काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । नेकपा (एमाले्र)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पन्नताका होडमा पृथ्वीको वातावरण बिगार्नेलाई जरिवाना तिराउनुपर्ने बताएका छन् । एमालेको वन तथा वातावरण विभागले वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन स्रोत पुस्तिका विमोचन एवं जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप–३०) को समीक्षा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले प्रकृतिको महत्त्वलाई विश्वका सबै देशले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए । “वातावरण, विकास, समृद्धिका लागि वन हुनुपर्छ । सबै कुरा उपयुक्त ढङ्गले उपभोग्य छन् । हाम्रा वन र खोलानाला पनि समुचित ढङ्ग उपभोग्य वस्तु हुन् । तिनलाई संरक्षित गर्दै हामीले उपभोग गर्नुपर्दछ”, अध्यक्ष ओलीले भने । उनले प्रकृतिका चिजहरूको महत्त्वलाई बुझ्नु आवश्यक रहेको बताए । “जुन चिज फेरि लगाएर विकास गर्न सक्दछौँ त्यस्ता चिजलाई उपभोग गर्न डराउनुहुँदैन । तर करोडौँ वर्षसम्म उत्पादन गर्न नसकिने चिजको उपभोगमा होसियार हुनुपर्दछ”, उनले भने । “काठ केही वर्षभित्र तयार गर्न सक्दछौँ । तर ढुङ्गा हामीले उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले उपभोग गर्दा नि होसियार हुनुपर्दछ ।”
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले वन वातावरण जोगाउन एमाले प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले एमालेले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक लयमा फर्काउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेकोसमेत दाबी गरे । विभागमा प्रमुख भारती पाठकले वातावरणीय सन्तुलन, वनको संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कुमार न्यौपाने विश्व अर्थतन्त्र आज अत्यन्तै जटिल, तीव्र गतिमा चलायमान र डाटा–निर्भर बनेको छ । यस परिवर्तनको केन्द्रमा छ, स्टक मार्केट । तर, अहिले स्टक बजारलाई बदलिरहेको प्रमुख सञ्चालक शक्ति भनेको एआई नै हो । एआई केवल एउटा प्रविधि मात्र होइन; यो वित्तीय प्रणालीको संरचना, निर्णय–प्रक्रिया, व्यापार–मोडेल, गति, सुरक्षा र पारदर्शितालाई पुनः परिभाषित गरिरहेको समय पनि हो ।
१. स्टक बजारको पृष्ठभूमि र संरचना स्टक मार्केट के हो ? स्टक मार्केट भनेको कम्पनीहरुले आफ्नो स्वामित्वको अंश (शेयर) सार्वजनिक रुपमा बिक्री गर्ने बजार हो ।
यसका मुख्य कार्यहरु पूँजी उठाउने : कम्पनीले लगानीकर्ता आकर्षित गरेर बजार विस्तार गर्छ । लगानी अवसर : व्यक्तिगत र संस्थागत लगानीकर्ताले भविष्यमा मुनाफा कमाउनको लागी लगानी गर्छन् । अर्थतन्त्रको लेखाजोखा : विश्वभरिका स्टक सूचकांक देशहरुको आर्थिक गतिविधिहरुलाई देखाउँछ ।
स्टक बजार केवल मूल्यको उतार–चढावको खेल मात्र होइन; यो अर्थतन्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, प्रविधि र विश्व घटनाहरुको मिश्रण पनि हो ।
२. एआईले वित्तीय बजारमा प्रवेश कसरी ग¥यो त ? २५ वर्ष अगाडिको समय मानवीय ज्ञानमा आधारित भएर अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिन्थ्यो । पहिलेको बजारको सञ्चालन विशेषगरी चार्ट पढ्ने, समाचार विश्लेषण गर्ने, रिपोर्ट बुझ्ने र आफ्नो अनुभवमा भरोसा गर्ने गरी मानिसको क्षमतामा निर्भर थियो । तर, बिस्तारै विश्वभर लाखौं ट्रेड र अर्बौं डाटा दैनिक उत्पन्न हुँदै गयो । मानव विश्लेषण सुस्त, सीमित र बढी भावनात्मक भएकाले पनि प्रविधि अपरिहार्य भयो ।
परिवर्तनको शुरुआत सन् २००० पछि बिग डाटा, मेसिन लर्निङ र न्यूरल नेटवर्क जस्ता प्रविधिहरुले वित्तीय बजारलाई डिजिटल बनाउँदै गयो । जब २०१७ मा एआईको विश्वसनीयता बढ्दै गएपछि भने एआईले सतही रुपमै विश्लेषणबाट गहिरो रुपमा पूर्वानुमान (डीप प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स), एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ र रियल टाइम निर्णय गर्नेसम्मको कार्य गर्न थालेपछि बजारले मोड परिवर्तन ग¥यो ।
३. स्टक बजारमा एआईका मुख्य प्रयोगहरू प्रिडिक्टिभ एनालिटिक्स एआईले ठूलो परिमाणको डाटा, बजार ट्रेन्ड, म्याक्रोइकोनोमिक संकेतहरु, बैंक ब्याजदर, राजनीतिक घटनाहरु, मौसम, विश्व समाचार र सामाजिक मनोभावनालाई मिलाएर विश्लेषण गरी भविष्यको दिशाको अनुमान गर्नसक्छ । एआईले गर्नसक्ने अन्य सहयोगहरुमा सेयरको मूल्य कति बढ्छ÷घट्छ भन्ने अनुमान । एक दिन, एक हप्ता, एक महिना पछिको सम्भावित ट्रेन्ड । उच्च र निम्न जोखिमको पहिचानहरु । बाह्य घटनाहरुका संकेत र त्यसले पार्ने असरहरु पहिल्यै पत्ता लगाउने जस्ता कामहरु मान्छेको क्षमताभन्दा धेरै गुणा तेज र व्यापक रुपमा गर्नसक्छ ।
लेखक
एल्गोरिदमिक ट्रेडिङ आज अमेरिका लगायत विश्वका ७०–८०% ट्रेडिङ भोल्युम एआई आधारित एल्गोरिदमबाट चल्छ । यी एल्गोरिदमले– माइक्रो सेकेन्डमा निर्णय लिन्छ, हजारौं संकेतहरुलाई एकैपटक प्रोसेस गर्छ, स–साना मौकाहरु खोजेर नाफा लिन्छ, अर्थमा आधारित भावनारहित निर्णय दिन्छ ।
उदाहरणको रुपमा यदि एप्पलको मूल्य १.००% ले घट्यो, साथसाथै कुनै समाचारले नकारात्मक भावना बढायो र बजारको तरलता घट्यो भने एआईले तुरुन्तै बेच्ने आदेश दिन सक्छ ।
सेन्टिमेन्ट एनालिसिस कहिलेकाहीँ एआईले सामाजिक सञ्जाल, ट्विटर÷एक्स, समाचार शीर्षक, ब्लग, यू–ट्युब कमेन्टहरुको विश्लेषण गरेर बजारको भावना पनि अनुमान गर्छ । उदाहरणको रुपमा यदि Tesla delivery misses forecast भन्ने समाचारले नकारात्मक भावना Nvidia beats earnings estimate by huge margin सकारात्मक भावनाहरु हुन् । यस्ता भावनाले बजारलाई धेरै हदसम्म चलाउँछ पनि र एआईले यसलाई संख्यामा रुपान्तरण गर्छ ।
जोखिम विश्लेषण एआईले बजारको जोखिम, प्रणालीगत जोखिम, क्रेडिट जोखिम, तरलताको जोखिम र चालचलन जोखिम पहिचान गर्छ र सजग गराउँछ । पोर्टफोलियोलाई विभिन्न उद्योग र देशहरुमा सन्तुलित बनाउन एआई आज प्रमुख उपकरण बनिसकेको छ ।
ठगी नियन्त्रण एआईले बजारको असामान्य व्यवहार पहिचान गर्छ । एकै व्यक्तिद्वारा विभिन्न देशबाट लग–इन गरेको पत्ता लगाई सूचना दिन्छ । अचानक ठूलो रकमको ट्रेड गरेको अवगत गराउँछ । असामान्य मूल्य चलायमान र ह्याकिङको संकेत दिन्छ । त्यसैले बैंक, ब्रोकरेज र एक्सचेन्जहरुले एआईलाई सुरक्षा उपकरणका रुपमा प्रयोग गर्छन् ।
रोबो–एड्भाइजर Robinhood, Wealthfront, Charles Schwab Intelligent Portfolio लगायत सेयर कारोबार कम्पनीहरुले नयाँ लगानीकर्तालाई कम शुल्कमा व्यक्तिगत लगानीका योजनाहरु र जोखिम अनुसारको पोर्टफोलियो एआईमार्फत बनाउन सहायता दिन्छन् ।
४. लगानीकर्ताका लागि एआईका गहिरा प्रभावहरु मानिसको व्यवहार र मनोविज्ञानमा सुधार गरेको मानिन्छ । प्रायः मानिसहरु ट्रेड गर्दा डर, लालच र हतार गर्छन्, तर एआईले गर्दैन ।
डाटामा आधारित निर्णय सन् २००० भन्दा अघि हुने अफवाहमा आधारित ट्रेडिङ बिस्तारै कम हुँदैछ ।
साना लगानीकर्ताको पहुँच बढ्यो पहिले ठूलो संस्थाले मात्र पाउने प्रविधि आज साधारण लगानीकर्ता समेतले प्रयोग गर्न सक्छ ।
विश्व बजारको समान पहुँच एकै मोबाइलबाट अमेरिका, भारत, युरोप वा एशियाको बजार विश्लेषण सम्भव छ । ५. एआईका चुनौतीहरु ब्ल्याक–बक्स समस्या एआई र एआईद्वारा गर्ने सम्पूर्ण कार्यको कसरी निर्णय लिन्छ भन्ने सधैं स्पष्ट हुँदैन । यसले पारदर्शितामा सधैं प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ ।
गलत डाटाले गलत निर्णय यदि इनपुट डाटा पक्षपाति वा अपूर्ण छ भने एआईको निर्णय गलत हुन पनि सक्छ ।
उच्च–गति ट्रेडिङले बजारमा अस्थिरता एआईले ट्रेडिङलाई तीव्र गति दिन्छ त्यसैले Flash Crash २०१० जस्ता घटनाहरुमा एल्गोरिदमले अत्यधिक उतार चढाव निम्त्याइरहन सक्छ ।
साइबर सुरक्षा एआई प्रणालीमा ह्याकिङ भएमा खरबौंको क्षति हुन सक्छ ।
रोजगारमा प्रभाव ट्रेडर, वित्तीय विश्लेषक, ब्रोकरेज स्टाफहरुमा एआईले धेरै काम स्वचालित बनाउँदैछ । रोजगारमा सबैभन्दा धेरै असर गरेको क्षेत्र पनि स्टक बजार हो । ६. यही रफ्तारमा अघि बढेमा भविष्यमा पक्कै पनि एआई चालित वित्तीय विश्व स्टक बजार पूर्ण रुपमा स्वचालित, हाई–फ्रीक्वेन्सी, रियल टाइम विश्व व्यापार र व्यक्तिगत लगानीको योजनासहित बन्नेछ ।
निष्कर्ष स्टक बजार र एआईको सम्बन्ध सामान्य प्राविधिक परिवर्तन मात्र होइन; यो वित्तीय विश्वको संरचनात्मक रुपान्तरण हो । एआईले बजारलाई छिटो, गतिशील, विश्लेषणात्मक, सुरक्षित र लोकतान्त्रिक (सबैका पहुँचमा) बनाइरहेको छ । तर, सावधानी, पारदर्शिता, नियमन र मानव बुद्धिसँगको सन्तुलन आवश्यक छ । यिनै कुरा व्यवस्थापन गर्न सके स्टक बजारको भविष्य अत्यन्तै उज्ज्वल र एआई सञ्चालित हुने निश्चित छ ।
गण्डकी, १४ मङ्सिरः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तोकिएको समय आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय एकता सन्देश सभालाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै संयोजक दाहालले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन जनाधार भएका पार्टीसँग छलफल गरेर चुनावी वातावरण थप सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “चुनाव तोकिएको समय फागुन २१ गते नै हुनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले जनाधार भएका पार्टीका नेतासँग छलफल गर्नुपर्दछ । जसको जनाधार बढी छ, उसैलाई बेवास्ता गरेर चुनावी वातावरण बनाएन भने त्यो ठीक हुँदैन ।”
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा कमजोर बन्दै गएकाले सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिष्ट शक्ति एकजुट हुनु अत्यावश्यक भएको संयोजक दाहालले बताए । उनले अघिल्लो सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको घमण्ड गर्दा राष्ट्रले ठूलो क्षति बेर्होनु परेको जिकिर गरे । “हामीले राष्ट्र झन्डै धरापमा पुगेको देख्यौँ । सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न खोज्यौँ । तर सरकारबाट हटाइयो । अघिल्लो पटक हामीलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्न शक्ति पुगेन । आगामी निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेर राष्ट्रियता र सुशासनका लागि विगतका कमीकमजोरी सच्याएर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले काम गर्नेछ ।”
