काठमाडौं । खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राखे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी सरकारले नियम बनाएको छ । मन्त्रिपरिषदले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरी जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीले काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ ।
उक्त नियमावली अनुसार सरकारले जग्गाको उपयोगको आधारमा १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ । यस अनुसार भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको हाल भइरहेको उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी भूमिको वर्गीकरण हुनेछ । यो वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा पनि जरिवाना लाग्ने र त्यस्तो जग्गा साविक बमोजिमकै कायम गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा कुनै एउटा क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्र हुने उल्लेख छ । उदाहरणका लागि कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली क्षेत्र, फलफूल क्षेत्र लगायतका उपक्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्नेछ । आफ्नो जग्गाको वर्गीकरणमा चित्त नबुझाउने पक्षले उजुरी गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार, एउटा क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको भूमि अर्को प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न मिल्ने छैन ।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यवसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने ।’ मन्त्रालयले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास लगायतका कारणले भूउपयोग परिवर्तन गर्नसक्ने उल्लेख छ । विपद व्यवस्थापनको सिलसिलामा संघीय सरकारले असुरक्षित बस्ती सार्नसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने अधिकार दिएको छ । कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।