार्य योजनाको अधीनमा रही तोकिएको मात्रामा असोजदेखि जेठसम्म सङ्कलन गर्ने गरेको सव–डिभिजन वन कार्यालय टीकापुरका फरेष्टर भीष्मराज ओझाले बताए ।

कानुनी मापदण्डको अभाव

कैलालीको वन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा दुई डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन् । जिल्लाको पश्चिमी भागको आधा क्षेत्र कैलाली र पूर्वी क्षेत्र पहलमानपुर डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत पर्दछ । कर्णाली नदी र आसपासको वन क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको पर्दछ । कर्णाली नदीबाट हालसम्म दहत्तर बहत्तर काठ\दाउरा सङ्कलन नगरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए । कँडेलका अनुसार जिल्लाका अन्य नदीभन्दा कर्णालीबाट काठ÷दाउरा सङ्कलनको प्रकृति बेग्लै छ ।

जिल्लामा कर्णालीबाहेकका नदी, खोलाहरुको उद्गमस्थल चुरे क्षेत्र हो । त्यसमा वर्षात्को समयमा मात्र धेरै पानी हुने र हिउँदमा प्रायः सुक्ने वा एकदमै कम पानी रहने गर्छ । कर्णाली नदीमा भने बाह्रै महिना ठूलो पानी हुन्छ । अझ वर्षात्को समयमा धेरै नै रहन्छ । चुरे क्षेत्र उद्गम भएका स–साना नदी खोलाले बाढीका बेला बगाइल्याएका रुख केही तल नेपालको सीमाभित्रै अड्किने, किनार लाग्ने भए पनि कर्णालीले बगाएर ल्याउने काठ\दाउरा भने पानीको उच्च बहावका कारण सिधै भारततर्फ बगेर जाने कँडेलले बताए ।

बग्दै गरेका रुखलाई सङ्कलन गर्न सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था वा मापदण्ड नै नभएको कँडेलको भनाइ छ । “वन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने काठ÷दाउरा सङ्कलन गर्न रुखको गोलाइ, लम्बाइ, त्यसको ‘जीपीएस लोकेसन’सहितको विवरण सव–डिभिजन वन कार्यालय मार्फत लिने र त्यस्ता रुखको डिभिजन वन कार्यालयबाट १५ प्रतिशत तथा प्रदेश वन निर्देशनालयबाट पाँच प्रतिशत जाँचपश्चात् मात्र सङ्कलन गर्ने अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रक्रियाले बग्दै गरेको काठ सङ्कलन गर्न सकिने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन”, उनले भने ।

कतिपय रुख नदी बगरको सतहमा गाडिएका वा पानीभित्र डुबेको अवस्थामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता रुखलाई स्काभेटरको सहायताले उत्खनन गरेर मात्रै सङ्कलन गर्न सकिन्छ । “बग्दै गरेका, गाडिएका, डुबेका रुख सङ्कलन गर्न डिभिजन वन कार्यालयसँग रहेको स्रोत साधन, जनशक्ति, सामथ्र्य र बजेटले भ्याउँदैन”, उनले भने ।

काठ सदुपयोगमा सरकारी उदासीनता

कर्णाली नदीमा अड्किएका तथा गाडिएका रुखको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि अन्तर सरकार विवादका कारण सफल हुन सकेको छैन । टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ र २०७६\७७ मा ठेक्कामार्फत दहत्तर बहत्तर काठ दाउरा सङ्कलनको पहल गरेको थियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको विवादका कारण उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिएको टिकापुरका निवर्तमान नगर प्रमुख तपेन्द्र रावलले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–९ दफा ६२ क (२) अनुरूप, पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा भएका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदि बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठको सङ्कलनका लागि टीकापुरले दुई वर्षको ठेक्का प्रदान गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काठ सङ्कलनको जिम्मा टीकापुर–१ स्थित भास्कर सःमिल तथा फर्निचर उद्योगले पनि पाएको थियो । उद्योगका सञ्चालक दिलबहादुर ठकुल्लाका अनुसार आवश्यक साधन स्रोत तथा अनुभवको अभावका कारण सो समयमा पर्याप्त काठ सङ्कलन गर्न सकिएन । “यदि अहिलेको जस्तो स्रोत, साधन र अनुभव भएको भए, एक लाख घन फिटभन्दा बढी काठ सङ्कलन गर्न सकिन्थ्यो”, ठकुल्लाले भने ।

वन कार्यालयले उक्त सङ्कलन कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै ठेकेदारका ढुवानीका साधन नियन्त्रणमा लिई काममा अवरोध गरेको थियो । त्यसयता, वन कार्यालयले र नगरपालिकाले कर्णाली नदीका दहत्तर बहत्तर काठ सङ्कलनका लागि कुनै पहल नगरेको पूर्वनगरप्रमुख रावलले बताए ।
आँखै अगाडि करोडौ पर्ने काठ बगेर भारततर्फ गएको देखिन्छ । कतिपय रुख नदीमा गाडिएका, अड्किएका तथा डुबेका अवस्थामा छन् । बाढीसँगै बगेर जाने काठबाहेक, अड्किएका काठ सङ्कलन गर्न सकिए मात्र पनि करोडौँ आम्दानी हुनसक्ने जानकी–६ स्थित माँ भूवनेश्वरी सःमिल तथा फर्निचर उद्योगका सञ्चालक शाहले बताउनुभयो । “कर्णाली नदीमा अहिले पनि वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याई अड्किएका तथा गाडिएका हजारौँ रुख देख्न सकिन्छ”, शाहले भन्नुभयो, “तर, यी काठ सङ्कलन नगरिँदा अर्को वर्षको बाढीले फेरि सबै बगाएर लैजान्छ ।”

डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र पहलमानपुरको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली नदी बाहेकका अन्य साना नदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा एक हजार २६ रुख (३९ हजार ७६ क्युफिट) काठ सङ्कलनका लागि लगत लिइएको छ । लगत लिइएका ती काठ सङ्कलन भए करिब रु चार करोड बराबरको राजस्व प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने वन कार्यालयको आँकलन छ । कर्णाली नदीमा मात्रै अन्य नदीको तुलनामा पाँचगुणा बढी (करिब दुई लाख क्यु फिट) भन्दा धेरै काठ बगेर जाने आकलन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट बताउँछन् । यस आकलनअनुसार करोडौं बराबरको काठ बग्ने गर्दछ ।

सङ्घीय संरचनाअनुसार संरक्षित क्षेत्रबाहेकको वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, व्यवस्थापन तथा वन पैदावार सदुपयोगका लागि प्रदेश वन ऐन र नियमावली जारी गरेको छ । यी कानुनी व्यवस्थाले कर्णाली नदीमा बगेर जाने, गाडिएका, अड्किएका र डुबेका रुखको सङ्कलन सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार तय गर्न सकेका छैनन् ।

कानूनी रूपमा कर्णाली नदीमा बगेर आउने काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारको हुन्छ । सोको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग कानुन बनाउन, कार्यान्वयन गर्न तथा आवश्यक संस्थागत संरचना स्थापित गर्ने अधिकार पनि छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय र सव डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशभर स्थापना गरिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको उदासीनताका कारण कर्णाली नदीमा करोडौँ बराबरको काठ व्यवस्थापन हुन नसकेको पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष जोन शाहले बताउनुभयो । नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढलेका, सुकेका रुख तथा कर्णाली जस्ता ठूला नदीबाट सङ्कलन गर्न सकिने काठसमेत उपयोगमा आउन नसकेको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सहज कानुनी व्यवस्था गरेमा कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यसबाट वन पैदावार आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने मात्र होइन नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने र प्रदेश सरकारलेसमेत करोडौँ राजस्व सङ्कलन गर्नसक्ने शाहको दाबी छ ।

प्रविधिको अभावले राजस्व गुमाउँदै सरकार

वर्षात्को समयमा कर्णाली पुलबाट हेर्दा प्रशस्तमात्रामा काठ बगेर गएको देखिन्छ । बगिराखेकै अवस्थामा काठ सङ्कलन गर्ने क्षमता नहुँदा भारततर्फ गइरहेको प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । “हामीसँग हालसम्म बग्दै गरेको काठ दाउरा सङ्कलनका लागि उपयुक्त प्रविधि छैन, असार, साउन, भदौमा पानीको बहाव धेरै हुँदा ठूलठूला रुख बगेर गएको देखिन्छ”, विष्टले भने । “त्यस्ता काठ सामान्य तरिकाबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसका लागि काठ सङ्कलन गर्ने घाट बनाएर ठूला क्रेनले तान्नुपर्छ ।”

नीतिगत समस्याका कारण कर्णाली नदीका काठ सङ्कलन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले बताए । उनले भने, “हालसम्म त्यस्ता काठ सङ्कलनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत काम गरिएको छैन, अब सङ्कलन गर्ने योजना बनाउनेछौँ ।”

३० चैत, तनहुँ\रासस । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ स्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रबाट अहिले ३० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
६९ मेगावाट क्षमताको यस केन्दबाट हाल ३० मेगावाट अर्थात् ४० प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन भएको हो । लामो समयदेखि सुख्यायाम हुँदा नदीमा पानीको बहाव कमि भएकाले उत्पादन ह्वात्तै घटेको केन्द्रका प्रमुख इञ्जीनीयर पशुपति गौतमले बताए । गौतमले भने, “यस वर्षको हिउँदमा पानी परेन्, लामो खडेरीले गर्दा विद्युत् उत्पादन घटेर ४० प्रतिशत झरेको छ ।”

हाल ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुपर्नेमा लामो खडेरी गर्दा ३१ मेगावाट पुगेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्रमा २३–२३ मेगावाटका तीनवटा टर्बाइन रहेका छन् । यो केन्द्र सन् १९८९ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो । सो केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् चितवनको भरतपुर र काठमाडौँको स्युचाटार स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडी वितरण हुँदै आएको छ ।

सुख्यायाम भएकाले नदीमा मिसिने खोला, झरना, खोल्सीको पानी घटेको तथा कतिपय सुकेकाले उत्पादनमा असर परेको गौतमले जानकारी दिए । केन्द्र प्रमुख गौतमले भने, “वैशाख लागेपछि घाम चर्को लाग्ने हुँदा हिउँ धेरै पग्लने र वर्षा बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्दै जाने विश्वास लिइएको छ ।”सुख्खा मौसममा विद्युत् उत्पादन कम हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मर्स्याङ्दी हिमालबाट बगेर आएको नदी हो । चिसो मौसममा तापक्रम घट्दै जाँदा हिउँ कम पग्लिने र वर्षा नहुँदा यसका सहायक नदी, खोला, खोल्सी, झरनामा पानीको बहाव घढेसँगै विद्युत् उत्पादन पनि घट्ने गरेको हो ।

२९ चैत, काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल प्रहरीले राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको खबर सबैभन्दा चर्चामा रहन सफल भयो । समाजिक संजाल समेत यसकै वरिपर केन्द्रित भयो । शुक्रबार पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षक आन्दोलन तथा कुलपतिको राजिनामाबारे तिखो टिप्पणी गरेका छन् । यी र यस्तै खबरसँगै यी हुन आजका प्रमुख ५ खबर तस्वीरमा….