गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा यसकारण धेरै छ गैरआवासीय नेपालीको चासो

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ । जुन शुक्रबार समेत चल्ने छ । सुनुवाइमा गैरआवासीय नेपालीहरुको पनि चासो जोडिएको छ । अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेका लामिछानेले नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा नगरेको भन्दै मुद्दा परेको हो । मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बुधबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो, जसमा शुक्रबार फैसला आउने सम्भावना छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार यो मुद्दामा हुने फैसलाले गैरआवासीय नेपाली प्रभावित हुन्छन् । एनआरएनएले स्थापनाकालदेखि नै नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै आएको छ । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपका देशहरुको नागरिकता (ग्रिन कार्ड) लिएको धेरैजसो सँग नेपाली नागरिकता पनि साथमै राखेको पाइन्छ ।

नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार आफुखुशी अर्को मुलुकको नागरिकता लिनासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुनेछ । तर अर्को मुलुकको नागरिकता लिएको जानकारी न सरकारले खोजेको छ, न उनीहरुले नै दिएका छन् । बरु नेपाली नागरिकतालाई प्रयोग गरेर घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति जोड्ने गरेका छन् ।

रवि स्वयंले पनि २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए, तर नेपाली नागरिकता पनि साथमै राखे । अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आएका उनले पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर १३ जेठ २०७२ मा नेपाली पासपोर्ट बनाए । प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा बल्ल उनले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गर्न काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूताबासमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसपछि पनि उनले नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिका लागि औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेनन् । बरु पुरानै नागरिकताअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे, ४ मंसिरको निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए ।
यही कारण उनको रास्वपा सभापति र सांसद पद खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको हो ।