संयोजक दाहालले विभिन्न १७ घटकसँगको पार्टी एकता चुनाव जित्नका लागि मात्र नभएको उल्लेख गरे । “हामीले सुरु गरेको पार्टी एकता अभियान चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि मात्र होइन । राष्ट्रको रक्षा, स्वाधीनता संरक्षण तथा समृद्धिको आधार निर्माणका लागि हामीले कम्युनिष्ट एकता र लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार्यमा जोड दिएका छौँ,” उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि निर्वाचन हुनै पर्ने बताए । उनले देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेकपाको रहेको बताए । उनले भने, “राष्ट्रका सामु अहिले ठूलो सङ्कट सिर्जना भएको छ । यसको अन्त्यका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन । देशको रक्षाका लागिसमेत बृहत् र बलियो कम्युनिष्ट पार्टी आवश्यक छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् पार्टीका नेता झलनाथ खनालले नेकपालाई नेताप्रधान नभई विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाउनुपर्ने बताए । “हामीले विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गर्ने पार्टी बनाउन चाहेका छौँ । अब विगतको जस्तो नेता प्रधान हुने पार्टी चल्दैन,” उनले भने । नेकपाका नेता भीम रावलले विगतका गल्तीमा माफी माग्दै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै सच्चिएर मात्र बलियो र एकताबद्ध पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वाधीनता बलियो भएको नेपाल बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्तामा त्याग र समर्पण आवश्यक छ,” उनले भने ।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले रुपान्तरित एकीकृत पार्टी आवश्यक रहेकाले सबैले आफूले आफैँलाई बदल्नुपर्ने विचार राखे । उनले भने, “नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने अभियान अझै पूरा भएको छैन । त्यसका लागि पार्टीको रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।” सभामा नेताहरू देव गुरुङ, पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, राजु थापा, डा लक्ष्मी ओली, दीननाथ शर्मा, गायत्री गुरुङ, श्रीनाथ बराललगायतले जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्ने पार्टी निर्माणको आवश्यकता आँैल्याए ।
काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रीलङ्कामा हालै आएको बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत त्यहाँ भएको धनजनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका हुन् । “दुःख र कष्टको यो क्षणमा श्रीलङ्काको सरकार तथा जनताप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछु । सङ्कटको यो समयमा नेपाल सधैँ श्रीलङ्काका साथमा छ”, राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरेका छन् ।
काठमाडौँ, १४ मङ्सिरः गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)बीच ऐतिहासिक एकता घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा एनआरएनएको एकतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा बद्री केसी र अध्यक्ष महेश श्रेष्ठबीच बृहत एकताको सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सञ्चारमन्त्री खरेलको विशेष पहल र अग्रसरतामा एनआरएनका दुई समूहबीच एतिहासिक एकता कायम भएको हो । सहमति पत्रमा ११औँं अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री खरेलले बृहत एकतालाई दिगो बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, “आज एनआरएनएबीच बृहत एकताको हस्ताक्षर भएको छ । यो हस्ताक्षर कागजमा भएको छ । यो हस्ताक्षर मन र मस्तिस्क दुवैमा कायम रहोस् । व्यवहारिक कार्यान्वयन र दिगो रुपमा एकता अगाडि बढोस् । फुटेर हैन, जुटेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ । एकता सम्भव बनाउन भूमिका खेल्ने सबैप्रति धन्यवाद तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले एनआरएनएको एकताले ८० लाख गैरआवासीय नेपालीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको उल्लेख गरे । उनले भने, “नेपालमा एनआरएनएको स्थापनाको आरोह अवरोहमा छुट्टै अझ, गरिमा, विश्वास र सम्मान यहाँहरुले कामय गर्नुभएको थियो । पछिल्ला वर्षमा यो खस्किदै गयो । किनकी एनआरएनएबीच विभाजन आयो । अहिले एउटा ठूलो अवसर आएको छ । एनआरएनलाई पार्टी भन्दामाथि उठेर जनताको संस्थाको रुपमा स्थापित गराउनुस् ।”
मन्त्री खरेलले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना भाइरस महामारीलगायत विपद्का समयमा गरिआएको सहयोग सराहनीय रहेको भन्दै एनआरएनलाई राजनीतिभन्दामाथि उठेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लािग बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एनआरएनएले जोखिम मोलेर गरिरहेको लगानीको प्रसंशासमेत गर्नुभयो । मन्त्री खरेलले एनआरएनएले उठाएको मुद्दालाई सरकारकोतर्फबाट सहजीकरण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा केसीले एनआरएनएबीचको एकताले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नेपालको आर्थिक विकासमा सक्रिय ढङ्गले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एनआरएनएलाई अब राजनीतिक कोणबाट कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष केसीले भने, “हामी चार वर्ष अलमलिएका थियौँ, संस्थाभित्र मतान्तर थियो । तर पनि सोच र कार्यशैलीबाट भिन्न थिएनौँ, यो एकताले संस्थालाई बलियो बनाएको छ । यो एकता भनेको अठोट र विश्वासको हो सम्पूर्ण ८० लाख नेपालीको एकता पनि हो ।”
डा केसीले एनआरएनएबीचको एकतालाई यो अवस्थामा ल्याउन विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सञ्चारमन्त्री खरेललाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गरे । अध्यक्ष श्रेष्ठले बृहत एकताको घोषणाले गैरआवासीय नेपालीबीचको भावनात्मक एकता भई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सक्रिय भएर जुट्न प्रेरणा मिलेको बताए ।
उनले भने, “लामो समयको बेइमेल र असमझदारीलाई यस एकताको सम्झौताले चिर्नेछ । एकतालाई दिगो बनाएर, ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्नेछ ।” एनआरएनए पछिल्लो केही वर्षदेखि केसी र श्रेष्ठको नेतृत्वमा क्रियाशील रहँदै आएकामा दुवै संस्थाको नेतृत्व दश बुँदे सहमति गर्दै एकताबद्ध भएका छन् । एकतापछि अबको चार महिनाभित्र १२औँं महाधिवेशन गर्ने सहमति जुटेको छ ।
काठमाडौँ, १३ मङ्सिरः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा शान्तिसुरक्षा बहाल गराई आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन गर्ने काममा नेपाली सेनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएकी छिन् । शुक्रबार भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित घोषित मितिमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्ने अभियानमा सेनाको प्रमुख भूमिका रहेको स्पष्ट गरिन् ।
गौरवमय इतिहास भएको नेपाली सेनाले निर्वाचन सुरक्षाका क्रममा यसअघि जस्तै प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । “जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, प्रहरी कारबाहीलाई सहजीकरण, सहयोग र सुरक्षित गर्न तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिन्छु”, प्रधानमन्त्रीले भनिन् । आगामी निर्वाचनका क्रममा नागरिकको ज्यान जाने र घाइते हुने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्रुटिरहित ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका र हराएका हातहतियारको खोजतलाससहित नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायसँग आवश्यक सहकार्य गर्न, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा फरार अपराधी पक्रन खटिएका प्रहरीलाई सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिइन् । जङ्गी अड्डा निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे जानकारी लिइन् । यसैगरी सेनाले हालको सुरक्षा अवस्था, प्रमुख चुनौती र आगामी योजनाबारे ‘ब्रिफिङ¬’ गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालनको योजना र ढाँचाबारे पनि प्रस्तुतीकरण दिइएको थियो । प्रधानमन्त्रीलगायत भ्रमण टोलीमा संलग्न विश्ष्टि पदाधिकारीहरुलाई प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले स्वागत गरेका थिए । निरीक्षण भ्रमण टोलीमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललगायत विश्ष्टि अधिकारीको उपस्थिति थियो ।
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकार लागि परेको छ । उनीहरुको आत्मसम्मान, निष्पक्षता र पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चितामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बढी प्रभावित नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले चालेको कदमबारे मन्त्री अर्यालले राष्ट्रियसभाअन्र्तगत प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा जानकारी दिए ।
प्रहरीले भोग्नुपरेको मनोवैज्ञानिक, सञ्चालनगत र संरचनागत असरलाई न्यून पार्न सरकारले दतारुकताका साथ पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न महत्वपुर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरीको मनोबच उच्च बनाउनु आवश्यक भएको मन्त्री अर्यालले बताए ।
“सरकारले बर्दीको प्रतिष्ठालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गैरघातक हतियारको उपलब्धता, सेवा सुविधामा सुधार र नागरिक प्रहरीको सहकार्य जस्ता कदम चालेका छौँ । अहिले प्रहरीको मनोबल बढाउन उनीहरुको आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भने । बढुवा, सरुवा तथा परिचालनमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उनले त्यसले प्रहरीभित्र सकारात्मक ऊर्जा देखिएको विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगले प्रहरीमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ थियो ।
“सेवा सुविधाको कुरा त छँदै छ । प्रहरीको मनोबल बढाउन उहाँहरुको ‘डिग्निटी’ मुख्य कुरा हो । बर्दीको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “प्रहरीको बढुवा, सरुवा र परिचालनमा कुनै पक्षपात गरेको छैनौँ ।” गृहमन्त्री अर्यालले टियर ग्यास र गैरघातक हतियार अभावले प्रहरीलाई जोखिम बढेको देखिएको भन्दै सरकारले गैरघातक हतियारको खरिद तीव्र बनाएको जानकारी दिए ।
“गैरघातक हतियार पर्याप्त भयो भने प्रहरी ‘घातक’ हतियार प्रयोग नगरी हानिकारक भिड नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ । यसले मानवीय क्षति न्यून गर्नेछ”, गृहमन्त्री अर्यालले भने, “प्रहरीले आत्मरक्षा होस् या अथवा आफूले संरक्षण गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने सम्पत्तिको रक्षाका लागि होस् । गैरघातक हतियारको प्रयोगका लागि त्यसको खरिदलाई अगाडि बढाएका छौं ।”
