न्युयोर्क
बिदेशबाट नेपाल आँउदा नेपालीहरुले परिवार तथा आफन्तका लागि लिएर आउने एउटा फोन तथा ल्यापटपमा समेत भन्सार शुल्क लगाउने नेपाल सरकारको नयाँ नियमको प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले बिरोध गरेको छ ।
नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैर आवासीय नेपालीहरुले घर फर्किंदा आफ्नो परिवारका लागि एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नयाँ नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हित विपरितको भएको भन्दै नेकपा एमालेको अन्तररास्ट्रिय सँगठन प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले बिरोध गरेको हो ।
मञ्चले डिसेम्बर २९ तारिखका दिन एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ; विदेशमा वर्षौंसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाईल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीहरूमाथिको निर्मम शोषण हो ।
लाखौं प्रवासी नेपालीहरुको “रेमिट्यान्स “ले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको अवस्थामा छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण सहयोगलाई नजरअन्दाज गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई शोषण गर्ने खालको “उपहारको फोन र ल्यापटपमा भन्सार अनिवार्य” गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय पक्षपातिपूर्ण एवम् अव्यवहारिक भएको भन्दै अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा मन्चले यस्तो अव्यवहारिक निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्दै लाखौं प्रवासी नेपालीहरूको हितमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगामी पुस १५ (शुक्रबार) देखि मोबाइल बजारलाई नियमन गर्ने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दै छ । सोही प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएपछि भन्सार कार्यालयले पनि त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै नेपाल भित्रिने मोबाइल फोन ल्याउदा शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
