Category: विश्व

  • बेलायतमा लरी चालक अभाव भएपछि करिब ५ हजार विदेशी चालक भित्राउने तयारी

    बेलायतमा लरी चालक अभाव भएपछि करिब ५ हजार विदेशी चालक भित्राउने तयारी

    लण्डन । बेलायतले विदेशी लरी (लामो किसिमको ट्रक) चालकलाई सहजै अस्थायी प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्न मिल्ने गरि नियम ल्याउने भएको छ । यस्तो योजनाको विस्तृत विवरण आइतवार सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ । यसबाट अब विदेशी चालकले बेलायतमा अवसर पाउने छन् । बेलायतमा लरी चालकको अभाव भएपछि यस्तो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

    आप्रवासन सम्बन्धी नियममा गरिने कुनै पनि परिवर्तन सीमित समयका लागि हुनेछ र प्रवेश अनुमति दिइने कामदारको सङ्ख्यात्मक सीमा तोकिने समाचारमा उल्लेख छ । करिब ५ हजार प्रवेशाज्ञा जारी हुनसक्ने बुझिएको छ। लरी चालकहरूको अभावले यूकेमा इन्धनको आपूर्तिलाई प्रभावित पारेको समाचारमा उल्लेख छ । यसले पेट्रोल पम्प बन्द भएका छन् र लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ।

    रोड होलेज एसोसिएसनले यूकेमा लगभग १ लाख ठूला सवारी साधनहरूका लागि चालकको अभाव रहेको अनुमान गरेको छ। महामारी र ब्रेक्जिटका कारण अवस्था थप जटिल भएको उसको भनाइ छ। सरकारी र उद्योगीहरूले रिफाइनरीहरूमा इन्धनको अभाव नरहेको भन्दै मानिसहरूलाई आत्तिएर खरिद् नगर्न समेत अनुरोध गरेका छन्। सैनिक व्यक्तिहरूलाई छोटो अवधिका लागि चालकका रूपमा खटाउने कुनै योजना नरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

  • दिल्लीको एक अदालतमा गोली चल्यो, कम्तिमा तीन मारिए

    दिल्लीको एक अदालतमा गोली चल्यो, कम्तिमा तीन मारिए

    नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित एक अदालतमा गोली चल्दा कम्तिमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दिल्लीको रोहिणी कोर्टमा शुक्रवार दिउँसो गोलीबारी भएको हो । भारतीय संचारमाध्यमहरुका अनुसार घटनामा एक ग्यांगस्टार र दुई अपराधीको ज्यान गएको छ । न्यूज एजेन्सी एएनआईका अनुसार जितेन्द्र मान गोगी नामका ग्यांगस्टारको ज्यान गएको हो । गोगीमाथि गोली चलाएका दुई अपराधीको भने प्रहरीको फायरिंगमा ज्यान गएको हो । उनीहरुको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

    आक्रमणकारी वकिलको पोशाकमा आएको बताइएको छ । घटनामा एक महिला वकिलसहित अन्य तीन जना भने घाइते छन् । दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थानाका अनुसार रोहिणी कोर्टमा गोगीको सुनवाई हुने क्रममा लैजान लागिएको थियो । मारिने अन्य दुई अपराधीमध्ये एक जनाको टाउको मूल्य समेत तोकेर प्रहरीले खोजि गरिरहेको थियो । उनको मुल्य ५० हजार भारु तोकिएको थियो ।

  • अफगानिस्तानमा अघिल्लो तालिवानकालकै नियम लागु हुने संंस्थापक नेताको भनाई

    अफगानिस्तानमा अघिल्लो तालिवानकालकै नियम लागु हुने संंस्थापक नेताको भनाई

    काबुल । मानिसलाई मृत्यु दण्ड दिने तथा अंगभंग गर्ने जस्ता निरकुंश साशनसहितको व्यवस्था अफगानिस्तानमा पुनः शुरु हुने तालिबानका संस्थापक नेतामध्ये एकले बताएका छन् । यद्दपी अब यो काम सार्वजनिक स्थलमा भने नदिइने उनको भनाई छ । तालिबानको धार्मिक प्रहरीका एक कुख्यात पूर्वप्रमुखले मृत्युदण्ड र शरीरका अङ्ग काट्नेजस्ता कठोर सजाय अफगानिस्तानमा पुनर्बहाली हुने चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । हाल कारागार प्रमुख रहेका मुल्लाह नुरूद्दीन तुराबीले अङ्ग काट्नेसम्बन्धी सजाय सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

    समाचार एजेन्सी एपीले यसबारे लेखेको छ । सन् १९९० को दशकमा तालिबानले आफ्नो शासनकालमा त्यस्ता सजायहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा दिने गरेको थियो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अहिले पनि आलोचना गर्दै आएको छ । अफगानिस्थानमा कस्तो कानून बनाउनु पर्छ भन्ने बारे अरुले सिकाउनु नपर्ने उनको भनाई छ । गत अगस्ट १५ मा अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेयता तालिबानले विगतको भन्दा नरम शासन गरिने बताउँदै आएकोमा उनको भनाई सार्वजनिक भएको हो ।

  • परराष्ट्र मन्त्री बन्दै नारायण खड्का, लगत्तै न्यूयोर्क जाने

    परराष्ट्र मन्त्री बन्दै नारायण खड्का, लगत्तै न्यूयोर्क जाने

    काठमाडौं । पराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का बन्ने भएका छन् । उनी कांग्रेस नेता हुन् । उनलाई बुधबार नै मन्त्रीका रुपमा नियुक्र गरि सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ । सत्तारुढ दलको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा. नारायण खड्का न्यूयोर्क जाने भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभा न्यूयोर्कमा जारी छ ।

    खड्का नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारी रहेको छ । उनले महासभालाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने छन् । परराष्ट्र मन्त्री नै नभएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रिएको भन्दै गठबन्धन भित्रै आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेको डेढ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन सकेको छैन ।

  • राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्न पाउनु पर्ने तालिबानको माग

    राष्ट्रसंघीय महासभामा बोल्न पाउनु पर्ने तालिबानको माग

    न्यूयोर्क । तालिबानले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी राष्ट्रसङ्घीय महासभामा बोल्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ । महासभामार्फत विश्वभरका नेतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तालिबानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुताकीले सोमवार त्यस्तो अनुरोध सहितको पत्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएको बीबीसीले लेखेको छ । अब संयुक्त राष्ट्र संघको एक समितिले त्यसबारे टुङ्गो लगाउनेछ। तालिबानले दोहामा रहेका आफ्ना प्रवक्ता सुहेल शाहीनलाई राष्ट्रसङ्घका लागि आफ्ना राजदूत नियुक्त समेत गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

    गतमहिना अफगानिस्तानलाई नियन्त्रणमा लिएको उक्त समूहले पछिल्लो सरकारका पालामा राष्ट्रसङ्घ पठाइएका राजदूतले यतिखेर आफ्नो सरकारको प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएको छ। उच्चस्तरीय त्यस्तो राष्ट्रसङ्घीय बहसमा सहभागी हुन गरिएको अनुरोधलाई उक्त निकायको क्रेडिन्सियल कमिटीले विचार गरिरहेको बताइएको छ। जसमा अमेरिका, चीन र रुस सहितका नौ देशहरू छन्।

    तर उनीहरू आउँदो सोमवार महासभा अन्त्य हुनुअघि जुट्ने सम्भावना नरहेको बीबीसीले लेखेको छ । यतिखेर राष्ट्रसङ्घका लागि अफ्गान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई कार्यरत छन् । राष्ट्रसङ्घको नियम अनुसार त्यसबेलासम्म उक्त विश्व निकायका लागि अफगान राजदूतमा गुलाम इसाकजाई नै कायम रहनेछन्। महासभाको अन्तिम दिन अर्थात २७ सेप्टेम्बरमा उनले मन्तव्य दिने ठानिएको छ।

  • रुसमा आम निर्वाचन, पुनः पुटिनकै पार्टीले जित्ने निश्चित

    रुसमा आम निर्वाचन, पुनः पुटिनकै पार्टीले जित्ने निश्चित

    मस्को । रुसमा आम निर्वाचन भएको छ । बीबीसीका अनुसार राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको युनाइटेड रसिया पार्टीले रुसको संसदिय निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। तर, विपक्षीले भने व्यापक धाँधलीको आरोप लगाएका छन् । मतदानमा भोट हालेकाहरूसँग गरिएको एउटा एक्जिट पोलमा सत्ताधारी पार्टीको जित सुनिश्चित देखिएको हो। क्रेम्लिनका प्रखर आलोचकहरूलाई चुनावमा उठ्न रोक लगाइएको थियो ।

    निर्वाचनका बेला नक्कली र जबरजस्ती मतदान भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए । यता, रुसको निर्वाचन आयोगले भने त्यस्ता दाबीअस्वीकार गरेको छ। चुनावमा सहभागी हुन नपाएकामा हाल जेलमा रहेका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीका समर्थकहरू समेत छन्। ३३ प्रतिसत मतगणना भएपछिको प्रारम्भिक नतिजामा युनाइटेड रसियाले ४५ प्रतिसतभन्दा बढ्ता मत पाएको देखिन्छ।

    इन्सोमार कम्पनीले सञ्चालन गरेर र रिआ समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको अनुमानित मत सर्वेक्षण( एक्जिट पोलले उक्त दलले ४५ प्रतिसतभन्दा केही बढ्ता मत पाउने प्रक्षेपण गरेको छ। आइतवार साँझ मतदान सकिएको केही घण्टामै युनाइटेड रसियाले आफ्नो जित घोषणा गरेको छ।


    सरकारी टेलिभिजनमा प्रशारित सामग्रीमा युनाइटेड रसिया पार्टीका एक वरिष्ठ अधिकारीले मस्कोमा समर्थकहरूको भिडलाई बधाई दिंदै स्पष्ट र निष्पक्ष जीत भएको बताएको समेत बीबीसीले लेखेको छ । मतदाताहरूले डुमा भनिने रूसी संसद्मा ४५० सांसद निर्वाचित हुनेछन् । कुल १४ वटा दल सहभागी भएको उक्त चुनावमा कयौँ शहरमा विद्युतिय मतदान सुरु गरिएको थियो। रुसको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले केही छिटफुट घटना भए तापनि ठूलो अनियमितता नभएको जनाएको छ।

  • इटलीमा कर्मचारीले अनिवार्य खोप लगाउनु पर्ने, सरकारले दिने भयो ‘ग्रीन पास’

    इटलीमा कर्मचारीले अनिवार्य खोप लगाउनु पर्ने, सरकारले दिने भयो ‘ग्रीन पास’

    काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यूरोपमा सबैभन्दा प्रभावित मुलुकमध्ये एक इटलीमा मानिसहरुले अझै खोप लिन आनाकानी गरिरहेका छन् । यहाँ खोप अभियान बढाउन सरकारले कडा नियम ल्याएको छ । अब यस मुलुकमा सबै कर्मचारीले अनिवार्य खोप लगाउनु पर्नेछ । नभए उनीहरुले कोभिड परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएको वा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएर निको भएको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।

    बीबीसीका अनुसार त्यहाँ सरकारले खोप लगाउने कर्मचारीलाई हरियो पास दिनेछ । हरियो पास नहुने कर्मचारी निलम्बनमा पर्नसक्ने छन् । उनीहरूको पारिश्रमिक पाँच दिनसम्म रोक्न सकिने समेत बताइएको छ। अक्टोबर १५ तारिखबाट कार्यान्वयनमा आउने उक्त व्यवस्था कोभिडको व्यापक असर झेलेको इटलीमा खोप लगाउनेहरूको सङ्ख्या बढाउन गर्न लागिएको समेत बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

    डिजिटल माध्यमबाट र कार्डका रूपमा उपलब्ध गराइने हरियो पास रेल स्टेसन, सिनेमा हल, रेष्टुराँ, व्यायामशाला र पौडी पोखरीका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था इटलीमा विद्यमान छ। विद्यालयका कर्मचारीहरूले पनि हरियो पास देखाउनुपर्ने हुन्छ। केही शिक्षकहरूलाई त्यस्तो गर्न नसकेका कारण कामबाट फर्कन भनिएको बताइएको छ।

    इटलीमा मध्य अक्टोबरदेखि झन्डै २ करोड ३० लाख मानिसहरूले त्यस्तो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। हालसम्म खोप नलगाएका ४० लाख कामदारहरूलाई प्रेरित गर्न यो व्यवस्था सार्वजनिक गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

  • चीनको सिचुआन प्रान्तमा ठूलो भूकम्प, क्षतिको विवरण आउँदै

    चीनको सिचुआन प्रान्तमा ठूलो भूकम्प, क्षतिको विवरण आउँदै

    सिचुआन । बिहीबार बिहान चीनको सिचुआन प्रान्तमा ६ रेक्टर स्केलको ठूलो भूकम्प गएको छ । स्थानीय समय अनुसार बिहान साढे ४ बजे गएको भूकम्पमा परी कम्तिमा २ जनाको मृतयु भएको पुष्टी भएको छ । चिनियाँ संचार माध्यमहरुका अनुसार अहिले उद्धार र खोजी कार्य जारी रहेको छ । क्षतिको थप विवरण आउने क्रममा रहेको छ । चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाले लेखे अनुसार चीनको दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रान्तको लुचौ नगरस्थित लुसिआन काउन्टीमा ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । भूकम्प पृथ्वीको सतहबाट १० किलोमिटर गहिराइमा गएको थियो ।

  • एमसिसी निर्णय, राष्ट्रिय मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता

    एमसिसी निर्णय, राष्ट्रिय मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता

