काठमाडौं । सरकारले फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
यी हुन् बैठका निर्णयहरु
१) सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने ।
२) गोदक–सोयाक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने ।
३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
४) नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने ।
५) कालिगण्डकी करिडोर न्यू बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केभी प्रशारण लाइनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
६) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टर तर्फको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने ।
७) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा समितिमा समूहीकरण क्लष्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने ।