काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यससँगै गभर्नर अधिकारीको पद नहट्ने भएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् । २४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।