काठमाडौं । नेपालमा हवाई सेवाको नियमन र सेवा अब छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट संचालन हुने भएको छ ।
सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई प्राधिकरण ऐन बनाउन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउन स्वीकृति दिइएको बताए ।
सरकारले स्वीकृति दिएसँगै अब हवाई संस्थाहरुको नियमन प्राधिकरणले गर्ने भएको छ भने विमानस्थलहरुको संचालन तथा व्यवस्थापन छुट्टै संस्थाबाट हुने भएको छ ।
देशभर अहिले करीव ४९ वटा विमानस्थल रहेका छन् । ति विमानस्थलको व्यवस्थापन छुट्टै प्राधिकरणबाट हुने भएको छ ।
सरकारले यो र्सस्थालाई नछुट्याउँदा अंतरराष्ट्रीय निकायबाट प्रश्नको सामना गरिरहेको थियो ।
खासगरी अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन र यूरोपेली यूनियनले नेपालको उड्डयन कानूनको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
किनकी एउटै निकायबाट नियमन र सेवा प्रदान गर्ने काम विरोधाभाषा हुने उनीहरुको तर्क थियो ।
सरकारको यस निर्णयपछि अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदालाई सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागमा पठाएर राय संकलन गर्ने भएको छ ।
राय आएपछि संसदमा लैजाने स्वीकृतिका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संसदमा छलफल भई पास भएपछि भने यसले कानूनको हैसियत प्राप्त गर्नेछ । नियमन निकायले भने अब नियमनको काम मात्र गर्नेछ ।