Category: विज्ञान प्रविधि

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाललाई १ करोड डलर (१ अर्ब १३ करोड) ऋण दिने भएको छ । शहरी फोहोरबाट विजुली उत्पादन गर्न यो रकम उपयोग गरिने भएको हो ।

अबुधावीमा विश्व नवीकरणीय उर्जा संघ (इरिना) को वार्षिक साधारण सभा चलिरहेको छ । सभामा नेपालका तर्फबाट उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भाग लिइरहेका छन् ।

अबुधावी फण्ड फर डेभलपमेन्टअन्तर्गत नेपाललाई उक्त रकम दिने घोषणा सभामा भएको छ । मन्त्री पुनले सहयोग स्वीकार गरेको सभालाई जानकारी दिए ।

उनले सहुलियत कर्जा स्वीकार गर्दै नेपाललाई सहयोगका लागि छनोट गरेकामा धन्यवाद दिएका थिए ।

यो रकम विभिन्न ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालन गर्न र प्रांगारिक मल उत्पादनको प्रविधि जडानमा प्रयोग हुने भएको छ ।

यस सहयोग कार्यक्रमका लागि नेपालसहित बुर्निका पासो, चाड, क्युबा, सेण्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एण्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतका लागि छानिएका थिए ।

काठमाडौं । आयातित एलपी ग्यासमा दिँदै आएको सरकारी अनुदान हट्ने भएको छ । यसको तयारी भइरहेको जल तथा उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार भारतबाट आयात हुने खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिइने सरकारी अनुदान हटाउने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले यसै वर्षबाट ग्यासको अनुदान हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यो अनुदान हटाउने संकेत गरेको छ ।

स्वदेशमा विजुली उत्पादन बढेको र त्यसले स्वदेशको माग धान्न सक्ने अवस्था रहेका कारण ग्यासको अनुदान हटाउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ग्यासको अनुदान हटेपछि ग्यास महंगो हुन्छ । त्यस अवस्थामा विजुलीको महसुल घटाएर खाना पकाउउने प्रयोजनमा विजुलीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति सरकारको छ ।

विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन सरकारले विजुलीको महसुलमा छूट दिने भएको छ । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने वर्गको विद्युत महशुल समायोजन गरी ग्राहकलाइ सहजिकरण गरिने जानकारी दिए ।

एकातर्फ स्वदेशी विद्युत खपत बढ्ने र अर्कोतर्फ ग्यासको आयातमा बाहिरिने अर्बौ रकम स्वदेशमै अडिने सरकारको विश्वास छ । महिनामा १ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहकको महशुल दर न्यायोचित ढंगले समायोजन गरिने भएको छ ।

उनका अनुसार सरकारले यसैवर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धृन केन्द्रमार्फत प्रवर्द्धनमा १० हजार इन्डक्सन चुल्हो सहुलियत मूल्यमा विक्री गर्दैछ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेट, मोवाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङका माध्यमबाट हुने कारोकारको सीमा बढाएको छ । यसले उपभोक्ता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ । जसअनुसार बैंक खाताबाट मोवाइल वालेटमा स्थानान्तरण हुने रकम प्रतिकारोबार ५ हजारबाट २५ हजार पुगेको छ ।

बैंक खाताबाट एकै पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म मोबाइल वालेटमा ट्रान्सफर हुने भएको छ ।

बैंक खाताबाट वालेटमा दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म र मासिक ५ लाखसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने गरी नयाँ प्रावधान आएको छ ।

क्लासलेस कारोवारलाई बढावा दिन यो निर्देशिकाले सहयोग गर्ने भएको छ ।

अब एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना ५० हजारसम्म पठाउन सकिने भएको समेत राष्ट्र बैंकले उल्लख गरेको छ ।

एजेन्ट वा सबएजेन्टबाट एक दिनमा २५ हजार रुपैयाँसम्म वालेटमा पठाउन सकिने प्रावधान समेत आएको छ ।

यसअघि यस्तो सुविधाको सीमा १५ हजार मात्र थियो । मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन ५० हजार वा प्रतिमहिना अधिकतम २ लाख तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रतिदिन १० लाखसम्म गर्न सकिने व्यवस्था आएको छ ।

एटिएमबाट एक पटक २५ हजार रुपैयाँसम्म र दैनिक १ लाख रुपैयाँसम्म झिक्न पाइने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ।

अब एटिएममा बैंकले २४ सैं घण्टा सुरक्षा गार्ड समेत राख्नु नपर्ने भएको छ ।

सुरक्षा गार्डको सट्टा २४ सै घण्टा मोनिटरिङको व्यवस्था गर्न बैंकहरुलोई निर्देशिका ल्याइएको छ ।

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाएको छ । मंगलबार ठूला करदाता कार्यालयमा एनसेलले कर दाखिला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न आदेश गरेअनुसार एनसेलले सेयर स्वामित्व खरिद बिक्रीवापतको लाभकर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा मंगलबार ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो ।

कार्यालयले १५ दिनभित्र कर बुझाउन २२ मंसिरमा एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो ।

एनसेलले कार्यालयमा किस्ताबन्दीमा कर बुझाउन पाउ भनी निवेदनसहित ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ ।

