कक्स बजार, १० भदौ (रासस–एएफपी) । म्यानमामा सैन्य दमनका कारण विस्थापित भएको नौ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बङ्गलादेशको कक्स बजारस्थित शरणार्थी शिविरमा रहेका हजारौँ रोहिङ्ग्या शरणार्थीले शिविरको दयनीय अवस्थाको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । सन् २०१७मा म्यानमाबाट ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित भएका रोहिङ्ग्यासहित १२ लाखभन्दा बढी शरणार्थी बङ्गलादेशको कक्स बजारमा रहेका करिब ३० वटा शिविरमा बस्दै आएका छन् । यी शिविरलाई विश्वकै ठूलो शरणार्थी बस्तीमध्ये एक मानिन्छ ।
रोहिङ्ग्या शरणार्थीको समूह ‘युनाइटेड काउन्सिल अफ रोहिङ्ग्या’ (यूसीआर)ले भोगेका अत्याचारको स्मरण तथा जारी मानवीय सङ्कटबारे ध्यानाकर्षण गराउन ¥याली आयोजना गरिएको जनाएको छ । सन् २०१७ मा बङ्गलादेश भागेकी ३२ वर्षीया साबिकुन्नहारले त्यसबेलाका घटनाको सम्झना अझै पीडादायी रहेको बताए । “हाम्रा आफन्तको हत्या भयो, घरमा आगो लगाइयो र हामीलाई आफ्नो भूमिबाट लखेटियो,” उनले भने, “देशको सम्झनामा आज पनि मेरा आँखाबाट आँसु आउछन् ।”
मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय कोषमा आएको कमी र खाद्य सहायता घटाइएका कारण शिविरको अवस्था थप कठिन बनेको छ । शिविरमा बस्ने कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी बालबालिका रहेको बताइएको छ । शिविरमा ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका गुलाम मुस्तफाले रोहिङ्ग्या बालबालिकाको एक पुस्ता नै निर्वासनमा हुर्किरहेको बताए ।
“सुरक्षा, अधिकार र दिगो समाधानतर्फ प्रगति हुनुको सट्टा परिवारले बढ्दो भोकमरी, घट्दो अवसर र भविष्यप्रतिको गहिरिँदो अनिश्चितता सामना गरिरहेका छन्,” उनले भने । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’का अनुसार आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म तीनमध्ये एक शरणार्थीले सङ्कटपूर्ण वा त्योभन्दा खराब स्तरको खाद्य असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष बङ्गलादेश आएका ४१ वर्षीय मौलवी अब्दुस सलामले हिंसाका कारण आफ्नो परिवार म्यानमाबाट भाग्न बाध्य भएको बताए । उनले बङ्गलादेशमा शरणार्थीका रूपमा जीवन बिताउँदा थप कठिनाई सामना गर्नुपरेको र उपलब्ध खाद्य सामग्रीले बढीमा २० दिनसम्म मात्र धान्ने गरेको बताए ।
“हामी शरणार्थीको जीवन जिउन चाहँदैनौँ,” मौलवीले भने । प्रस्तावित स्वदेश फिर्ती प्रक्रियाले रोहिङ्ग्याको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेमा उनले प्रश्न उठाए । “हामीलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कने वातावरण सिर्जना गरिदिन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्छौँ,” उनले भने । शिविरमा बढ्दो निराशाका कारण केही शरणार्थी समुद्रमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको सहायता संस्थाहरूले बताएका छन् ।
सन् २०१७ मा बङ्गलादेश आएका ७५ वर्षीय सिकन्दरले म्यानमा सुरक्षित रूपमा फर्कन सकिनेमा आफूलाई आशा नभएको बताए । “उनीहरूले हामीमाथि यातना दिए, हाम्रा महिलामाथि दुव्र्यवहार गरे र धेरै आफन्तको हत्या गरे,” सिकन्दरले भने, “हाम्रो घर फर्कने कुनै आशा छैन । व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना पनि छैन ।” उनले शिविरको जीवन निकै कठिन रहेको र विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा अन्य संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको खाद्य तथा स्वास्थ्य सहायता पर्याप्त नभएको बताए ।
बङ्गलादेशी अधिकारीले आफ्नै देशमाथि ठूलो दबाब रहेको बताउँदै रोहिङ्ग्यालाई म्यानमारमा सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो रूपमा फर्काउने वातावरण बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्दै आएको बताए । सन् २०१७ मा म्यानमामा भएको सैन्य दमनका क्रममा रोहिङ्ग्या गाउँ जलाउने र सर्वसाधारणको हत्या गर्ने घटनालाई लिएर हेगस्थित अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा नरसंहारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको छ ।
मङ्गलबार बङ्गलादेशस्थित बेलायती उच्चायोगले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगले म्यानमारको वर्तमान अवस्थाले रोहिङ्ग्याको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना नगरेको बताएका छन् । रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई म्यानमास्थित आफ्नै घर फर्कने अधिकार छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा राखाइन क्षेत्रमा द्वन्द्व र मानवीय आवश्यकता बढ्दै गएको तथा असुरक्षा, नागरिक पूर्वाधारमाथिका हवाई आक्रमण र सहायता तथा व्यापारमा लगाइएका अवरोधले मानवीय सङ्कट थप गम्भीर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।