जेनजी आन्दोलनमा ४५० भन्दा बढी प्रहरी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले अधिकांश पुनःनिर्माण भइसकेका बताए । यी संरचनाहरु निर्माणमा नागरिकस्तरबाट स्वेच्छिक सहयोग प्राप्त हुनुलाई प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास र मायाको सङ्केतका रूपमा बुझनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आन्दोलनका क्रममा बाहिरिएका हतियारमध्ये धेरैजसो फिर्ता भइसकेका छन् । फरार कैदी दैनिक फिर्ता ल्याउने काम भएको र सुरक्षा संयन्त्र पुनः सुदृढ हुँदै गएको मन्त्री अर्यालले बताए ।
सेवा सुविधा समानता र रासनवृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र छिट्टै निर्णय हुने मन्त्री अर्यालले बताए । “प्रहरीको ‘लजिस्टिक’ सँग सम्बन्धित सेवा सुविधाका विषयवस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । स्वयं प्रहरी सङ्गठनबाट आएका फाइललाई धेरै विलम्ब नगरिकन अगाडी बढाएका छौँ । त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइरहेका छौँ”, उनले भने ।नेपाल प्रहरीतर्फ नियमित बजेटबाट एक सय ५६ वटा र थप बजेटबाट १०६ वटा सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट विचाराधीन रहेको र मुलुकमा निर्वाचनका वातावरण सुनिश्चित नरहेको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीलगायत नेताले सरकार गठन र संसद् विघटनबारे संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने र निर्वाचनको निष्पक्षताबारेमा ढुक्क हुनुपर्ने विषय राखेका थिए ।
छलफलमा सहभागी एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले देशमा भइरहेका विभिन्न घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराइएको बताए । एमालेले आफूहरु निर्वाचनबाट डराएर भाग्ने पक्षमा भने नरहेको पनि स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा एमालेका तर्फबाट र अन्य अधिवक्ताहरुका तर्फबाट परेका रिट विचाराधीन रहेको छ भने आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोग जुटिसकेको छ ।
निर्वाचनको तयारीलाई घनिभूत बनाउन प्रमुख दलसँग संवाद बढाउने क्रममा आज प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेका नेतहरुलाई बोलाएकी हुन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म नै नयाँ जनादेश रहेकाले चुनावमा केन्द्रित हुनु सबैको दायित्व भएकामा जोड दिनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमालेले सेवानिवृत्त भएलगत्तै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई स्थान हद तोकिनु, फरार कैदी पक्राउ नपर्नु र लुटिएका सबै हतियार फिर्ता नहुनुजस्ता घटनाले पनि निर्वाचनको वातावरणमा प्रश्न उठेको जनाएको थियो । छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल पनि सहभागी थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई स्थान हद गरिनु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएकामा एमाले नेताहरुले ध्यानाकर्षण गराएको नेता बर्तौलाले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ, १० मङ्सिरः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८२ लाई आज सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको बताए ।
“सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो, राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदासम्म तलसम्म खराब देखिँदो रैछ”, मन्त्री घिसिङले भने । उनले मुलुकका राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पुराना राजनीतिक दल र नेता सफल भए पनि परिवर्तनपश्चात समृद्धिको नेतृत्व गर्न चुकेको बताए ।
पुराना ऐन कानुनले समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न रोकेको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्वाचन पछि आउने सरकारले विकासको बाधक त्यस्ता ऐन, कानुन र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । मु्लुक निर्वाचनमय भइसकेको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरे । “सबै राजनीतिक दल निर्वाचन भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ”, उनले भने, “अहिले वुद्धिविवेक लगाउने समय हो, देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व छान्नुस् ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपासभापति स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको जनआकाङ््क्षा पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताए । स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न नसक्दा मुलुकमा लगानी नआउने जनाउँदै उनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ता हच्किएको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले युवाले रोजगारी खोज्ने नभई नयाँ नयाँ इनोभेशन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । “प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्छ, सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्न महासङ्घ लागिपरेको छ”, उनले भने । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, चुनौती, सम्भावना, नीति निर्माणलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ ।
नोभेम्वर २३ मा एनआरएन अन्तरराष्ट्रिय समन्वय समितिको अन्तराष्ट्रिय विभागले संयोजक बुद्धि सागरको संयोजकत्वमा मन्त्री कुलमान घिसिङ्गको प्रमुख आतिथ्यमा मताधिकारको अधिकार र एनआरएनको नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धमा एक भर्चुअल छफफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। छलफलको लागि प्रमुख अतिथि जेन्जीको आन्दोलनद्वारा स्थापित बर्तमान उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ्ग थिए। नागरिकता सम्बन्धि प्रमुखवक्ता पुर्व नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे थिए। अन्य बक्ताहरुमा अमेरिकाको कानुनविद खगेन्द्र जिसी र जनसम्पर्कक पुर्व अध्यक्ष बिष्णु सुबेदी पनि थिए। साथै अन्य वक्ताहरुमा आयोजकले सिर्फ एनआरएन कै कुनै पद पाएका बर्तमान र भूतपूर्वलाई मात्र समाबेश गरे। अरु बिज्ञ र जानकारहरुलाई बोल्न समय मागे पनि दिएनन्। अहिले एनआरऐनमा कसैले चासो राख्दैन। चुनावमा जो लल्लुपंजु उठेपनि निर्बिरोध पद पाई हाल्छन। तर बुद्धि सागर जस्ता पुरानाले पनि अरु आजीवन सदस्यहरुलाई बोल्न दिएनन। आयोजकले बोल्न दिएका पदाधिकारीले चाहिँ कुनै नयाँ कुरो बोल्न सकेनन् र एउटाले बोलेको कुरो अरुले पनि दोहर्याएर समय बर्बाद गरि दिए। अनि निष्कर्ष अर्थ न बर्थ गोबर गणेश हुन पुग्यो।
नेपालको संविधानको धारा १४ ले बिदेशी नागरिकता लिएको नेपालीलाई सामाजिक, आर्थिक र साँकृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नागरिकता दिने ऐच्छिक व्यवस्था गरेको छ । यो अनिवार्य व्यवस्था होईन। त्यसैले एनआरएनबाट आफ्नो भाग खोस्सिने डर भएका नेपालका नेताहरुले धेरै समय गैर-आवासीय नागरिकता नदिएर एनआरएनलाई झारा मात्र टारे । एनआरएनले जताततै चिच्याउन र कराउन थालेपछि बल्ल दिन घोषणा गरे। अनि फ़ुर्फ़ुरिएर अमेरिकाका वकिल आफ्नो गाउँ जिल्ला पुगेर दंग परि नागरिकता लिएर आए। अरु धेरै नेपालीले पनि लिए। तर अहिले बुझ्दै जादा त यो तातो न भुत्लोको गैर-आवाशीय नागरिकता लिन समेत अनेक झमेला रहेछ। अनि एनआरएनले खोजेको वास्तविक कुरो चाहिँ रहेनछ। त्यसैले कार्यक्रममा नै जनसम्पर्कका पुर्व अध्यक्ष बिष्णु सुबेदीले “यो गैर-आवाशीय नागरिकता नाक पुछ्न पनि काम नलाग्ने भएकोले कसैले नलिनु भनि आव्हान नै गरे।”
संविधानको धारा २९१ ले बिदेशी ग्रिनकार्ड त्यागी ३ महिना व्यतित भएपछि मात्र नेपालीले कुनै निर्वाचन भाग लिन वा मनोनयन हुन् पाउँछन। अधिबक्ता घिमिरेले नेपालीले विदेशबाट भोट हाल्न पाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले १२३ मुलुकमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान रहेको खुलासा गरे। त्यसैले बंशजको नागरिकतालाई यथावत कायम राख्न कुनै बाधा नहुने जिकिर गरे। केवल दोस्रो पुस्ता र बिदेशीसंग बिहे गरेकालाई मात्र गैर-आवाशीय नागरिकता दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे। नेपालीको स्वदेश प्रतिको मायालाइ कायम राख्न र लगानि बढाउन पनि बंशजको नागरिकता कायम राख्नु उचित हुनेमा जोड दिए।
गैर-आवासीय नागरिकताबारे सहभागीहरुले ब्यक्त गरेका केही सुझाव र गुनासो जस्ताको त्यस्तै;
“वर्तमान गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन बनाइएको कानूनले आफ्नो नागरिकता बुझाउ भन्छ र बुझाएर लिएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले न भएका घर जग्गा, न बैकिग कारोबार, न आन्तरिक हवाइ यात्रा काँही पनि काम गर्दैन भने यस प्राप्तिलाई के भन्ने हो ? माननीय मन्त्रीज्युबाट सुन्ने चाहना”
“कुनै संघीय कानुनले गैर-आवासीय नागरिकको अधिकार र कर्तब्य नभएको किटान गरेको अवस्थामा बाहेक अंगिकृत नेपाली नागरिक सरह नेपालको सबिधान अनुसार गैर-आवासीय नागरिक र गैर आवासीय परिचयपत्र बाहकलाइ पूर्ण अधिकार र कर्तब्य पुर्ण रुपमा हुने छ” भनेर एक वाक्य लेखेर कानुन वा अध्यादेश बनाएर हुनेमा हजारौ कानून केलाएर हरेक कानुनको दफा गैर आवासीयको लागि फेर्ने कुरा भनेको दुख दिने र काम नगर्ने चाल बाहेक केही हैन । कर्मचारीले कान फुकेपछि कुनै मन्त्रीले केही गर्न सक्तैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई हात नलिदासम्म जति भाषण गरेपनि अर्को बीस बर्षमा पनि केही हुँदैन ।
“हामीलाई दोहोरो नागरिकता लिंदा पहिले नागरिकता लिएको जिल्ला प्रसासन कार्यालय, वडा, चौकि, बसाई सरेको जिल्लाको जिल्ला प्रसासन कार्यालय गएर घुस दिदै भनसुन गर्दै हप्तौ लगाएर हाललाई धेरै अधिकार पनि नदिईएको दोहोरो नागरिकता लिनपर्ने अवस्था छ । हाललाई नेपालमा यदि अध्यादेश ल्याएर केन्द्रमा अनलाइन दर्ता गरि राजस्व उठा बिदेशमा बसेको देश र नेपालको नागरिकता हेरि एकैदिनमा नागरिकता दिएमा सजिलो हुने र देशलाई राम्रो राजस्व उठ्ने सम्भावना छ”
“कम्तिमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को नियम ११ मा भएको संविधान र नागरिकता ऐनले दिएको सुविधासँग बाँझिएका ब्यवस्था तत्काल हटाएर चल अच सम्पत्ति नेपाली सरह किनबेच तथा उपभोग गर्न पाउनेछ भनेर निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो ।”
मन्त्री घिसिङ्गले हाल सरकारले एनआरएन सम्बन्धमा गरिरहेको कार्य र उनको आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गरे।