    सुपेन्द्र बस्नेत, बोष्टन

    केही दिन यता नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म चर्का चर्की बहसको विषय बनेको छ -एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)।लामो समयदेखि कार्यान्वयनको विभिन्न चरणहरु पार गरिसकेको, तर गुमराहमा राखिएको एमसिसी अहिले एकाएक छताछुल्ल भएको छ।
    नेपाल र दातृराष्ट्र अमेरिकाको वैधानिक सरकारी निकाय एमसिसी(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)बीचको यो ‘मिलेनियम च्यालेन्ज संझौता’ लाई अन्तिम वैधानिक मान्यता दिन संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि आवश्यक माहोल बनाउन अमेरिकाबाट एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल दौडाहमा रहिरहेका बेला, नेपाल सरकारले पनि कदममा कदम मिलाएर सक्रियता बढाएपछि यस उपरको बहस छताछुल्ल भएको हो। कोही पक्षमा त कोही विपक्षमा उभिएर बहस गर्दै छन्। कोही मौनता साँधी रहेका छन्। जनता पनि यस विषय उपर निकै चासो र चिन्ता देखाउदै बहसमा उत्रिरहेका छन्। कतिले यसको मूल मर्मको गहन अध्ययन गरेर त, कतिले लही लहीमा लागेर यसको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो मत जारी गरिरहेका छन् भने , कति विविध कारणले अझै मौन नै छन्। यस संझौताको विपक्षीहरु बहस र विरोधका लागि सदनदेखि सडकसम्म अनिष्ट हुने संकेतसहित प्रस्तुत भैरहेका छन्। अर्कोतिर अमेरिकाको भन्ने बित्तिकै सास पनि दुर्गन्ध मान्ने जाने दुस्मनहरु र अमेरिकाको भने पछि दिसा पनि सुगन्ध मान्ने अन्धभक्तहरुका बिचको जुँगाको लडाईले अवस्थालाई थप जटिलतातिर धकेलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देशी विदेशी नेपाल विरोधी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आ-आफ्ना पक्षधरहरुलाई उग्र बनाउन मलजल गरिरहेका छन्। कोठा, सडक हुदै सदनसम्म छिरेको जनसरोकारको यस विषयलाई राष्ट्रियकरण गरिनुको सट्टा, राजनितिकरण गरेर दलीय स्वार्थ अनुसार व्याख्या र विश्लेषण गरिनु र विद्धत वर्गहरुमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मतैक्यता नहुनु , नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो। साच्चै भन्नु पर्दा देशलाई यतिबेला ठूलोधर्मसंकट परिरहेको छ।आजको प्रतिस्पर्धि र विश्वव्यापिकरणको युगमा राष्ट्रियता, देशभक्ति, स्वाधिनता र स्वाभिमानका नाममा अरुसंग सहकार्य नै नगरी अघि बढ्न खोज्नु मुर्खता हुन सक्छ। त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्टिक राष्ट्रलाई त झन निकै गाह्रो छ । चलायमान विश्वको एउटा कुनामा परेको कुनै पनि प्रभाव, अन्य कुनै पनि कुनामा धेर थोर पर्छ नै। त्यसैले एक आपसमा सद्भावना, ससम्मान, सहअस्तित्व र स्वाधिनतासहितको पारसपरिक सहयोग आदानप्रदान अपरिहार्य नै छ । तर, राष्ट्रियताको सबालमा कुनै पनि राष्ट्रले सहयोग स्विकार गर्दा दिनेको सहयोगमा अन्तरनिहित स्वार्थलाई गहन अध्ययन गरी दुरगामी प्रभावको शुक्ष्म विश्लेषण जो कोहीले गरेएकै हुन्छ। जो नेपालले पनि गर्न जरुरी छ। कुनै पनि सहयोग कसैले लगाएको हाउगुजीको लही लहीमा लागेर न त अस्विकार गर्नु हुन्छ, न त लोभलालच र डरत्रासमा परेर स्विकार गर्नु नै हुन्छ। दातृराष्ट्र वा दातृनिकायहरुको दान, अनुदान,ऋण वा कुनै पनि प्रकारको सहयोग स्विकार गर्नु पूर्व राष्ट्रिया, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सर्वोपरी ठानी दुरगामी विश्लेषण गरिनु अपरिहार्य छ। यसो गर्दा देशको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पञ्चशील सिद्धान्त १)क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान २) आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेप ३) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व ४)अनाक्रमण
    र ५) समानता र पारस्परिक लाभ) र असंलग्नतालाई मुल मन्त्र बनाउनु अपरिहार्य छ।जो वर्तमानमा नेपालका लागि ‘निर्वकल्प ‘सुत्र’ हो। जसले नेपालमा इतिहासदेखि नै निरन्तरता पाउदै आइरहेको छ । र, सोही मुताबिक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय भौगोलिक, आर्थिक, राजनितिक, राजनितिक, शैक्षिक लगायत बिषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतालाई प्राथमिकताका साथ समेटेर देशले परराष्ट्र निति पनि बनाउदै आइएको छ। नेपालको पछिल्लो परराष्ट्र नीति २०७७ ले पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नतालाई प्राथमिकता दिदै आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरु तय गरेको छ। ”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ”को राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न तयार पारिएको परराष्ट्र निति २०७७ मा , यि मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरु समेटिएका छन् ।
    १) नेपालको स्वतन्त्रता , सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि ।
    २) सार्वभौमिक समानता ।
    ३) पञ्चशीलको सिद्धान्त ।
    ४) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको भावना ।
    ५) असंलग्नता ।
    ६) पारस्परिक सम्मान र लाभ ।
    ७) अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यता ।
    ८) विवादको शान्तिपूर्ण समाधान ।
    ९) अन्तराष्ट्रिय सहयोग ।
    १०) न्याय, समानता र जवाफदेहीता ।
    ११) पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य ।
    १२) लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन ।
    १३) आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ।
    १४) पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जातिको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण।

    संसारका जो कोहीसंग सहयोग र सहकार्यका लागि हात बढाउदा, यिनै देशको मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । जो नेपालको संविधानको भावना र मर्ममा आधारित छन् ।
    विविध कारणले वर्तमान विश्व परिवेषमा नेपालका लागि भारतको विकल्प चीन वा चीनको विकल्प भारत वा यि दुबैको विकल्प पश्चिमा वा अमेरिका, अमेरिकाको वा पश्चिमाको विकल्प यि दुईमा कुनै एक वा दुबै वा यिनीहरु भन्दा अर्को कुनै हुनै सक्दैन।हरेकको आ-आफ्नै विशिष्ट महत्व छ र सोही अनुसार सबैसंग नेपालको दौत्य सम्बन्ध पनि स्थापित छ।जसलाई राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी ठानी भावी दिनमा पनि देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्दै समृद्धि भेटाउन अझै जीवन्त र सशक्त बनाई सबैसंगको सम्बन्ध र ब्यवहार सन्तुलित राख्नु अनिवार्य छ। नेपाली जनता यस अभियानमा जुट्न चुक्नु हुदैन । अहिले सर्वत्र मुलतः एमसिसी(मिलेनियम च्यालेन्ज)संझौता, मित्र राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन र युरोपियन युनियनको भूमिकाका सवालमा यिनै पेरिफेरीमा रहेर चिन्तन, मनन र बहस भै रहेका छन्। बहस र आफ्नो अभिमत राख्ने क्रममा देशभक्तिका नाममा जानेर वा अन्जानमा, निर्देशित भएर वा स्वस्फूर्त भएर उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताको खिलापमा लक्ष्मण रेखा पार गरी व्यक्त केही मत र गरिएका केही हर्कतहरु पक्कै पनि दुःखद, चिन्ताजनक र राष्ट्रहीत बिपरित छन् नै।आवेग र उत्तेजनामा आएर मित्रराष्ट्रहरुका विरुद्ध ओकलिएको आगोले उनीहरुलाई भन्दा नेपालीहरुलाई नै बढी पोल्छ भन्ने कुरा विगतका तिता अनुभवहरुले पुष्टि गर्दछ। यस्तो तरल अवस्थाको मौका छोपी धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा रहेकाहरुप्रति देश भक्त जनता सचेत र संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यस्ता अप्रिय घटनाहरुको मुख्य जिम्मेवार भने सरकार र सरोकारवालाहरु नै हुन्। यस मामलामा अहिले अरु विषयहरु भन्दा एमसिसी चर्चाको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेको छ । राष्ट्रिय सरोकारको महत्वपूर्ण यस विषयलाई गुमराहमा राख्नु र समयमा नै जनस्तरमा चलेको बहस र जनताले देखाएको जिज्ञासा, चासो र चिन्तालाई स्पष्ट हुने गरी सम्बोधन नगरिनुको परिणाम नै हाल देखिएका अप्रिय घटनाहरु हुन्। यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा एमसिसिका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म विभिन्न कोणले उठिरहेका आवाजहरु सम्बोधन नगरी र उर्लिरहेका विरोधका छालहरुलाई साम्य नपारी अघि बढ्न खोज्नु, स्थितिलाई थप जटिलतातिर धकेलेर अप्रिय दुर्घटना निम्त्याउनु हो । जो न त नेपालका लागि हितकर हुन्छ, न त अमेरिकाकै लागि । तसर्थ, यसप्रति नेपाल र अमेरिका दुबै सचेत र संवेदनशील हुन जरुरी छ । जनताको जिज्ञासा , चासो , चिन्ता, अभिव्यक्त विचार र प्रदर्शित प्रतिक्रियाहरुलाई राज्यले सकारात्मक रुपमा लिनै पर्दछ। जो एक सचेत देशभक्त जिम्मेवार लोकतन्त्रवादी नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकार र कर्तव्य पनि हो। जसले राष्ट्रिय हितार्थ सही निर्णय गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउदछ। र, उनीहरुलाई निर्णयको जस्तो सुकै परिणाम आए पनि जिम्मेवार र हिस्सेदार बनाउछ । राष्ट्रियता, देशभक्ति, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई लिएर जो कोही देशका देशभक्त जनताले चासो, चिन्ता, चिन्तन मनन र बहस गर्दछन् । अमेरिकी जनताले पनि गर्छन् नै । त्यसैले, यस विषयलाई लिएर अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक, विश्व शक्ति र नेपालको एक हितैसी मित्र राष्ट्रले नेपाली जनस्तरबाट उठेका यस्ता प्रतिक्रियाहरुलाई आफ्नो विरोध वा बिरुद्धको गतिविध संझनु कदाचित हुदैन। बरु नेपाली जनताको जिज्ञासा, चिन्ता, चासो र परिस्थितिलाई मनन गर्दै उनीहरुलाई स्पष्ट पार्न र उनीहरुको भावनालाई सम्बोधन गर्न आवश्य भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।

    अतः अहिलेको समय,काल,परिस्थिति यस्तो भै सक्यो कि मानिस सामान्य आफ्नै कर्तब्य पालना गर्दा पनि ‘खुन’नै बगाएर ‘गुन’लगाएको झै गरी साँवा, ब्याज र ब्याजको स्याज समेत उठौतिका लागि घुँडा धसेर लाग्छ।आफ्नै छायाँले मौका पाउदा लुकामारी खेल्छ।फाइदा र घाटको हिसाब किताब गर्छ।दुनियाको नजरमा भगवानकै नाममा ‘दानै’ दिनेले त सकेसम्म दिएको ‘दान’ भन्दा अधिक धन उठाउने, नसके पनि मान-सम्मान’को भोक मेटाउन ‘दानको बदला नाम ‘को अपेक्षा राख्दै सके लिखितै नसके अलिखित सम्झौंता गर्ने गर्छ भने अनुदानको त झन के कुरा भो र? जसमा अन्तरनिहित स्वार्थ पारदर्शी रुपमा नै कुनै न कुनै रुपमा संझौतामै समेटिएकै हुन्छ नै। जो एमसिसमा पनि छ। बस त्यसलाई बुझ्नु, गहन अध्ययन गर्नु र मनन गर्नु जरुरी छ। त्यति मात्र नभएर, अमेरिकाले दिएको चासो, प्राथमिकता, अनुरोध, बेला बखतका स्पष्टिकरणहरु र क्रियाकलापहरुले पनि बुझ्नलाई थप सहजिकरण गरेकै छ । तसर्थ, कुरा स्पस्ट छ कि , राष्ट्रिय स्वार्थ मिले र राष्ट्रिय भलो रहेको देखिए अघि बढ्ने, नमिले नबढ्ने।यस सम्बन्धमा अब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरुलाई अक्षरस पालना गर्दै अमेरिकासंग खुलेर छलफल गरी निकास निकाल्न विलम्ब गर्नु हुदैन ।

  • तालिबानले अफगानिस्तानमा छात्राका लागि तोक्यो नयाँ नियम

    तालिबानले अफगानिस्तानमा छात्राका लागि तोक्यो नयाँ नियम

    काबुल । अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा विभाजित गरी पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागु भएको छ । बीबीसीका अनुसार तालिबान सरकारले यस्तो जानकारी गराएको हो । उच्च शिक्षा सम्बन्धी मामिला हेर्ने एकजना मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले महिलाहरूले पढ्न पाउने भए पनि पुरुषहरूसँगै अध्ययन गर्न भने नपाउने उल्लेख छ । उनले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने विषयहरूको समीक्षा गरिने समेत जनाएका छन् ।

    सन् १९९६ देखि २००१ बीचमा तालिबान शासनका बेला अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध थियो। तर, अब भने तालिबानले महिलाहरूलाई शिक्षा लिन र रोजगारीमा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ। अगस्ट १५ तारिखमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै उसले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म जनस्वास्थ्यकर्मी बाहेक अन्य महिलाहरूलाई कामबाट टाढै रहन भनेको छ। आफ्नो शासनको सुरुवातको सङ्केत गर्नका लागि तालिबानले राष्ट्रपति भवनमा आफ्नो झन्डा फहराएको भोलिपल्ट तालिबानको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति घोषणा गरेको हो ।

    तालिबानले एक महिनाअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हालमा लिएको थियो। पछिल्लो नीतिले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनसँगै व्याप्त परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ। यसअघि छात्राहरूले पोसाक सम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने थिएन र महिला(पुरुष एकै कक्षामा पढ्न पाउँथे। छात्र छात्राहरूलाई प्राथमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा पनि अलगै पढाइनेछ।

  • पेरुमा २८ वर्षदेखि जेलमा रहेका माओवादी नेता गोन्जालोको मृत्यु

    पेरुमा २८ वर्षदेखि जेलमा रहेका माओवादी नेता गोन्जालोको मृत्यु

    काठमाडौं । पेरुमा २८ वर्षदेखि सैनिक जेलमा रहेका माओवादी नेता गोन्जालोका जेलमै निधन भएको छ । पेरुमा सन १९८० र ९० दशकमा चलेको साइनिङ पाथ नामक माओवादी आन्दोलनका बेला उनी प्रमुख नेता थिए । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार पेरुको कायालो क्षेत्रको सैन्य जेलमा उनको मृत्यु भएको हो । गोन्जालो ८६ वर्षका थिए । पेरुमा वामपन्थी रास्ट्रपति पेद्रो कास्टियो आएपछि उनको रिहाईको माग विश्वभरबाट भइरहेको थियो ।

    यसैबीच उनको निधनको खबर सार्वजनिक भएको हो । पेरुमा भएको तत्कालिन आन्दोलनमा ७० हजार मानिस मारिएको बताइन्छ । गोन्जाकोलाइ २८ वर्ष अगाडि सन् १९९२ मा राजधानी लिमाबाट पक्राउ गरि जेल हालिएको हो । आज विश्वभरबाट उनको निधनमा समवेदना सार्वजनिक भइरहेको छ ।

  • अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार बनेसँगै चीनले गर्यो ठूलो सहयोगको घोषणा

    अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकार बनेसँगै चीनले गर्यो ठूलो सहयोगको घोषणा

    काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिवानले सरकार गठन गरेसँगै चीनले ठूलो धनरासी सहायता घोषणा गरेको छ । चीनले अफगानिस्तानलाई तीन करोड दश लाख डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बीबीसीले लेखेको छ । सो सहयोगमा खानेकुरादेखि कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप समेत छ। बेइजिङले तालिबान सरकारसँग सम्बन्ध कायम राख्न आफू तयार रहेको बताइरहँदा त्यस्तो सहायता प्रदान गरिने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

    चीनका अनुसार नयाँ अन्तरिम सरकारको स्थापना अफगानिस्तानमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक कदम हो। तालिबानले हालै अन्तरिम सरकार गठन गरेको जनाउँदै देशलाई ूइस्लामिक अमिरात पनि घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले बुधवार अफगानिस्तानका केही छिमेकी देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँगको बैठकका क्रममा उक्त देशलाई दिइने सहायताको घोषणा गरेका थिए।

    उक्त बैठकमा पाकिस्तान, इरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानका मन्त्रीहरू सहभागी थिए। विदेशमन्त्री वाङ्गले ती देशहरूलाई पनि सहयोग गर्न आह्वान गर्दै चीनले ३० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने पनि बताएका थिए। चीनले अफगानिस्तानबाट बाहिरिने अमेरिकी निर्णयको खुला रूपमा निन्दा गर्दै अमेरिकी सैनिकहरूले त्यहाँ विध्वंस मच्चाएको बताएको छ।

