२ असार, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०बीचको सहकार्यमा असर नपर्ने बताएका छन् । आगामी आवको बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटलाई देखाएर एमाले र कांग्रेसबीच दूरी बढाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसले द्विदलीय साझेदारीमा फरक नपर्ने उल्लेख गरे ।
“कांग्रेस र एमालेका बीचमा कहीँकतै दूरी सिर्जना गरेर खेल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेका छन् । त्यो व्यर्थको प्रयास नगर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । एमालेले कांग्रेसको जस्तो बजेट ल्याएको र कांग्रेसले एमालेको जस्तो बजेट ल्याएको भनेर दुई दलबीच दूरी सिर्जना गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “त्यो व्यर्थको प्रयास छोडिदिए हुन्छ । त्यो ऊर्जा र समय अरु कुनै रचनात्मक काममा लगाउँदा हुन्छ । बजेटभित्र छिरेर कांग्रेस र एमालेका बीच फुट ल्याउने प्रयास नगर्दा हुन्छ ।”
सरकारले संसद्मा पेस गरेको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा अहिलेको नभई पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए । अघिल्लो सरकारले लिएका खराब नीतिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिन नसक्ने उनले बताए ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले करका सिद्धान्तभन्दा विपरीत रहेको अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आम्दानी नगर्दै आयकर लगाउने विगतको अभ्यासलाई सच्च्याइएको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको‘ग्रेलिष्ट’मा पर्नुको कारण पूर्ववर्ती सरकार भएको आरोप अर्थमन्त्री पौडेलले लगाए ।
“देशलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि रणनीति, कार्ययोजना बनेका छन्”, उनले भने, सघन निगरानी सूचीबाट चाँडै बाहिर निस्कन र भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने गरी बजेट ल्याएको उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको मामिलामा अनुसन्धान र अभियोजनका काम कमजोर हुँदा ग्रेलिस्टमा परेकामा अब त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
आगामी आवको बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको रहेको, बजेटको आकार यथार्थपरक रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेन भने बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक भएको भएको बताउनुभयो ।
“यसपटकको बजेटमा म सबैभन्दा बढी प्रस्तावित विनियोजन मात्र होइन स्रोत पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिएँ । बजेटमा राजस्व परिचालन, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र आन्तरिक ऋणको तथ्यपरक अनुमान भएको छ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो ।
अघिल्लो सरकारले महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यो सम्भव देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “विगतमा ४१ प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्नसक्ने अनुमान गरेर बजेट ल्याएका उदाहरण हामीसँग छन् । तर आगामी आवको बजेट चालु आवको संशोधित राजस्व अनुमानको तुलनामा १७ प्रतिशत मात्रै बढ्ने भनेर आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरिएको छ”, उनले भने, “चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करका दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रशासन चुस्त बनाउनेजस्ता कार्यबाट हामी १७ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्छौं ।”
वैदेशिक स्रोतको अनुमान गर्दा पनि पूर्वतयारी सकिएका र कार्यान्वयनको चरणमा जान योग्य आयोजना र कार्यक्रम हेरेर मात्रै अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । बजेटको परीक्षण कार्यान्वयनका क्रममा हुने पनि उनले बताए । सार्वजनिक ऋण बढेको र ऋणको पासोको चुनौती थपिएको भनिए पनि सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुमान गरेको अर्थमन्त्रीले बताए ।
आगामी आवको बजेट बनाउँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न साना तथा खुद्रा आयोजना छर्ने र आर्थिक अनुशासनबाट विचलित हुने गरी बजेट पेस नभएको उनले बताए । भूमि बैंकको प्रयोग, प्रभाव र नतिजा विश्लेषण नगरिकन विरोधका लागि मात्रै विरोध नगर्न पनि उनले प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरे । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने र उत्पादकत्व बढाउनका लागि भूमि बैंकको अवधारणा आएको उनले बताए ।