काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को व्यापक विरोध भइरहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयले सोधेका ेप्रश्नको जवाफ अमेरिकाले नेपाललाई पठाएको छ । नेपालले सोधको प्रश्नको जवाफमा एमसीसीले यो सहयोग सैन्य रणनीतिको हिस्सा नरहेको स्पष्ट पारेको छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने समय ढल्कनै लागेको छ ।
एमसीसी अब संशोधन समेत नहुने अमेरिकाले बताएको छ । मन्त्रालयले यो सहयोग इन्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत भए नभएको, नेपालको संविधान माथि रहने वा नरहने, बौद्धिक सम्पत्ति को सँग रहने ?सहितका ११ वटा प्रश्न र १७ सहायक प्रश्न मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकामा पठाएको हो ।
अमेरिकाले ति सबै प्रश्नको जवाफ दिएको छ । बुधबार त्यसको जवाफ एमसीसीले सरकारलाई पठाएको छ । अमेरिकाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता नभएको भन्दै एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता भएको बताएको छ । अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द प्रशान्त रणनीति भन्दा धेरै अघि देखिको भएको समेत उसले बताएको छ ।
एमसीसी लागू हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ती अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको भन्दै अमेरिकाले कानुनी बन्देजका बारेमा कप्याक्ट स्पष्ट रहेको बताएको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहने एमसीसीले बताएको छ ।