  • अफगानी पूर्वराष्ट्रपतिले भने : ६० लाख काबुलबासीलाई जोगाउन देश छाडे

    अफगानी पूर्वराष्ट्रपतिले भने : ६० लाख काबुलबासीलाई जोगाउन देश छाडे

    काठमाडौं । अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनीले ६० लाख काबुलबासीलाई हिंसाबाट जोगाउन आफुले देश छाडेको बताएका छन् । देश छाड्नुको कारणबारे उल्लेख गर्दै विज्ञप्ति निकालेका उनले तालिबान देशको राजधानी काबुल प्रवेश गर्दै गर्दा आफू देश छाडेर भाग्नुको कारणबारे व्याख्या गरेका हुन् । बीबीसीका अनुसार दुई पटक राष्ट्रपति बनिसकेका गनीले अफगानिस्तानका जनतालाई छाडेर जाने आफ्नो नियत नभएको तर ६० लाख मानिस बसोबास गर्ने राजधानी काबुलमा हिंसा नहोस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।

    विज्ञप्तिमा गनीले माफी पनि मागेका छन् । अफगान राज्यकोबाट लाखौँ अमेरिकी डलर लिएर आफूले देश छाडेको आरोपको भने उनले सिधै अश्वीकार गरेका छन् । उनले तालिबान वा तालिबान सरकारबारे कुनै टिप्पणी नगरेको समेत समाचारमा उल्लेख छ । अशरफ गनी दुई पटक अफगानिस्तानका राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। उनी पहिलो पटक सन् २०१४ मा र दोस्रो पटक २०१९ मा राष्ट्रपति बनेका हुन् ।

  • अफगानिस्तानमा तालिबानले बनायो सरकार

    अफगानिस्तानमा तालिबानले बनायो सरकार

    काबुल । अफगानिस्तानमा तालिबानले सरकार घोषणा गरेको छ । तालिबानले अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेको तीन सातापछि सरकार घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । समूहका अनुसार मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्द अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री हुने भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री अब्दुल गनी बरादर हुने समूहका प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिदले बताएका छन्। अब्दुल गनी बरादर तालिबान समूहका उपसंस्थापक पनि हुन्। उनी विगतमा अमेरिकासँग दोहामा भएको शान्तिवार्तामा सहभागी हुँदै आएका थिए।

    मन्त्रिपरिषद्‌ गठनलाई तालिबान सरकार स्थापनाको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। तालिबान सरकारले शुरूमा गर्नुपर्ने काममा देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्नु र बढ्दो मानवीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नु हुने समेत बीबीसीको भनाई छ । केही दिनयता तालिबानले जुनसुकै बेला सरकार गठनको घोषणा गर्न सकिने बताउँदै आएका थिए। तालिबानले तीन साताअघि अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण कायम गरेका थिए। राजधानी काबुलमा चाहिँ उनीहरूले अगस्ट १५ तारिखमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए।

  • अफगानिस्तानमा बसिरहनुको औचित्य थिएन, सेनाले उच्चस्तरको काम गर्यो : बाइडेन

    अफगानिस्तानमा बसिरहनुको औचित्य थिएन, सेनाले उच्चस्तरको काम गर्यो : बाइडेन

    वासिंटन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै सेना फिर्तीको बचाउ गरेका छन् । अफगानिस्तानबाट मंगलबार पुरै सेना अमेरिका फर्किएपछि देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सम्बोधनका क्रममा तालिबान शासनमा रहन नचाहने र अफगानिस्तानबाट बाहिर निस्कन चाहने एक लाख २० हजारभन्दा बढीको हवाई उद्धार गरिएको समेत जानकारी गराए । यसका लागि उनले सेनालाई धन्यवाद दिएका छन् । सन् २००१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छिरेको हो ।

    तर, सेना बर्हिगमन हुँदा यहाँको सत्ता पुनः तालिवानको हातमा पुगेको छ । अमेरिकामा भएको आतङ्कवादी हमलाको जिम्मा लिएको अलकायदाको आधार उक्त देश रहेको भन्दै त्यसबेला अमेरिकाले हमला गरेको हो । राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी, अन्य साझेदार देशका नागरिक र अमेरिकीका लागि काम गरेका तर अफगानिस्तान छाड्न चाहने अफगानीको उद्धार गर्न विमानस्थलमा नियन्त्रणको प्रयोजनमा ६ हजार सैनिक पठाएका थिए। यो कदमलाई उनले युद्ध अन्त्यको घोषणा समेत गरेका छन् ।

  • अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी दूतावास अब कतारबाट चल्ने

    अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी दूतावास अब कतारबाट चल्ने

    दोहा । अफगानिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावास कतारमा सारिएको छ । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै दूतावास समेत सारिएको हो । २० वर्षको युद्धपछि अमेरिी सैनिक मंगलबाट पूर्ण रुपमा अमेरिका छाड्दै स्वदेश फर्किएका छन् । यसको खुसियालीमा तालिवानले उत्सव समेत बनाएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एँटोनी ब्लिंकेनले अमेरिकाले अफगानिस्तानमा एक नयाँ कूटनीतिक मिशन शुरू गरेको बताएका छन् ।

    उनका अनुसार अमेरिका काबुलस्थित दूतावास बन्द गरेको छ । अब यो दूतावास कतारको राजधानी दोहामा स्थानान्तरण भएको छ । उनले यूएस मिलिट्रीको अन्तिम उडान पुरा भएको भन्दै अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध नयाँ शिराबाट अगाडी बढ्ने बताए । उनले यसलाई नया अध्याय शुरूभएको समेत जनाएका छन् । सैन्य अभियान पुरा भएसँगै अमेरिकाले डिप्लोमेटिक मिशन शुरू गरेको समेत उनले बताएका छन् ।

  • काबुल विमानस्थललाई लक्षित गरि हानिएका रकेट विफल पारेको अमेरिकाको दावी

    काबुल विमानस्थललाई लक्षित गरि हानिएका रकेट विफल पारेको अमेरिकाको दावी

    काबुल । काबुल विमानस्थललाई लक्षित गरि हानिएका रकेटलाई आफ्नो क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधक प्रणालीले विफल पारिदिएको अमेरिकाले दावि गरेको छ ।
    अफगानिस्तान छोड्न लागेको अमेरिकी सेनाले अहिले काबुल विमानस्थलमा सुरक्षा घेरा बनाइराखेको छ । अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएको तालिबानले विदेशी सेनालाई देश छोड्न निर्धारण गरेको समयसीमा सकिन लागेको छ । ३१ अगष्टसम्म सेनाले विमानस्थल छाड्नु पर्छ । अमेरिकाका अनुसार सोमवार बिहान कम्तीमा पाँचवटा रकेटलाई खसालिएको छ ।

    बीबीसीले लेखे अनुसार यो घटनामा अमेरिकी सेनापट्टि कोही हताहत भएको सङ्केत आएको छैन । केही स्थानीयवासीले छर्रा आफ्नो घरमा खसेको बताएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका भिडिओ र तस्बिरमा काबुलका छतबाट धुवाँ निस्किएको र एउटा जलेको गाडी सडकमा देखिएको समेत समाचारमा उल्लेख छ । अफगान सञ्चारमाध्यमका अनुसार एउटा सवारीसाधनको पछाडिपट्टिबाट रकेट आक्रमण गरिएको थियो।

  • अमेरिकाको लुइजियानामा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली आँधी, क्षतिको विवरण संकलन हुँदै

    अमेरिकाको लुइजियानामा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली आँधी, क्षतिको विवरण संकलन हुँदै

