काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सातै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा विभागले प्रक्षेपण गरेको हो।
प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा बागमती प्रदेशको सबेभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम रहेको छ। प्रदेश नम्बर १ दोस्रो, लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो, मधेश प्रदेश चौथो र गण्डकी प्रदेश पाँचौं रहेका छन्। उपभोक्ता मूल्यमा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७ खर्ब ९१ अर्ब हुने विभागले जनाएको छ।
गत वर्षको संशोधित अनुमाननुसार १५ खर्ब ६८ अर्ब रहेको विभागले जनाएको छ। यस प्रदेशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बताइएको छ। यसैगरी यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको विभागले जनाएको छ।
यसैगरी प्रदेश १ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्ष ४.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको यस प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ५.४ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी लुम्विनी प्रदेशको ६ खर्ब ८४ अर्ब, मधेश प्रदेशको ६ खर्ब ४४ अर्ब, गण्डकी प्रदेशको ४ खर्ब ३२ अर्ब, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३ खर्ब ३९ अर्ब र कर्णाली प्रदेशको १ खर्ब ९८ अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुग्ने अनुमान विभागले गरेको छ। मधेश प्रदेशको गत आर्थिक वर्ष वद्धिदर ३.८ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ४.८ प्रतिशत कायम हुने अनुमान गरिएको छ। यसैगरी गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष यस प्रदेशले ३.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। गत वर्ष ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको लुम्विनी प्रदेशले चालू आर्थिक ५.४ प्रतिशत कायम हुने देखिएको छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष ४.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष ४.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरेकोमा चालू आर्थिक वर्ष ४.९ प्रतिशत हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै योगदान बागमी प्रदेशको ३६.९ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी प्रदेश १ को १५.९ प्रतिशत, लुम्विनी प्रदेशको १४.१ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १३.२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ८.९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको ९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको ४.१ प्रतिशत रहेको छ।