धारा ७६ (५) अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्विप नलाग्ने सर्वोच्चको फैसला, एमाले सांसदमाथि कारवाही नहुने

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गर्न नसक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेसँगै उनीहरुमाथि पार्टीले कारवाही गर्न नसक्ने भएको हो । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसलामा यस्तो आदेश आएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन सक्नेछन् । देउवालाई भने २८ घण्टा भित्र प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।