काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट सोमबार स्थगितको सूचीमा राखेको छ । अगामी बैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर रटिमाथि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गरेको हो । पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले जनप्रतिनिधिको समय अवधि ५ वर्षको रहेको तर सरकारले ५ वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै सो निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।