    लुइजियाना । अमेरिकाको लुइजियानामा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली समुद्री आँधीले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ । आँधीले तटीय क्षेत्रमा डुबान बढाएको छ भने सात लाख मानिस विद्युत सेवाबाट बञ्चित भएको बीबीसीले लेखेको छ । मौसमविद्हरूका अनुसार आइडा नामक आँधी केही कमजोर भएर क्याटगरी थ्रीको आँधीमा रूपान्तरण भएको छ । दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टा वेगको आँधी निम्त्याइरहेको र बिस्तारै उत्तरतर्फ बढिरहेकाले यसको विनाशकारी क्षमता अझ बढी हुनसक्ने चेतावनी मौसम विद्को छ ।


    दशौँ हजार व्यक्तिहरूलाई तटीय क्षेत्रबाट उद्धार गरिएको छ । त्यहीँ बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई कैयौँ दिनसम्म मद्दत गर्न नसकिने सम्भावनातर्फ अधिकारीहरूले सचेत समेत गराएका छन्। बीबीसीले लुइजियानाका गभर्नर जोन बेल एडवर्ड्सलाई उदृत गर्दै लेखे अनुसार महामारीका कारण थप क्षमता नभएकाले धेरै बिरामीहरूलाई अस्पतालहरूमा उद्धार गरिएको छैन । हजारौँ मानिसहरू सुरक्षित स्थानतर्फ भागेका छन् ।

    मानिसहरुलाई आँधी नरोकिएसम्म भित्रै बस्न भनिएको छ। कट्रिना आँधीले सन् २००५ मा १८ सय जनाको ज्यान लिएपछि त्यहाँ विपद्सँग जुझ्ने क्षमतालाई मजबुत बनाइएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले आइडाले जीवन जोखिममा पार्ने भन्दै यसको क्षति तटीय क्षेत्रभन्दा भित्रसम्म हुने उल्लेख गरेका छन्।

  • ९ करोड बराबरको कोकिनसहित तीन विदेशी नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ

    ९ करोड बराबरको कोकिनसहित तीन विदेशी नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ

    काठमाडौं । ९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको कोकिनसहित नेपालमा तीन जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले तीन जनालाई दुई किलो ९३३ ग्राम कोकिनसहित पक्राउ गरेको हो । ब्युरोले आइतबार सार्वजनिक गरेका उनीहरु फरक फरक मुलुकका नागरिक हुन् । ३ भदौमा कतार एयरवेजको विमानबाट आएकी ३० वर्षीया दक्षिण अफ्रिकी नागरिक शिर्ले गामाको साथमा कोकिन भएको पाइएको छ ।

    विमानस्थल प्रहरीले सुइको नपाएको यो पदार्थ उनी कमलादीस्थित एक होटेलमा बसेपछि भने सुइको मिलेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो । प्रहरीले उनलाई नेपाल आएकै राति ११ बजे कमलादीस्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको थियो । गामा पहिलो पटक नेपाल आएकी थिइन्। उनी भिजिट भिसामा नेपाल आएकी हुन् । उनको सुटकेशमा फल्सबटम मुनिबाट दुई किलो ९३३ ग्राम कोकिन फेला परेको हो ।


    गामा पक्राउ परेपछि यो कोकिन बुझ्ने मानिस भारतीय रहेको खुलेको हो । नेपालको बाटो हुँदै भारत पुग्ने कोकिनका कारोबारीलाई गागाले भेटेसँगै प्रहरीले उनीहरुलाई समेत पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले भारत बैङलुरू किडाथी कर्नाटकका ३३ वर्षीय विजय सिंहलाई पक्राउ गरेको छ । कारोबार गर्ने दुई जना भेटघाटको तारतम्य मिलाएकी तान्जेनियाकी नागरिक गेर्ट्रुडे लियोनार्ड किमारो भने सिन्धुलीबाट पक्राउ परेकी छिन् । उनी स्थलमार्गबाट भारत भाग्न थालेको सुराकी पाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तान्जानियन नागरिक किमारो दुई वर्षदेखि नेपालमा रहेको पाइएको छ । उनीहरुबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

  • काबुलमा आत्मघाती हमलाकारी बोकेको गाडीलाई अमेरिकी सेनाले निस्तेज पारेको दावि, ठूलो दुर्घटना टर्यो

    काबुलमा आत्मघाती हमलाकारी बोकेको गाडीलाई अमेरिकी सेनाले निस्तेज पारेको दावि, ठूलो दुर्घटना टर्यो

    काबुल । अफगानिस्तानमा आत्मघाती आक्रमणको योजना असफल पारेको अमेरिकी सेनाले दावि गेको छ । काबुल एयरपोर्ट बाहिर आईएसआईएस केले गत विहीबार गरेको ठूलो हमलापछि अर्को हमलाको तयारीमा उक्त आतंकवादी संगठन थियो । यसबारे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आक्रमणको चेतावनी आएको जानकारी गराएका थिए । अमेरिकी सेनाले आत्मघाती विष्फोटक पदार्थ बोकेको गाडीलाई लक्षित गरि ड्रोन हमला गरेको र गाडीलाई ध्वस्त पारेको बताइएको छ ।

    यसबाट काबुलमा अर्को एक ठूलो दुर्घटना टरेको अमेरिकी सेनाको दावि छ । आइतबार सेनाले सुसाइड बम्बरले भरिएको एक गाडीमा ड्रोन हमला गरेको उल्लेख छ । गाडीमा सुसाइड बम बोकेका मानिस सवार थिए । उनीहरु विमानस्थलमा गत बिहीबार जस्तै आक्रमणको लक्ष्यसहित आएका थिए । यूएस सेन्ट्रल कमान्डका प्रवक्ता बिल अर्बनले अमेरिकी सेनाले काबुल मा एक गाडीमा मानव रहित एयर स्ट्राइक गरिएको जनाएक हुन् ।

    यसबाट काबुलस्थित हामिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलमा आईएसआईएसको विष्फोट गराउने खतरा टरेको समेत उनले जनाएका छन् । उनले सेनाको टारगेट सफल रहेको समेत बताए । उनका अनुसार यो कारवाहीका दौरन कुनै पनि नागरिक हताहती भएको खबर भने छैन । तर, केही संचारमाध्यमले भने यो आक्रमणका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक गरेका छन् । मिसाइल हिट हुने क्रममा गाडीमा ठूलो विष्फोट भएको थियो ।

  • काबुल हमलाका योजनाकार मारिएको अमेरिकी दावी

    काबुल हमलाका योजनाकार मारिएको अमेरिकी दावी

    काबुल । अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानस्थित इस्लामीक स्टेट समूहविरुद्ध गरेको हवाई आक्रमणबाट काबुल विष्फोटका योजनाकार मारेको दावि गरेको छ । अमेरिकी अधिकारीले काबुल विमानस्थलमा १७० जनाको ज्यान लिने गरी गरिएको हमलाको योजनाकारलाई निशाना बनाइएको जनाएका छन्। बीबीसीका अनुसार अमेरिकाले नाङ्घहार प्रान्तमा गरिएको सो हमलामा एउटा ड्रोनको प्रयोग गरेको थियो । त्यसले इस्लामीक स्टेटका सदस्यलाई मारेको समाचारमा उल्लेख छ।

    काबुलमा रहेका अमेरिकी अधिकारीहरूले थप आक्रमणहरूलाई ध्यान दिँदै विमानस्थलको प्रमुख क्षेत्रहरूभन्दा परै बस्न नयाँ चेतावनी जारी गरेका छन्। वरिष्ठ तालिबान अधिकारीहरूले उनीहरूले काबुल विमानस्थलको मुख्य भाग नियन्त्रणमा लिएको र अमेरिकीहरू जाने बित्तिकै सम्पूर्ण विमानस्थल कब्जामा लिने बताएका छन्।

    अमेरिकाले अन्तिम समयसम्म अफगानहरूको उद्धार जारी राख्ने र विमानस्थल अझै पनि आफ्ना फौजको नियन्त्रणमा रहेको बताइरहेको छ।अमेरिकाले प्रारम्भिक सङ्केतहरूले इस्लामीक स्टेटका सदस्य मारिएको र कुनै पनि गैरसैनिक हताहत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

