काठमाडौं । होटल, रेष्टुरेन्ट, मोटेल, जंगल सफारीसहितका कम्पनीहरुले ग्राहकबाट सेवा शुल्कको नाममा अतिरिक्त पैसा लिन नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले यसरी सेवा शुल्क लिएर उठाउन पाउने गरी बनेका कानुन र नियमावलीका व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको इजलासले माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी सो व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ।
यसअघि रेष्टुरेन्ट तथा बारको बिलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क जोडिएर आउँथ्यो। त्यसरी आएको रुपैयाँ मजदुर र उनीहरूका संगठनले भागबन्डा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेसम्म यसरी शुल्क लिनका लागि नियम कानुनले समेत उनीहरूलाई छुट दिएको थियो। श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ को ३ र श्रम नियमावलीको दफा ८२ ले अतिरिक्त सेवा शुल्क उठाउने छुट दिएको थियो। त्यसरी लिएको सेवा शुल्क श्रमिकलाई बाँड्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
उक्त कानुनी व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र ११५ मा रहेका प्रावधान, उपभोक्ता संरक्षणका लागि निर्माण गरिएका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरिएका मान्यता र जारी गरिएका मार्गदर्शनलगायत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि उचित र न्यायोचित नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
‘संविधान प्रतिकूलका कानुन मान्य हुँदैनन्, त्यसैले विवादित कानुनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएकोमा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले त्यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू र त्यस्ता कार्य रोक्नू।’