काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा ‘थमौती गरिपाउँ’ भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
शाक्यले पदाधिकारीबाट आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत मेरो अधिकार हनन भएको’ दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
यसका साथै शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा आफैंलाई कायम गर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
‘मेरो सहमति बेगर मलाई विपक्षी जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र विपक्षी कुलमान घिसिङलाई मेरो पदाधिकार नटुटेको र कायम रहेको विपक्षी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णयबाट मेरो उक्त पदमा रही काम गर्ने मेरो अधिकारमा आघात पुग्नगै मलाई अपुरणीय क्षति हुने भएको हुनाले मिति २०७८।०४।२५ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको अवैधानिक निर्णय कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू र मलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न दिनू दिलाउनू भनी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरीम आदेशसमेत जारी गरी पाऊ’ उनले दायर गरेको रिट निवदेनमा भनिएको छ ।