काठमाडौं । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको भइरहेको अनुसन्धानलाई डाइल्युट गर्नु भन्ने निष्कर्ष पार्टीहरुको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो । स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा नेकपा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसदको अवरोध खोल्ने विषयमा छलफलमा जुटेका सत्तारुढ दलहरु एमालेको माग पूरा गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासदेखि सुनकाण्डसम्मका छानबिनमा सरकारले कुनै राजनीतिक नियत नराखी स्वतन्त्र अनुसन्धानलाई अघि बढाएको भन्दै सहयोग मागेका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘छानबिन गर्दा जुनसुकै दलका जोसुकै पर्न सक्छन्, मेरै पार्टीका पनि । त्यसैले नियतमा प्रश्न नगरी अनुसन्धानलाई सघाउन गठबन्धनले लागोस् ।’
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार बैठकमा यसअघि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । गठबन्धनका नेताहरुले जिज्ञासा राखेपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस विषयमा छानबिन भइरहेको र निष्कर्षमा नपुगेको बताएका थिए ।
‘गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, टुंगिएको छैन । एक हदसम्म अनुसन्धान भएपछि बाहिर आउँछ भन्नुभयो’ पाण्डेले भने । सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका छोरा राहुलको पटक पटक टेलिफोन कुराकानी भएको देखिएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जोकसैलाई नछाड्ने, तर प्रमाणले पुष्टि नहुने कुरामा हात हालेर ‘ब्याकफायर’ हुन नचाहेको कुरा बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले हालै गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।