१, सरकारले अध्यादेश मार्फत अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ। २, यस सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगसंग छलफल भईरहेको छ। तर आयोगले समयको पावन्दिको कारणले गर्दा फागुन २१ को निर्वाचनमा सम्भव नहुने देखिएको भनेको छ । तर सरकार अहिले डडेल्धुराको मानिस काठमाडौंमै नै बसेर भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागि परेकोले छुट्टै समय मिलाएर भएपनि मताधिकार दिन अग्रसर रहेको जानकारी गराए। ३, राष्ट्रपति भने अध्यादेशबाट नगरौ भन्ने अडानमा रहेको बताए। ४, दोहोरो नागरिकता दिदा देशलाई फाईदा छ। यसबाट लगानि बढछ। ५, संबिधान संशोधन नयाँ सरकार आएपछि सम्भव छ। ६, सरकारले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको नागरिकता तुरुन्तै लागू गर्न लागेको। ७, नेपाल र नेपालीको समृद्धिको आधार बिदेशमा रहेको नेपालीको ज्ञान, शिप, श्रोत तालिम र लगानि सम्भव छ। ८, नेपालीले गैर-आवासीय नागरिकता लिएपनि भिसा शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यो हटाउने। ९, नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्वको लागि ८२ को चुनावमा सम्पुर्ण एनआरएनको प्रभावकारी सहयोग र सहायता पाए, नयाँ सरकारले एनआरएनले मागेको काम गर्न सकिने। १०, हालसम्म ७ हजारले गैर-आवासय नागरिकता लिएको।
अहिले नेपाल भ्रष्टहरुको नियन्त्रणमा पुगेर जेहेन्दार नेपालीहरु बिदेशिन बाध्य छन। तर देशको मायाले छ्ट्पट्टिन छोडेको छैन। तिन करोड नेपालीमा एक करोड देश बाहिर छ। तिनको दुर्दर्शितापुर्ण तरिकाले देशको हितको लागि सही व्यवथापन नगरे नेपालको पतन हुन् बेर लाग्ने छैन। त्यसैले देश चलाउनेहरुले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर कार्य गरे देशलाई फाईदा हुनेछ।
शारांश कार्यक्रममा एक पौडेल थरकी पुर्व उपाध्यक्षले आफु अमेरिकामा २५-२६ बर्ष बसेर कमाएको रकम सबै नेपालमा जम्मा गरेपनि आफ्नो देशले आफुलाई माया नगरेको भन्दै निकै भाबुकता व्यक्त गरिन। देशले राष्ट्रिय परिचय पत्र दिदैंन जुन बिना नेपालमा काम गर्न गाह्रो छ। हुन् त सबै एनआरएन दुधैले नुहाएका छैनन्। कतिपयले विदेशको नागरिकता लिएर नेपालको सम्पति जायजेथा विदेश लान कोशिस गर्छन। तर देशलाई सच्चा माया गर्ने आफु जन्मेको माटोको ऋण तिर्न चाहने नेपाली पनि धेरै छन। अबको नेतृत्वले उचित नियम कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न जरुरि छ।
९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । खरेललाई पत्रकारले सर्वोच्च अदालतमा दलहरू समेत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर जान थालेको, जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा कसरी चुनाव हुन्छ भनेर सोधका थिए ।
जवाफमा खरेलले चुनाव हुँदैन कि भनेर शंका गरिरहेका राजनीतिक दलहरू समेत निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा आइसकेको बताए । ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम धमाधम अगाडि बढाएको छ । महत्त्वपूर्ण प्राय सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन्,’ खरेलले भनेका छन्, ‘तपाईंले कुरा उठाउनु भएको राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन आयोगमा आज मात्रै दल दर्ता र नविकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।’
मंगलबार नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लगायत करिब ७० वटा राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसकेका छन् ।
यसैलाई आधार देखाएर मन्त्री खरेलले निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका हुन् । ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरूले दल दर्ता गरिसके । हामी निर्वाचन विरोधी होइनौं भनिरहेका छन् । सुरक्षाको वातावरण बनाउ भनिरहेका छन् । गाउँटोलदेखि जिल्ला देखि निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन लक्षित बिभिन्न कार्यक्रम गरिसकेका छन्’ उनले भने । सबै दलहरू चुनावका लागि तयार भएको पनि उनले बताए ।
‘सबै राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि तयार भइसके । जुन राजनीतिक दलहरू चुनावमा आउँदैनन् कि भन्ने आशंका हामीलाई लागेको थियो । त्यो पनि आजको दिनबाट उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसक्नुभएपछाडि अब निर्वाचनको वातावरण राजनीतिक दलको तर्फबाट बनिसक्यो ।’
मतदाता नामावलीमा समेत नाम दर्ता गरेर जनता चुनावमा होमिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षा निकाय समेत तम्तयार रहेको बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुरक्षा योजना तयार गरेर सम्बन्धित निकायका पठाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले चुनावको वातावरण बनेर धेरै अगाडि बढिसकेको दोहोर्याए ।
त्रिशूली (नुवाकोट), ७ मङ्सिरः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा जारी अस्थिर राजनीतिक परिवेषलार्ई निर्वाचनमार्फत समाधान गर्न सकिने बताएका छन् । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका–३ मा आज घलेगाउँ सांस्कृतिक भवनको उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार जोखिममा परेकाले त्यसको पुनःस्थापनाका लागि एकमात्र विकल्प निर्वाचन रहेको बताए । त्यसका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन राष्ट्रिय राजनीतिक एकताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
“कम्युनिष्ट घटकमात्र होइन कांग्रेस लगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति एकजुट भएर चुनाव सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ”, संयोजक दाहालले भने, “फागुन २१ गते समयको अभावले चुनाव हुन नसक्ने भएमा आगामी वैशाखदेखि जेठ पहिलो सातासम्ममा ताजा जनादेश लिनुपर्छ । देशमा जारी अस्थिरतालार्ई निकास दिएर नयाँ गतिमा अघि बढ्नुपर्छ ।” चुनावका लागी नेपाली कांग्रेससहितका दल तयारीमा लागिसकेकाले नेकपा (एमाले)ले पनि सहभागी हुने संयोजक दाहालले विश्वास व्यक्त गरे । “सबै शक्ति एकजुट भएर चुनावमा लाग्नुपर्छ यसमा नै सबैको भलो हुन्छ”, संयोजक दाहालले भने ।
जोहानेसबर्ग, ७ मङ्सिर (रासस–एपी) । अफ्रिकी भूमिमा पहिलोपटक आयोजना भएको समूह–२० ९जी–२०० शिखर सम्मेलन शनिबार अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र दीर्घकालीन चुनौतिहरूमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ । विश्वका धनी राष्ट्रहरू र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्याहरूमा ठोस प्रगति गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।
तर दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका धेरै प्राथमिकताहरू—विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रहरूमाथिको यसको गहिरो प्रभाव—अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत–विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति औपचारिक रूपमा पुष्टि भयो ।
यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी प्रकोपबाट पुनःउद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । यी सबै विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्ट रूपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन् ।
तर अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु–केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो र ‘यी विषयहरूमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गरेका थिए ।
यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पु¥यायो । यद्यपि केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तर यसले हामीलाई रोक्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरू छन्”, म्याक्रोनको कथन थियो ।
वास्तविक रूपमा २१ सदस्यीय समूह जी–२० उन्नाइस राष्ट्रहरू, युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ मिलेर बनेको छ । सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । तर यसका निर्णयहरू बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य प्रमुख सदस्यहरूका फरक–फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे । शिखर सम्मेलन परम्परागत रूपमा एक साझा घोषणासँग समाप्त हुन्छ तर यसपटक उक्त घोषणामाथि समेत अनिश्चितता छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कुनै संयुक्त घोषणा जारी नहोस् भनेर दबाब दिँदै अन्तिम कागजातलाई मात्र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बयानका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामीलाई धम्की दिएर रोकिन्नस उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहभागितासहित वा अमेरिकी इनपुट बिना पनि घोषणा जारी गर्नेछौँ’ भनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिए । उता, शिखर सम्मेलनपछि जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जानेछ, जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आकलनलाई बढाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहनेछ—केवल हस्तान्तरण समारोहमा दक्षिण अफ्रिकास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
दक्षिण अफ्रिकाले यस्तो ‘कनिष्ठ तहका’ प्रतिनिधि पठाउनुलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति गरिएको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी–२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनका बीचमा सुरु भएको छ ।
जोहानेसबर्ग, ६ मङ्सिर (रासस–एएफपी) । भूराजनीतिक विभाजन र प्रतिस्पर्धाले विश्वको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न जी–२० को भूमिकामा प्रश्नचिन्ह् खडा भएको शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले बहिष्कार गरेको सम्मेलनका अवसरमा अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न सारेको प्रस्तावले शनिबार नेताहरूबीच छलफलसमेत भएको छ। अफ्रिकामा पहिलो पटक आयोजित जी–२० शिखर सम्मेलनमा भाग लिने युरोपेली नेताहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा युद्ध अन्त्य गर्न अघि सारेको एकपक्षीय योजनाको प्रतिक्रियाका लागि पनि सम्मेलनका अवसरमा छलफल गरेका थिए ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले शिखर सम्मेलनको सुरुमै सहकर्मी नेताहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, “हामी यस टेबलमा ठूला सङ्कटहरू सँगै समाधान गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र जी– २० एक चक्रको अन्त्यमा पुग्न सक्छ।” “यसमा कुनै शङ्का छैन, अगाडिको बाटो कठिन छ”, बेलायती प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले म्याक्रोँको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै भने, “हामीले आज फेरि विश्व चुनौतीहरूको सामना गर्दै रचनात्मक भूमिका खेल्ने तरिकाहरू खोज्नु आवश्यक छ।”
