काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले जुनसुकै बेला सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । तार प्रयोग गरिएका पोलको भाडा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर र अपरेसनल प्वाइन्टमा विद्युत् लाइन काटिदिएसँगै विवाद चुलिएको हो । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको ठाउँमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म सेवा दिन नसक्ने बताएको छ । देशमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनबाट जोगाउन सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आइस्पानले आहृवान गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, भैरहवा, डोटी, ललितपुर लगायत स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको आइस्पानले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर बढाएको र आफूहरूले तिर्दै आएको आइस्पानको भनाई छ ।
प्राधिकरणले भाडादर बढाएपछि राज्यको उच्चस्तरीय समिति गठन भई प्रतिवेदन समेत दिएको र त्यसमा प्राधिकरणले सही छाप गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नमानेको आइस्पानको दाबी छ । भाडादर वृद्धि हुँदा त्यसको सिधा असर उपभोक्तालाई पर्ने भएकाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा अवरोध गरेकाले उत्पन्न स्थितिको सम्मपूर्ण जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने आइस्पानको ठहर छ ।