  • काबुल विष्फोटमा ज्यान गुमाउने १७० पुगे, अमेरिकाले आइएसलाई लक्षित गरि गर्यो ड्रोन हमला

    काबुल विष्फोटमा ज्यान गुमाउने १७० पुगे, अमेरिकाले आइएसलाई लक्षित गरि गर्यो ड्रोन हमला

    काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित विमानस्थलको गेटमा बिहीबार भएका विष्फोटमा मर्नेको संख्या १७० पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुका अनुसार यो घटनामा कम्तिमा १३ अमेरिकी सैनिक मारिएका छन् । आक्रमण आइएसआइएस-के नामक संगठनले जिम्मा लिएको छ । अमेरिकाले यो घटनाको बदला लिने बताएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बायडेनले यस्तो बताएका थिए ।

    समाचार सुत्रहरुका अनुसार सोही अनुसार अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानमा आइएसको अखडा रहेको क्षेत्रमा ड्रोन आक्रमण शुरु गरेको छ । अमेरिकी सेनाले नांगाहार प्रान्तमा ड्रोन हमला गरेको हो । यस आक्रमणका दौरान आइएसका केही लडाकु मारिएको समेत अमेरिकाको दावि छ । काबुल विमानस्थल अमेरिकी सेनाको कब्जामा छ । सोहीकारण आइएसले ठूलो आक्रमण गरि अमेरिकालाई चूनौति दिएको हो ।

  • काबुल विष्फोटमा मर्नेको संख्या ९० पुग्यो, कसले गरेको हो आक्रमण ?

    काबुल विष्फोटमा मर्नेको संख्या ९० पुग्यो, कसले गरेको हो आक्रमण ?

    काठमाडौं । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित हमिद करजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै बिहीवार भएका दुई शक्तिशाली बम विस्फोटका कारण मर्नेको संख्या ९० भन्दा माथि पुगेको छ । १५० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका कारण मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । घटनामा १३ जना अमेरिकी सैनिक र ३० भन्दा बढी तालिवान लडाकुको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।

    अफगानिस्तानलाई तालिबानले नियन्त्रणमा लिएसँगै भएको यो सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती हमला हो । अफगानिस्तानबाट बाहिरिन अफगान र विदेशी नागरिकहरू विमानस्थलमा जम्मा भएको समयमा भएको यो विष्फोटका कारण बढी मानवीय क्षति भएको हो । यसअघि पश्चिमा मुलुकका सरकारले काबुलमा आक्रमण हुनसक्ने चेतावनी जारी गरेका थिए । त्यसको केही घण्टा भित्रै आक्रमण भएको हो ।

    पहिलो विस्फोटन स्थानीय समयानुसार बेलुकी ६ बजे ब्यारन होटलनजिकै र विमानस्थलको घेराबाहिर भएको थियो। बीबीसीका अनुसार होटलमा ब्रिटिश अधिकारी बसेका थिए । उनीहरुले बेलायत जान चाहने अफगान नागरिकहरूको कागजपत्र हेर्न यो होटेल प्रयोग गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार कम्तीमा एक आक्रमणकारीले विस्फोटक पदार्थ भिरेका थिए। उनले आफैलाई उडाए । आबी गेटमा अहिले अमेरिकी र ब्रिटिश सेनाको पहरा छ । आक्रमणको जिम्मा आईएसआईएस के समूहले लिएको छ।

  • काबुल विष्फोटमा मारिनेको संख्या ६० नाघ्यो, १३ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मारिए

    काबुल विष्फोटमा मारिनेको संख्या ६० नाघ्यो, १३ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मारिए

    काबुल । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको जिहादी आक्रमणमा १३ अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सहित कम्तिमा ६० भन्दाको मृत्यु भएको पुष्टी भएको छ । यो विमानस्थल अमेरिकाले कब्जामा लिएर हवाई उद्धार गरिरहेको थियो । बीबीसीकाअनुसार आक्रमणका वावजुत विभिन्न मुलुकका नागरिकको उद्धारको काम भने जारी रहने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले बताएका छन्। यो मिसन सम्पन्न गर्नै पर्ने भन्दै उनले अपराधीहरूलाई खोजेरै छाड्ने वाचा समेत गरेका छन् ।

    अगस्ट १५ तारिखमा तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको काबुलबाट हालसम्म १००,००० भन्दा बढीलाई अन्यत्रै सारेको छ । अगस्ट ३१ तारिखमा अमेरिकी फौज फर्कनु अघि नै त्यहाँबाट बाहिरिनका लागि कैयौँ अफगानहरू विमानस्थल पुगिरहेका छन्। बिहीवार आक्रमण हुँदा अफगानिस्तानमा साँझको झन्डै ६ बजेको थियो। सुरुमा विमानस्थलको एउटा प्रवेशद्वारमा आक्रमण गरिएको थियो । त्यहाँ अमेरिकी र ब्रिटिश सेनाले मानिसहरूलाई विमानस्थल जानका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिरहेका थिए ।

    त्यसको केही समय पछि गोली चलेको थियो । केही मिनेटको अन्तरालमा ब्रिटिस अधिकारीहरूले प्रयोग गरेको एउटा होटेलमा पनि विस्फोटन भएको थियो । अमेरिका र यूकेले काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइएसआइएस ले आत्मघाती हमला गर्नसक्ने भन्दै पहिले नै चेतावनी दिएका थिए । उद्धारका लागि आएका विमानमा स्थान पाउने आशामा विमानस्थल आसपासको क्षेत्रमा ठूलो भिड जम्मा भएको थियो। उक्त जिहादी समूहले हमलाको जिम्मेवारी लिएको छ। विस्फोटमा थुप्रै तालिबान सुरक्षा गार्ड समेत घाइते भएका छन् ।

  • अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थल बाहिर विष्फोट

    अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थल बाहिर विष्फोट

    काबुल । अफगानिस्तानको काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर विस्फोट भएको छ । बीबीसीका अनुसार पेन्टागनले यसको पुष्टि गरेको हो । पेन्टागनका प्रेस अधिकारी जोन किर्बीले विस्फोटमा भएका हताहतीबारे स्पष्ट नभएको बताए। विस्फोटबारे थप विवरण प्राप्त हुनासाथ जानकारी गराइने उनको भनाई छ । हमला हुन सक्ने भन्दै क्यानडासहित कैयौँ युरोपेली मुलुकले काबुल विमानस्थलबाट गर्दै आएको उद्धारकार्य रोकेकै दिन विस्फोटको खबर आएको हो ।

    पश्चिमा मुलुकहरूले काबुलस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा आतङ्कवादी हमला हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। उद्धारको आशामा विमानस्थलमा अझै हजारौँ मानिस कुरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका अनुसार बुधवार करिब साढे १३ हजार मानिसलाई उद्धार गरिएको छ।
    योसँगै अमेरिका र उसका साझेदारहरूले अगस्ट १४ तारिखयता उद्धार गरेका मानिसहरूको सङ्ख्या ९५ हजार सात सय पुगेको छ।

  • अफगानी नागरिकलाई काबुल विमानस्थल जान रोक लगाउने तालिबानको घोषणा

    अफगानी नागरिकलाई काबुल विमानस्थल जान रोक लगाउने तालिबानको घोषणा

    काबुल । तालिबानले अफगानी नागरिकलाई अब काबुल विमानस्थल जान रोक लगाउने भएको छ । अमेरिकाको उक्साहटमा ठूलो संख्यामा अफगानी नागरिकले देश छाडेको भन्दै तालिबानले उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी समेत गरिने बताएको छ । तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगान नागरिकहरूलाई अब काबुल विमानस्थल प्रवेश गर्न नदिइने बताएको बीबीसीले लेखेको छ ।

