काठमाडौं । सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षतिका आधारमा ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । क्षतिको आंकलन गरि अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार बढीमा १० कट्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति व्यहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ । मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि तीन बिघा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति व्यहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि उनले जानकारी गराए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।