बंगलादेशको विवादास्पद चुनावमा शेख हसिना विजयी, पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित

काठमाडौं । विवादास्पद निर्वाचनमा विजयी भएकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले निरन्तर चौथो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ। उनको दल अवामी लीग र साझेदार दलहरूले ३०० सदस्यीय संसद्‌मा कम्तीमा २२३ सीट जितेका छन्। यो विजयपछि हसिना पुनः देशको कार्यकारी बन्न पाउने छिन्।

बंगलादेशको मुख्य विपक्षी दल बंगलादेश न्याश्नलिस्ट पार्टी बीएनपीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो। हसिनाको पार्टी र साझेदारहरूले थप सीट पनि जित्ने अनुमान गरिएको छ। बीएनपीले निर्वाचनलाई ‘स्वाङ’ को सङ्ज्ञा दिएको छ। बीएनपीका नेता र समर्थकहरूको व्यापक गिरफ्तारीपछि आइतवार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम आएको हो।

आधिकारिक तथ्याङ्कमा झन्डै ४० प्रतिशत मत खसेको देखाइएको छ। यद्यपि आलोचकहरूले उक्त सङ्ख्या पनि बढाइचढाइ प्रस्तुत गरिएको हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

सन् २०१८ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ८० प्रतिशतभन्दा मतदान भएको थियो। राजनीतिक विश्लेषक बदिउल मजुमदारका अनुसार निर्वाचन आयोगले मतदानको प्रतिशत बढाएको छ। ‘विभिन्न स्रोत र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणहरूलाई आधार मानेर हेर्दा [निर्वाचन आयोगले भनेको] मतदानको प्रतिशत र वास्तविकता मिल्दैन,’ उनले भने।

निर्वाचनमा ४५ स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। तर उनीहरूमध्ये अधिकांश अवामी लीगसँग आबद्ध व्यक्ति हुन्। जातीय पार्टीले पनि आठ सीट जितेको छ। निर्वाचनको परिणाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी नै छ।

शेख हसिनाको पाँचौँ कार्यकाल

शेख हसिना सन् १९९६ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यसपछि सन् २००९ मा उनी फेरि निर्वाचित भइन्। त्यसयता उनी निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएकी छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि यो उनका लागि पाँचौँ कार्यकाल हुने छ। ‘यो देशमा प्रजातन्त्र कायम रहनुपर्छ भन्ने प्रत्याभूत गराउन मैले यथाशक्य प्रयास गर्दै आएकी छु,’ आफूले मतदान गरेपछि हसिनाले सञ्चारकर्मीहरूसँग आइतबार भनेकी थिइन्।

अवामी लीगका महासचिव ओबैदुल कादरका अनुसार हसिनाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई विजयोत्सव नगर्न र जुलुस ननिकाल्न निर्देशन दिएकी छन्। ‘ह्यूमन राइट्स वाच’का अनुसार गत अक्टोबर २८ मा विपक्षी दलले र्‍याली निकाल्दा झन्डै १० हजार जना पक्राउ परेका थिए।

त्यसपछि भएको हिंसामा कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो भने ५ हजार ५०० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। सरकारले ‘सत्तारूढ अवामी लीगका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूबाट जेल भरेको’ आरोप ह्यूमन राइट्स वाचको छ। यद्यपि अवामी लीले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

एकदलीय शासनको डर

अवामी लीगको विजयका कारण देशमा एकदलीय शासन सुरु हुन सक्ने आशङ्का उत्पन्न भएको देखिन्छ। निकै थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले दमन गर्न छोड्ला भन्ने लाग्छ। विपक्षी दल र नागरिक समाजले सरकारको वैधताबारे प्रश्न उठाइरहे दमन अझ बढ्न सक्ने डर देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको दल अवामी लीगले स्वतन्त्र कामचलाउ सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराउनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि बीएनपीले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो।-बीबीसी