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङले भने, “एकपक्षीयतावाद र संरक्षणवाद व्याप्त छ र धेरै मानिस विश्वव्यापी ऐक्यबद्धतामा के भइरहेको छ भनेर सोचिरहेका छन्।” शिखर सम्मेलनका आयोजक दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले ट्रम्पको अनुपस्थितिलाई बेवास्ता गर्दै जी–२० अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि महत्वपूर्ण रहेको तर्क गरे । “जी–२० ले बहुपक्षीयवादको सान्दर्भिकतालाई जोड दिएको छ । यसले हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू सहयोग, सहकार्य र साझेदारीको माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता दिन्छ,” रामाफोसाले भने । जी–२० मा युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घसहित १९ देश छन् र विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशत र दुई तिहाइ जनसङ्ख्याले ओगटेको छ ।
–युक्रेनमा ‘न्यायपूर्ण’ शान्ति–
जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनलाई अमेरिकी बहिष्कारले कमजोर बनाएको त थियो नै यसबाहेक चीनको राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनुपस्थितिमा चिनिया प्रधानमन्त्री लीलाई पठाइनु र रूसले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सट्टा क्रेमलिनका अधिकारी म्याक्सिम ओरेश्किनलाई पठाएपछि सम्मेलनले अपैक्षाकृत रौनक पाउन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्राउ पूर्जीका कारण पुटिनको अनुपस्थितिलाई सामान्य लिइएको भएपनि अमेरिकी अनुपस्थितिले यसलाई कमजोर भूमिकामा देखाएको छ। उपस्थित नेताहरूले आफ्नो बैठकको शुरुवातमा जी–२० शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र पारित गरेका छन्, जसमा जलवायु, ऊर्जा, ऋण स्थिरता र एक महत्वपूर्ण खनिज सम्झौता र युक्रेन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, सुडान र ‘कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्र’ मा ‘न्यायपूर्ण’ शान्तिको लागि संयुक्त आह्वान समावेश छ।
अर्जेन्टिनाका विदेश मन्त्री पाब्लो क्विर्नोले ट्रम्पको सहयोगी राष्ट्रपति जेभियर माइलीको अनुपस्थितिमा उभिएर दस्तावेजमा केही भूराजनीतिक मुद्दा र विशेष गरी इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बारेमा आपत्ति जनाए । रामाफोसाले भने, “भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भा र टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान पनि सहभागी भएको सम्मेलनमा नेताहरूले घोषणालाई स्वीकार गरे ।
उद्घाटन समारोह समाप्त हुने बित्तिकै स्टार्मर, म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज युक्रेनका लागि ट्रम्पको योजनाको बारेमा छलफल गर्न अर्को एक बैठकमा जुटेका छन् । युरोपेली सङ्घका एक अधिकारीले भने, “युरोपका अन्य नेताहरू र अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानका नेताहरूलाई पनि समावेश गर्न चाँडै यो बैठकलाई विस्तार गरिएको छ ।”
“हामी यसअघिका वार्ताका आधारमा अमेरिकी योजनालाई अझ सक्षम बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौं,” एक युरोपेली कुटनीतिक स्रोतले एएफपीलाई भनेको छ । स्रोतका अनुसार वासिङटनसँग केही संवाद भएको थियो तर कुनै पनि नेताले ट्रम्पलाई भेट्ने कुनै योजना बनाएको भने बुझिएको छैन ।
काठमाडौँ, ६ मङ्सिरः नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवा नै नयाँ नेपालको नेतृत्व भएको बताएका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित ‘जेन–जीसँग नेकपा’ कार्यक्रममा उनले युवालाई वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपमा नयाँ नेपालको नेता बनाउनेबारे पार्टीभित्र घनिभूत छलफल भइरहेको बताए । “मैले नयाँ पुस्तामा नवीन सपना देखिरहेको छु । अब युवालाई उत्तराधिकारी बनाउने र जिम्मेवारी सुम्पने सपना देख्नुपर्छ । युवालाई नयाँ नेपालको नेतृत्वका रूपमा तयार पार्नुपर्छ । त्यस विषयमा पार्टीले भूमिका खेल्नेछ”, संयोजक दाहालले भने ।
उनले पार्टी कमिटी र निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई प्राथमिकता दिइने बताए । “नयाँ पुस्ताको युवालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी सुम्पने वातावरण बनाउन हामी पुराना पुस्ताका क्रान्तिकारीहरूको दायित्व हो । अब हामी छिट्टै त्यो निर्णय पनि गर्दैछौँ”, दाहालले भने । संयोजक दाहालले मुलुकबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न ‘जेनजी’ युवाले लिएको पहलले संसारभरका नेपालीमा नयाँ चेतना पैदा भएको बताए । उनले जेनजी आन्दोलनले सबैलाई आत्मालोचना गर्ने ठाउँमा पु¥याएको पनि धारणा राखे ।
आफ्नो पार्टीले लामो समयदेखि हामीले उठाउँदै आएका सुधारका विषय र जेनजीले राखेका माग समान रहेको भन्दै संयोजक दाहालले विगतमा भएका गल्ती, कमजोरी स्वीकार गर्ने र युवाको भावनाअनुसार आफूलाई बदल्ने नयाँ सङ्कल्प जेनजी आन्दोलनबाट प्राप्त भएको जिकिर गरे । नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ‘जेनजी’ पुस्ताको आवाज आफ्नो पार्टीले मात्रै सुन्ने र त्यसैअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । युवाको चाहना मुलुकबाट भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना रहेको भन्दै उनले यही सङ्कल्प बोकेर नेकपा अघि बढिरहको बताए । त्यस अवसरमा जेनजी युवा माओवादीमा सहभागी भएको घोषणा गरिएको थियो ।
ढाका, ४ मङ्सिर (रासस–एपी) । मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा यसै हप्ता बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुनाइएको मृत्युदण्डको सजायलाई उनका विरोधीहरूले देशलाई दीर्घकालीन सङ्कटबाट बाहिर निकाल्ने एउटा सम्भावित अवसरका रूपमा हेरेका छन् । १५ वर्षे शासन हिंसात्मक विद्रोहबीच समाप्त भएपछि गत वर्ष अगस्ट ५ देखि भारतमा निर्वासनमा रहेकी हसिनाले सोमबार भएको फैसलालाई ‘पक्षपाती तथा राजनीतिक रूपमा प्रेरित’ भन्दै अस्वीकार गरेकी छिन् ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार विशेषतः हसिना र उनका दशकौँ पुराना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पछि पारेर देशलाई स्थिरतामा फर्काउने चुनौतीका बीच फेब्रुअरीमा विश्वासिलो निर्वाचन गराउन दबाबमा छ ।
– तनावपूर्ण चुनावको तयारी –
नयाँ नेतृत्वले आगामी चुनावमार्फत बङ्गलादेशलाई पुनः प्रजातान्त्रिक मार्गमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर अवामी लिगलाई निर्वाचनबाट पूरै अलग राख्ने निर्णयका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण एकदमै उग्र बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । क्यानाडास्थित एसिया प्यासिफिक फाउन्डेसनका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यान भन्छन्, “अन्तरिम सरकारले अवामी लिगमाथि कडा दमन गरेको छ, जसका कारण ध्रुवीकरण ज्वरोजस्तै बढेको छ ।” चुनावअघिको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेकै हिंसा भएको उनले बताए ।
गत वर्ष २०२४ मा भएको दमनमा प्रहरी बल अग्रपङ्क्तिमा रहेकाले अहिले सुरक्षाको मनोबल कमजोर देखिएको र सम्भावित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यको क्षमता नै प्रश्नमा परेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ । हसिनाका छोराले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबन्ध नहटाइए अवामी लिगले चुनाव अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
– हसिनाको ‘लामो खेल’ –
फैसलापछि बङ्गलादेशको सुपुर्दगी माग दोहोरिए पनि भारतले हसिनालाई फर्काउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ । कुगेलम्यान भन्छन्, “उनी भारतमै बसेर पार्टीको नेतृत्व गर्न थाल्नेछिन् र राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलता आए फेरि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने लामो खेल खेलिरहनेछिन् ।’ बिबिसी बङ्गाली सेवाका पूर्व प्रमुख विश्लेषक साबिर मुस्तफाका अनुसार हसिनाविना अवामी लिग कमजोर हुने भए पनि भविष्यमा पुनः उठ्न चाहे सुधार अनिवार्य छ । “यदि उनले राजनीति फर्कन चाहन्छन् भने पार्टीको संरचनागत सुधार उनी स्वयंले नै आरम्भ गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनको भनाई छ ।
मुस्तफाले अनुपस्थितिमा गरिएको मुद्दा ‘गम्भीर रूपमा त्रुटिपूर्ण’ भएको र मृत्युदण्ड अन्यायपूर्ण रहेको बताए पनि अहिले नेतृत्वको आग्रहमा समर्थकहरूलाई सडकमा लामो समयसम्म टिकाइराख्न कठिन हुने टिप्पणी गरे । – अन्तरिम नेतृत्वमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब –
मानव अधिकार समूह र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले फैसला र प्रक्रियाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । ह्युमन राइट्स वाच तथा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले निष्पक्षताको प्रश्न उठाए भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत वर्षको कारबाहीका पीडितहरूका लागि यो ‘महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । यद्यपि राष्ट्रसङ्घले मृत्युदण्डप्रति आफ्नो विरोध दोहोर्याएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा युनुस नेतृत्वको सरकारले परीक्षण प्रक्रियालाई विश्वसनीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु ठूलो चुनौती रहेको कुगेलम्यानको मूल्याङ्कन छ । बङ्गलादेशमा आगामी चुनाव लगभग २० वर्षपछि पहिलो पटक स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने उच्च अपेक्षा छ । सन् २०२४ जनवरीको चुनाव अवामी लिगले चौथो कार्यकाल जिते पनि विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेका थिए र देशव्यापी हिंसा तथा अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनसमेत भएको थियो ।
