काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने तयारी थालेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता गरेको विधेयकमा टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्ने गरी बुँदा संशोधन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ। चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले विधेयकमार्फत् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरेको छ। जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७५ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७७ साल पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि रेशम पक्षका कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त पुनरावेदनउपर पटकपटक साधारण तारिख र पेसी सर्दै आएको छ ।
कानूनमन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरिएको हो । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।