१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गरे । “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालुतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव एक प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २० दशमलव आठ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापमा नरू तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९ दशमलव एक प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत भने ।
बजेटले उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका साथै प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः रु तीन अर्ब २८ करोड र रु १० अर्ब ६ करोड उपलब्ध हुनेछ । विशेष अनुदान प्रदेशका लागि रु तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रु नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट रु एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने छ । राजस्व वाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा रु पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल खर्च रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३ अर्ब ४५ करोड तथा रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।