काठमाडौं । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), रुट इजाजत नवीकरण, सवारीसाधन जाँचपासलगायतमा जरिवाना छूट दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सवारीसाधन जाँचपास र रुट इजाजत नवीकरण गर्दा लिने जरिवाना छूट दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार कोभिडको असरलाई मध्यजनर गर्दै छुट दिने प्रस्ताव स्वीकृति गरिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले हाल अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको जाँचपास र रुट इजाजत दिने गर्छ। ट्रायल भने प्रदेश स्तरमा हुने गरेको छ। लाइसेन्स भने केन्द्र सरकारबाटै वितरण हुने गरेको छ ।