काठमाडौं । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय र कार्यलाई रोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको बृतह पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले जेठ १२ गते सरकारले हालसम्म निजगढ विमानस्थलका विषयमा गरेका निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको थियो ।
वातावरणीय र जैविक विविधतामा कम क्षति हुने गरी उपयुक्त स्थानमा विमानस्थल निर्माणका लागि परमादेश जारी गरेको थियो । पूर्णपाठमा अदालतले अहिलेसम्म भएका प्रक्रिया खारेज गरिदिएको छ । तर, पुनः सम्भाब्यता अध्ययन गरी सोही स्थानमा विमानस्थल बनाउन सकिने सम्भावनाको ढोका भने खुलै राखेको छ । सम्भव भएसम्म अहिलेको स्थानमा नबनाउन र सम्भव नभए पुनः सम्भाब्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन गरी विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने सर्वोच्चको पूर्ण पाठको आषय रहेको छ ।