काठमाडौं
नेपाल सरकारले गत कार्तिक २ गते कोभिड १९ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमितहरुको परिक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने भनि गरेको निर्णयप्रति बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आपत्ति जनाउँदै प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
बिज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड भएको र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यतामा जोड दिइएको छ । सरकारी कदमको भर्त्सना गर्दै बिज्ञप्तिमा निम्न मागहरु सहित सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आव्हान समेत गरेका छन् ।
१. २०७७ कात्तिक २ गते कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरसबाट सङ्क्रमितहरुको परिक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको कथित निर्णय खारेज गर्नु पर्ने।
२. कोभिड १९- बाट सङ्क्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिकहरुको उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्नु पर्ने ।
३. प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दशैं भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा राख्नु पर्ने।
४. विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको सानादेखि ठुलासम्मका भ्रष्टचारको सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बीचमा सार्बजनिक गरी दोषीलाई दण्ड दिईनु पर्ने।
बहिर्गमित जनमुक्तिसेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा ‘सुवास’ को नामबाट जारी प्रेस बिज्ञप्ति उपर सरकारलाई छिटो भन्दा उचित कदम चाल्न समेत भनिएको छ ।