काठमाडौं । अब सरकारी हाकिमले निजी स्तरमा ट्युसन पढाउन अनुमति लिनु पर्ने भएको छ । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको ट्युसन पढाउन सरकारी कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नीति ल्याइएको हो ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सहसचिवदेखि माथिका कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषदबाट र त्यसदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर मात्र निजी संस्थामा ट्युसन पढाउन पाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।
निजी इन्ष्टिच्युटमा ट्युसन पढाउन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने नियम यसअघि पनि थियो । तर, यसको कार्यान्वयन कसैले पनि गरेको थिएन । मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुमा पनि लागु हुनेछ ।
भौतिक रुपमा उपस्थित भएर वा अनलाइन दुवै माध्यमबाट अनुमति बेगर निजी इन्ष्टिच्युटहरुमा पढाउन अब नपाइने नियमन बनेको छ ।
तालिम तथा प्रशिक्षण सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारकै स्टाफ कलेज, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र, न्याय प्रशिक्षण तालिम केन्द्र लगायत छन् ।
ती केन्द्रहरुमा गएर कर्मचारीहरुले पढाउन सक्ने प्रावधान छ । तर चर्को मूल्य पाइने भएकाले सरकारी कर्मचारीको आकर्षण निजीमा छ । मन्त्रालयले यसअघि इन्सटिच्युटहरुमा पढाउने अनुमति पाएकाहरुको अनुमति पत्र आइतबार नै रद्द गरेको छ ।
अब नयाँ अनुमति लिनु पर्नेछ । ट्युसन पढाउन कर्मचारीले बिदा माग्ने गरेको पाइएकाले कर्मचारीको निगरानी गर्ने निर्णय समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयको निर्णय विपरीत कुनै कर्मचारीले निजी इन्ष्टिच्युटमा पढाएको पाइएमा कारबाही हुनेछ ।