मुस्तफाका अनुसार युनुसले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताका रूपमा आफ्नो नैतिक विश्वसनीयता ‘पहिले नै कमजोर पारिसकेको देखिन्छ । उनले स्पष्ट भिड न्याय, हिरासतमा मृत्यु, पर्याप्त प्रमाणबिनाका गिरफ्तारीहरू, विशेषतः हसिना समर्थकमाथि देखिएको कठोरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तर उनको विश्लेषण छ—अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अन्तरिम सरकारलाई कमसेकम चुनावसम्म सहयोग गर्नेछ ।
– फेब्रुअरीअघिको प्रमुख चुनौती –
फेब्रुअरीमा शान्तिपूर्ण, विश्वसनीय र निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व अहिले अन्तरिम नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी हो । अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बङ्गलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बिएनपी) तथा सबैभन्दा ठूलो इस्लामवादी पार्टी जमात–ए–इस्लामीलाई निष्पक्ष रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने कठोर परीक्षा युनुसले सामना गर्नुपरेको विश्लेषक मुस्तफाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यदि युनुसले यी दलहरूले चुनावमा धाँधली नगर्ने वातावरण तयार गर्न सक्छन् भने उनले फेरि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताको छविलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छनेछन् ।
काठमाडौँ, २७ कात्तिकः प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भयरहित समाज निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध हुने बताएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिन्ह लगाएर आज प्रहरी मुख्यालयमा सम्बोधन गर्दै उनले गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागू गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । जनविश्वास आर्जन गर्न, जनअपेक्षाअनुरूपको सेवा प्रवाह गर्न र आपराधिक तत्वलाई निस्तेज गराई भयरहित समाज निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरी कर्मचारीको साहस, चरित्र र व्यावसायिकतालाई साङ्गठनिक लक्ष्य प्राप्ति गर्ने पथप्रदर्शक शक्ति र सामथ्र्यका रूपमा लिएको बताउँदै विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको विद्यमान सरकारले जनआकाङ्क्षाअनुरूप देशमा सुशासन कायम गर्ने र निकट भविष्यमा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल अभिष्ट राखेको उल्लेख गरे । उनले असामान्य र असाधारण सुरक्षा परिस्थितिमा राष्ट्र र नागरिकको सेवाका लागि नेपाल प्रहरीका सकलदर्जाले लिएको अग्रसरता, साहस र धै¥र्यताको प्रशंसा गरे । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थितिको अवस्थामा पनि तत्काल पुनःजागृत भई राष्ट्र र जनताको सेवामा जुट्ने नेपाल प्रहरीको मूल चरित्र र सामथ्र्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “पछिल्लो समय विभिन्न आयामका सुरक्षा चुनौतीले समग्र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ, यो विषम परिस्थिति र सङ्कटपश्चात् उठ्दै गरेका प्रहरी संरचना र मनोबलको सन्दर्भमा प्राप्त यो जिम्मेवारी र समग्रमा नेपाल प्रहरीप्रति असाधारण किसिमका अपेक्षाहरू छन्, म पूर्ण रूपमा जानकार र सजग छु ।” महानिरीक्षक कार्कीले साइबरसम्बन्धी अपराध एवं आर्थिक तथा वित्तीय प्रकृतिका अपराध असाधारण रूपमा वृद्धि भइरहेको, लागुऔषधको दुव्र्यसन र दुरूपयोग, आत्महत्या तथा सडक दुर्घटनाका भयावह अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरे।
काठमाडौँ, २४ कात्तिकः नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी फागुन २१ को निर्वाचनले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने बताएका छन् । उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् र यसले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उल्लेख गरे । महामन्त्री थापाले भने, “संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने फागुन २१ को निर्वाचन मात्र एक मात्र बाटो हो, यसमा कुनै अलमल छैन ।”
उनले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको निर्णय स्पष्टरूपमा प्रस्तुत गरिसकेको बताए । उनले कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा अहिले भइरहेको अलमल निर्वाचनको विषयका सन्दर्भमा नभएको स्पष्ट पारे । महामन्त्री थापाले निर्वाचनअघि पार्टीको अधिवेशन गरे अधिवेशनबाट आउने नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वले मात्र कांग्रेसलाई निर्वाचन लड्न योग्य बनाउने पनि उल्लेख गरे ।
काठमाडौँ, २४ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा गोविन्द केसीले दशबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सिंहदरबारमा आज भेटेर डा केसीले ज्ञापनपत्र बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसहित गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतम तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनी झा र डा केसीसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी तथा प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल सहभागी थिए ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ सेवा संस्थाहरूमा अहिलेको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति दरबन्दी वृद्धि गर्ने, चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने माग रहेका छन् ।
वीरगञ्ज (पर्सा), २३ कात्तिक । कृषि तथा पशुपन्छी विकास डा मन्त्री मदनप्रसाद परियारले सरकारी अनुदानको रासायानिक मल वितरण प्रणालीलाई किसानमैत्री र न्यायोचित ढङ्गले वितरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनलाइन संरचनाको विकास गर्न लागेको बताएका छन् । शनिबार पर्सा र बाराका कृषि र पशुपन्छीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको निरीक्षण तथा किसानहरूसँगको छुट्टाछुट्टै भेटघाट कार्यक्रममा उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भएकाले सो वितरण प्रणालीलाई वास्तविक कृषकमैत्री बनाउन खोजेको जानकारी दिए ।
“सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मल वास्तविक किसानले सहज र न्यायोचित ढङ्गले प्राप्त गर्न नसकिरहेको गुनासा आइरहेका छन् । त्यस्ता खालका गुनासालाई सम्बोधन गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीबाट कुन किसानले कति परिमाणको मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने खालको अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न जुटेका छौँ । सम्भवतः सो कार्य छिट्टै सञ्चालनमा ल्याइनेछ”, उनले भने, “सरकारले ठूलो धनराशिको रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई अनुदानका रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । तर, अनुदानको मलमा वितरण प्रणालीमा कतै न कतै समस्या भने कायमै छ । सो कमजोरीलाई सुधार्न हामीले खोजिरहेका छौँ ।”
मन्त्री परियारले मल बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने पालिका र मल वितरणका लागि अनुमति वा ‘डिलरसिप’ प्राप्त गरेका सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीको बदमासीका कारणले वास्तविक किसानले रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए । “कुन–पालिकाका किसानले कति मल प्राप्त गर्नुभयो भन्ने वितरण अनलाइनबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्दैछौँ ।
यो प्रणालीले मल प्राप्त गर्ने र नगर्नेको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहज हुनेछ”, उनले भने, “मल वितरण प्रणालीमा अहिले पहुँचवालाको मनलाग्दीलाई पनि अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ”, मन्त्री परियारले अनुदानको मल वितरणमा भएको त्रुटिलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्नेगरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्न लागेको बताए । “सरकारी अनुदानको मल कुन सहकारीमा कति पुग्यो, कुन–कुन किसानले प्राप्त गरे भन्ने खालको तथ्यपरक तथ्याङ्क अनलाइनबाटै हेर्न मिल्ने खालको संरचना निर्माणको तयारीमा जुटिरहेका छौँ । यसले अनुदानको रासायनिक मल दुरुपयोग रोक्नलाई सहज हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।”
सरकारले अहिले युरिया मलको आयात विन्दुको मूल्य रु १४ प्रतिकिलोग्राम तोकेको छ । त्यस्तै डिएपीको प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ४३ र पोटास प्रतिकिलोग्रामका लागि रु ३१ तोकेको छ । मन्त्री परियारले सरकारले निकै महँगो मूल्यमा रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई सस्तो मूल्यमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको दाबी गरे । “रासायनिक मलको माग बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ”, उनले भने, “सरकारले प्रत्येक वर्ष साढे चार लाख मेट्रिक टनदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्दै आइरहे पनि किसानको माग अझै थेग्न सकिने अवस्थामा पुगेको छैन”, उनले भने, “किसान पनि प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।” मन्त्री परियारले विगतका वर्षमा जस्तो यो वर्ष रासायनिक मलको हाहाकार नहुने दाबी गरे ।
फरक प्रसङ्गमा कृषिमन्त्री परियारले उखु किसानको विगतमा प्रतिक्विन्टल रु ७० दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिसकेको जानकारी दिए । “उखु किसानको समस्याको विषयमा गम्भीर छौँ”, उनले भने, “मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय हुने काम भइरहेको छ ।”
मन्त्री परियारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरत भएको बताउनुभयो । कृषि औजार अनुसन्धान केन्द्र रानीघाटका प्रमुख सचिन मिश्रले कृषि औजार प्रयोग गरेर खेतीकिसानी गर्न सकेको खण्डमा बाली लगाउने लागत घटाएर उत्पादकत्व बढाउन सकिने बताए । “सरकारले कृषि औजार यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिने बेला भइसकेको छ । यान्त्रिकीकरणका माध्यमबाट कृषिमा राम्रो फड्को मार्न सकिनेछ ।”
कृषि अनुसन्धान निर्देशानलय परवानीपुरका प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद यादवले निर्देशनालयले लाइफस्टकअन्तर्गत भैँसीपालन गर्न थालेको बताए । “यहाँ कृषि क्षेत्रसँग भएका नवीनतम् अभ्यासको काम गर्दै आइरहेको छ । सरकारले कृषि अध्ययन अनुसन्धान र यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ”, उनले भने ।
राष्ट्रिय पन्छी अनुसन्धान कार्यक्रमका उप प्रमुख डा अजित झाले सरकारले उन्नत जातका पन्छीका अण्डाहरू अनुसन्धान प्रयोजनमा ल्याउनका लागि सहज वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए । “अहिले नेपालमा उन्नत जातका पन्छीका अण्डा ल्याएर यहाँ अध्ययन अनुसन्धान प्रयोजनका लागि निकै झन्झट व्यहोर्नुपरिरहेको छ”, उनले भने, “कृषि मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न जरुरी भइसकेको छ ।”
