काठमाडौं । तनहुँको पर्यटकीय स्थल मानहुकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थानलाई विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई अत्यन्तै सस्तोमा लामो समयको लागि दिन थालिएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार लिजमा दिने कार्य तत्कालका लागि रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सुन्दर टापु मानहुकोटलाई व्यापारिक थलो बनाउन नहुने भन्दै तनहुँ रुपाकोट निवासी अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले उक्त सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारसँग कारण माग गर्दै छलफलमा झिकाएको छ । रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले वहशमा पर्यटकीय स्थल मानहुकोट सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको जिकिर गर्दै निजी लाभका लागि लिजमा दिने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ तथा परिच्छेद १३ विपरित रहेको जिकिर गरेका थिए ।
व्यास हिल्स प्रा.लि.को प्रस्तावलाई गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रस्तावकलाई प्रस्ताव थप स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुत गर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको थियो ।
दुबै पक्षविच छलफल भई सर्वोच्चबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई लिजमा दिने सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् ।