गाजामा वेपत्ता हुनेको सङ्ख्या नौ हजार ५०० भन्दा बढी

(251010) -- GAZA CITY, Oct. 10, 2025 (Xinhua) -- Palestinians walk on road returning to Gaza City, near the central Gaza Strip, on Oct. 10, 2025. Displaced Palestinians have begun returning from the southern part of the Gaza Strip to the north after the Israeli army announced that civilians are permitted to move through the coastal Rashid Road and Salah al-Din Road, local sources said on Friday. (Photo by Rizek Abdeljawad/Xinhua)

गाजा, २५ असोज (रासस–सिन्ह्वा) । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा इजरायल–हमास द्वन्द्व सुरु भएदेखि अहिलेसम्म नौ हजार ५०० व्यक्तिहरूको अवस्था अज्ञात रहेको गाजास्थित नागरिक सुरक्षा निकायले शनिबार जानकारी गराएको छ। नागरिक सुरक्षा निकायका प्रवक्ता महमुद बसालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई इजरायली अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूको भाग्य निर्धारण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

“इजरायल र हमासबीच शुक्रबारदेखि युद्धविराम सम्झौता लागू भएदेखि नागरिक सुरक्षा कर्मचारीहरूले १५० भन्दा बढी शवहरू फेला पारेका छन् र सीमित उपकरणका कारण खोजी कार्यमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्,” बासालले भन्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी आश्रयहरूको ‘लगभग पूर्ण अनुपस्थिति’ भए पनि युद्धविरामपछि तीन लाखभन्दा बढी विस्थापित बासिन्दाहरू गाजाको दक्षिणी सीमाबाट गाजा शहर र उत्तरी क्षेत्रमा फर्किएका छन्।

गाजास्थित प्यालेष्टिनी सरकारी सञ्चारमाध्यमले गाजामा करिब ३० हजार आवास एकाइहरू ध्वस्त भएको र ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक पूर्वाधारहरू प्रभावित भएको जनाएको छ।

यसले गाजा क्षेत्रमा लगाइएको नाकाबन्दी तत्काल हटाउन र मानवीय कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन आह्वान गरेको छ।

इजिप्टका विदेश मन्त्री बद्र अब्देलाट्टी र अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले शुक्रबार अबेर टेलिफोन वार्ता गरेका र दुवैले इजिप्टको रेड सीको सामुद्रिक शहर शर्म अल शेखमा हुने शिखर सम्मेलनको विस्तृत व्यवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।

सम्मेलनकोसह–आयोजक इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल–फताह अल–सिसी र उहाँका अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रम्पले गर्नेछन्।

इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अब्देलाट्टी र रुबियोले शिखर सम्मेलनमा विश्वव्यापी सहभागिताका साथै गाजा युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यान्वयनको व्यवस्थाबारे पनि छलफल गरेका थिए।”