एनसेललाई किस्तावन्दीमा कर तिर्ने सुविधा दिने या नदिने भन्ने बारेमा भने अझै निर्णय भइसकेको छैन ।

काठमाडौं । शुक्रबारबाट काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानबाट होर्डिङ बोर्ड हटाउन थालिएको छ ।

महानगरले नगर प्रहरीको सहयोगमा शुक्रबारबाटै यसको थालनी गरेको हो । यसअघि बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले काठमाडौंका सबै होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

उनको निर्देशन लगत्तै महानगरपालिका र प्रहरीको संयुक्त टोलीले शुक्रबारबाट धमाधम होर्डिङ बोर्ड हटाउन शुरु गरेको हो ।

शुक्रबार माइतीघर, विजुलीबजार, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, सोह्रखुट्टेसहित दर्जनौ स्थानमा टोली खटिएर होर्डिङ बोर्ड हटाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै दिएको आदेश ४ वर्षपछि मात्र कार्यान्वयन हुन शुरु भएको छ ।

राजधानीमा महानगरले नै कतिपय स्थानमा होर्डिङ बोर्ड अनुमति दिएका कारण हटाउन आनाकानी गरेको थियो ।

तर, गृहमन्त्रीको आदेश र महानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि महानगर नै यसमा सक्रिय भएको हो ।

विजुलीका पोलमा समेत विज्ञापनका बोर्ड राख्न नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले अनुमति दिएको थियो ।

शुक्रबार पोष्टर–पम्प्लेट टास्दै हिँडेका १० जनालाई पक्राउ परेका छन् ।

महानगरले पर्चा–पम्प्लेट टाँसेको भन्दै भ्याली इष्टिच्युट चावहिललाई १० हजार र काठमाडौं जब इम्प्लोइमेण्टलाई ५ हजार जरिमाना समेत तिराएको छ । यस्ता पम्प्लेटका कारण समेत शहर कुरुप बन्दै गएको छ ।

सरकारले भ्रमण वर्ष अगाडी नै काठमाडौंलाई कुरुप बनाइरहेका होर्डिङ बोर्ड हटाउने रणनीति लिएको हो ।

काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपालको विजुली किन्ने पक्का गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने निर्णय भएको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले यो परियोजना निर्माण गर्नेछ । यो कूल ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो ।

त्यसमध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशले खरीद गर्ने निर्णय भएको छ ।

जीएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माका अनुसार बंगलादेशले जीएमआरको विद्युत् भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनी (एनभिभिएन)मार्फत खरीद गर्ने भएको छ।

बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्मा हुने सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेको छ। बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ ।

बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको विजुली भारतीय प्रसारण प्रणालीमार्फत बंगलादेश पुग्ने गरी निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं । करीव दुई वर्षयता रोकिएको सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने काम सूचारु गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन विरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने बाटो खुलेको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले हालेको रिट खारेजीको निर्णय गरेको हो ।

देवनागरीको सट्टा अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट लेखिएको भन्दै अभियन्ताबाट यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

रिटमाथिको प्रथम सुनुवाईमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु नगन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

शुक्रबार भएको फैसलाले भने बाटो खुला गरिदिएको हो । बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर टाइगरसगँ ५ वर्षमा २५ लाख नम्बर प्लेट छाप्नेगरी सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।

सरकारले ४ अर्व ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा उक्त सम्झौता गरेको थियो । तर, करिब ४ हजार ६ सयवटा सवारी साधनमा नम्बर प्लेट राखेपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले अन्य प्लेन जडान रोकिएको थियो ।

यसले सरकारलाई निरन्तर घाटा भएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले मोटरसाइकललाई २ हजार ५ सय, तीन पांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय, चारपांग्रे सवारीलाई ३ हजार २ सय र हेभी सवारीलाई नम्बर जडान गर्न ३६ सय रुपैँया शुल्क निर्धारण गरी नम्बर प्लेट राख्न थालेको थियो ।

काठमाडौं । कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमा गाडीको एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउने गरी सरकारसँग सम्झौता गरेको छ ।

लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्सबीच वुधबार प्रारम्भिक चरणको परियोजना लगानी सम्झौंता (पिआइए)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

मोट्रेक्सले एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन करीव ११ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्ने भएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार कोरियाली कम्पनीलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । एसेम्बल्ड प्लान्ट लगाउन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सय विघा जग्गा कोरियाली कम्पनीलाई दिने भएको छ ।

मोतिपुरको ब्लक ‘बी’मा सय विघा जग्गा यस कम्पनीलाई दिइने भएको हो । जग्गामा एसेम्बल्ड प्लान्ट राखिने भएको छ भने गोदाम भने बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहने भएको छ ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रसँगै जोडिएको मोतिपुर औद्योगिक परियोजना ८ सय १३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहने बताइएको छ ।

बोर्डले गत फागुनमा कम्पनीलाई चार पाँग्रे गाडी एसेम्बल्ड गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले अबको ४ वर्ष भित्र नेपालमा गाडी तयार पारिसक्ने भएको छ ।

पहिलो वर्ष ५ हजार ८ सय २०, दोस्रो वर्ष ९ हजार ५ सय ३०, तेस्रो वर्ष १५ हजार ८०, चौथो वर्ष २० हजार थान सवारी उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावमा राखेको थियो ।