कृषि मन्त्री परियारले शनिबार साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसन, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जसँग मौज्दात रहेको रासायनिक मल तथा नुनको उपलब्धताको विषयमा जानकारी लिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्री परियारले राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, बाराको फत्तेपुरका उखु कृषक, जीतपुर सीमरा उमहानगर वडा नं ८ का उखु किसान, बाराको कोल्हवीका माछापालक कृषक, निजगढका केराखेती गर्ने किसानलगायतसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेका थिए ।
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय बृहत् आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रममा मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले राज्यले निजी क्षेत्रको योगदान आत्मसात् गर्दै आमसर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
“दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्तालगायत सरोकारवालासँगको संवाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो”, उनले भने, “सरकारले यसतर्पm प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजीक्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजीक्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ ।”
अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालैको एक कार्यक्रममा निजीक्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो भनेको स्मरण गर्दै यसलाई थप मलजल गरी बढीभन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकले अधिकतम लाभ लिनसक्ने र मुलुक समृद्ध बन्ने बताए । युवा पुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको समयमा निजीक्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।
महासङ्घले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा रु ४८ अर्बको भौतिक क्षति भएको र यसबाट निजी क्षेत्रको करिब रु ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएका उनको भनाइ छ । उनले हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको भए पनि यसपटक विगतका आन्दोलनभन्दा यसपटक बढी आहत भएको उल्लेख गरे ।
“एउटा उद्यमीले जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ, राजस्वमा योगदान पु¥याएको हुन्छ, रोजगारी सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि आन्दोलनमा उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको छ । हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ । अनि समाज कहा चुक्यो”, उनले भने ।
उनले आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नहुने हो भने दण्डहीनता मौलाउने उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि नाममा प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिए । उनले नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नका लागि महासङ्घको पहलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपीं) कम्पनी स्थापना भएको पनि उल्लेख गरे ।
“यस कम्पनीले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पुँजी सङ्कलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ”, उनले भने ।
काठमाडौँ, २२ कात्तिकः प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलन पृष्ठभूमिमा राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति सरकारलाई अस्वीकार्य भएको बताएकी छिन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २।०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजी क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाइन् ।
कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताइन् । “घुसखोरी, पार्टीगत लेवी र कमिसनको सञ्जाल सह्य छैन, लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र हामीलाई स्वीकार्य छैन, इमानदार उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने र नीतिगत चलखेल गर्नेहरू पोसिने अवस्था रहनुहुँदैन”, जेनजी आन्दोलनको सन्देश स्पष्ट पार्दै उनले भनिन् ।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताइन् । “व्यवसायीका पिर, मर्का हाम्रै पिर, मर्का हुन्, उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबाट राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्”, उनले भनिन् । “तसर्थ, उद्योग व्यवसायबिना देश बन्दैन, उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन, निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर सहकार्य गरिरहेका छौँ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सिङ्गो मुलुक आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । “यहीँ नै गरी खान सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ”, उनले भनिन् ।
अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनको प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालनी गरेको स्पष्ट पारिन् । “सरकारले पटकपटक निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ”, उनले भनिन्, “निजी क्षेत्र मैत्री व्यवहार गर्न सरकार लागिपरेको छ ।” कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उहाँले व्यवसायी जगत्लाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । “व्यवसायीलाई कुनै पनि दुःख नदिईकन सेवा दिन सरकार तत्पर छ”, उनले भनिन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने बताए । “मुलुक अहिले कानुनी राज्यका रुपमा अघि बढिरहेको छ, सरकारले कानुनी राज्यको सरकारले गर्छ”, उनले भने, “अर्थतन्त्रको आधारशीला बलियो बनाउनुपर्छ, यसका अङ्गलाई सुरक्षा दिनुपर्छ, यही काम सरकारले गरिरहेको छ ।”
अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । “जेनजी आन्दोलनका घुुसपैठ भयो, आपराधिक तत्वले क्षति गरे, तर त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेको छ”, उनले भने, “३८० जना पक्राउ परेका छन्, १५० जनामाथि मुद्दा चलेको छ, सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिन्छ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि बाधक बनेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर काम खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ निर्धक्क भएर व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । “उच्च मनोबलका साथ काम गर्नुस् । एउटा दुर्घटनाजस्तो भयो । त्यसपछि वैधानिक सरकार बनेको छ, यो अवसरलाई तपार्इंहरुले सकारात्मक रुपमा लिएर यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला”, उनले भने । सो अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
२१ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी अगुवाका नाममा उदाएका सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजिनामा मागेका छन् । उता अर्की अगुवा रक्षा बमले भने अहिले गृहमन्त्रीको राजिनामा आवश्यक नभएको बताएकी छिन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन समूह सुदन प्रति निकट मानिन्छ । सोहीकारण सुदनको आक्रोस बालेन समूहको आक्रोसका रुपमा हेरिएको छ ।
गुरुङले सामाजिक मार्फत धारणा राख्दै गृहमन्त्री अर्याललाई ‘अलोकप्रिय’ भनेका छन्। जेनजी आन्दोलनको क्रममा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही नगरिएको भन्दै गुरुङ रुष्ट बनेका छन् । ‘तपाईंले जनताको भरोसा पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। देशभरबाट ‘हत्यारालाई कारबाही गर’, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर’ भन्ने आवाज उठ्दा ‘जेनजीलाई कारबाही गर’ भनको सुन्ने तपाईं गृहमन्त्रीको पदमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान हो,’ गृहमन्त्री अर्याललाई उनले भनेका छन्, ‘शहीदको रगत सम्झनुहोस् । नेपाल र नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्।’
गुरुङले गृहमन्त्री अर्यालसँग आशा मरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। जेनजीको आन्दोलन २०८४ को चुनाव २०८२ सार्नका लागि नभएको उल्लेख गर्दै गुरुङले चुनाव गराएर मात्रै दायित्व पूरा नहुने बताएका छन्। गुरुङले चेतावनी शैलीमा भनेका छन्, ‘चुनावको नाटक नचलोस्। ८४ को चुनाव ८२ मा सार्नलाई गरिएको आन्दोलन होइन यो। नेपाली जनता र जेनजीका मागहरू सम्बोधन हुँदैन भने यसपालिको चुनाव हुन दिइने छैन।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रिय पात्र बनेर अर्याल गृहमन्त्रीमा बसिरहन नपाउने गुरुङले चेतावनी दिएका छन्। ‘अझै पनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसेर जुका जस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र भनेर कुर्ची बच्छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने यो तपाईंको भ्रम हो,’ गुरुङले भने।
१९ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दश पार्टीबीच ऐतिहासिक एकता निर्माणमा हुनुमा जेन–जी आन्दोलनको पनि प्रमुख भूमिका रहेको बताएका छन्। पार्टी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले जेन–जी आन्दोलनको बलिदानले पार्टी सच्चिनुपर्छ भन्ने उजागर गरेको बताएका हुन्।
‘२३ भदौमा जेन–जी हजारौं संख्यामा जेन–जी युवा सडकमा आएर भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको पक्षमा तथा राजनीतिक अस्थिरताको विरुद्ध र स्थायित्वको पक्षमा जो आवाज उठाए त्यसले हामीलाई राम्रैसँग घोच्यो, हाम्रा कमजोरी राम्रैसँग उजागर गरिदियो,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यति ठूलो बलिदान गरेर उहाँहरूले जुन आवाज उठाउनुभयो त्यसले हामीलाई आफ्ना पार्टीभित्रका कमजोरी सच्याएर नयाँ अभियानमा अघि बढ्न प्रेरित गर्यो।’
जेन–जी आन्दोलनका शहीदलाई पटकपटक सम्मान व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो आजको एकता राष्ट्रिय सम्मेलन, सबै नेताले लिएका संकल्पको पछाडि जेन–जी आन्दोलन र आन्दोलनका शहीदहरूको भूमिका छ। उहाँहरूले बलिदान नदिएको भए हामी यति छिटो आफ्ना कमजोरीप्रति सचेत हुने, एकपछि अर्को विभाजनमा जाने शृंखला रोकेर एकताको नयाँ अभियानको सुरुवात गर्ने ठाउँमा आउथ्यौं वा आउँदैनथ्यौं। त्यसकारण पनि म ती महान् शहीदहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।’