    मङ्गलवार एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले विमानस्थलमा रहेका अफगानी नागरिक घर फर्किनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने बताएका हुन् । उनले अमेरिकाले मानिसहरूलाई विमानस्थलमा बोलाउँदै विमान चढाइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

    अमेरिकी साझेदारहरूले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फर्किने समयसीमा अगस्ट ३१ अगावै तालिबानको पुनरागमन हुँदा त्रसित भएर भागेका सबै अफगान नागरिकको उद्धार गर्न नसकिने बताइसकेको छ । काबुलको विमानस्थ्ल अमेरिकी सेनाको नियन्त्रणमा छ । काबुल विमानस्थलबाट अहिलेसम्म ५८ हजार हाराहारी मानिस विदेश उडेको बताइएको छ ।

  • अफगानिस्तानमा उद्धार उडानका लागि अब गैरसैनिक जहाज पनि खटिने

    अफगानिस्तानमा उद्धार उडानका लागि अब गैरसैनिक जहाज पनि खटिने

    काबुल । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट मानिसहरूको उद्धार गर्न अब गैरसैनिक वायुसेवाका विमान समेत प्रयोग गर्न सक्ने गरि अनुमति दिएको छ । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले १८ वटा विमानले अफगानिस्तान बाहिरका सुरक्षित स्थानबाट मानिसहरूलाई तेस्रो देशमा पुर्‍याउने उल्लेख गरेको बीबीसीले लेखेको छ । अगस्ट १५ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि हजारौँ अफगानहरू देशबाट भागेर सुरक्षित ठाउँमा जान काबुल विमानस्थलमा जम्मा भएका छन्।

    आइतबार राष्ट्रपति बाइडनले अमेरिकाले अघिल्लो हप्ता झन्डै २८ हजार जनाको उद्धार गरिएको जानकारी गराएका थिए । काबुल विमानस्थल बाहिर हजारौँ लामबद्ध भइरहँदा कम्तीमा २० जना मानिस मारिएको समेत रोएटर्सले लेखेको छ । अघिल्लो हप्ता अमेरिकाले २८ हजार जनाको उद्धार गरेको बताइएको छ । बेलायती सशस्त्र बल सम्बन्धी मन्त्री जेम्स हिपीले तालिबानहरूले हामिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानिसहरूलाई व्यवस्थित गरिदिइरहेको र त्यसले देश छाड्ने अपेक्षा गरिरहेकालाई सहज भइरहेको बताएका छन् ।

    बेलायतले अगस्ट १३ यता ५ हजार ७ सय २५ जनाको उद्धार गरिसकेको छ । काबुलमा बेलायतका १ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । आइतबार अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सीआरएएफ भनिने सिभिल रिजर्भ एअरफ्लिट नियमलाई उद्धारका निम्ति क्रियाशील गराउने घोषणा गरेको हो । यसले सङ्कटको समयमा अमेरिकालाई गैरसैनिक विमानहरू उद्धारमा खटाउन सघाउँछ।

    सन् २००३ मा इराकमा आक्रमण गर्दा र सन् १९९० देखि १९९१ सम्मको खाडी युद्धमा पनि गैरसैनिक विमान खटाइएका थिए। अहिले खटाइने १८ वटा विमानमध्ये चारवटा युनाइटेड एअरलाईन्सका छन्। अमेरिकी एअरलाईन्स, एट्लस एअरलाइन्स, डेल्टा एअरलाईन्स र ‌ओम्नी एअरका तीन, तीनवटा र दुईवटा हवाइयन एअरलाईन्सका जहाज छन् ।

  • अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैन्य जहाज चढेकी महिलाबाट जहाजमै सन्तान पैदा

    अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैन्य जहाज चढेकी महिलाबाट जहाजमै सन्तान पैदा

    लण्डन । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैन्य जहाज चढेकी एक महिलाले जहाजमै सन्तान पैदा गरेकी छिने । बीबीसीका अनुसार उनी अफगान नागरिक हुन् । उद्धारका लागि परिचालन गरिएको अमेरिकी उडानका क्रममा उनले जर्मनीमा बच्चा जन्माएकी हुन् । आइतवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा यूएस एअर मोबीलीटी कमान्डले ती महिला आफ्नो परिवारसँग मध्यपूर्वबाट यात्रा गरिरहेका बेला प्रसव पीडा सुरु भएको उल्लेख गरेको छ ।

    उनको अवस्था जटिल हुँदै गएपछि विमानका कमान्डरले विमानमा हावाको चाप बढाउन उडानको उचाइ कम गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसले उनलाई स्थिर बनाउन र आमाको ज्यान बचाउन मद्दत गरेको थियो । जर्मनीको विमान अवतरण हुने बित्तिकै अमेरिकी सैन्य चिकित्सकहरूको टोली आइपुग्यो र बच्चा जन्माउन सहयोग गरेको समाचारमा उल्लेख छ । बच्चा र आमा दुवैको अवस्था राम्रो रहेको बताइएको छ । उनीहरुलाई नजिकैको अस्पतालमा लगिएको छ ।

  • भागेका अफगानी राष्ट्रपति गनीलाई अन्ततः यूएईले दियो शरण

    भागेका अफगानी राष्ट्रपति गनीलाई अन्ततः यूएईले दियो शरण

    यूएई । काबुलमा तालिबानले कब्जा जमाएपछि देश छाडेर भागेका अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति अशरफ गनीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सले शरण दिएको छ । यूएईको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गरि यसबारे जानकारी गराएको हो । मानवीयताका आधारमा गनी र उनको परिवारलाई शरण दिइएको मन्त्रालयको भनाई छ । आइतबार तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि उनी मिछेमी मुलुकतर्फ भागेका थिए । उनी भागेसँगै पश्चिमा देशमा भने गनीका आलोचना भएको छ ।

    तालिबानसँग घुँडा टेकेको भन्दै उनको आलोचना भएको हो । तर, आफुले मुलुकमा थप रक्तपात नचाहेको भन्दै देश छाडेको गनीले बताएका छन् । उनी यसअघि ताजिकिस्तान उडेको खबर थियो । त्यस क्रममा उनले १७ करोड डलर रकम लिएर उडेको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो । तर, उनले यो आरोपको भने खण्डन गरेका छन् ।

  • सामान्य बन्दै अफगानिस्तानको जनजिवन

    सामान्य बन्दै अफगानिस्तानको जनजिवन

    काबुल । २० वर्षको संघर्षपछि तालिवानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगास्तिानमा देखिएको अनिश्चितता अब क्रमशः सहज बन्दै गएको छ । अफगानिस्तानको शक्तिमा आएको तालिबानले देशैभरि आफ्नो पकड बनाएको छ । बीबीसीका अनुसार केही शहरमा तालिवान विरोधी प्रदर्शन भएका थिए । ती प्रदर्शनमा गोली चलाएको खबर आएको छ ।

    तर, आम जनजीवन भने सामान्य बन्दै गएको छ । पूर्वी सहर जलालाबादमा हिंस्रक प्रदर्शन भएको र त्यसमा तालिवानले दमन गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । काबुलमा भने तालिबानी हतियारधारी लडाकू गस्तीमा निस्कने गरेका छन् । सडकमा महिलाको सङ्ख्या कम देखिएको छ । तर, दैनिक जनजीवनका अन्य गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् ।

    काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर अस्तव्यस्त अवस्था भने कायम छ। तालिबानका सदस्यहरूले विमानस्थल परिसर पस्न खोज्ने अफगानीलाई रोकिरहेका छन्। यात्राका लागि आवश्यक कागजात भएका व्यक्तिलाई भने जान दिइन्छ । अहिले अमेरिकाले खटाएको विशेष फौजले विमानस्थल कब्जा गरेको छ । तालिबानले गत आइतवार काबुल नियन्त्रणमा लिएको हो । सो मुलुकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुन थालेको ४५ दिन भित्रै तालिबानले पकड जमाएको हो ।