काठमाडौं । नेपालमा सवा ४ खर्ब बेरुजुसहित हिसाव नमिलेको रकम साढे ६ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालले यस्तो जानकारी गराएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ सम्म बेरुजु रकम रु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । आव २०७५\७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६र७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो ।
लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ । सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।
यसमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट रु ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ ।