काठमाडौं । संस्थागतरुपमा नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र चुलोको अभियान चलाउँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज पुनःअर्को एक सङ्गठित संस्थासँग समझदारी गरेको छ । प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरीबलबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
समझदारीअनुसार सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा सञ्चालित भान्सा (मेस)मा भइरहेको एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिकरुपमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरिनेछ । प्राधिकरणले इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत् खम्बा थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिनेछ । शस्त्र प्रहरी बलका देशभर आठ बाहिनी, ४४ गण,४४ गुल्म, दुई सय २२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन् ।
प्रत्येक कार्यालयमा तीनवटासम्म मेश सञ्चालित छन् । खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासमा वार्षिक झण्डै रु ४० करोड बराबरको खर्च हुने गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीअनुसार, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित दुई वटा पेट्रोलपम्प र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयका १५ उपयुक्त स्थान गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ ।
चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन् । प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । समझदारीअनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ समेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ ।
सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्ने छ । चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति÷संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभ रुपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ ।
सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले सङ्कलन गर्नेछ । विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्था बमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ ।
प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरी ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर,अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिने छ ।
चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०\६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरु राखिने छन् । यसबाट ठूला बससहित तीन वटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिने छ । तीन सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिन सक्ने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिने छ । ५० वटै स्टेसनको कन्ट्रोल काठमाडौँबाट हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोवाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।