१८ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। हदबन्दी छुट अन्तर्गत सुनसरीको ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी’ ले प्राप्त गरेको सरकारीरसार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरी निजी बनाएको र त्यसबाट गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा आयोगले यो दोस्रो मुद्दा दायर गरेको हो। यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पहिलो मुद्दा दायर भएको थियो, जुन अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
यो प्रकरण पूर्वप्रधानमन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालको परिवारसँग जोडिएको कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। यस मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका साथै तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमुख्यसचिव माधवकुमार घिमिरे (दिवङ्गत), भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
कसरी भएको थियो जग्गा हिनामिना ?
२०३२ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने गरी छुट दिएको थियो। तर, कम्पनीले सर्तविपरीत २०४१ सालमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अर्को कम्पनीलाई छोडपत्र गरिदियो। सर्त उल्लंघन भएपछि २०४८ सालमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अध्ययन गरी उक्त जग्गा जफत गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सरकारले उक्त जग्गा रोक्कासमेत गरेको थियो।
२०६२ सालमा भूमिसुधार कार्यालय मोरङको प्रतिवेदनले पनि कम्पनीले सर्त अनुसार जग्गा प्रयोग नगरी बेवारिसे छाडेको देखाएको थियो। तर, २०६३ मा भूमिसुधार कार्यालयबाटै विराटनगरस्थित जग्गा फुकुवा गराउने निर्णय गरियो। कम्पनीले उक्त जग्गामा झाडी भएको र लागुऔषध दुर्व्यसनीको अखडा बनेको बहाना बनाउँदै अन्य जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद् र समितिको बदनियतपूर्ण निर्णय
वास्तवमा सर्तविपरीत प्रयोग गरिएको जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्नुपर्ने थियो। तर, सरकारी अधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा २०६६ कात्तिक १५ गते भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषडले उक्त प्रस्ताव आफू मातहतकै ‘सामाजिक समिति’ मा पठायो, जसको संयोजक तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल थिए। सोही समितिले सट्टापट्टा स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो।
अख्तियारको मागदाबी
अख्तियारका अनुसार जग्गा जफत हुने जान्दाजान्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले निर्णय गराइएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ५५ जना मुख्य प्रतिवादीलाई जनही ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। बाँकी प्रतिवादीहरूलाई भने बिगो जफत वा अन्य कसुरका आधारमा मुद्दा चलाइएको छ।