काठमाडौं । अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्ने विषयलाई लिएर यतिबेला नेपालमा विवाद जारी रहेको छ ।
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुले यस सम्झौताको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
खासगरी एसीसीमा अमेरिकाले यस सम्झौताका शर्तलाई अन्य कुनै कानूनले समेत नछुने गरी शक्तिशाली बनाउन खोजेपछि यसमा विवाद छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने एसीसी तुरुन्त संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बिहीबार बस्यो । बैठकमा एमसीसीलाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
एमसीसी ‘कांग्रेस सरकारमा रहँदा भएको सम्झौता हो । सोहीकारण एमसीसीलाई पारित गराउन कांग्रेस लागिपरेको छ ।
तर, सत्तारुढ दलका नेता भने संविधानभन्दा पनि कुनै एक देशसँगको सम्झौता माथि नहुने भन्दै एमसीसीका कडा शर्त मान्दै यो सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा छ ।
करीव ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने एसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको सडक र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याइएको कार्यक्रम हो ।
सत्तारुढ दलले यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका रुपमा हेर्छन् । जसलाई चीनले रुचाउँदैन ।
चीनले पछिल्लो समय नेपालमा ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडी बढाइरहेको सन्दर्भमा उसलाई चिढाएर अमेरिकालाई खुसी बनाउन नहुने तर्क नेकपाका नेताहरुसँग रहेको छ ।