काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाइ आज संवैधानिक इजलासमा हुँदै छ। यसअघि बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ५ पुसमा संसद विघटन गरिएको थियो । राष्ट्रपतिले आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन समेत घोषणा गरेकी छन् । तर, यो प्रावधान संविधानमै नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन् ।
सरकार र राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध १३ वटा रिट परेका छन् । जसमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गरिएको दावि गरिएको छ । सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका हुन् । सरकारको यो कदमविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड समूहले समेत रिट दायर गरेको छ ।