काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देव गुरुङले सरकार संविधान समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले संसदलाई बिजनेश बिहीन बनाउँदै पुनः संसद विघटनको खेलमा लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकार निर्वाचन गराउन भन्दा पनि संविधान सिध्याउन उद्दत देखिएको बताएका छन् ।
‘नेता गुरुङले ताजा जनादेशको कुरा उठाइरहेको छ । ताजा जनादेश भनेको के हो ? संविधानले नचिन्ने ताजा जनादेश हुन सक्छ कि सक्दैन । संविधानले ५ वर्षको निर्वाचनको सेड्युल तोकेको छ । संविधानले तोकेको समय भन्दा अगाडि हुने निर्वाचनहरु गैरसंवैधानिक निर्वाचन ताजा जनादेश र निर्वाचन हुन सक्दैन । सरकार निर्वाचन गर्नभन्दा पनि संविधान सिध्याउन उद्दत देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले सदनलाई बिजेनश बिहीन बनाइरहेको छ । सदनलाई विजनेश दिनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । विभिन्न विषयगत समितिहरुबाट आएका विधेयकहरु अघि बढ्न सकेको छैन् । सरकारको मनस्थिति पुस ५ गतेको मनस्थितिमा छ । फेरि पनि संसद भंग गर्ने र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने दिशामा उद्धत रहेको देखिन्छ । यदी सदन विघटन र अवरुद्ध भयो भने संविधानका झण्डै ५० प्रतिशत धारा, दफाहरु निष्कृय हुन्छ । यो हुनु भनेको प्रकारान्तरले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान विफल हुनु हो । संविधानलाई विफल तुल्याउने दिशामा सरकार उद्दत भएर लागेको देखिन्छ ।’
सांसद गुरुङले सरकार काम चलाउ भएको बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको गत फागुन ११ गतेको फैसलाले संसदको मात्रै पुर्नस्थापना गरेको भन्दै सरकारको पुर्नस्थापना नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘संसद विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउमा परिणत भएको देखिन्छ । र काम चलाउ सरकार भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदातले पुनःस्थापना गर्दा होस् या विघटनलाई सदर गर्दा होस् । दुवै अवस्थामा सरकारको पुनःस्थापना गरेको छैन् । २०४७, ०६३ र फागुन ११ गतेको फैसलामा पनि संसदको पुनःस्थापना गरेको छ’, उनले भने, ‘सरकारको पुनःस्थापना गरेको छैन् । त्यसकारण सरकार स्वतः काम चलाउ सरकारको अवस्थामा परिणत भयो । तर, यो काम चलाउ सरकारको रुपमा अझै पनि स्वीकार गरिरहेको छैन् । त्यसकारण संविधानलाई मिच्ने संविधानलाई निशेध गर्ने र संविधानको सर्वोच्चतालार्य निषेध गर्ने प्रवृति देखिरहेको छ । यो प्रवृतिलाई सच्याउनुपर्छ ।’
उनले सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनको फैसला गरेकोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले २३ गते एक महिना पुग्ने भन्दै विश्वासको मत नलिए के हुने भन्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
‘आज १८ गते भइसक्यो । २३ गते ३० दिन पुग्दैछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लियो भने वैधानिकता हासिल हुनसक्छ । अन्यथा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।