काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्याफे खोल्न दिइएको अनुमतिका सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको छ । चमेनागृह सञ्चालन गर्न गरिएको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको मन्त्री आलेले तीन दिन अगाडी समिति गठन गरेका थिए ।
समितिका संयोजक पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलले सोमबार मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाए । छानबिन समितिले नारायणहिटी विकास समितिले बी. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पत्राचार गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समितिसँग समन्वय नगरी निर्माण गरेका र सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु हटाउन अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ ।
क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थानको स्पष्ट सीमांकन नभएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । क्यान्टिन, क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरु निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संबर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताविपरीत बी म्यानेजमेन्टले नयाँ संचरना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही गरेका थिएनन् । क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिँदा कायम भएको दररेटलाई स्वभाविक मान्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएको देखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।