काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको एक गोप्य पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । आइतबार केही संचारमाध्यमबाट सो पत्र सार्वजनिक भएको छ । पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै प्रचण्डले देउवालाई टेलिफोन गरि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् ।
लगत्तै वालुवाटारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेटवार्ता भएको छ । पत्र सार्वजनिक भएसँगै एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयले स्पष्टीकरण समेत सार्वजनिक गरेको छ । पत्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्न ४\५ महिना समय मागेको देखिएको छ । एकातर्फ एमसीसीको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भन्दै प्रचण्डको आलोचना भएको छ । प्रचण्डको निजी सचिवालयले भने पत्रको बचाउ गरेको छ ।
आइतबार साँझ स्पष्टीकरण दिँदै प्रचण्डको निजी सचिवालयले भनेको छ, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।’
एकातिर एमसीसीबारे जनस्तरसम्म विरोध र दबाब रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को कार्यदलले समेत परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिने निचोड प्रस्तुत गरेकाले गठबन्धनभित्रै एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था नभएकाले पनि समय माग गर्नु परेको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ । ‘यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन,’ प्रचण्डको निजी सचिवालयको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ ।
परिमार्जनविना एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा माओवादी केन्द्र दृढ रहेको समेत बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) चुनाव पछाडि मात्र अगाडि बढाउन प्रतिपक्षसमेत भएर प्रस्ताव गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।