काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत साउनको सुरुदेखि नै आक्रामक देखिएका छन् । देशका विभिन्न भन्सार र राजश्व कार्यालयको अवस्था बुझेर फर्किएका अर्थमन्त्री महतले साउन १५ देखि नै समयसीमा अनुसार बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर सामूहिक छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा मन्त्री डा. महतले डिपिआर भइसकेका आयोजनाको मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी काम गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवलाई निर्देशन दिए । उनले डिपिआरको मात्र बजेट माग्ने अथवा प्राथमिकताको आयोजना हो भने डिपिआर गरेर कार्तिकसम्म ठेक्का लगाउन सकिन्छ भने मात्र आयोजना अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘कार्तिकभित्र ठेक्का लगाउनुपर्छ ।’
‘कतिपय दायित्व सिर्जना भए पनि सरकारले तिर्न सकेको छैन । ठेक्का लागिसकेको आयोजनाको ठेकेदारले दिएको बिल एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आउनुपर्छ । एक महिनाभित्र आएको बिल अर्थमन्त्रालयले १५ दिनभित्रमा पास गरेर पठाउने छ’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘अब असारमा खर्च हुँदैन ।’
काम भइसकेर दायित्व सिर्जना भएको छ भने भुक्तानी पाउनुपर्छ । उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । बजेट शीर्षक भएको दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बजेट शीर्षक नभएको तर दायित्व सिर्जना भएको छ भने त्यसमा विचार गर्न मन्त्री डा. महतले सचिवहरूलाई सुझाव दिए ।
मन्त्री डा. महतले धेरै ठुलो आवश्यकताको बीचमा सीमित स्रोतमा काम गर्दैछौं भन्ने हामीले बुझेका छौँ, त्यसकारण जति चाह्यो, त्यत्ति बजेट दिन सकिँदैन । हाम्रो आवश्यकता र श्रोतका बीचमा ठुलो खाडल छ । त्यसैले श्रोत सुनिश्चितता नभएको आयोजना अगाडि नबढाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री डा. महतले निर्देशन दिए ।