काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सभा सदस्यामा नियुक्त गरिएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायधिससहितको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो। यो निर्णयले गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयमा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट असोज १ गते सांसद मनोनित गरिएको थियो।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत् संसदमा पुगेपनि मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण गौतम मन्त्री बन्ने बाटोसमेत छेकिएको थियो।