काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले तत्काल सर्वोच्चका ४ न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको वैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाभियोग प्रकरणमा आफ्नो पार्टीले आवेग र उत्तेजनामा होइन, सुझबुझपूर्ण रूपमा निर्णय गर्ने बताए ।
ओलीले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै सत्ता गठबन्धन कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यस आधारमा निर्णय गर्ने बताएका छन्।
आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । छापामार शैलीमा उक्त प्रस्ताव आएकाे भाेलिपल्टै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै यसबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकबारे जानकारी गराउँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले यसको म्याण्डेट उच्च तहका नेताहरूलाई दिएको जानकारी दिए । ‘एमालेले चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग ल्याउँछ भनेर समाचारहरु आए, यो पूर्वअनुमान मात्रै थियो । हतारमा निर्णय गरिनुहुँदैन । वस्तुस्थितिको ठोस अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्छौ,’ उनले भने ।
त्यस्तै अर्को विषय अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) बारे पहिले सत्ता पक्षको धारणा आउनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएको छ । ‘जबसम्म उहाँहरू एउटै धारणका साथ आउनहुन्न तबसम्म एमाले पर्ख र हेरको नीतिमा उभिएको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक परेका बेला एमालेले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेका मध्ये भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतले चुनावको मुखमा चोलेन्द्र र एमसीसी बोकेर जान नहुने बताएका थिए । अन्य सांसदहरूको पनि यी दुई विषयमा पार्टीको ठोस धाराणा आउनुपर्ने सुझाव थियो ।