काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरुले सरकारले तोकेको परामर्श शुल्क बाहेक अन्य शुल्क २०० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेर चिकित्सकीय परामर्श शुल्क सरकारले तोके बमोजिम र अन्य सेवा शुल्क अस्पतालको नियमित सेवा शुल्कमा बढीमा दुई सय प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष खर्च खटाएर आम्दानीको २० प्रतिशत रकम अस्पताल विकास समितिमा छुट्याई बाँकी ८० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई ९० प्रतिशत र लेखा, प्रशासन, स्टोर काउण्टर, मेडिकल रेकर्डर वायोमेडिकल, सरसफाईलगायतका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत उपलब्ध गराउने ।’
मन्त्रालयले कार्यक्रमको काम कारबाहीलाई नियमित र व्यवस्थित गर्नका लागि एक समिति गठन गरेको छ । जसमा अस्पताल प्रमुख अध्यक्ष, अस्पताल प्रशासन प्रमुख, अस्पताल लेखा प्रमुख, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख सदस्य र स्वास्थ्यकर्मीहरुमध्येबाट अस्पताल प्रमुखद्वारा सिफारिस एक जना सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम संघीय सरकारी अस्पताल, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै सामुदायिक र सहकारी अस्पतालहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न सकिनेछ ।
उक्त कार्यविधि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) अनुसार सोही ऐनको दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।