काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । देउवासहित एक सय ४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुबैबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश भएको छ । कार्यालयले कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको कारण उल्लेख छ । अरू दल नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको समेत राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्क छ ।
उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको कार्यालयको भनाई छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।