१४ चैत, काठमाडौँ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले एक शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी आगामी १५ दिनभित्र यो समिति गठन गरिने भएको हो। समितिलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउन यसमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ ।
जसमा कानून, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका स्थापित विज्ञ रहने भएका छन् । सम्बन्धित सरकारी निकायका आधिकारिक प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । सरकारले यस समितिलाई आवश्यक कागजात सङ्कलन, विवरण विश्लेषण र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्रसमेत विकास गरिने जनाइएको छ। समितिले दुई ऐतिहासिक चरणमा रहेर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स्रोतको खोजी गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरण ‘२०६२–६३ देखि हालसम्म’को अवधिका सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सूक्ष्म छानबिन गरिने भएको छ । दोस्रो चरण (२०४८ देखि २०६१–६२ सम्म)का प्रजातन्त्र पुनस्थापनादेखि दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्तिमाथि छानबिन केन्द्रित हुने भएको छ ।
छानबिन प्रक्रियालाई पूर्णतः कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित निकायमार्फत दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ। यो कदमले राज्यका विभिन्न तहमा रहेर अवैध रूपमा धन आर्जन गर्नेहरूमाथि ठुलो धक्का लाग्ने र सुशासन स्थापनामा कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।