काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जालमा गरिएको खर्च समेत उम्मेदवारले निर्वाचन खर्तको विवरणमा जोड्नु पर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले चुनाव सकिएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने चुनाव खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।
आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र विज्ञापन हुन थालेको छ । आयोगले जारी गरेको ुनिर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोगसम्बन्धी नीति २०७७ु बमोजिम चुनावका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज सोमवार विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयसमेतको संयन्त्र बनाइ नीतिको कार्ययोजना बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको जानकारी गराएका छन् ।
आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनाव खर्चको हद निर्धारण गरिसकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १६ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले चुनाव खर्चसम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उम्मेदवारले चुनाव सम्पन्न भएपछि कानुन बमोजिम पेस गर्ने चुनाव खर्च विवरणमा समावेश गरेरनगरेकोबारे आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका सबै खर्च विवरणसमेत चुस्तदुरुस्त राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आयोगले आग्रह गरेको हो ।