तेहरान, १० असार (रासस–एएफपी) । इरानले गत वर्ष अमेरिका र इजरायलद्वारा आक्रमण गरिएका आफ्ना प्रमुख आणविकस्थलको निरीक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकायका निरीक्षकलाई अनुमति नदिने जनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्विट्जरल्याण्डमा पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएपछि इरानले मङ्गलबार यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । तेहरान र वासिङ्टनबीच भएको समझदारीपछि इरानको आणविक कार्यक्रम तथा प्रतिबन्ध राहतलगायत विषयमा अन्तिम सहमति खोज्न ६० दिनको वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ ।
मङ्गलबार अन्तिम सम्झौताका लागि कूटनीतिक प्रयास तीव्र बनाइएको छ । इरानी अधिकारी मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानसँग वार्ताका लागि अघि बढेका छन् भने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले खाडी क्षेत्रका सहयोगी राष्ट्रको भ्रमण सुरु गर्नुभएको छ । लेबनान र इजरायलका प्रतिनिधि पनि वासिङ्टनमा प्रत्यक्ष वार्ताका लागि जाने तयारीमा छन् ।
यसैबीच इरानले अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय ९आइएइए०का निरीक्षकलाई पुनः प्रवेश दिन सहमत भएको भन्ने अमेरिकी दाबी अस्वीकार गरेको छ ।इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बकाएईले आइएइएका महानिर्देशकसँग कुनै भेटवार्ता नभएको तथा अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमणबाट क्षति पुगेका आणविक केन्द्रको निरीक्षणसम्बन्धी कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने इरानले भविष्यमा उच्चस्तरीय आणविक निरीक्षण स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको दाबी गर्नुभएको छ । गत वर्ष अमेरिका इजरायलसँगको द्वन्द्वमा सहभागी भएपछि फोर्डो, नातान्ज र इस्फहानस्थित इरानका आणविक केन्द्रमा आक्रमण गरिएको थियो । उक्त आक्रमणबाट भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था भने स्पष्ट नभएको जनाइएको छ ।
इरानका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राजदूत अली बहरेनीले पनि आइएइए निरीक्षकलाई प्रवेश दिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो । यसैबीच इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले हर्मुज जलडमरू युद्धअघिको पूर्ण स्वतन्त्र अवस्थामा तत्काल फर्कन नसकिने धारणा राख्नुभएको छ । यद्यपि दुवै पक्षले जलमार्ग खुला राख्न सञ्चार संयन्त्र स्थापना गर्न सहमति जनाएका छन् ।
समुद्री अनुगमन संस्था केप्लरका अनुसार सोमबार हर्मुज जलडमरू हुँदै ३५ वटा वस्तुवाहक जहाज पार भएका थिए, जुन द्वन्द्व सुरु भएयताकै उच्च सङ्ख्या हो । यसैबीच ओमान र इरानले हर्मुज जलडमरूको व्यवस्थापन तथा त्यहाँ प्रदान गरिने सेवाका लागि लाग्ने लागतबारे अध्ययन गर्ने सहमति गरेका छन् ।