नयाँ पार्टीले युवाको भावना र आवश्यकता राख्ने बताउँदै उनले पार्टी संरचनामा मात्रै नभई राज्य संरचनामा पनि युवालाई उच्च प्राथमिकता दिने संकल्प गरे ‘यो एउटा ऐतिहासिका संकल्प र प्रतिबद्धता हो। हामीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो,’ प्रचण्डले भने।
काठमाडौँ, १८ कात्तिकः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र भान्सालाई विद्युतीकरणमा परिवर्तन गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले केही काम भएको र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढिरहेको र भन्सामा प्रयोग भइरहेको ग्यासलाई विस्थापित गरेर इन्डक्सन अथवा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए ।
मन्त्री घिसिङले अहिले चार्जिङ स्टेशनको सहजीकरणका लागि यसको नीति परिवर्तन गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । सिँचाइको क्षेत्रमा सोलारको प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यायोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको नीति सोलारको प्रवद्र्धन रहेको स्पष्ट पारे । हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिको विकास गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको र यसका लागि काम गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई मन्त्री घिसिङले आह्वान गरे । यसमा निजी क्षेत्रले खासै चासो दिएको नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “वीन पावरमा कोही चाहना राख्छ भने सरकारले सहयोग गर्छ ।”
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका लागि ठूलो योगदान गरेकामा प्रशंसा गर्दै मन्त्री घिसिङले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । उनले वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्षेत्र धेरै बढेकाले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र कार्वन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो योगदान पुर्याएको स्मरण गरे । उनले नागरिकमा विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष प्राप्त गर्न र ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्याउन केन्द्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, फलामे सुधारिएको चुलोलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए । उनले आठवटा कार्वन उत्सर्जन कटौतीका आयोजनामा काम गरी ३६ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सफल भएको जानकारी दिए ।
हाल १३६ स्थानीय तहसँग साझेदारी भएको उनले बताए । आगामी पाँच वर्षमा १० लाख घरधुरीमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक ढकालले सबै प्रकारका प्रविधि उपयोग गर्ने ३७ लाख घरधुरीमा पहुँच पुर्याउने योजना रहेको बताए । “यसबाट अहिले ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ”, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सौर्य तापीय मार्गचित्र तथा कार्यान्वयनन योजनाको विमोचन गरे ।
काठमाडौँ, १७ कात्तिक । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । उनले नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिइन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्यप्रगतिको विवरण दिन आज आयोजित मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम नतिजामुखी हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेगरी सबै मन्त्रालयहरूले ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस् ।”
आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेलगायतका १४ बुँदे निर्देशन दिँदै उनले कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
“आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्”, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “भौतिक संरचना मेसिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस् ।”
निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफूले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न निर्देशन दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिइन् ।
आफ्नो अध्यक्षताका अन्तरप्रदेश परिषद्लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकका लागि प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल आयोजना गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिँदै उनले भनिन्, “कानुनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस् ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइन् । उनले भनिन्, “तपाइँहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान सीप अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनु हुनेछ ।’
१५ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले अराजक व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार बैठक राम्रो किसिमले चलिरहेको थियो तर आफ्ना कुरा राखेपछि शर्मा बाहिरिएका थिए । दाहालले शर्माको त्यो शैली राम्रो नभएको टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रले माओवाद छोडेर पार्टी एकता गर्न खोजेको र महाधिवेशन टार्न लागेको शर्माले आरोप लगाएका थिए ।
दाहालले भने, ‘केही जाँदैन, हाम्रो पार्टी सबै एकजुट भएको छ । केन्द्रीय समिति बैठकसम्म जनार्दन पनि एक हुनेछन् र हुनै पर्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ । बैठक राम्रो रूपमा सुरु भएको थियो । उहाँले विषय राख्नुभयो, ल, बस्नुस्, सबैका कुरा सुन्ने, भनेर भनिएको थियो, तर उहाँ उठेर हिँड्नुभयो । उहाँको त्यो शैली राम्रो होइन, कसैलाई मन पर्ने शैली होइन । त्यो अराजकता हो ।’ दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकसम्म शर्मा पनि एक हुने विश्वास व्यक्त गर्दै माओवादी केन्द्र एकजुट रहेको दाबी गरे ।
१० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले नेपालीको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । छठ पर्व २०८२ को अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यस पर्वले समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका विभेद, कुरिति एवं विसङ्गतिको अन्त्य गरी सम्पूर्ण नेपालीमा राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्न र आपसी सद्भाव थप सुदृढ पार्न प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
छठ पर्वले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि थप सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । सूर्य, जल र पृथ्वीप्रति श्रद्धा गर्दै छठी माताको पूजा, अर्चना र व्रत गरी रातभर खोला, पोखरी तथा तालतलैयाको किनारमा जाग्राम बसी धुमधाम एवं हर्षोल्लासका साथ यो पर्व मनाउने चलन छ ।
छठको व्रत विधिपूर्वक सम्पन्न गर्नाले मनोवाञ्छित फल पाइने, परिवारको कल्याण हुने र आफ्ना सम्पूर्ण दुःख र कष्ट हटेर शुभ हुँदै जाने जनविश्वास छ । राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘सूर्यविना पृथ्वीमा जीवन सम्भव नरहने सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्दै तन, मन लगाएर कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीका दिनसम्म जल प्रवाह हुने स्थानमा रहेर अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यको किरणलाई दूधको अघ्र्य दिएर पूजा आराधना गरी यो पर्व मनाउनाले मानिसलाई प्रकृति प्रतिको दायित्व र पर्यावरणीय चेतना एवं पारिवारिक र सामाजिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सूर्य आराधनाको महान् पर्व छठका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहन सबैलाई आग्रह गरेकी छन् । शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले अहिलेको अवस्थामा सबै नेपालीबीच अझै बढी एकता र सद्भावको खाँचो औंल्याएकी छन् । सत्य, अहिंसा र प्रकृतिप्रेममा अभिप्रेरित यो पर्वले तराई–पहाडबीचको सांस्कृतिक र सामाजिक एकता सुदृढ गर्ने सेतुको काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
उनको शुभकामना सन्देशमा लेखिएको छ, ‘छठसहित हाम्रा चाडपर्वहरू हाम्रो सामाजिक एकता, सद्भाव र भ्रातृत्वका मानक पनि हुन् । अहिलेको अवस्थामा हामी सबै नेपालीबीच अझ बढी एकता र सद्भावको खाँचो छ ।’ प्रधानमन्त्रीले हालको राजनीतिक परिस्थितिलाई सन्तुलित बनाउँदै आउँदो फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सहकार्यमा जोड दिएकी छन् ।
सडक प्रदर्शन मात्र सबै समस्याको समाधान होइन भन्दै उनले आफ्ना अडान वा असन्तुष्टि भए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा राखी आम जनताको मन जितेर निर्वाचनबाट अनुमोदित गराउनु नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विधि भएको उल्लेख गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनलाई एक ‘राष्ट्रिय अनुष्ठान’ का रूपमा ग्रहण गरी सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई आह्वान गरेकी छन् ।
‘जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व हामीमाथि छ,’ उनले भनेकी छन्, ‘सबै पक्षले परिस्थितिको संवेदनशीलता र आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध गर्दै निर्वाचन सफल पार्न जुट्नुपर्ने बेला छ ।’ छठको सन्दर्भमा उनले पवित्र आस्था, कठिन व्रत र सिंगारिएका नदी तथा तलाउका किनारमा देखिने उत्सवका दृश्यहरूले नेपाली समाजमा सद्भाव र खुशी फैलाओस् भन्ने कामना पनि गरेकी छन् ।
८ कात्तिक, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछि रासससँगको कुराकानीमा उनले सरकार संवादका लागि तयार रहेको बताए । “राजनीतिक माग सरकारले संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्छ । संवादमा आउनुपर्यो । संवाद गर्न सरकार तयार छ । सडकमा जानु जरुरी छैन”, गृहमन्त्री अर्यालले भने। लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन् नहुनेतर्फ प्रदर्शनकारी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु भएन। कहीँकतै हिंसात्मक गतिविधि हुनु भएन । विभिन्न राजनीतिक शक्ति र आन्दोलनकारीलाई सरकारको अनुरोध हो”, गृहमन्त्रीले भने । बालुवाटार सुरक्षा बैठकमा मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको सुक्ष्म विश्लेषण भएको जानकारी दिँदै उनले सुरक्षा स्थितिलाई समान्यीकरण गर्दै चुनावको वातावरण बनाउन सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।
