१३ कात्तिक, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीयता प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार रुपियाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये एक अर्ब रुपियाँ प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी पठाइएको छ । राष्ट्रिय सभाको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपत्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले भोटेकोशी बाढीपछि राहत तथा उद्धार कोषमा १८ अर्ब २८ करोड पाँच लाख ३२ हजार ५९२ रुपियाँ जम्मा भएको जानकारी गराउनुभयो । जसमध्ये राष्ट्रिय विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन कोषमार्फत एक अर्ब रुपियाँ खर्चका लागि पठाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलप्रसाद कँडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसँग राहत तथा उद्धार कोषको सञ्चालन र खर्च व्यवस्थापन, अर्थ मन्त्रालयसँग पुनर्निर्माण र स्रोत व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग विपत् व्यवस्थापनमा सहकार्य र समन्वयबारे छलफल भएको जानकारी दिए ।
संसदीय विशेष समितिका सदस्य सोमनाथ पोर्तेलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव दुवाडीले कोषबाट छुट्याइएको एक अर्बमध्ये २४ करोड ५० लाख रुपियाँ पालिकामार्फत खर्च भइरहेको उल्लेख गरे ।
बाँकी रकम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल र नेपाली सेनामार्फत खर्च हुँदै छ । छलफलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको र छिट्टै पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढाइने बताए । उनले नागरिकलाई पुरानो बसोबास क्षेत्रनजिकै उपयुक्त जग्गा पहिचान गरिएको खुलाए । उनले पहिचान भएका जग्गामा बस्ती विकास तथा पुनर्स्थापनाको काम भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया लामो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था सहज बनाउने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सचिव भुजेलले उल्लेख गरे ।